‘हे असे का?’ असा प्रश्न कुणी विचारला की, भारतीय संस्कृतीत आजही त्याची गळचेपीच होते. लहान असताना आई-वडील सांगतात आम्हाला आमच्या मोठय़ांनी सांगितले ते आम्ही ऐकले, त्यांना ‘का?’ म्हणून कधी विचारले नाही. मोठे झाल्यावर शाळेत, महाविद्यालयांमध्येही शिक्षकांकडून प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याऐवजी ‘संस्कार’ शिकवले जातात. पदवी मिळवल्यानंतर तरी आपल्या ‘का?’ला उत्तर मिळेल म्हणून प्रयत्न होतो, पण नोकरीतही ते शक्य होत नाही. अगदी आपणच निवडून दिलेल्या सरकारकडूनही आपल्या ‘का?’चे उत्तर कधीच मिळत नाही. मग सध्याच्या आपल्याला समजलेल्या किंवा आपणा समजलेल्या मानवी व्यवस्थेला जेव्हा विज्ञान ‘का?’ हा प्रश्न विचारते तेव्हा त्या विज्ञानाबाबतही फारसे चांगले मत नव्हते. कालांतराने ते बदलू लागले असले तरी सरकारी व्यवस्था विज्ञानाला निधी उपलब्ध करून देण्यास हात आखडता घेताना दिसते. याचा प्रत्यय देशाच्या अर्थसंकल्पात सातत्याने दिसून येत आहे. देशाचा विकास करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची कास धरणाऱ्या सरकारला तंत्रज्ञानाचा पाया असलेल्या विज्ञानाला विसरून चालणार नाही. केवळ सेवा पुरविल्या आणि पैसे कमविले म्हणजे आपला शाश्वत विकास झाला असे नाही. तसा विकास होण्यासाठी परदेशी पायावर केवळ कळस चढवून कौतुकाची थाप मिळवण्यापेक्षा पायापासून कळसापर्यंत मंदिर इथेच उभारले गेले पाहिजे. संपूर्ण भारतीय बनावटीचे विज्ञान प्रयोग यशस्वी करायचे असतील तर विज्ञान क्षेत्रातील अर्थातच संशोधनातील गुंतवणूक अधिक वाढविली गेली पाहिजे. प्रगत देशांच्या तुलनेत आपण खूपच मागे आहोत हे अगदी लहानपणापासून आपल्या कानावर येत आहे. पण विकसनशील देशांशीही आपण आजही स्पर्धा करू शकत नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्त्पन्नाच्या किती टक्के विज्ञानावर गुंतवणूक केली जाते यावर जर एक नजर टाकली तर भारत खूपच मागे दिसतो. अमेरिका त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २. ७४२ टक्के वाटा विज्ञान संशोधनासाठी राखून ठेवते. चीन २.०४६ टक्के तर जगभरात विज्ञान संशोधनासाठी सर्वाधिक वाटा राखून ठेवणारा देश हा दक्षिण कोरिया असून त्यांचे प्रमाण ४.२९२ टक्के इतके आहे. तर विकसनशील देशांमध्ये ब्राझील त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.१५ टक्के वाटा संशोधनासाठी राखून ठेवतात तर भारतात हे प्रमाण ०. ८ टक्के इतके आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वष्रे पूर्ण झाली तरी आजही आपल्याला विज्ञानासाठी भरीव तरतूद करण्याची गरज भासत नाही. या कालावधीत देशातील विज्ञानाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. मग ती पोखरण येथील अणू चाचणी असो किंवा चांद्रयान आणि मंगळ मोहीम असो भारतीय विज्ञान प्रगत देशांसाठी सतत आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूद देशातील वैज्ञानिकांना आजपर्यंत विज्ञानात जे काही समजले आहे त्यापेक्षा वेगळे करण्याची इच्छा असते, मात्र त्यासाठी त्यांना त्यासाठी निधी उपलब्ध होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे मत ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सी. एन. आर. राव यांनी व्यक्त केले होते. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने २०१४च्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी वाढ केली होती. ही वाढ किमान १४ ते १५ टक्के व्हावी असे मत त्या वेळेस अनेक ज्येष्ठ वैज्ञानिकांनी व्यक्त केले होते. विज्ञानासाठी अर्थसंकल्पात झालेली तरतूद ही प्रामुख्याने अणू ऊर्जा विभाग, जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि ‘कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक अँड इडस्ट्रिअल रिसर्च’ (सीएसआयआर) या तीन संस्थांमध्ये विभागला जातो. याचबरोबर संशोधनाशी संबंधित कृषी, संरक्षण, भू विज्ञान, आरोग्य, अक्षय ऊर्जा या मंत्रालयांमधूनही संशोधनासाठी काही निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या सर्वाची गोळाबेरीज करून गेल्या वर्षी एकूण ४१९ अब्ज रुपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली होती. जी २०१४च्या तुलनेत केवळ ३.४ टक्के इतकीच होती. गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला असता देशातील विज्ञान क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०. ८ टक्क्यांहून ०.९ टक्क्यांपर्यंत झाली आहे. यामुळे ही वाढ खूपच किरकोळ असल्याचे वैज्ञानिकांचे मत आहे. संशोधकांची गुणवत्ता आणि संख्या वाढावी देशात सध्याची संशोधकांची संख्या आणि त्यासाठी उपलब्ध निधी याचे प्रमाण प्रगत देशांशी तुलनात्मक आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की निधी पुरेसा आहे. निधीबरोबरच संशोधकांची संख्या वाढणेही महत्त्वाचे असल्याचे मत डॉ. काकोडकर यांनी नोंदविले. आपल्याकडे होणारे संशोधन हे पुरवठा करणारे होण्यापेक्षा मागणी तसा पुरवठा अशा पद्धतीने व्हायला हवे. यासाठी विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्यात सहकार्य होणे गरजेचे आहे. हे सहकार्य झाल्यावरच ते उद्योगांना जे हवे आहे तसे संशोधन करून संशोधनाचा वापर प्रत्यक्षात होऊ शकतो. आज आपल्याकडे अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये दरवर्षी लाखो विद्यार्थी संशोधन प्रकल्प करत असतात. हे प्रकल्प जर मध्यम किंवा लघू उद्योजकांची गरज ओळखून झाले तर त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना तसेच उद्योगांना आणि पर्यायाने समाजाला त्याचा फायदा होईल असेही काकोडकर म्हणाले. तर आपल्याकडे संशोधन प्रबंधांची संख्या खूप जास्त आहे, मात्र त्याच्या दर्जाबाबत फारसे कोणी बोलत नाही. ज्या विज्ञान नियतकालिकांची प्रभाव क्षमता ३० पेक्षा जास्त आहे अशा विज्ञान नियतकालिकांमध्ये भारतीय प्रबंध कमी प्रमाणात प्रसिद्ध होत असल्याचे निरीक्षण रसायन तंत्रज्ञान संस्थेतील प्राध्यापक डॉ. भालचंद्र भणगे यांनी नोंदविले. याचबरोर उपयोजित संशोधन आणि मूलभूत संशोधन या दोन्हीला सरकारने समान निधी उपलब्ध करून द्यावा असेही डॉ. भणगे यांनी नमूद केले. याचबरोबर एखाद्या वैज्ञानिकाने एखादा सिद्धांत मांडला, मात्र तो सिद्ध करण्यासाठी प्रयोग करणे गरजेचे असते. प्रयोग हा खर्चीक भाग असून त्याला निधीची गरज भासते. अनेकदा निधीअभावी प्रयोग होण्यास बराच कालावधी लागतो असेही डॉ. भणगे यांनी स्पष्ट केले. मानसिकता तयार व्हावी आपल्या देशात संशोधनाची मानसिकता अद्याप म्हणावी तेवढी रुजलेली नाही. ती रुजवण्यासाठी शालेय स्तरापासून प्रयत्न व्हायला हवे. मुंबईत नेहरू विज्ञान केंद्र आहे. पण तेथे सगळ्यांनाच पोहोचणे शक्य नसते. अशा वेळी विज्ञान शाळांमध्ये पोहोचवणे महत्त्वाचे असते यासाठी सरकारी पातळीवर काही प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र अनेकदा त्यासाठी निधीसह अनेक मर्यादा असतात, यामुळे प्रकल्पांची गती काहीशी मंदावते असेही डॉ. काकोडकर यांनी नमूद केले. जर विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची मानसिकता निर्माण करायची असेल तर निधी उपलब्धता वाढणे गरजेचे असल्याचेही डॉ. काकोडकर म्हणाले. आज आपल्या देशात दहा लाख लोकांमागे फक्त १४० वैज्ञानिक आहेत. हेच प्रमाण अमेरिकेत ४६५१ इतके आहे. जर सरकारने आणि उद्योगांनी विज्ञान आणि संशोधनासाठी चांगला निधी उपलब्ध करून दिला तर देशातील वैज्ञानिकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. यामुळे विज्ञान क्षेत्राला चालना मिळेल आणि त्याचा फायदा तरुण, उद्योग आणि समाजाचा विकास होण्यास मदत होईल. उद्योगांचा वाटा देशाच्या विकासात सरकारची भूमिका जितकी महत्त्वाची आहे तितकीच उद्योगांची आहे. यामुळे उद्योगांनीही संशोधनात निधी गुंतवणे तितकेच महत्त्वाचे असते. देशातील टाटा समूह, इन्फोसिससारख्या काही कंपन्या यासाठी गुंतवणूक करतात, मात्र हे प्रमाण खूपच कमी आहे. देशात संशोधनावर होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी केवळ तीस टक्केच वाटा खासगी कंपन्यांकडून असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. अर्थसंकल्पात सरकार विज्ञानासाठी जेवढी तरतूद करते तेवढीच तरतूद खाजगी कंपन्यांकडून झाली तर नक्कीच भारताची विज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढेल असे ज्येष्ठ अणू वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही देशाची आर्थिक प्रगती त्या देशाच्या तंत्रज्ञान विकासात आपण काय नवीन करतोय यावर, तसेच आपण कोणत्या नवीन वस्तू बाजारात आणतो यावर अवलंबून असते. जर आपणही त्याच दृष्टीने वाटचाल करत असू तर तंत्रज्ञानात रूपांतरित होणाऱ्या विज्ञानासाठी निधी उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असल्याचेही डॉ. काकोडकर यांनी स्पष्ट केले. वैज्ञानिकांना आजपर्यंत विज्ञानात जे समजले आहे त्यापेक्षा वेगळे करण्याची इच्छा असते मात्र त्यासाठी त्यांना त्यासाठी निधी उपलब्ध होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. - डॉ. सी. एन. आर. राव, ज्येष्ठ वैज्ञानिक आपल्या देशात संशोधनाची मानसिकता अद्याप म्हणावी तेवढी रुजलेली नाही. ती रुजवण्यासाठी शालेय स्तरापासून प्रयत्न व्हायला हवे. डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ अणुवैज्ञानिक आपल्याकडे संशोधन प्रबंधांची संख्या खूप आहे. मात्र त्यांच्या दर्जाबाबत फारसे कोणी बोलत नाही. - डॉ. भालचंद्र भणगे, प्राध्यापक, रसायन तंत्रज्ञान संस्था नीरज पंडित niraj.pandit@expressindia.com
