21 November 2018

News Flash

व्यापारी-सरकारची डाळ, जनतेला फोलपटे

महागाई हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला रोग असून सर्वसामान्य जनता सारखी त्यात होरपळत असते.

दिवाळीपूर्वी २०० वा २२५ रुपये किलोपर्यंत पोहोचलेले तूरडाळीचे किरकोळ विक्रीदर आता ‘कमी होऊन’ १०० रुपयांवर आले आहेत.

दिवाळीपूर्वी २०० वा २२५ रुपये किलोपर्यंत पोहोचलेले तूरडाळीचे किरकोळ विक्रीदर आता ‘कमी होऊन’ १०० रुपयांवर आले आहेत.. सरकारने हे दर कमी होण्यासाठी छापे घातल्याच्या वगैरे बातम्याही आता जुन्या झाल्या आहेत.. काही प्रश्न मात्र उरले आहेत : विकत घेतलेला माल जप्त होताना व्यापारी गप्पच कसे राहिले? शेतकऱ्यांकडून नेमकी किती खरेदी, कोणत्या दराने झाली होती? ‘उत्पादन कमी’ म्हणून आधीपासून सरकारच सांगत होते, ते का? आणि आजही ७० ते ७५ रु. या दराने डाळ का मिळत नाही?

महागाई हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला रोग असून सर्वसामान्य जनता सारखी त्यात होरपळत असते. खरे म्हणजे वाढत्या विकास दराच्या प्रमाणात महागाई वाढणे हे अर्थशास्त्रानुसार मान्य झालेली प्रक्रिया असली तरी आपण अनुभवत असलेली महागाई- मग ती कांद्याची असो वा डाळींची- ही केवळ शेतमाल बाजाराची जाणूनबुजून केलेली दुरवस्था व त्यातील त्रुटींचा गरफायदा घेत केलेल्या एका आíथक घोटाळ्यासारखी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यातील लाभार्थीमध्ये केवळ साठेबाज व सट्टेबाज व्यापारीच नसून सरकार नावाची व्यवस्थाही सामील असल्याने सकारात्मक बदलाच्या साऱ्या शक्यता क्षीण झाल्या आहेत. ही युती मात्र पक्षातीत असून कुठल्या पक्षाचे सरकार असे नसून सरकारव्यवस्था व शेतमाल बाजारातील लाभार्थी अशीच समजायला हवी, म्हणजे बदल नेमका कुठे करायला हवा हे लक्षात येईल.
दिवाळीच्या आधीपासून डाळीच्या अचानकपणे उद्भवलेल्या दरवाढीत अनेक अशा जागा दाखवून देता येतील की, थोडीफार काळजी घेतली असती तर एवढय़ा कमी काळात जनतेच्या आठ हजार कोटींचा चुराडा झाला नसता. सरकारचे याबाबतचे आकलन इतके वरवरचे असते वा ते तसे दाखवले जाते की, भारतातील डाळींचे उत्पादन कमी झाल्याने या दरवाढीचे समर्थन खुद्द सरकारनेच केले! आजवर मागणीनुसार डाळींची आयात विनासायास होतच होती, कारण डाळींच्या आयातीवर कसले बंधन वा नियमन नव्हते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचा आढावा न घेता, ‘देशातील भाव वाढल्यास आम्ही आयात करून ते नियंत्रणात ठेवू’ ही सरकारची आवडती घोषणा असते. यंदा उत्पादन कमी होते म्हणावे, तर छापे मारताच ज्या प्रमाणात डाळीचे साठे सापडले त्यावरून त्याचा कमी उत्पादनाशी काही संबंध नसल्याचेही दिसून आलेच. म्हणजे भाववाढीचे कारण केवळ साठेबाजी व सट्टा हेच समजता येईल. खरे म्हणजे सरकारने या वेळी घातलेले छापे हे बाजार या संकल्पनेच्या विरोधात जाणारे असून सध्याच्या तरतुदींनुसार बेकायदाही होते. कुठल्याशा आणीबाणीकालीन तरतुदीचा आधार या छाप्यांना शोधण्यात आला, तोही नंतर. म्हणजे व्यापाऱ्यांच्या बाजूने लढण्यासाठीचा चांगला मुद्दा होता. परंतु आपले व्यापारीही बाजार संकल्पनेला- म्हणजे उत्पादक व उपभोक्ता यांच्यातील न्याय्यतेच्या संकल्पनेला- पावलोपावली तुडवत असल्याने त्यांची बाजू घ्यायला कोणी धजावत नाही व खुद्द व्यापारीही सरकारच्या वरदहस्ताशिवाय कोणाकडून तशी अपेक्षा ठेवत नाहीत. आपल्या मालकीच्या साठय़ावर अशी बंदी आल्याने व्यापाऱ्यांनी खरे म्हणजे न्यायालयात जायला पाहिजे होते, परंतु ते ज्या अर्थी गेले नाहीत, त्यावरून हा सारा बनाव असल्याचे लक्षात येते.
मुळात व्यापाऱ्यांकडची ही सारी डाळ (व अधिक माहितीसाठी सोयाबीनही) शेतकऱ्यांकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार किमान हमी दरापेक्षाही कमी दरात बाजार समित्यांतून खरेदी करण्यात आलेली आहे. प्रचलित कायद्यानुसार तो गुन्हा असला तरी एवढय़ा मोठय़ा खरेदीत एकाही परवानाधारक व्यापाऱ्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. हे सारे व्यवहार विनापावतीचे होत असल्याने किती तूर बाजारात आली याची आकडेवारी बाजार समित्यांकडे व सरकारकडे उपलब्ध नाही. महसूल खात्याचे तुरीच्या लागवडीच्या क्षेत्रावरून काढलेले उत्पादनाचे आकडे फसवे असतात व त्यावरून नेमके उत्पादन किती झाले हे स्पष्ट होत नाही.
बाजार समितीतील मर्यादित परवानाधारक खरेदीदारांमुळे कुठलाही शेतमाल हा प्रचंड मात्रेत संकलित करता येतो. आपल्या आíथक क्षमतांपेक्षा कित्येक पटीत एखादा व्यापारी माल खरेदी करू लागतो तेव्हा तो मोठय़ा साठेबाजांसाठी काम करत असल्याचे दिसते. हे प्रचंड साठे शेवटी भाव नियंत्रित करण्यासाठी वापरता येतात हे पुढे लक्षात येईल. बाजार समिती पातळीवर हाच शेतमाल जर अनेक लहान-मोठय़ा खरेदीदारांच्या हाती पडला तर तो विखुरला जाऊन साठेबाजीच्या शक्यता कमी होतात व शेतकऱ्यालाही वाढत्या स्पध्रेमुळे दोन पसे जास्तीचे मिळतात. या साऱ्या बाजार समित्यांमध्ये नव्या खरेदीदारांना प्रस्थापितांचा विरोध असतो व सरकार त्याचे निराकरण करू शकलेले नाही.
अख्खा तूर हा ३१ ते ३५ रु. किलोने खरेदी केला तर त्याची डाळ साधारणत: ४० ते ४५ रु. किलोने पडते. या दरम्यान किरकोळ बाजारात डाळींचे दर हे ६५ ते ७० पर्यंत होते. या कमी दरामुळे नुकसान झालेले शेतकरी सोडले तर त्याबद्दल कुणाचीही तक्रार नव्हती. मात्र डाळींचे प्रचंड साठे एकवटत साठेबाजीचा कडेकोट बंदोबस्त झाल्यानंतर बाजारावर ताबा मिळवत या कृत्रिम तेजीने बाजारात अक्षरश: धुमाकूळ घातला व सरकार त्रयस्थासारखे बघ्याच्या भूमिकेत आयात करू म्हणून इशारे देण्यात मश्गूल होते. आताही ही डाळ तेजीत कोणी किती भावात कुणाला विकली याच्या तपशिलात जायला सरकार अनुत्सुक दिसते. त्याच वेळी व्यापाऱ्यांना १०० रु.ने विकण्याचा हक्क देत तद्दन तीस रुपयांचा फायदा करून देते आहे. म्हणजे व्यापाऱ्यांचे साठे मुक्त करण्याचे व त्यांना अधिकृत भाववाढीची परवानगी यात शेतकरी व सर्वसामान्य सोडता साऱ्यांचीच पाचही बोटे तुपात गेलेली दिसतील. खरे म्हणजे कायद्याने ते वैध आहे की नाही हे माहीत नाही, परंतु सरकार जेव्हा व्यापाऱ्यांवर १०० रुपयांपेक्षा अधिक दराने विक्री न करण्याचे बंधन घालते, तर मूळ किमतीवर म्हणजे ७० ते ७५ वर किमती आणणे सहज शक्य होते व सरकारच्या निष्पक्षपणाचे उदाहरणही ठरले असते. ते तसे नसल्याने अनेक शंका उपस्थित होतात.
शेतमाल बाजाराबाबतीत गमतीने म्हटले जाते की, सरकार एखाद्वेळी शेतकऱ्याच्या घराला सोन्याची कौले लावून देईल, परंतु शेतमाल बाजार खुला करणार नाही. कारण जी व्यवस्था जागतिक व्यापार करारालाही जुमानत नाही, मग ते सरकार काँग्रेसचे असो की भाजपचे, या राक्षसी व कालबाहय़ कायद्यात अगदी जुजबी बदलही करायला तयार नाही. शेतमालाला किरकोळ बाजारातील नफ्यात आणण्यासाठी एक खुली व पर्यायी व्यवस्था निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात तर इतकी अनास्था आहे की, शेतकऱ्यांचे करोडो रुपये हडप करणाऱ्या आडतीचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नेमून आता नऊ महिने झाले तरी सरकार त्याबाबत काही निर्णय घेत नाही, यातच सारे आले. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीच्या सर्व घटकांनी म्हणजे शेतकरी, व्यापारी, आडते व बाजारतज्ज्ञ यांनी आपापल्या भूमिका सहा महिन्यांपूर्वीच सरकारपुढे मांडलेल्या आहेत. सरकारला त्यावर निर्णय घ्यायचे धारिष्टय़ होत नाही.
साखरेचेही असेच काहीसे झाले आहे. एफआरपीनुसार (शेतकऱ्यांसाठी योग्य व रास्त) दर देण्याचे बंधन कारखान्यांवर घातल्याने बऱ्याचशा साखर कारखान्यांनी आपला उतारा कमी दाखवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे हिशोबात न येणारी प्रचंड साखर तयार होऊन अवैधरीत्या बाजारात येऊ लागल्याने अधिकृत साखरेला कोणी विचारेनासे झाले व साखरेला भाव नसल्याची ओरड सुरू झाली. या अवैध साखरेतून साखरसम्राटांनी प्रचंड पसा कमवला व त्याच वेळी कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. सरकार याही बाबतीत काही करायला तयार नाही व सहकार वाचला पाहिजे याचे तुणतुणे वाजवते आहे. खरे म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकरी वाचला तर सरकारसकट सारे वाचतील, परंतु काही तरी पाणी मुरत असल्याने सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय होत नाहीत.
ज्या देशातील तेजी-मंदी- मग ती कांद्याची असू दे वा डाळींची वा अन्य कशाची- जिच्यात दोन-चार दिवसांत सरकारच्या लक्षात येण्याच्या आत हजारो कोटींची अफरातफर होत असते, अशा महाकाय देशात भाव स्थिरीकरणासाठी अवघ्या ५०० कोटींची तरतूद करणे व ती वापरणेही राज्यांवर ऐच्छिक म्हणून सोडणे यावरूनच सरकारची या साऱ्या समस्येकडे पाहण्याची दृष्टी काय आहे हे स्पष्ट करते. सध्या गुजरातच्या उदाहरणांची चलती असल्यामुळे ‘जेणो राजा व्यापारी तेणी जनता (प्रजा) भिकारी,’ या आताशा खऱ्या ठरू लागणाऱ्या म्हणीचाही प्रत्यवायही आपणा सर्वाना येणे स्वाभाविकच म्हणायला हवे.
लेखक कृषी-बाजार व्यवस्थांचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : girdhar.patil@gmail.com

First Published on December 9, 2015 12:20 am

Web Title: role of traders and maharashtra government over pulses price
टॅग Pulses