|| दिनेश गुणे रस्त्यावरील अपघातांमुळे होणारी मानवी जीवितहानी ही देशातील घोर समस्या आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र हे रस्ते अपघातांच्या बाबतीत देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. गेल्या जानेवारी ते मार्च २०१८ या तीन महिन्यांच्या कालावधीतच राज्यात एकूण ९,२४३ अपघात झाले व त्यामध्ये ३,३६१ व्यक्तींचा मृत्यू झाला. अगदी अलीकडे, जुलैच्या शेवटच्या शनिवार-रविवारी, सुट्टी आनंदात घालविण्याच्या उद्देशाने रत्नागिरी जिल्ह्य़ाच्या दापोलीतील कोकण कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी महाबळेश्वरच्या सहलीला निघाले. सकाळी निघण्यापूर्वी त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. पुढच्या काही तासांतच, ते चेहरेच वर्तमानकाळातून पुसले गेले.. या भीषण अपघातामुळे सारा देश हळहळला. सुरक्षित रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे, जीवितहानी टाळावी यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही सरकारे देऊ लागली.. अशी ग्वाही काही पहिल्यांदाच दिली गेलेली नाही. जेव्हा जेव्हा असे भीषण अपघात होऊन आनंदी जगण्यावर काळाची झडप पडते आणि बघता बघता होत्याचे नव्हते होऊन जाते, तेव्हा तेव्हा, अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्या त्या वेळच्या प्रत्येक सरकारने दिलेली आहे. कालांतराने दु:खावेग ओसरतात, जनजीवन पुन्हा रुळावर येते आणि अशी आश्वासने काळाच्या ओघात विरघळून जातात. पुन्हा काही अघटित घडले, की त्याची उगाळणी होते, काही काळ पाहणी, समित्या, अभ्यास, अहवाल असे सरकारी सोपस्कार केले जातात.. त्याचे पुढे काय होते, हा प्रश्नदेखील आता कुणाला पडेनासा झाला आहे. अशा किती तरी सरकारी अहवालांची समृद्ध कागदी अडगळ वेगवेगळ्या राज्यांच्या बासनांत आणि केंद्र सरकारकडेही वर्षांनुवर्षांपासून साचलेली आहे. त्यावरची केवळ धूळ झटकल्याने ते अहवाल काम करणार नाहीत, तर त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणीची प्रतीक्षा संपविण्याची इच्छाशक्ती प्रबळ झाली पाहिजे. रस्ते सुरक्षिततेच्या मुद्दय़ावर आजवर देशात एवढी संशोधने, अभ्यास आणि अहवाल तयार आहेत, की आता साऱ्या अहवालांचा एकत्र अभ्यास करून एखादी नवी समिती नेमली, तर जगभरातील या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणाऱ्या उपाययोजनादेखील त्यामध्ये सापडतील. आता ती वेळ आली आहे.. कारण, रस्ते अपघातांत मरण येणे ही काही हौतात्म्यासारखी अभिमानास्पद बाब नाही. हे मरण अक्षरश: मातीमोलाचेच आहे. अशा मरणांनंतर मृतांच्या परिवारास पैशाच्या स्वरूपात होणाऱ्या सरकारी मदतीने ही हानी भरून येणारी नसते. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील रस्ते अपघात आणि त्यातील मृतांची आकडेवारी सभागृहात सांगितली. साधारणपणे सर्व अधिवेशनांत सर्वच राजकीय पक्ष- सत्ताधारी आणि विरोधकही- या समस्येवर गंभीर चिंता व्यक्त करतच असतात. त्यामुळे, अशी आकडेवारी ऐकण्याची सवय असूनही, त्या दिवशी अवघे सभागृह नक्कीच थिजून गेले असेल.. जानेवारी २०१८ ते मार्च २०१८ या कालावधीत शहरी भागांतील अपघातांचे प्रमाण २७ टक्के असून मृत्यूंचे प्रमाण १७ टक्के, तर ग्रामीण भागांतील अपघातांचे प्रमाण ७३ टक्के व मृत्यूचे प्रमाण ८३ टक्के आहे. गेल्या वर्षी, सन २०१७ मध्ये राज्यात ३५ हजार ८५३ अपघात घडले व त्यात १२ हजार २६४ जण मृत्युमुखी पडले, २० हजार ४६५ जण गंभीर जखमी झाले. पुढच्या केवळ तीन महिन्यांतच नऊ हजार २४३ अपघात घडले आणि तीन हजार ३६१ जण मृत्युमुखी पडले. रायगड जिल्ह्य़ातील मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वर सन २०१४ पासून मे २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत विविध अपघातांत ९३८ जणांचा मृत्यू झाला, दोन हजार ३२२ जण जबर जखमी झाले.. ही आकडेवारीही मुख्यमंत्र्यांनीच त्या दिवशी सभागृहात सादर केली. रस्त्याच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालकांनी बेदरकारपणे वाहने चालविल्याने हे अपघात घडले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या दुर्घटनांच्या जबाबदारीचे खापर वाहनचालकांवर फोडले, पण तरीही, रस्त्यांच्या परिस्थितीचीही त्यांनी अप्रत्यक्ष कबुलीदेखील दिली हे बरे झाले. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार, राज्यात एक हजार ३२४ ठिकाणे अपघातग्रस्त असल्याचे आढळल्याचे सांगत, अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी उपाययोजना करीत असल्याची ग्वाही या मुख्यमंत्र्यांनीही दिलीच. शिवाय, रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची माहिती देतानाच, त्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता परिवहनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ मे २०१५ पासून एक समितीही अस्तित्वात असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहामार्फत राज्याला दिली आणि रस्ते सुरक्षेच्या संदर्भात राज्य सरकारे नेहमीच जी गंभीरता दाखवितात, तशी गंभीरता कागदावर तरी उमटल्याचा पुनरानुभव राज्यातील जनतेने घेतला.. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस, २८ जुलै रोजी महाबळेश्वरला जाणाऱ्या सहलीच्या बसला भीषण अपघात झाला आणि जनतेच्या मनातील तीच प्रश्नचिन्हे पुन्हा ठळक झाली. वारंवार घडणारे अपघात, तीच तीच आश्वासने, त्याच्या त्याच उपाययोजनांचा पाढा, तेच अभ्यास, तेच अहवाल हा सारा प्रासंगिक पसारा आवरून उपाययोजना कधी सुरू होणार, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात गडद झाला आहे. रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकार उदासीन असते असा याचा अर्थ नाही. हा प्रश्न हाताळण्याबाबत सरकारे गंभीर असतात, हे खरेच असले, तरी उपाययोजनांची अहवालरूपी भेंडोळी बासनातून बाहेर काढण्याच्या मानसिकतेपासून मात्र ती लांबच असतात असे दिसते. गेल्या दोन दशकांत या प्रश्नावर वेळोवेळी राज्य व केंद्र सरकारांकडे किमान दोन डझन अहवाल सादर झालेले असावेत. प्रत्येक अहवालातील निष्कर्ष जवळपास सारखेच अन् अहवालांनी सुचविलेल्या उपाययोजनादेखील त्याच त्याच आहेत. म्हणजे, पहिल्या अहवालानंतर त्या उपाययोजनांची गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली तर पुढच्या अहवालात त्यांची पुनरावृत्ती होण्याची वेळच आली नसती, हा याचा स्पष्ट अर्थ आहे. रस्ते वाहतुकीस शिस्त लावणे हे भारतासारख्या देशात आव्हान आहे, ही बाब लज्जास्पद असली तरी आता पुरेशी स्पष्ट झालेली असल्याने, झाकून ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. वरवरच्या उपाययोजनांनी ते आव्हान पेलणे शक्य नाही. मुंबई-पुणे महामार्गाचे उदाहरण सर्वाच्या नजरेसमोर आहे. या रस्त्यावर हलक्या, जड आणि अवजड वाहनांसाठी मार्गिका आखून दिलेल्या असतानाही, कोणत्याही मार्गिकेवर कोणत्याही वाहनाने अचानक आक्रमण करणे ही बाब नित्याचीच असतानाही, अशा बेशिस्तीस चाप लावणाऱ्या प्रभावी यंत्रणेचे अस्तित्व या महामार्गावर अभावानेच आढळते. दोन महिन्यांपूर्वी, १३ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमेरिकेत न्यू यॉर्क येथे ब्लूमबर्गचे मुख्याधिकारी माईक ब्लूमबर्ग यांच्याशी महाराष्ट्रातील रस्ते सुरक्षिततेवर प्रदीर्घ चर्चा केली. यावरील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य आणि ब्लूमबर्ग यांच्यात एक सामंजस्य करार फेब्रुवारी २०१५ मध्येच करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यात रस्ते अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचा दावा या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी केला, पण लगेचच, पुढच्याच महिन्यात या करारानंतरच्या अपघातांची आणि मानवी जीवितहानीची भयावह आकडेवारी सभागृहात मांडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. मुख्यमंत्र्यांचा ब्लूमबर्ग भेटीतील तो दावा आणि त्यानंतरच्या अपघातांचे त्यांनीच मांडलेले विदारक वास्तव यांची सरकारी पद्धतीने तुलना केली, तरी त्यात कुठे तरी मोठी विसंगती दिसते, हे नाकारण्यात अर्थ नाही.. म्हणूनच, अहवालांचे कागदी पसारे उलगडून गंभीर अंमलबजावणी कधी करणार, हा प्रश्न आता अधोरेखित झाला आहे. dinesh.gune@expressindia.com
