हटवादी भलामण तर कशाचीही करता येते, लोकही भुलतात, हे ‘नोटाबंदी’ने दाखवून दिले. नदीजोड प्रकल्पाचे अफाट फायदे सध्या सांगितले जात आहेत. पण असले अंदाज खरे होत नाहीत. फक्त खर्च अफाट वाढतो. या फसव्या प्रकल्पाऐवजी सरकारने काय केले पाहिजे, याची चर्चा करणारा लेख.. लोकांच्या मानसिकतेत नदीजोड प्रकल्पाला प्राप्त झालेले स्थान, तो अमलात आणण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ‘हटके’ आदेश आणि केंद्र शासनाचा निर्धार या तीन बाबींमुळे नदीजोड प्रकल्पाची जोरदार वापसी झाली आहे. संकल्पनेबाबत संदिग्धता, गृहपाठाचा अभाव, पूर्वतयारीकडे दुर्लक्ष, नियोजनात ढिसाळपणा आणि तरीही हटवादीपणे एखादी गोष्ट रेटून नेणे याचे परिणाम काय होतात याचा अनुभव नोटाबंदीच्या निमित्ताने देशाने नुकताच घेतला. आता नदीजोड प्रकल्प हा जल क्षेत्रातील नोटाबंदी ठरण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीमुळे बिघडलेल्या बाबी तुलनेने कदाचित लवकर दुरुस्त होतील, पण नदीजोडमुळे मात्र देशाचा भूगोल, पर्यावरण आणि राजकारण यात फार मोठे व घातक बदल होण्याची आणि त्याचे परिणाम कैक भावी पिढय़ांना भोगावे लागण्याची शक्यता आहे. जलयुक्त शिवाराच्या नावाखाली नदीनाल्यांचे अतिरेकी खोलीकरण, आता नदीजोड आणि नजीकच्या भविष्यात जलवाहतूक.. नद्यांच्या जणू मुळावरच उठल्यासारखी ही धोरणे. ती सर्वच जास्त गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. पण विस्तारभयास्तव या लेखात फक्त नदीजोड संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. काही नदीखोऱ्यांत जादा पाणी उपलब्ध आहे आणि काही नदीखोऱ्यांत पाण्याची तूट आहे, असे वरकरणी दिसत असले तरी या ‘अंकगणिती’ जलविज्ञानाबाबत पुढील प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत : पाणी जादा की कमी हे कोणत्या निकषांआधारे व कोणी निश्चित केले? ते निकष शास्त्रीय व सर्वमान्य आहेत का? पाणी म्हणजे फक्त भूपृष्ठीय पाणी की त्यात भूजलाचाही समावेश आहे? मुळात भूपृष्ठीय पाणी वेगळे आणि भूजल वेगळे असे काही खरेच असते का? भूपृष्ठीय पाण्याचे रूपांतर कधी भूजलात आणि भूजलाचे रूपांतर भूपृष्ठीय पाण्यात होत नाही का? केंद्रीय जल आयोग वा तत्सम संस्था पाणी उपलब्धतेची जी आकडेवारी देतात त्यात एकच पाणी दोनदा तर मोजले जात नाही ना? जलविज्ञान : अंकगणिती आणि पर्यावरणीय जलचक्राचा अनादर करणे, त्यात फार मोठे हस्तक्षेप करणे, नद्या म्हणजे जणू काही नगरपालिकेच्या पाइपलाइन आहेत असे मानून त्या कोठेही तोडणे, पाहिजे तशा वळवणे व वाट्टेल तशा जोडणे आणि पाण्याकडे फक्त उपयुक्ततावादी दृष्टिकोनातून पाहणे ही अंकगणिती जलविज्ञानाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. प्रकल्पासाठी ‘पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र’ लागते म्हणून जलविज्ञान इतका कोता विचार त्यामागे आहे. त्यामुळे गेल्या सत्तर वर्षांत महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाला तज्ज्ञ जलवैज्ञानिक नेमावेत असे कधी वाटलेच नाही. थोडक्यात, पाणी उपलब्धतेच्या सध्याच्या आकडेवारीची विश्वासार्हता हा गंभीर वादाचा मुद्दा आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह यंत्रणा उभी करावी’ ही गोदावरी एकात्मिक जल आराखडय़ात नुकतीच करण्यात आलेली शिफारस बोलकी आहे. पर्यावरणीय जलविज्ञान मात्र पुढील मुद्दे मांडते. कोणत्याही नदीखोऱ्यात जादा अथवा कमी पाणी असा काही प्रकार नसतो. जे काही पाणी असते ते त्या खोऱ्याच्या पर्यावरणाला साजेसे असते. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाला विशिष्ट पर्यावरणीय मूल्य असते. त्यामुळे एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या पर्यावरणीयदृष्टय़ा परक्या खोऱ्यात नेणे म्हणजे भविष्यात दोन्ही खोऱ्यांत पर्यावरणीय धोक्याला आमंत्रण देणे! पाण्याबरोबर प्रदूषणाचीही आयात-निर्यात करणे! पाण्याकडे पर्यावरणाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. पाणी समुद्राला मिळणे म्हणजे ते वाया जाणे नसून जलचक्र अव्याहत चालू राहण्यासाठी ते अत्यावश्यक आहे. पाणी उपलब्धतेची आजवरची सगळी गृहीते हवामान बदलामुळे उलटीपालटी होण्याची शक्यता आहे. ज्या खोऱ्यात जादा पाणी आहे असे आज वाटते तेथेच नजीकच्या भविष्यात पाणी उपलब्धता घटू शकते. ज्या नद्या परदेशातून भारतात येतात त्या नद्यांवर त्या त्या देशांत धरणे बांधली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तथाकथित विपुलतेच्या खोऱ्यातदेखील सर्व भागांत पाणी पोहोचले नसण्याची शक्यता आहे. दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामुळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर त्यांना ते आपोआप व सहज मिळणार नाही. त्यासाठी ऊर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. नदीजोड प्रकल्पामुळे पूरग्रस्त क्षेत्रात पुराची तीव्रता फार तर ३० टक्क्यांनी कमी होईल. म्हणजे पुराचा प्रश्न नदीजोडमुळे पूर्ण निकाली निघाला असे होणार नाही. मोठय़ा प्रकल्पांमुळे नेहमीच सुयोग्य पूरनियमन होते असा आजवरचा अनुभवही नाही. संस्थात्मक सुधारणांची बिकट वाट नदीजोड प्रकल्प हा जलसंघर्षांचे उगमस्थान बनणार हे नक्की असताना जल कारभाराच्या (वॉटर गव्हर्नन्स) आघाडीवर आज काय परिस्थिती आहे? विविध पाणी तंटा लवादांचे निर्णय लवकर होत नाहीत. निर्णय झाले तर ते मान्य केले जात नाहीत. ‘लवादाचा निकाल अंतिम : त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार नाही’ अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात असताना प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात नेली जातात. तेथे मनासारखा निकाल आला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही जुमानला जात नाही. नदीखोरे अभिकरणे (रिव्हर बेसिन एजन्सी) व त्यांची राष्ट्रीय स्तरावरील शिखर संस्था, राज्य व राष्ट्रस्तरावर जल नियमन प्राधिकरणे आणि नॅशनल वॉटर फ्रेमवर्क लॉ या संस्थात्मक सुधारणा व पुनर्रचना फार काळापासून प्रलंबित आहेत. पाणी हा राज्याचा विषय केंद्राच्या यादीत टाकण्याच्या कथित प्रयत्नांमुळे केंद्र व राज्य संबंधांना वेगळेच स्वरूप प्राप्त होईल. गंगा व यमुना या नद्यांना कायदेशीर व्यक्ती (लीगल पर्सन) हा दर्जा देण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे परिणाम नक्की काय होतील याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. विस्थापन, भू संपादन, पर्यावरणीय नुकसान इत्यादींबाबत फारसे काहीही न बोलता नदीजोड प्रकल्पाचे अफाट फायदे सांगितले जात आहेत. पण असले अंदाज प्रत्यक्षात खरे होत नाहीत. कामे दशकानुदशके सुखेनैव रखडतात. खर्च अफाट वाढतो. सिंचन घोटाळा होतो. नक्की किती क्षेत्र ओलिताखाली आले हेही धड सांगता येत नाही आणि शेवटी विधानमंडळाला सादर करावयाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचनविषयक माहितीच उपलब्ध नाही असे म्हणण्याची पाळी येते. जल क्षेत्रात अलीकडे जे घोटाळे उघडकीला येत आहेत आणि आपल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत आजवर माहीत नसलेल्या ज्या धक्कादायक बाबी बाहेर येत आहेत त्या पाहून साहजिकच नवीन मोठे प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करणे योग्य होईल. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एसआयटीचा अहवाल अभ्यासल्यावर कोणाही सुज्ञ व्यक्तीच्या हे लक्षात येईल की, सिंचन प्रकल्पांबाबत आपण नापास झालो आहोत. ही परिस्थिती न सुधारता नदीजोड प्रकल्प घेतला गेला तर अजून मोठय़ा घोटाळ्याला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल. नदीजोडमधील प्रस्तावित जलसाठे आणि जलप्रवाह फार मोठे आहेत. त्यांच्या नियमनाकरिता दर्जेदार अनुरूप व्यवस्थेची निर्मिती आणि तिची देखभाल-दुरुस्ती न झाल्यास काय होईल याची कल्पनादेखील करवत नाही. पाणी-प्रश्नाकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले आणि मागणी- व्यवस्थापनावर (डिमांड साइड मॅनेजमेंट) भर दिला तर फार वेगळ्या गोष्टी दिसायला लागतात. लोकसंख्यावाढीचा दर स्थिरावणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासातून पाणीवापराची गरज तुलनेने कमी होणे शक्य आहे. स्थानिक पातळीवर तसेच त्या त्या नदीखोऱ्याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त शक्यता अद्याप संपलेल्या नाहीत. बाहेरून व लांबून पाणी आणणे एवढा एकच पर्याय शिल्लक राहिला आहे ही वस्तुस्थिती नाही. दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जलसंधारण, वर्षां जलसंचय, पाण्याचा वारंवार फेरवापर, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करणे, कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे, शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पीक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अमलात आणणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे. प्रदीप पुरंदरे pradeeppurandare@gmail.com लेखक औरंगाबाद येथील ‘वाल्मी’ या विख्यात संस्थेतील सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
