News Flash

विषमतेसाठीच तिरस्कारांची पेरणी?

आजही देशातील बऱ्याच भागात पाणी पिण्याचा प्रश्नही तुमची जात व धर्म सांगितल्याशिवाय सुटत नाही.

 

स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हा संविधानाचा मूलमंत्र. पण राजकीय व धर्मव्यवस्था देशात विषमता नांदावी यासाठीच कसे प्रयत्नशील असतात, याची ही चर्चा ..

भारतीय समाजव्यवस्थेत आधीच विषमतेची मुळे खोलभारतीय समाजव्यवस्थेत आधीच विषमतेची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. यातून उच्च-नीचतेचा गंड बहुतेक जण जोपासतात. भारतीय मानसिकतेत ईष्र्या, द्वेष आणि तिरस्काराची बीजे या विकृत गंडांमुळे पेरली जातात. आपण एकमेकांचा द्वेष करण्याची कारणे शोधत असतो. धर्म, जात, पोटजात, गोत्र, कूळ, रंग, वर्ण, भाषा, प्रदेश, रीती, कुप्रथा, परंपरा, व्यवसाय, आहार, राजकीय विचारसरणी, लिंगभेद व आर्थिक स्थिती यापैकी कुठलेही कारण शोधून आपण आपल्या देशबांधवांचाच तिरस्कार करत असतो. याला राजकीय व धर्मव्यवस्था स्वार्थासाठी ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून निखाऱ्यासारखी तेवत ठेवते. किंबहुना, विषमता वाढावी म्हणून विविध सोंगे उभारून फुंकून फुंकून आग भडकते. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या संविधानाच्या मूलमंत्राला हरताळ ही मंडळी फासत असते.

आजही देशातील बऱ्याच भागात पाणी पिण्याचा प्रश्नही तुमची जात व धर्म सांगितल्याशिवाय सुटत नाही. बऱ्याच गावांमध्ये सार्वजनिक सरकारी नळांवर काही जातींना पाणी भरता येत नाही. परिणामी, त्यांना डबके, तलाव किंवा रानावनातून पाण्याचा प्रश्न सोडवावा लागतो. यंदाच्या दुष्काळात तर फारच वाईट घटना पाहायला मिळाल्या. जातीय झुंडशाहीला ऊत आलेला होता. सकाळी नळांवर किंवा टँकरवर एकमेकांच्या जातीय द्वेषाची विखारी दूषणे देताना असा प्रश्न पडत होता की, खरेच ही मंडळी एकाच देशाचे नागरिक आहेत का? बरे, हा द्वेष ग्रामीणच नाही, तर शहरी शिक्षण संस्थांमध्येही दिसतो. जातीय द्वेषाच्या कितीतरी घटना विद्यार्थी सांगतात. काही तर या त्रासाला कंटाळून आत्महत्याही करतात.

ग्रामीण भागातून शहरी भागांमध्ये शिक्षणाची संधी किंवा व्यवसायाच्या शोधात आलेल्या स्थलांतरितांना तर प्रचंड हेटाळणी व टिंगलबाजीला सामोरे जावे लागते. काही जण धास्तीने या संधी सोडून गावाकडे परततात. काही प्रखरपणे उत्तर देऊन टिकतात, तर काही समूह बनवून आपला बचाव करतात. भाषा, प्रदेश व उच्चारणावरून होणाऱ्या हेटाळणीतून निर्माण झालेल्या न्यूनगंडामुळे बऱ्याच ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास खचतो. शहरी शिक्षक व विद्यार्थी मित्र-मैत्रिणींनी समजून घेतले, तर एक आत्मविश्वासाने भरलेला भारतीय निर्माण होईल. परप्रांतीयांचा तिरस्कारही अनाकलनीय आहे. एकीकडे ‘विश्व एक खेडे’ या ब्रीदवाक्याचे समर्थन करत विदेशात जायचे, पण आपल्याच देशातील दुसऱ्या प्रांतातील कुणी आपल्या प्रांतात आला, तर मात्र त्याचा परप्रांतीय म्हणून तिरस्कार करायचा. त्याला चक्क ‘परदेशी’ म्हणत हेटाळणी करायची. मेहनतीने पोट भरण्यासाठी स्थलांतरित झालेले ग्रामीण भागातील शेतकरीच शेतीला कंटाळून शहरात आलेले असतात. धार्मिक, जातीय, प्रांतीय ध्रुवीकरणे करून ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या उदात्त मंत्राला देशातच काळे फासताना लोक दिसतात. मेहनतीने घाम गाळून पोट भरणाऱ्यांना ‘क्षुद्र’ म्हणून का हिणवले जाते? या धर्मव्यवस्थेने क्षुद्रत्वच सर्वसामान्यांच्या मनात जातीय तिरस्काराची बीजे रोवून जाते. कदाचित, मेहनत व मानवसेवा करणे ही कामे धर्मशास्त्रानुसार हीन दर्जाची असावीत. जो मेहनत करेल, सेवा करेल तो ‘क्षुद्र’व जो अतिमेहनत करेल, अतिसेवा करेल तो ‘अतिक्षुद्र’ असे चित्र आपल्या समाजव्यवस्थेत दिसते. याची शिक्षा म्हणून की काय, या क्षुद्र व अतिक्षुद्र वर्गाला ज्ञानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. संपत्तीचा अधिकारही नाकारला गेला होता.

पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, म. ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जातीयवादाचे चटके सोसावे लागले. ही मानसिकताच अनाकलनीय आहे. कचरा पसरवणारा उच्च आणि कचरा साफ करणारा व त्यामुळे देश स्वच्छ ठेवणारा ‘क्षुद्र’. बरे, या हजारो वर्षांपासून लादलेला हा जबरी मागासलेपणा दूर करण्यासाठी ‘आरक्षणा’ची तरतूद केली तर त्यालाही विरोध! नुसता विरोधच नाही, तर पदोपदी या वर्गाचा अपमान व हेटाळणी. ती करणारी मंडळी या कष्टकऱ्यांच्या मेहनती व सेवेबद्दल धन्यवाद तर दूरच, पण आपल्या बौद्धिक कौशल्याने शोषण करत आलेली आहे. परिणामत: या देशातील संपत्ती निर्माण करणारी व्यवस्था म्हणजेच कृषी अर्थव्यवस्था मूठभर धूर्त लोकांनी उद्ध्वस्त केलेली आहे. परिणामत: मराठा, जाट, पटेल, काफ, गुजर यांसारख्या शेतीवर  पोट भरणाऱ्या जाती आर्थिक गर्तेत शेती सापडल्याने ‘आरक्षणा’ची मागणी क्नरू लागल्या आहेत.

वस्तुत: या देशाची ‘भूक’ हीच व्यवस्थापनाची प्राथमिकता असायला हवी होती. मात्र, चित्र वेगळेच दिसते. कृषी विकासाऐवजी औद्योगिक व भौतिक विकासाकडे लक्ष दिले जात आहे. विविध जुलमी कायदे- जसे सिलिंग, भूसंपादन, निर्यातबंदी, जीवनावश्यक वस्तू कायदा इत्यादी शेतकऱ्यांवर लादून त्यांच्या जमिनी त्यांना विकण्यास भाग पाडत आहेत. ग्रामीण कृषी व्यवस्था व शहरी औद्योगिक व्यवस्थेत प्रचंड मोठी आर्थिक दरी निर्माण केली गेली. या आर्थिक विषमतेचा फायदा राजकारणी खोटे विकासाचे चित्र दाखवून करतात. या प्रचंड आर्थिक दरीकडे लक्ष जाऊच नये म्हणून आरक्षणसमर्थक व विरोधकांमध्ये तिरस्काराची पेरणी केली जाते. कुठलाही राजकीय पक्ष जातींना ‘आरक्षणा’चे गाजर दाखवतो. मात्र, ‘रोजगार’ वाढवण्यासाठी प्रकल्प उभारत नाही. सन्मानाने जगणे व कमावणे हा आपल्या संविधानाचा मूलमंत्र आहे. प्रत्येक मेहनती कामाला न्याय्य मोबदला दिला व रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली, तर एकमेकांबद्दल तिरस्कार राहणार नाही.

शैक्षणिक क्षेत्रातही खासगीकरण करून शिक्षणाचा व्यापार केलेला आहे, त्यामुळे ज्याच्या खिशात टय़ुशन, डोनेशन व नोकरीसाठी लाच देण्याची ऐपत, अशा ‘आर्थिक आरक्षण’ घेणाऱ्यांबद्दल कुणीच बोलत नाही.  रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या मूळ हेतूला सोडून राजकारणी ‘आरक्षणा’चा अतिसंवेदनशील मुद्दा पेटत ठेवतात. वस्तुत: खासगीकरणामुळे सातत्याने आरक्षणाच्या संधी झपाटय़ाने कमी झालेल्या आहेत व होत आहेत. सरकारी संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात शैक्षणिक संधीची व रोजगारांच्या संधींची वाढ न करता आरक्षणाकडे बोट दाखवले जाते. आर्थिक दृष्टीने सुदृढ अशा वर्गासाठीच खासगीकरणाचा हेका राजकारणी धरतात. वस्तुत: सरकारी क्षेत्रांनी व्यावसायिक स्पर्धेत उतरून खासगी क्षेत्रांवर नियंत्रण ठेवायला हवे होते. त्यासाठी शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या भरपूर संधी सार्वजनिक क्षेत्रात वाढवायला हव्या होत्या. मात्र, राजकीय ध्रुवीकरणाच्या हेतूने त्या न वाढवता आरक्षणाबद्दल तिरस्कार पसरवण्यात राजकारण्यांना यश आलेले आहे. अध्र्यापेक्षा जास्त भारतीय कृषिक्षेत्रावर आधारित आहे. या क्षेत्राला विकसित करण्याचे राजकारणी प्रयत्न का करत नाही, हा प्रश्नच आहे. यात साध्य फक्त ध्रुवीकरण व स्वार्थी राजकारणच!

स्त्रियाही याच व्यवस्थेच्या बळी ठरलेल्या आहेत. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत राबराब राबणाऱ्या या वर्गालाही ‘क्षुद्रत्वा’चेच लेबल लावण्यात आले व कालपर्यंत ‘सती’ म्हणून पेटवले गेले व आज स्त्री-भ्रूणहत्येच्या नावाखाली संपवली जाते. शिक्षणापासून वंचित राहावे म्हणून या पुरोगामी महाराष्ट्रात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या अंगावर शेणमाती फेकण्यात आली. केवढा हा तिरस्कार! आपल्या जन्मदात्रीला पापयोनी/अपवित्र अशी दूषणे धर्माच्या ठेकेदारांनी देऊन तिचा अपमान केलेला आहे. या द्वेषापोटी तिला धार्मिक व सांपत्तिक अधिकार नाकारण्यात येतात, तसेच कुटुंबात व समाजात दुय्यम स्थान देण्यात येते.

धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक विषमतेच्या दऱ्या खोल होत होत रुंदावत आहेत. परिणामत: देशात १९.४ कोटी भारतीय उपाशी आहेत. वस्तुत: कल्याणकारी राज्याच्या परिभाषेत रोजगार, भूक, निवारा आणि सन्मान हे मर्म आहेत. संवैधानिक लोकशाहीत जर एखाद्याला उद्योगासाठी एक रुपया प्रतिएकर जमीन सरकार देणार असेल व शहरी गरीब झोपडपट्टीतील सर्वसामान्यांना विकासाच्या नावावर पर्यायी व्यवस्था न करता विस्थापित करत असेल, तर हा आर्थिक सापत्नवाद नव्हे काय? कर्जबुडव्या भांडवलदारांसाठी संपूर्ण आदिवासी संस्कृती वेठीस धरून संपूर्ण जुलमी प्रशासन हुकूमशहासारखे राबत आहे. त्यांना विस्थापित करून पर्यावरणाला स्वार्थासाठी वेठीस धरत आहे. निसर्ग व खनिजांनी समृद्ध भागात हिंस्र प्रशासन व स्वार्थी भांडवलदार गरीब आदिवासींना विकासविरोधी ठरवत आहेत. त्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने हिसकून त्यांची संस्कृती नष्ट करत आहेत. परिणामत: महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत एककल्ली भांडवलदारांच्या विकासाविरुद्ध उद्रेक दिसतो. विकासासाठी भूसंपादनाच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकणे सुरू आहे. शेतीच्या विकासाऐवजी हे क्षेत्रच समूळ नष्ट करण्याचा घाट भांडवलदारी व्यवस्था करते आहे. हे सारे वास्तव झाकण्यासाठी व या आर्थिक दरी मिटवण्यासाठीच धर्माचा आधार घेत राजकीय पक्ष तिरस्काराची पेरणी करून भांडवलदारांच्या पापापासून लक्ष दुसऱ्या क्षुल्लक मुद्दय़ांकडे वळवत असतो. जनमानसात ध्रुवीकरण करून आर्थिक हितसंबंध जपले जातात. सात दशकांच्या स्वातंत्र्य, समता व बंधुतेच्या वाटेवर तिरस्कारांच्या काटय़ांची पेरणी करून बहुसंख्यांना दरिद्री ठेवणे संवैधानिक लोकशाहीला लांच्छनास्पद आहे. प्रशासन, न्यायव्यवस्था, धर्म, समाजव्यवस्था व राजकारणी सर्वसामान्यांपर्यंत संविधान पोहोचवण्यात असमर्थ ठरलेले आहेत, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

लेखक एअर इंडियातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रगतीशील शेतकरी आहेत.

amitabhpawde@rediffmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2016 3:35 am

Web Title: rural areas problem
Next Stories
1 अभिजात संगीताचे संवर्धन; ‘गानवर्धन’
2 निराधारांचं ‘आपलं घर’
3 एचआयव्हीग्रस्तांच्या जीवनाची नवी पहाट
Just Now!
X