१९८५ साली गुरबाचोव सोविएत कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रथम सचिव म्हणून निवडून आले व इतिहासाचे एक नवीन पर्व सुरू झाले. १९१८च्या क्रांतीनंतर, ६०च्या दशकात ख्रुश्शोवने स्वातंत्र्याची पहिली झुळूक आणली तेव्हा गुरबाचोव तरुण होते. त्या काळचे वातावरण नवीन कल्पना, नवीन साहित्य, काव्य याने भारून टाकणारे होते. गुरबाचोव यांनी पेरेस्त्रोइका (पुनर्रचना) व ग्लासनस्त (पारदर्शिता) या दोन विचारधारा सोविएत समाजात आणल्याने इतर अनेक बाबींबरोबर वेगळे राजकीय विचार मांडण्याचा धीरही लोकांमध्ये येऊ लागला. तीनही बाल्टिक राज्यांनी, सोविएतपासून, स्वत:चे स्वातंत्र्य घोषित केले. त्या वेळी अनेक राजकीय प्रचारक भारताला व विद्यापीठाला भेटी द्यायचे. त्यांची मांडणी ऐकून कधी कधी चक्रावल्यासारखे व्हायचे. आजच्या संदर्भात आठवणारी मांडणी म्हणजे, ‘रशियापाशी गरजेच्या सर्व जिनसा आहेत. रशियाव्यतिरिक्त असणारे इतर प्रांत, विशेषत: मध्य आशियाई प्रांत (उझबेकिस्तान, किरगिझ, ताजिक, कझाकिस्तान इत्यादी.) यांच्यामुळे आम्ही मागे पडलो. आता हे लोढणे आम्हाला नको. त्यांच्याशिवाय आमची प्रगती उत्तम होईल.’ याला ते डावी मांडणी म्हणायचे! (हे डावे? शेवटी लक्षात आले की, त्यांच्या मते प्रस्थापित विचारसरणीच्या विरोधातील विचारसरणी म्हणजे डावी!)

१९९१ साली सार्वमत झाल्यावर सर्व संघराज्ये स्वतंत्र झाली. काही स्वखुशीने तर काही नाइलाजाने. सोविएत संविधानाप्रमाणे संघराज्यांना स्वखुशीने स्वतंत्र होण्याचे कलम होते व त्यामुळे हे सर्व सोपे गेले. परंतु मोठय़ा संघराज्याअंतर्गत लहान स्वायत्त राज्ये, स्वायत्त प्रदेश होते. त्यांना त्यांची भाषा, संस्कृती व तत्संबंधी व्यवहार करण्याची मुभा होती, पण स्वतंत्र होण्याची नव्हती. चेचेन, क्रिमिया इत्यादी हे त्यापैकीच.१९९१मध्ये सर्व संघराज्ये स्वतंत्र देश झाल्यावर अनागोंदी पसरली. यातून रशियाही सुटले नव्हते. असे म्हणतात की, १९३६ सालचे कॉन्स्टिटय़ूशन लिहिले जात होते तेव्हा कुणी तरी स्तालीनला विचारले की, स्वतंत्र होण्याचे कलम काढून टाकू या का? त्यावर स्तालीन म्हणाला, ‘कशाला? राहू दे की!’ त्याचा कधी काळी वापर होईल असे न वाटल्याने, सोविएत संघाची कारखानदारी व संस्था या सरमिसळ पद्धतीने विकसित झाल्या होत्या. म्हणजे औषधांची मूळ रसायने रशियात, तर कॅप्सूल बनवण्याचा कारखाना युक्रेनमध्ये व एकत्र करून अंतिम स्वरूप देण्याचे काम उझबेकिस्तानात व्हायचे.

या परस्परावलंबनामुळे हे देश परत उकर CIS (Commonwealth of Independent States) म्हणून एकत्र आले. तरीही परस्परांविषयीचा अविश्वास कायम राहिला. कारण ऐतिहासिक काळात, रशियाने युक्रेनवर राज्य केले व उझबेकांनी आसपासच्या प्रदेशांवर राज्य केले. तसेच रशियन वा उझबेक वरचढपणाच्या भावनेतून मुक्त नाहीत. पुतिन तर एके काळच्या केजीबीतले अधिकारी. सत्ता सोडायला लागू नये म्हणून त्यांनी कशा लटपटी केल्या हे हल्लीच घडलेले आहे. या नवस्वतंत्र देशांना वाटते की, युरोपच्या जवळ गेले की आपले आर्थिक प्रश्न चुटकीसरशे सुटतील. रशियात नैसर्गिक वायू व तेल मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्याच्या पाइपलाइन्स युक्रेनमधून युरोपला जातात. त्या पाइपलाइन्सची सुरक्षितता हा रशियापुढील महत्त्वाचा प्रश्न आहेच. त्यातून आता युक्रेनमध्येही तेल सापडले आहे. पण मधूनच युक्रेनला युरोपला जवळ करण्याची हुक्की येते व त्यामुळे रशियाला असुरक्षित वाटते. त्याच वेळी आपण वेलीकी रुस (महान रशियन) असल्याची त्यांची आठवणही उचंबळून येत असावी.
क्रिमियाच्या प्रश्नाची सुरुवातही अशाच काही घटनांमुळे झाली. क्रिमियाचे मूळ रहिवासी तातार! मानववंशशास्त्रज्ञांच्या मते, तातार हे ग्रीक, तुर्क, मंगोल, स्लाव, तसेच काही इटालियन वंशसंकरातून निर्माण झालेली जमात आहे. १४व्या शतकात यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला व १५व्या शतकात हे उस्मानी (ऑटोमन) साम्राज्याचा भाग झाले. १७८३ साली कॅथरीन द ग्रेट हिने आपले साम्राज्य वाढवत क्रिमियाच्या खानला आपल्या अंकित केले. क्रांतीनंतर हा भाग स्वायत्त राज्य म्हणून रशियाचा भाग झाला. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन सैन्याला सहकार्य केल्याच्या संशयाने स्तालीनने तातारांना उझबेकिस्तानात नेऊन टाकले व हा युक्रेनचा भाग केला गेला. १९८५ नंतर त्यांना परत येण्याची सूट देण्यात आली; पण खूप कमी तातार परत आले. स्तालीन रशियन नव्हता, परंतु तातारांच्या मनात रशियनांविषयी प्रचंड अविश्वास आहे. कदाचित त्यांच्या परत येण्यात तिथल्या रशियन लोकांचा अडथळा झाला असेल. सोविएत काळात काही ‘जास्त समान’ असले तरी शिक्षण देण्यात दुजाभाव कुठेही झाला नव्हता. परत आलेल्या सुशिक्षित, अगदी उच्चशिक्षित तातारांना दुजाभावाचा सामना करावा लागल्याच्या कथा आहेत. आज क्रिमियामध्ये ५८ टक्के रशियन, १२ टक्के तातार, २४ टक्के युक्रेनी व बाकीचे इतर, अशी लोकसंख्या आहे.
१९९१मध्ये क्रिमियाने स्वत:ला स्वायत्त प्रदेश म्हणून जाहीर केले. त्याअनुसार त्यांचे निराळे संसदगृह आहे व अंतर्गत प्रशासन ही त्यांची बाब आहे. सर्व काही ठीक चाललेले असताना हल्लीच युक्रेनच्या संसदेने कायदा पास केला की, आता युक्रेनमध्ये फक्त युक्रेनी भाषेचाच वापर होईल. हा कायदा हंगामी प्रेसिडेंट ओलेक्सांद्र तुरचानोव यांनी नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून दाबून टाकला. परंतु यामुळे क्रिमियाच्या लोकांच्या मनात संशय उभा राहिला व रशियाला ढवळाढवळ करायला संधी मिळाली. या संधीची कदाचित ते वाटच पाहत होते. रशियन बोलणाऱ्यांचे संरक्षण करायच्या नावाखाली त्यांनी मार्चच्या १६ तारखेला क्रिमियामध्ये सार्वमत घेण्याचा घाट घातला. त्यात पर्याय होते स्वातंत्र्य अथवा रशियात विलीनीकरण किंवा युक्रेनमध्येच राहणे. इतक्या घाईघाईने सार्वमत घेण्यास अनेकांचा विरोध होता, कारण अनेक गोष्टींसाठी क्रिमिया युक्रेनवर अवलंबून आहे. उदा. त्यांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा ९० टक्के पुरवठा युक्रेनहून होतो. त्याचप्रमाणे ८९ टक्के वीज, ६० टक्के गरजेच्या वस्तू व ७० टक्के पैसा युक्रेन पुरवते.
याआधी डिसेंबर २१-२५, २०१३ ला राझुमकोव संस्थेतर्फे क्रिमियामध्ये जनमत चाचणी घेण्यात आली. त्याप्रमाणे ५६ टक्के लोकांचा या सार्वमताला विरोध होता. फक्त १ टक्कालोकांनी स्वत:ची मातृभूमी रशिया सांगितली, तर १० टक्के लोक म्हणाले, सोविएत युनियन, बहुसंख्यांनी क्रिमिया हीच स्वत:ची मातृभूमी म्हणून सांगितली. मग १६ मार्चचे हे सार्वमत घेण्यामागे रशियाचा हेतू काय असावा?
काळ्या समुद्रावर मोठय़ा प्रमाणावर उपस्थितीची इच्छा हे महत्त्वाचे कारण असू शकते. १९९१ साली सोविएत युनियनची अचानक शकले झाली त्या वेळी काळ्या समुद्रात मोठय़ा प्रमाणावर सोविएत नेव्हीची अणुशस्त्रेसज्ज जहाजे होती. ती युक्रेनने रशियाच्या हवाली करावी, अशी मागणी रशियाने केली. त्यांनी त्यास ठाम नकार दिला. त्यात युक्रेनचे काही चुकले असेही नाही कारण त्यांनाही त्यांच्या सरहद्दीचे रक्षण करायचे होतेच. शिवाय युक्रेनची आर्थिक परिस्थितीही अतिशय वाईट होती. शेतात जरी भरपूर धान्य असले तरी ते शहरांपर्यंत आणायची यंत्रणा नव्हती. वाहने चालवण्यासाठी तेल नव्हते. त्यांनी मुकाटपणे आपली जहाजे रशियाच्या हवाली का करावी? तेव्हा काळ्या समुद्रावर, पर्यायाने आरमारावर नियंत्रण ही रशियाची इच्छा असणे हे कारण असू शकते. कारण क्रिमियाव्यतिरिक्तही इतर अनेक प्रदेशांत रशियन राहतात. त्यांच्यासाठी रशिया धावून गेलेला नाही. गमिलेव नावाच्या एका ताताराने म्हटल्याप्रमाणे बाल्टिक प्रदेशात तर रशियनांना दुय्यम वागणूक मिळते. त्यांच्यासाठी कधी रशियनांनी कधी साधा निषेधही नोंदवलेला नाही. तेव्हा राजकारणात जे सांगितले जाते ते नसते हेच खरे.

लेखिका रशियन इतिहासाच्या अभ्यासक व मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागातील माजी प्राध्यापक आहेत. ईमेल : vasantidamle@hotmail.com
* या लेखातील ‘क्रिमिया’सह सर्व रशियन उच्चार लेखिकेच्या सूचनेबरहुकूम ठेवण्यात आले आहेत.