पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षांपूर्वी सत्तासूत्रे हाती घेताच विविध योजनांचा धडाका लावला. नवनिर्माणाची आस त्यात दिसत होती. अनेक योजना या सरकारची ओळख बनू पाहत आहेत. मात्र, काही योजना अंमलबजावणीच्या पातळीवर निष्प्रभ ठरल्या. यामुळे देशातील नागरिकांना या साऱ्या योजनांचा किती लाभ झाला, याचे उत्तर २०१९ च्या निवडणुकीतच मिळेल. जनधन : मोदी सरकारची ही सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना. गरीब, वंचित घटकांतील नागरिकांना बँकिंग क्षेत्राच्या टप्प्यात आणणे, हा योजनेचा उद्देश. या योजनेद्वारे वंचित घटकांतील नागरिकांनी धडाधड बँक खाती उघडली. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत पहिल्याच दिवशी दीड कोटी खाती उघडली गेली. या योजनेत ३१.५२ कोटी खाती उघडण्यात आली. मात्र, निष्क्रिय खात्यांची संख्याही मोठी आहे. स्वच्छ भारत : २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारताचे ध्येय बाळगून २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी योजनेची सुरुवात. हागणदारीमुक्त आणि घनकचरा व्यवस्थान या निकषांआधारे देशातील शहरांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात येते. या योजनमुळे ग्रामीण भागांत स्वच्छतागृहांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती : ग्रामीण भागांना २४ तास अखंडित वीजपुरवठा करून सर्व गावांपर्यंत वीज पोहोचविण्यासाठी ही योजना. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागांत विद्युतीकरणास मोठी गती मिळाली. मात्र, फेब्रुवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१७ पर्यंत मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण विद्युतीकरण झाल्याचा दावा करण्यात आलेल्या पाचपैकी चार राज्यांनी वीज पोहोचलेल्या घरांची संख्या कमी असल्याचे नमूद केले.गेल्या वर्षी सौभाग्य योजना लागू करून २०१८ पर्यंत चार कोटी घरांर्प्यत वीज पोहोचविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. जीवनज्योती विमा : ही सरकारपुरस्कृत जीवन विमा योजना. अठरा ते पन्नास वर्षे वयोमर्यादा असलेल्या व्यक्तींना ती लागू आहे. या योजनेत वार्षिक ३३० रुपये भरून दोन लाखांचा विमा लाभधारकाला मिळतो. सध्या या योजनेचे ५.३४ कोटी लाभधारक आहेत. सुरक्षा विमा : अठरा ते सत्तर वयोगटातील नागरिकांसाठी ही अपघात विमा योजना. वर्षांतून एकदा १२ रुपयांचा हप्ता भरायचा. अपघात झाल्यास एक लाख रुपये आणि अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसाला दोन लाख रुपयांची हमी. सध्या या योजनेचे १३. ५२ कोटी लाभधारक आहेत. आयुषमान भारत : महागडय़ा उपचारांसह १,३५४ आरोग्य सुविधांचा समावेश असलेली ही योजना १५ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली. गरीब, वंचित घटकांतील सुमारे १० कोटी कुटुंबांना योजनेचा लाभ होईल, असा अंदाज. सुकन्या समृद्धी : ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानां’तर्गत मुलीच्या शिक्षण आणि विवाहाच्या खर्चासाठी ही योजना. या योजनेत एक मुलगी एक खाते उघडू शकते. एका कुटुंबात जास्तीत जास्त दोन खाती उघडता येऊ शकतात. एका खात्यात एका आर्थिक वर्षांत किमान एक हजार आणि कमाल दीड लाख जमा करता येतात. डिसेंबर २०१४ मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हा ठेवींवर ९.१ टक्के इतके व्याज मिळत होते. सध्या त्यावर ८.१ टक्के व्याज मिळते. म्हणजे व्याजदर एक टक्क्याने घसरला आहे. मात्र, तरीही या योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. आवास योजना : शहरी आणि ग्रामीण गरिबांना हक्काची घरे देण्यासाठी ही योजना. देशात २०२२ पर्यंत एकही बेघर कुटुंब उरणार नाही, असा दावा योजना जाहीर करतेवेळी करण्यात आला. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दोन कोटी शहरी गरिबांना घरे मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट. मात्र, योजनेची संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे ठरविलेल्या कालावधीपर्यंत उद्दिष्टपूर्ती होईल, का याबाबत शंका आहे. मेक इन इंडिया : भारताला निर्मिती क्षेत्राचे केंद्र बनविण्याबरोबच आर्थिक परिवर्तनासाठी ही योजना. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात निर्मिती क्षेत्राचा वाटा सध्याच्या १६ टक्क्यांवरून २०२२ पर्यंत २५ टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य. तसेच १० कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट. या योजनेची अंमलबजावणी समाधानकारक नसल्याचे संसदेच्या समितीने नमूद केले. शिक्षण : देशभरातील शालेय, उच्च, तंत्रशिक्षणाचा आधार असलेल्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या गेल्या चार वर्षांच्या निर्णयांची परिस्थिती नवे अर्धवट आणि जुने संपलेले अशी झाली आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून गाजावाजा होणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अनेक समित्यांच्या मांडवाखाली फिरूनही अद्याप प्रत्यक्षात अवतरलेले नाही. त्यामुळे या धोरणाच्या अनुषंगाने अपेक्षित असणारे बदलही प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाहीत. शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय असल्यामुळेही बहुतेक निर्णय राज्यांमध्ये अद्यापही चर्चेच्या पातळीवरच आहेत. निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यानुसार शिक्षणावर राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे. प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांत शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत घटच झाली आहे. २०१२-१३ मध्ये शिक्षणासाठी करण्यात येणारा ३.१ टक्के खर्च हा २०१५-१६ मध्ये २.४ टक्क्य़ांपर्यंत कमी करण्यात आला, तर २०१६-१७ मध्ये त्यात काकणभर वाढ होऊन तो २.६ टक्के झाला. थोडे बरे.. थोडे वाईट.. : शालेय शिक्षणात परीक्षा असाव्यात की नाही, हा मुद्दा वारंवार फक्त घोषणांच्याच पातळीवर राहिला असून अद्याप कोणत्याही ठोस भूमिकेपर्यंत पोहोचलेला नाही. शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा करून पूर्वप्राथमिक वर्गानाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची घोषणाही प्रत्यक्षात उतरलेली आहे. नाही म्हणायला अध्ययन निष्पत्ती म्हणजे कोणत्या इयत्तेच्या मुलाला काय येणे अपेक्षित आहे याबाबतची मंत्र्याच्या छायाचित्रासह माहिती पुस्तिका प्रकाशित करून जागृती करण्याचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात आला. वादग्रस्त निर्णय.. : काही प्रशासकीय बदल मात्र करण्यात आले. प्राथमिक, माध्यमिक अशा वेगवेगळ्या शैक्षणिक स्तरांसाठी सुरू असलेल्या, आधीच्या सरकारने जाहीर केलेल्या योजना एकाच छताखाली आणून समग्र शिक्षा अभियान अशी नवी योजना जाहीर करण्यात आली. शिक्षक प्रशिक्षणाबाबतचे नवे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय स्तरावरील परीक्षा रद्द करून मंडळाचीच परीक्षा बंधनकारक करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. जमेच्या बाजू.. : उच्च आणि तंत्रशिक्षणात मात्र योजनांचा पाऊस पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत स्थान मिळवण्याची क्षमता असलेल्या वीस विद्यापीठांना बळ देण्यासाठी ‘इन्स्टिटय़ूशन्स ऑफ एमिनन्स’ ही योजना जाहीर करण्यात आली. ऑनलाइन शिक्षणासाठी स्वयम ही योजना सुरू करण्यात आली आहे मात्र अद्याप त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मात्र मिळालेला नाही. देशभरातील नामवंत आणि गुणवत्ता सिद्ध केलेल्या उच्चशिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली. सर्व प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा आणि पात्रता परीक्षा एकाच संस्थेच्या माध्यमातून घेण्याचे धोरण आखण्यात आले असून त्या दृष्टीने नॅशनल टेिस्टग एजन्सीची स्थापना करण्यात आली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून ही संस्था अधिक सक्षमपणे कार्यरत होणे अपेक्षित आहे. नव्याने सात आयआयएम, सहा आयआयटी आणि दोन आयसर या राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. थोडे उणे.. : पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे लक्ष पुरवताना गुणवत्तेच्या पातळीवर मात्र सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे जाण्याचे धोरण दिसून येत आहे. पीएच.डी., एम.फिलसाठीचे नियम अधिक शिथिल करण्यात आले आहे. तंत्रशिक्षणातील अभ्यासक्रम, बाजारपेठेची मागणी, गुणवत्ता आणि रोजगाराची उपलब्धता यातील समतोल मात्र अद्याप मनुष्यबळ विकास विभागाला साधता आलेला नाही. जाहिरात खर्च : ३,७५५ कोटी! * पहिल्या साडेतीन वर्षांतील म्हणजे ऑक्टोबर २०१७ पर्यंतच्या केंद्र सरकारच्या जाहिरात खर्चाचा लेखाजोखा माहितीच्या अधिकारांतर्गत उपलब्ध झाला आहे. त्यानुसार एप्रिल २०१४ ते ऑक्टोबर २०१७ या काळात केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमे, तसेच बाह्य़ जाहिराती यांवर एकूण ३७ अब्ज ५४ कोटी सहा लाख २३ हजार ६१६ रु. * यांपैकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील जाहिरातींसाठी खर्च करण्यात आले १६५६ कोटी रु., तर मुद्रित माध्यमांवर खर्च करण्यात आले १६९८ कोटी रु. याशिवाय पोस्टर, होर्डिग, पुस्तिका, कॅलेंडर आदींवर ३९९ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. * या सर्व जाहिरातींपैकी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छबीचा समावेश असलेल्या जाहिरातींवर खर्च झाला- ११०० कोटी. * पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराचा मुद्दा करत गेल्या निवडणुकीमध्ये नागरिकांना स्वस्ताईची हमी देणाऱ्या मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात दिलेली आश्वासने पाळली काय? पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरूनच मोदी सरकारची सध्या कोंडी झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे महागाईरूपी राक्षसाने गेल्या काही महिन्यांपासून सामान्य नागरिकांना त्रस्त केले आहे. गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकार विविध आघाडय़ांवर अपयशी ठरले आहे. त्याच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस शनिवारी ‘विश्वासघात दिवस’ साजरा करणार आहे. देशातील सर्व जिल्ह्यंत पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलन करतील. -अशोक गेहलोत, सरचिटणीस, कॉंग्रेस मृदा आरोग्य कार्ड योजना अपयशी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने मृदा आरोग्य कार्ड योजना आणली. मृदेचा प्रकार, खतांची आवश्यकता, मृदेची पोषणस्थिती यांची माहिती मृदा आरोग्य कार्डामुळे मिळणार होती. १४ कोटी मृदा आरोग्य कार्डाचे वितरण केल्यानंतर तंत्रज्ञांचा अभाव, समन्वयाचा अभाव, अपुऱ्या सुविधा यामुळे ही योजना फसली. दीडपट हमीभावाचे आश्वासन केंद्र सरकार ग्रामीण भारतात शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित, त्यासाठी शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव, मुक्त कृषी निर्यात आणि बाजार सुधारणांवर भर. भ्रष्टाचाराने त्रासलेल्या देशवासीयांना या चार वर्षांत दिलासा मिळाला का? ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’चा ताजा अहवाल सांगतो - नाही. जगातील सर्वाधिक भ्रष्टाचारग्रस्त देशांच्या यादीत भारताचे स्थान आजही कायम आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचारामध्ये १८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक आहे ४०वा. भाजप सरकारला चार वर्षे पूर्ण होत झाल्याने भाजप देशभरातील एक लाख विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी संपर्क साधणार आहे. हे अभियान पंधरा दिवस चालणार आहे. २७ मे रोजी या कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे. - अरुण सिंह, भाजप सरचिटणीस
