गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने ऊध्र्व गोदावरी उपखोऱ्यात यंदाच्या पावसाळ्यात उपलब्ध झालेल्या पाण्याचे समन्याय वाटप करण्याच्या दृष्टीने धरण समूहातून १२.८४ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणासाठी सोडण्याचे आदेश दिले. नंतर उच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र त्या आधीपासूनच मंडळाच्या आदेशाला तीव्र विरोध होत असून रास्ता रोको, मोच्रे, धरणे, सभा अशी आंदोलने होत आहेत. भविष्यामध्ये पाण्यासाठी लढाया होतील हे भाकीत खरे ठरण्याची भीती वाटू लागली आहे.. गोदावरी खोऱ्यातील ऊध्र्व गोदावरी (पठण धरण स्थळापर्यंत) उपखोरे नाशिक, अहमदनगर व औरंगाबाद या जिल्ह्य़ांत येते. त्याचे पाणलोट क्षेत्र २१,७७४ चौरस किलोमीटर असून त्यामध्ये मुळा, प्रवरा, कडवा, दारणा, गोदावरी, कादवा, दोडनी, शिवणा या प्रमुख नद्या वाहतात. मुळा (मुळा, मांडहोळ), प्रवरा (भंडारदरा, निळवंडे, आढळा, भोजापूर), गोदावरी-दारणा (दारणा, मुकणे, कडवासह ८ धरणे), गंगापूर (गंगापूर, काश्यपी, गौतमी), पालखेड (करंजवण, वाघाड, पालखेडसह ६ धरणे) व पठण (जायकवाडी प्रकल्प) या प्रमुख जलाशय / धरण समूहांचा त्यामध्ये समावेश होतो. त्यांपकी पठण धरण हे मराठवाडय़ात असून उर्वरित धरणे प्रामुख्याने नाशिक व अहमदनगर जिल्हय़ांतील क्षेत्रासाठी नियोजित केलेली आहेत. या उपखोऱ्यात १७ मोठे, १४ मध्यम व ५५८ लघु सिंचन प्रकल्प बांधण्यात आले असून त्यामधून २५३.३७ टी.एम.सी. पाणी वापर संकल्पित आहे. २००४ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार या उपखोऱ्यात ७५ टक्के विश्वासार्हतेने १५७.२० टी.एम.सी. व सरासरीने १९३.०६ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध आहे. या उपखोऱ्यातील कृषी व औद्योगिक वाढीमुळे उपलब्ध जलसंपत्तीपेक्षा पाण्याची मागणी जास्त असून सुमारे ८४.१० टी.एम.सी. पाण्याची तूट आहे. विविध प्रकल्पांच्या संकल्पनांमध्ये ८.७३ टी.एम.सी. बिगरसिंचन पाणी वापराची तरतूद असून, प्रत्यक्षात ३४.४७ टी.एम.सी. मागणी आहे. त्यामुळे सिंचन व बिगरसिंचन पाणी वापर क्षेत्रामध्येसुद्धा संघर्ष निर्माण झाले आहेत. या उपखोऱ्यामध्ये शेवटी पठण धरण १९७५ ला पूर्ण झाले असून त्यामध्ये उपयुक्त पाणीसाठा ७६.६६ टी.एम.सी. संकल्पित, तर ९२.४७ टी.एम.सी. पाणी वापर नियोजित आहे. २०१२ मध्ये फक्त ३.३१ टक्के उपयुक्त साठा निर्माण झाल्याने या धरणामध्ये घरगुती वापरासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध न झाल्याने संभाव्य तीव्र टंचाई विचारात घेऊन अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्य़ांतील धरणांमधून ११.५० टी.एम.सी. पाणी सोडण्याचा निर्णय शासनस्तरावर लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून घेण्यात आला होता. समन्याय पाणीवाटपाची सुरुवात प्रथमत: या उपखोऱ्यात २०१२ मध्ये सुरू झाली. हा निर्णय राजकीय स्तरावर घेण्यात येऊन कोणत्या विशिष्ट धरणातून किती पाणी सोडावे यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने निर्णय घेणे कठीण झाले होते. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीमध्ये ऊध्र्व धरणांमधून प्रत्यक्षात १०.५३ टी.एम.सी. पाणी सोडून त्यापकी ६.५२ टी.एम.सी. (६२ टक्के) पाणी पठण धरणात प्राप्त होऊन प्राधान्याने घरगुती वापराची मागणी पूर्ण करता आली. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ मधील कलम-१२ (६)(ग) मध्ये समन्याय पाणीवाटपाची तरतूद जरी असली तरी उपखोऱ्यातील क्षेत्राची भौगोलिक रचना, पडणाऱ्या पावसाचे विषम प्रमाण, धरणांची स्थळे व त्यांची रचना विचारात घेऊन पावसाळ्याच्या शेवटी सर्व धरणांच्या वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची टक्केवारी जवळजवळ सारखी राहील, असे नियंत्रणाचे काम अत्यंत अवघड व कुशल असते. तसेच या उपखोऱ्यातील ऊध्र्व व निम्न भागांमधील संघर्ष पाहता जलाशयांचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची गरज सन २०१२ मध्ये प्रकर्षांने जाणवली. म्हणून ऊध्र्व गोदावरी उपखोऱ्यातील पाण्याच्या समन्याय वाटपासाठी जलाशयांचे प्रचलनांसाठी विनियमन/ मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी जानेवारी २०१३ मध्ये लेखकाच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली. या अभ्यासगटाने ऑगस्ट २०१३ मध्ये अहवाल शासनास सादर केला आहे. हा अहवाल शासनाने अधिकृतरीत्या मान्य केला नसला तरी त्यामधील शिफारशींची अंमलबजावणी २०१४ च्या पावसाळ्यात करण्यात आली आहे. प्राधिकरण कायदा, २००५ प्रमाणे नदी खोरे/ उपखोरे यामधील जलसंपत्तीचे समन्याय वाटप व वापर करण्याचे असले तरी ‘समन्याय’ शब्द व्यापक आहे. जागतिक स्तरावर समन्यायाचा अर्थ सर्व वापरकर्त्यांना जगण्यासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करण्याची समान सोय असणे, असा घेतला जातो. राज्य जलनीतीमध्ये नमूद केले आहे की, टंचाई परिस्थितीत पाण्याच्या उपलब्धतेतील तूट पाणी वापराच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत तसेच प्रवाहाच्या वरच्या दिशेला (ऊध्र्व भाग) व खालच्या दिशेला (निम्न भाग) पाण्याचा वापर करणाऱ्यांनादेखील समन्याय वाटप करण्यात येईल. नदी खोऱ्यातील जलसंपत्तीचे विविध राज्यांमधील पाणीवाटपासंदर्भात तंटे सोडविताना नदीमधील पाण्यापासून मिळणारे लाभ सर्व घटकांना साधारणपणे समन्याय पद्धतीने वाटप केले जातात. भौगोलिक रचना व धरण स्थळासाठी उपयुक्त स्थळे विचारात घेऊन साधारणपणे पाणी उपलब्ध असलेल्या ऊध्र्व भागात धरणे बांधली असली तरी ऊध्र्व व निम्न भागातील पाण्याच्या गरजा विचारात घेऊन पाण्याचे वाटप करण्याचे तत्त्व अनुसरणे न्यायसंगत आहे. केवळ धरणे ऊध्र्व भागात बांधली म्हणून त्यावर हक्क सांगणे, हे मानवाच्या सामाजिक व आíथक समानतेसाठी अन्यायी ठरेल. ऊध्र्व गोदावरी उपखोऱ्यातील पाण्याची मागणी व पुरवठा यामधील ८४.१० टी.एम.सी. तूट समन्यायाने वाटून घेणे सामंजस्याचे ठरते. चांगल्या पर्जन्यमानाच्या वर्षांत सर्व भागातील मागणीप्रमाणे पाणी उपलब्ध होत असल्याने सर्वच गरजा भागविणे शक्य होते. या उपखोऱ्यातील मागील ४० वर्षांच्या आकडेवारीनुसार साधारणपणे निम्या वर्षांत पाण्याची टंचाई अपेक्षित आहे. ही परिस्थिती विचारात घेऊन अभ्यासगटाने उपखोऱ्यातील पाणी उपलब्धतेच्या प्रमाणात सर्व धरण समूहातून किती पाणी वापरावे, याचे सूत्र दिले आहे. अभ्यासगटाने हे सूत्र विकसित करताना ६ धरण समूहांचे प्रचलनासाठी ६ टप्पे (रणनीती) विचारात घेऊन सर्व समूहातील वापरकर्त्यांना समान लाभ मिळतील, हे तत्त्व पाळले आहे. टप्पा-१ म्हणजे सर्वात कमी पाणी उपलब्धतेचे वर्ष व टप्पा-६ म्हणजे चांगले वर्ष असेल. चांगले वर्ष वगळता इतर टप्प्यात घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी ८० टक्के पाणी उपलब्ध होईल. सिंचनासाठी टप्पा-१ वर्षांत खरिपाच्या ८० टक्के, टप्पा-२ वर्षांत खरीप ८० टक्के व रब्बी ३२ टक्के, टप्पा-३ वर्षांत खरीप ८० टक्के व रब्बी ५२ टक्के, टप्पा-४ वर्षांत खरीप ८० टक्के व रब्बी ७२ टक्के, टप्पा-५ वर्षांत खरीप ८० टक्के व रब्बी ८० टक्के पाणी सर्वाना उपलब्ध होईल. या पाणीटंचाईच्या वर्षांत पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून २० टक्के पाण्याचे काटकसर करण्याचे गृहीत धरले आहे. टप्पा-६ वर्षांत पर्जन्यमान चांगले असल्याने १०० टक्के पाणी सर्व वापरकर्त्यांना उपलब्ध होईल. ही गृहीतके विचारात घेऊन ६ धरण समूहांमधील वापरासाठी पाणी किती अनुज्ञेय होईल, हे निश्चित केले आहे. पावसाळ्यात प्राप्त होणारे पाणी (खरीप वापरासह) अभ्यासून हे वर्ष कोणत्या टप्प्यात (रणनीती) मोडते हे ठरवून विविध धरण समूहांत पाण्याचे वाटप पावसाळ्याच्या शेवटी पूर्ण करावयाचे आहे. हे सूत्र ठरविताना ऊध्र्व भागातील पाणी वापरकर्त्यांवर अन्याय न होता काही अंशी निम्न भागापेक्षा जास्त लाभ मिळेल, हे विचारात घेतले आहे. याबाबतचे तुलनात्मक विश्लेषण आलेखामध्ये केले आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे विविध वापरकर्त्यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी निर्णय झाला असून अभ्यासगटाच्या अहवालानुसार उपखोऱ्यातील सर्व धरण समूहांमध्ये ३१ ऑक्टोबरपूर्वी पाण्याचे वाटप करावयाचे आहे. प्राधिकरणाचा हा निर्णय धाडसी असून समन्याय व्यवस्थापनासाठी नवी दिशा देणारा ठरेल. या निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी १५ऑक्टोबपर्यंत उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा हिशोब मांडून सर्व जलाशयांचे प्रचलन करून समन्याय पाणीवाटपाची कार्यवाही ३१ ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण करावयाची आहे. २०१४च्या पावसाळ्यात अनेक न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडून ऊध्र्व भागातील धरण समूहातून ६.८१ टी.एम.सी पाणी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये सोडण्यात आले. त्यापकी ४.९३ टी.एम.सी. पाणी (७२ टक्के) पठण धरणात प्रत्यक्षात वापरासाठी प्राप्त झाले. २०१५च्या १५ ऑक्टोबपर्यंत उपखोऱ्यात उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा हिशोब मांडून अभ्यासगटाच्या अहवालातील टप्पा-१ नुसार ऊध्र्व भागातील धरणामधून १२.८४ टी.एम.सी. पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावर सद्य:स्थितीत संघर्ष निर्माण झाला आहे. समन्याय पाणीवाटप भविष्यामध्ये अनिवार्य असून काळानुसार सिंचन व पीक पद्धतीत बदल करून कार्यक्षम पाणीवापर करणे गरजेचे आहे. जलव्यवस्थापन संदर्भात जागतिक स्तरावर ‘डब्लिन’ तत्त्वे मान्य करण्यात आली आहेत. त्यानुसार पाणी ही एक मर्यादित जलसंपदा असून विविध गरजांसाठी पाणी वापरताना होणाऱ्या स्पध्रेत पाण्याला अíथक मूल्य असते आणि म्हणून पाण्याला एक ‘आíथक वस्तू’ म्हणून मान्यता मिळायला हवी, असे नमूद केले आहे. ऊध्र्व गोदावरी उपखोऱ्यातील पाणी वापरकर्त्यांनी हे तत्त्व स्वीकारून मर्यादित पाण्यापासून अधिक लाभ सर्व घटकांना कसा मिळेल, याचा विचार करणे जरुरीचे आहे. या उपखोऱ्यात पाण्याच्या मागणीपेक्षा उपलब्धता कमी असल्याने वारंवार पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी सिंचन व पीक पद्धतीमध्ये बदल, घनमापन पद्धतीने पाणीपुरवठा, पाण्याची हक्कदारी या आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती अंगीकारणे हिताचे ठरणार आहे. त्या अनुषंगाने प्राधिकरण कायदा २००५ मधील तरतुदी अमलात आल्यास पुढील १० वर्षांत राज्यामध्ये जलक्रांती होईल. ऊध्र्व व निम्न भागातील धरणांमधील पाण्याचे समन्याय वाटप करण्याच्या कार्यवाहीची अंमलबजावणी करताना खालील तीन पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे . * ऊध्र्व भागातील धरणांमधून सोडावयाच्या पाण्याचे परिमाण ठरवून ते पाणी सोडल्यानंतर जायकवाडी जलाशयामध्ये त्यापकी आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी प्राप्त होणार नसल्यास ते सोडण्यात येऊ नये. म्हणजेच पाणी सोडण्याचे परिमाण कमी असल्यास सोडलेले पाणी वहनव्ययमध्ये खर्ची पडून ऊध्र्व अथवा निम्न भागातील वापरकर्त्यांना उपलब्ध होणार नाही. * ऊध्र्व भागामधील पाण्याच्या गरजा नियंत्रित करून जायकवाडीसाठी सोडलेले पाणी त्या वर्षांत घरगुती, सिंचन व औद्योगिक, इ. प्रयोजनासाठी तेथे वापर करण्याचे नियोजन केले असावे. अन्यथा असे नियोजन नसताना सोडलेले पाणी जलाशय बाष्पीभवन व चोरीद्वारे वापरले जाऊन त्याचा लाभ गरजूंना मिळणार नाही. * ऊध्र्व भागातील धरणांमधून सोडलेले पाणी सरासरी १५० किमी लांबीच्या नद्यांमधून प्रवाहित होऊन जायकवाडी जलाशयात मिळेल. नदी नसíगकरीत्या प्रवाहित अथवा ओली असताना म्हणजेच सप्टेंबर ते ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पाणी सोडल्यास वहनव्यय कमी होऊन जास्तीतजास्त पाणी वापरासाठी निम्न भागास प्राप्त होईल. त्यामुळे या संदर्भात कार्यवाहीच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी अथवा न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे होणारा विलंब टाळून ही कार्यवाही योग्य वेळी जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणेने दक्ष असावे. नदीखोरे/ उपखोरे यामधील उपलब्ध जलसंपत्तीतील निम्न भागातील पाणी वापरकर्त्यांचा वाटा मिळणे व पाणी वापरातील सातत्य कायम राहणे या मागण्या वैध आहेत, हे ऊध्र्व भागातील वापरकर्त्यांनी मान्य करावे. त्याअनुषंगाने २०१२ व २०१४ मध्ये दोन पावले पुढे पडलेली आहेत, ती अशीच पुढे पुढे जावीत ही अपेक्षा. (लेखक जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त सचिव असून ऊध्र्व गोदावरी उपखोऱ्यातील समन्याय पाणीवाटपासाठी शासननियुक्त अभ्यासगटाचे अध्यक्ष होते.) hiralal.mendhegiri@gmail.com
