दयानंद लिपारे ऊस हे महाराष्ट्राची ओळख असलेले नगदी पीक. या एका पिकाने अनेक शेतक ऱ्यांची घरे उभी केली. तसेच यातून उभ्या राहिलेल्या कारखानदारी आणि अन्य सेवांमधूनही मोठा रोजगार, आर्थिक उलाढाल घडवली. या पिकाने ऊस उत्पादकांच्या जोडीनेच ऊस तोडणी मजुरांचाही एक वर्ग तयार झाला आहे. एकमेकांशी जोडलेल्या या घटकांमधील या तोडणी यंत्रणेच्या अडवणुकीमुळे यंदाचा ऊस शिवारातच लटकू लागला आहे. राज्यातील शेतीविषयक मुद्द्यांची चर्चा होते तेव्हा स्वाभाविकता ऊस शेतीचा मुद्दा अग्रस्थानी राहताना दिसतो. त्याची कारणेही अनेक. उसाचे भलेमोठे अर्थकारण, शेतकऱ्यांची सुधारलेली सांपत्तिक स्थिती, आकारमानाच्या तुलनेने सर्वाधिक पाणी पिणारी शेती, त्यासाठी पाण्याची पळवापळवी आणि त्याहून सरस ऊस शेतीचे राजकारण. उसाच्या हमीभावामुळे शेतकऱ्यांचा खिसा खुळखुळताना दिसत असला तरी त्याला छिद्रेही तितकीच. यंदाच्या हंगामात अशाच एका छिद्राने शेतक ऱ्यांच्या नाकी दम आणला आहे. ऊस शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची अक्षरश: आर्थिक लूट ऊस तोडणी यंत्रणेने केली आहे. तरीही ऊस शेती, साखर कारखानदारीचे अवघे जग मूग गिळून गप्प आहे. या वर्षी सारखी लुटालूट पुन्हा न येवो, अशी प्रार्थना शेतकरी करतो आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर दरवर्षी कसली ना कसली अडचण येत असते. यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद कसे ठरावे? या वर्षी उसाचे वारेमाप उत्पादन झाले. वेळेत तोडणी करून उसाचे गाळप करणे हे साखर कारखान्यांसमोर आव्हान आहे. ऊस तोडणी यंत्रणा अपुरी असल्याने तोडणीमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या. याचा फायदा ऊस तोडणी यंत्रणेने उचलला. उसाचे कंत्राटदार, वाहतूकदार यांनी ऊसकरी शेतकऱ्यांची अक्षरश: आर्थिक लूट सुरू केली. एकरी पाच ते दहा हजार रुपयांची पदरमोड ऊसकरी शेतकऱ्यांना करावी लागत आहेत. एकूण गोळाबेरीज केली तर रकमेचा आकडा कोट्यवधीच्या घरात जातो. विशेष म्हणजे हा प्रकार ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने, शेतकरी संघटना, ऊस तोडणी यंत्रणा या सर्वांना माहीत असूनही याबाबत कुणीच ब्र काढायला तयार नाही. अळीमिळी गुपचिळी असे एकूण वातावरण आहे. अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असतानाही सर्वांचेच मौन अचंबित करणारे आहे. तोडणी यंत्रणा शिरजोर उसाचे क्षेत्र एकीकडे वाढत चालले आहे तर दुसरीकडे ऊस तोडणी करणारी यंत्रणा कमी पडत आहे. परिणामी साखर उद्योगासमोर ऊस तोडणी हे आव्हान बनत चालले आहे. गतवर्षी करोनामुळे ऊस तोडणी कामगार हंगाम संपवून कसाबसा गावी पोहोचला. यंदा राज्याच्या सर्वच भागात वरुणराजाची कृपा झाली आहे. ऊस तोडणी कामगार असणाऱ्या मराठवाडा, उत्तर कर्नाटकात पाऊस मुबलक पडला. तेथे पीकपाणी चांगले बहरले. शेतकामासाठी ऊस तोडणी कामगार गावगाड्यात थांबला. करोनाची साथ आटोक्यात आलेली नसल्यामुळे अनेकांनी या वर्षी ऊस तोडणी कामाकडे पाठ फिरवली आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत निम्मेच कामगार कारखान्यांवर दाखल झाले. यंदा विœ मी उसाचे गाळप होणार असा अंदाज आल्याने ऊस तोडणीचे आव्हान जबरदस्त असणार याची कल्पना आली. त्यामुळे जादा पैसे, आगाऊ रक्कम देऊन अधिकाधिक ऊस तोडणी कामगार, ऊस तोडणी यंत्र आपल्याकडे उपलब्ध व्हावीत असे नियोजन साखर कारखाना पातळीवर करण्यात आले. एकंदरीत यंत्रणा अधिकाधिक सुसज्ज करण्याकडे कारखान्यांचा प्रयत्ना राहिला. यंदा ऊस दराचा प्रश्न फारसा गंभीर नव्हता. कारखान्यांचा हंगामही सुरळीत सुरू राहिला. मात्र ऊसतोड कामगारांच्या उपलब्धतेमुळे शेतात पिकलेला ऊस वेळेत गाळप कसा करायचा हे शेतकरी आणि साखर उद्योगासमोर जणू अग्निदिव्य ठरले. ‘मागणी कमी दर जादा’ या अर्थशास्त्रातील नियमाचा जणू फायदा उचलण्याचे ऊस तोड यंत्रणेने ठरवले. ऊस तोड कामगार कमी असल्याने उपलब्ध यंत्रणेने परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यास सुरुवात केली. ऊस तोडणी कंत्राटदार, मजुरांच्या टोळ्या, ऊस तोडणी मशीन चालक प्रत्येकाने अडवणूक करण्यास सुरुवात केली. ऊसतोड लवकर, चांगली आणि वेळेवर व्हावी यासाठी शेतकरी आग्रही राहिला. याचा फायदा घेऊ न ऊस तोडणी करण्यासाठी कंत्राटदार मंडळी भरमसाट रक्कम मागू लागल्याने शेतकऱ्यांना पदरमोड सोसावी लागली. समस्त ऊस उत्पादक शेतकरी या प्रकाराने त्रस्त झाला आहे. या प्रकाराची सुरुवात प्रामुख्याने कर्नाटक राज्यात झाल्याचे सांगण्यात येते. कर्नाटक राज्यात गेल्या दोनतीन दशकांमध्ये काळम्मावाडी तसेच अलमट्टी धरणाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात पोहोचले आहे. तेथे शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाकडून शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. परिणामी गावोगावी उसाचे मळे मोठ्या प्रमाणात फुलले आहेत. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक हा बहुतांशी सीमांत आहे. मोठे क्षेत्र असलेले शेतकरी राज्यात कमी आहेत. तुलनेने उत्तर कर्नाटकातील बागायतदार हा अधिक क्षेत्र असलेला आहे. ५ ते २५ एकर असे त्यांचे क्षेत्र मोठे आहे. आपल्या शेतातील ऊस तोड लवकर होऊ न शेते रिकामी व्हावीत आणि अन्य पीक घेण्याचा पर्याय खुला राहावा यासाठी ते ऊस तोडणी कंत्राटदार, वाहतूकदार यांना ‘मागेल ती किंमत’ देण्याची दाखवतात. तेथे तर एकरी पाच ते दहा हजार रुपये शेतकरी या कामासाठी पैसे मोजत असल्याचे चित्र आहे. शिवाय कर्नाटकात उसाचे गाळप याचे नियोजन व्यवस्थित नसल्यामुळे त्यांचा ‘गेटकेन’ द्वारा (रोखीने ऊस विकणे) प्रकाराकडेही कल आहे. बऱ्यापैकी भाव मिळतोय असे वाटले की ते आपला ऊस गाळपासाठी पाठविण्याच्या मानसिकतेत असतात. साऱ्यांनीच हात टेकले या परिस्थितीचा फायदा ऊस तोडणी कंत्राटदार, मजूर यांनी उठवलेला आहे. हळूहळू हेच लोण महाराष्ट्रात की येऊ घातले आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या पश्चिाम महाराष्ट्रातील चारही जिल्ह्यांमध्ये ऊस तोडणी शेतकऱ्यांची डोकेदुखी बनली आहे. ऊस तोडणी टोळ्या एक एकर ऊस तोडण्यासाठी चार ते पाच हजार रुपये मागत आहेत. ऊस तोडणी मशीन असणारे तीन ते चार हजार रुपये घेत आहेत. इतकेच नाही तर उसाच्या प्रत्येक फेरीसाठी वाहनचालकाला ही चारशे ते पाचशे रुपये वेगळे द्यावे लागतात. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा असे एकरी पाच ते दहा हजार रुपये जादाचे मोजावे लागत आहेत. या प्रकाराला ‘एंट्री’ हा शब्द प्रचलित झाला आहे. ऊस तोडणी यंत्रणेशी वाद हुज्जत घातली तर त्याचे शेतकऱ्यांवर भलतेच परिणाम होतात. वाहनात क्षमतेपेक्षा निम्मा ऊस भरून तो कारखान्याला पोचवला जातो. कारखान्याकडून विचारणा झाली की कडक उन्हामुळे इतकीच ऊसतोड करावी लागेली, असे बेदरकार उत्तर वाहनचालकांकडून दिले जाते. त्यावर कारखाना यंत्रणेलाही वाद घालणे अशक्य बनले. याबाबत साखर कारखानदारांशी चर्चा केली असता त्यांनीही मोकळेपणाने बोलायचे टाळले. एरवी कोणताही विषय असला भाषणबाजी करणारे साखर कारखानदार या विषयावर बोलायचे टाळतात. किंवा सावधपणे आपली बाजू मांडतात. अधिकृतपणे भूमिका मांडण्याचे ते टाळतात. ‘यंदा उसाचे पीक अमाप आले आहे. ऊस तोडणी टोळ्याही कमी आहेत. उपलब्ध त्रोटक यंत्रणेकडून मुबलक उसाची तोडणी करून घेणे हीच आमची कसोटी आहे. अशात कोणाला सुनावले आणि त्यातून एकादा कंत्राटदार निघून गेला की त्यापासून होणारी ऊस तोड थांबते. उसाची तोड करणे हे मोठे आव्हान असल्यामुळे कोणाला दुखावणे शक्य नाही. समजुतीने, गोडीगुलाबीने त्यांच्याशी वागण्या शिवाय पर्याय राहिला नाही,’ अशी कबुली साखर कारखानदार देतात. मलई लाटण्याची संधी उसाचे बक्कळ उत्पादन असल्याने गाळप कधी होणार या चिंतेत शेतकरी आहेत. याचा फायदा उठवत साखर कारखानदारीतील एका यंत्रणेने पद्धतशीर मलई लाटण्याचा उद्योग केला. काही मुकादम शेतकऱ्यांना जागेवर पैसे द्यायचे आणि आपल्या नावावर ऊस कारखान्यांना घालायचे. ‘गेटकेन’ पद्धतीचा हा गोरख धंदा करण्यात कारखान्याच्या काही संचालकांनी आपली प्यादी पुढे करून ऊस खरेदीचा सपाटा लावला. दोन ते अडीच हजार रुपये दराचा ऊस कारखान्यांना तीन हजार रुपये प्रतिटन विकून जोरदर आर्थिक कमाई केली. याबद्दलही शेतकऱ्यांच्या मध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकरी संघटनांच्या मर्यादा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न कारखानदारांबरोबरच शेतकरी संघटनांकडे नेला. शेतकरी संघटनानाही एकूण परिस्थिती पाहता आœ मक भूमिका घेणे अडचणीचे झाले. आवाज उठवला असता त्यांनाही याबाबत वेगळाच अनुभव आला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सांगली जिल्हा अध्यक्ष महेश खराडे यांनी याबाबत आœ मक पवित्रा घेत ‘शेतकऱ्यांना एकरी पाच ते दहा हजार रुपये तोडणीसाठी अकारण मोजावे लागतात. तोडणी-वाहतूकदार यांनी ही लूट थांबवली नाही तर गाढवावरून वरात काढण्यात येईल,’ असा खरमरीत इशारा दिला होता. ऊस तोडणी यंत्रणेतील अनागोंदी कडे लक्ष वेधले असता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, ‘या वर्षी ऊस तोडणी यंत्रणा कमी असल्याने गैरप्रकार वाढले आहेत. साखर कारखानदारही या यंत्रणेसमोर हतबल झाले आहेत. कारखान्यांना नमती भूमिका घ्यावी लागत आहे. शेतकरीही खोडवा ऊस लवकर जावा यासाठी चार पैसे देण्याची तयारी दाखवत आहे. यातून गैरप्रकार सुरू झाले आहेत. सांगलीत आमच्या संघटनेने आœ मक भूमिका तेव्हा वेगळ्याच प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. ऊस तोडणी मजूर अधिक असलेल्या भागातील स्थानिक नेत्यांनी दूरध्वनी-भ्रमणध्वनीवरून माझ्याशी संपर्क साधला. राजू शेट्टी हे शेतकऱ्यांचे, शेतमजुरांचे नेते असल्याने त्यांनी शेतमजुरांवर अन्याय होईल अशी भूमिका घेऊ नये. त्यांची विनंतीची ही भाषा पाहता आमचीही अडचण झाली. असा प्रकार पुढील हंगामामध्ये होऊ नये यासाठी काळजी घेत आहोत. ऑगस्ट महिन्यापासून आम्ही गावोगावी ऊस तोडणीसाठी जादा पैसे द्यायचे नाहीत, असे ठराव ग्रामसभा, शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यामध्ये करून घेत आहोत. शिवाय, साखर कारखाने, साखर आयुक्त, सहसंचालक, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदन देऊ न या प्रवृत्तीवर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन दिले जाणार आहे,’ एकंदरीत ऊस तोडणीचा यंदाचा हा लुटीचा फड पाहता सर्वांनाच तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागला. ऊस तोडणी नियोजन विस्कळीत चालू गळीत हंगामात ऊस तोडणी करणाऱ्या टोळ्या कमी प्रमाणात आल्यामुळे स्थानिक टोळ्या तयार केल्या. या टोळ्यांनीच आपापले ऊस काढणे सुरू केले. त्यातून ऊस तोडणी नियोजन विस्कळीत झाले. परिणामी नाराज शेतकऱ्यांनी आपला ऊस प्रतिटन २०० ते ३०० रुपये दर कमी असलेल्या कारखान्यांना पाठवला. यात ऊस उत्पादकांचे नुकसान झाले. - के. पी. पाटील, अध्यक्ष, दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना dayanand.lipare@expressindia.com
