|| न्या. धनंजय चंद्रचूड शालेय-महाविद्यालयीन वयापासूनच रूढ व्यवस्थांना आणि उतरंडींना प्रश्न विचारण्याची व उत्तरे शोधण्याची सवय अंगी बाणल्यास पुढली सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रांतील प्रागतिकतेची पायवाट रुंदावते. भारताचे संविधान किंवा राज्यघटना या विषयावर बोलताना पहिली आठवण होते ती संविधानाचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे, घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची. जातिभेद, पुरुषसत्ताकता आणि त्यातून हिंदू धर्मात दिसणाऱ्या दमनकारी रूढी यांविरुद्ध लढा देणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना स्वत: शिकण्यासाठीही अनेक अपमान सहन करावे लागले होते. याच डॉ. आंबेडकरांनी पुढे २६ पदव्या किंवा उपाधी मिळवल्या आणि सर्वाधिक शिक्षित अशा मोजक्या भारतीयांपैकी ते एक ठरले. त्यांचे शिक्षण हे केवळ स्वत:च्या भल्यासाठी न उरता आपल्या देशाच्या संविधानाचे द्रष्टेपण, या संविधानाची परिवर्तनकारी शक्ती आणि तपशील यांमधून या शिक्षणाची अमीट छाप उमटली. दलित-वंचित समाजांतील कैक माणसांना याच संविधानाने जातिभेद-रूढीग्रस्तता यांविरुद्ध लढण्याची आणि मानवी आशाआकांक्षांच्या पाठपुराव्याची परिभाषा उपलब्ध करून दिली. केवळ डॉ. आंबेडकरच नव्हे, तर सावित्रीबाई फुले, जोतिबा फुले. नेल्सन मंडेला ते अगदी मलाला युसुफझाईपर्यंत अनेकांचे संघर्ष हे त्या त्या देशकालस्थितीच्या संदर्भात शिक्षणापासून सुरू झालेले आहेत. अशा अनेक बंडखोरांच्या लढ्यांमुळे पुढल्या पिढ्या सुखाने शिकू शकल्या, हे लक्षात घेतल्यास शिक्षणासोबत येणाऱ्या समाजसुधारणेच्या कर्तव्याची जाणीव होईल. ज्या वयात शिक्षक तसेच सहपाठी विद्यार्थ्यांमुळे मनाची मशागत आणि जडणघडण होत असते, त्या शालेय-महाविद्यालयीन वयापासूनच रूढ व्यवस्थांना आणि उतरंडींना प्रश्न विचारण्याची व उत्तरे शोधण्याची सवय अंगी बाणल्यास पुढली सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रांतील प्रागतिकतेची पायवाट रुंदावते, असा माझा विश्वास आहे. भारताला विद्यार्थी चळवळींचा सुमारे २०० वर्षांचा इतिहास आहे. अविभाजित बंगालमधील हिंदू कॉलेजात, १९२८ साली तेथील शिक्षक आणि सुधारक हेन्री लुइ व्हिव्हियन डेरोझिओ यांच्या मार्गदर्शनाखाली अकॅडमिक असोसिएशनची स्थापना झाली, यातूनच पुढे बंगालमधील प्रबोधनयुग अवतरले. फ्रेंच राज्यक्रांतीमागील विचारांनी प्रेरित झालेल्या या मध्यमवर्गीय हिंदू तरुणांनी रूढीतून आलेल्या विश्वासांना आव्हान दिले, उदारमतवादी विचारांची रुजवण केली आणि धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या कुप्रथांशी दोन हात केले. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातही विद्यार्थी चळवळींचा सहभाग केवळ मनुष्यबळापुरता नव्हे, तर कळीचा ठरला. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी नेतृत्वही केलेले दिसते, मग ती १९२० ची असहकार चळवळ असो, १९३० चा सविनय कायदेभंग असो, की १९४२ ची चले जाव चळवळ. न्यायप्रियतेच्या सहजप्रेरणेतून विद्यार्थ्यांनी केलेला संघर्ष स्वातंत्र्यलढ्यापुरताच होता असेही नाही. पुढे १९७५ मध्ये घोषित झालेल्या आणीबाणीच्या काळातही- जेव्हा लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारनेच तथाकथित ‘अंतर्गत शांतताभंगा’च्या नावाखाली नागरी स्वातंत्र्यांचा संकोच करून मुक्त अभिव्यक्तीवर गदा आणली, तेव्हाही विद्यार्थ्यांनी प्रतिरोध केला होता. विद्यार्थिदशेत समाजाविषयी जो आदर्शवाद आणि आशावाद असतो, तो महत्त्वाचा आहे आणि या उदात्त, उन्नत भावनांचे प्रतिबिंब अर्थातच स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात प्रकर्षाने दिसले. संविधानाने आपल्या प्रजासत्ताकाचा पाया रचला, हे साऱ्यांना माहीत असते. सार्वत्रिक मताधिकारही संविधानाने दिल्यामुळे जात, धर्म, लिंग, भाषा यांपैकी कोणताही भेद न करता प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देशाच्या शासनाविषयी म्हणणे मांडण्याचा हक्क प्रथमच मिळाला. वसाहतकाळातल्या प्रजेचे रूपांतर संविधानामुळे स्वतंत्र नागरिकांमध्ये झाले हे तर खरेच; पण आजवर जातिभेद, पुरुषसत्ताकता आणि हिंसा यांनी ग्रासलेल्या समाजात स्थित्यंतर घडवून आणण्याचे आव्हानही संविधानाने स्वीकारले. शतकानुशतकांच्या आर्थिक गुलामगिरीतून मुक्ती मिळवण्यासाठी या संविधानाने विकास आणि आधुनिकीकरण हेही कर्तव्य मानले. या संविधानात नागरी स्वातंत्र्ये- उदाहरणार्थ मताधिकार, संधीची समानता, जगण्याचा हक्क, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अशा अनेक हक्कांना मूलभूत मानून अगदी नागरिक नसलेल्यांनाही काही मूलभूत हक्कांची हमी दिली. म्हणजेच, या हक्कांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत असल्यास राज्ययंत्रणेविरुद्ध न्यायपालिकेकडे दाद मागण्याचा अधिकार लोकांना मिळाला. सामाजिक आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित करणे हेही आपल्या संविधानाचे ध्येयच; पण त्यासाठीच्या तरतुदी ‘राज्ययंत्रणेची मार्गदर्शक तत्त्वे’ या प्रकरणात असून त्यांच्या आधारे न्यायालयात जाता येत नाही. या फरकाचे कारण असे की, आपली राज्ययंत्रणा तेव्हा नवी होती, तिच्याकडे पुरेशी साधनसंपत्ती नव्हती. ही राज्ययंत्रणेची मार्गदर्शक तत्त्वे जर न्यायालयात दाद मागता येण्याजोगी नाहीत, तर मग ती हवी तरी कशाला, असा युक्तिवाद काहींचा असतो. परंतु बारकाईने पाहिले असता लक्षात येईल की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे आपल्या भावी शासनासाठी दंडरहित शिकवण देणारा कित्ता आहे. देशापुढील ध्येये त्यात नमूद आहेत आणि ती राज्यकर्त्यांनी आचरणीय मानली तर काही काळाने ती एकेक करून प्रत्यक्षात येऊ शकतात, असा विचार त्यांमागे आहे. यंदा संविधानाची वाटचाल ७१ वर्षांची होत असल्याने अनेकांना जर असे वाटत असेल की, आपली लोकशाही आता काही नवी राहिलेली नाही आणि जी काही राज्यघटनात्मक वाटचाल आपण आजवर पाहिली ती काही समाधानकारक नाही, तर ते समजण्यासारखे आहे. पण त्याहीपेक्षा हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सरकारे भले अधिकृतपणे लोकनियुक्तच असली, तरी कोणत्याही सरकारांची कोणतीही कृती योग्य की अयोग्य हे ज्याआधारे आपण ठरवू शकतो असा दिशादर्शक अढळ धृवतारा म्हणजे संविधान! त्याबरोबर हेही लक्षात ठेवायला हवे की, आपल्या देशाची संविधानात्मक वाटचाल वसाहतोत्तर आर्थिक परिस्थितीत आणि गावांपासून खेड्यांपर्यंतच्या अर्धसरंजामशाही स्थितीत सुरू झाली. या देशात एकच एक वंश नसल्यामुळे आणि एकेका व्यक्तीला (जणू मल्टिअ‍ॅक्सल वाहनाप्रमाणे) अनेकपरीच्या अस्मिता असल्यामुळे एकत्वाची भावना येथे आपसूकच रुजणे कठीण होते. आपला देश हा संस्कृतीसंगमांचे स्थान, त्यामुळे राष्ट्र-राज्याच्या (नेशन-स्टेट) संकल्पनेची कसोटीच इथे लागणार होती. एकतेची भावना इथल्या विविधतेत रुजवावी लागणार होती आणि त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला काहीएक पक्के आश्वासन किंवा वचन द्यावे लागणार होते. धार्मिक स्वातंत्र्याचे वचन, व्यक्तींमध्ये भेद केला जाणार नसल्याचे वचन, अभिव्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर राज्ययंत्रणा विनाकारण घाला घालणार नसल्याचे वचन आणि जीविताचा तसेच विहारस्वातंत्र्याचा हक्क ही पक्की आश्वासने संविधानात असल्यामुळे त्यांच्या आधारे, बहुसंख्याकवादी प्रवृत्ती जेव्हा उफाळतात तेव्हा त्यांना सडेतोड प्रश्न विचारता येतात. एकाधिकारशाहीचा सुगावा जरी लागला, नागरी स्वातंत्र्यावर घाला आला, लिंगभेद, जातिभेद किंवा धर्माच्या आधारावर परके ठरवण्याचे प्रकार जर उद्भवले तर त्यांचा बंदोबस्त करता यावा यासाठी भारताला संविधानाधारित प्रजासत्ताक बनविणाऱ्या आपल्या पूर्वजांनी पुरेशा तरतुदी करून ठेवलेल्या आहेत. प्रत्येक जण काही कायद्याचा अभ्यास करीत नाही, वकील होत नाही, किंवा प्रत्येक जण इतिहासाचा मुद्दाम अभ्यास करतोच असे नाही; पण आपल्या संविधानाचा आत्मा आणि त्यातली नैतिकता ही काही अशा विशिष्ट विषयाच्या विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नाही. आपले संविधान हा काही केवळ वकिलांचा ग्रंथ नाही. मी वकिलीही केली आणि आता न्यायाधीश आहे. स्वानुभव असा की, संविधान हा एकदा अभ्यास केला आणि झाले अशातला विषय नाहीच. हे संविधान तुम्हाला वेळोवेळी नवे काही शिकवत असते. तेवढी क्षमता आपल्या संविधानात आहे. माझ्यापुढे अनेकपरींचे विषय येत असतात. तंत्रज्ञान आणि सायबरविश्वातले अल्गोरिदम, किंवा ‘आधार’ची सक्ती योग्य की अयोग्य हे ठरवणे, युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटीचे अधिकार किती असावेत याचा निवाडा देणे, कोविड-१९ लसनिर्मिती सार्वत्रिक व्हावी म्हणून एखाद्या कंपनीला स्वामित्व हक्क सोडण्यास भाग पाडणे न्याय्य ठरेल का. यांसारखे अगदी अलीकडचे विषय. संविधानाशी केवळ वकील मंडळींचाच संबंध असतो असे मानू नये, कारण समाजातील प्रत्येक जण. मग आपले वय, व्यवसाय किंवा सामाजिक/आर्थिक स्थान काहीही असो, अगदी प्रत्येक जण कळत-नकळत संविधानाचा आधार दैनंदिन जीवनातही घेतच असतो. जातीवरून आडकाठी न होता दुकाने, बगिचे, विहिरी, मंदिरे अशा ठिकाणी प्रवेश मिळणे काय किंवा मनातले बोलून दाखवणे काय, हे करताना आपण संविधानाने आपल्याला दिलेले स्वातंत्र्यच घेत असतो. या काही गोष्टी आता अगदी रोजच्या वाटतात आणि आपण त्या गृहीतच धरतो, पण अवघ्या ७५ वर्षांपूर्वी ही स्वातंत्र्ये नव्हती. या पार्श्वभूमीवर, संविधान हा मोठाच टप्पा ठरतो. द्रष्टेपण दाखवून या संविधानाने आकांक्षांना वाव देणारी आणि त्यासह वाढू शकणारी अशी एक चौकट तयार केली. आपल्या संविधानात सुधारणा करण्याची, म्हणजेच घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया तुलनेने सुलभ आहे आणि आजवर शंभराहून अधिक घटना दुरुस्त्याही मांडून झाल्या आहेत. या अनेक दुरुस्त्यांमधून समाजाच्या बदलत्या आणि वाढत्या गरजांचे किंवा आकांक्षांचे प्रतिबिंबही पडले आहे. उदाहरणार्थ, २००१ सालातील घटना दुरुस्तीमुळे शिक्षण हा ६ ते १४ या वयोगटातील मुलामुलींसाठी मूलभूत हक्क ठरवण्यात आला. अर्थात, घटनेत कितीही बदल झाले तरी तिची पायाभूत चौकट बदलता येणार नाही, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील आजवरच्या सर्वांत मोठ्या न्यायपीठाने, ‘केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य’ या १९७३ सालच्या निकालाद्वारे घालून दिलेला आहेच. एक सजग नागरिक म्हणून संविधानाच्या या मूलभूत मूल्यचौकटीची जपणूक आणि जोपासना करणे, ही नेमकी भूमिका विद्यार्थ्यांकडून मला अभिप्रेत आहे. आज आपली आयुष्ये तंत्रज्ञानावर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहेत. १९५० साली राज्यघटनेची वाटचाल सुरू झाली, तेव्हा एवढ्या तांत्रिक प्रगतीची कल्पनाही करणे शक्य नव्हते. दूरचित्र संवाद हा याच प्रगतीचा एक आविष्कार, तो आपल्याला कोविडच्या काळात मोठाच उपयोगी ठरतो आहे. एक प्रकारे आपल्या समाजाची डिजिटल, संगणकाधारित फेररचनाच होऊ लागलेली आहे. मात्र अशी फेररचना होतानादेखील आपली सामूहिक विवेकशक्ती आणि निर्णयशक्ती शाबूत राहिली पाहिजे, त्यासाठी आपल्या लोकशाही संस्थांनी अधिक अनुकूल झाले पाहिजे आणि आपल्या मूलभूत मूल्यचौकटी टिकल्या पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयातील माझ्या कामाचा भाग म्हणून संविधानाचा मला दररोज विचार करावा लागतो, त्या दस्तावेजाचे नवनवे पैलू, नवनवीन अन्वयार्थ लक्षात घ्यावेच लागतात. असे एक आव्हान म्हणजे, भारतीय नागरिकांना खासगीपणाचा हक्क आहे की नाही, याविषयीचे प्रकरण. हा खासगीपणाचा हक्क मान्य केल्यास तो आपापले निर्णय स्वत:च घेण्याच्या स्वातंत्र्याशी सुसंगत ठरतो, माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराशी तसेच राज्ययंत्रणेकडून किंवा खासगी शक्तींकडून आपल्यावर पाळत ठेवली जाऊ नये याविषयीच्या स्वातंत्र्याशीही तो योग्यरीत्या सुसंगत ठरतो. ज्यांची कल्पनाही करणे १९८९ पर्यंत, म्हणजे ‘वर्ल्ड वाइड वेब’चा जन्म होईपर्यंत शक्य नव्हते असे पाळतीसारखे प्रश्न आपले आयुष्य डिजिटल झाल्यानंतर वाढले आहेत. १९५० पासून जिची वाटचाल सुरू झाली, त्या राज्यघटनेला एक जुने बाड मानून हे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी या संविधानाचा जिवंतपणा ओळखायला हवा, त्यातील मूल्यांची सुसंगतता जाणायला हवी. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील जगण्याच्या हक्कामध्ये खासगीपणाच्या मूलभूत हक्काची हमीदेखील राज्ययंत्रणेने देणे अंतर्भूत आहे, असा निर्णय मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालात (निवृत्त न्या. के. एस. पुट्टुस्वामी वि. भारताचे संघराज्य या खटल्यात, २०१७ मध्ये) दिला, तेव्हाही संविधान हा पाया आहे आणि त्यावरील बांधकाम भविष्यातील पिढ्यांनी करायचे आहे, हा विश्वास होता. संविधानाचे कधीही कमी न होणारे द्रष्टेपण म्हणजे समता, स्वातंत्र्य आणि सर्वांसाठी न्याय या त्रिसूत्रीवर आधारित बंधने आपल्या लोकशाही संस्थांवर घालण्याचा प्रयत्न या ग्रंथात दिसून येतो. त्यामुळेच तो एक जुना इतिहासातला ग्रंथ मानता येत नाही. उलट, संविधानाचा आत्मा नेमका ओळखून आपापल्या जीवनानुभवास, आपापल्या काळास तो लागू पाडण्याची जबाबदारी येणाऱ्या पिढ्यांवर आहे. राज्यघटना निर्माण झाली तेव्हा तंत्रज्ञान जसे पुढारलेले नव्हते, तसेच जागतिकीकरण वा खासगीकरण यांचीही कल्पना त्या काळात करता येत नव्हती. त्यामुळे संविधानाने राज्ययंत्रणेलाच प्रमुख विकासकर्ता, रोजगारदाता मानले असल्यास नवल नाही. त्यामुळे मूलभूत हक्कांचे स्वरूप हे तर व्यक्तीला राज्ययंत्रणेच्या संभाव्य दबावापासून संरक्षण देणारी हमी, असेच आहे. मात्र संविधानाचा आत्मा हा कोठूनही होणाऱ्या कोणत्याही दमनापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्याचा आहे. संविधानाची प्रास्ताविका ‘‘सर्व नागरिकांस आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक न्याय. सुनिश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा. संकल्पपूर्वक निर्धार’’ करते. आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि खासगीकरणाच्या काळात अवघे जगच खासगी ताब्यात चालले असताना, बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसारख्या काहींनाच स्वातंत्र्य मिळाले तर विशेषत: तळागाळातील लोकांच्या स्वातंत्र्याची पायमल्ली होईल की काय, अशा शंकेला वाव उरतो. आपले संविधान हे कोणत्याही प्रकारच्या बहुसंख्याकवादाला थारा न देणारे आहे आणि हा संविधानाच्या आत्म्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे हे लक्षात ठेवल्यास, आपल्या सामथ्र्याची जाणीव आपल्याला होऊ शकेल. हे सामर्थ्य अर्थातच वैज्ञानिक प्रगतीकडे जाणारे आहे, पण काही थोड्यांपुरता विचार न करता अवघ्या मानवतेचा लाभ पाहणारे आहे. असे सामर्थ्य, संविधानाच्या नजरेतून जगाकडे पाहिल्यास मिळू शकते. सारेच विद्यार्थी कायदा किंवा सामाजिकशास्त्रे शिकणारे नसतात. पण तुम्ही व्यवसाय कोणताही करीत असलात, तरी आपले संविधान आणि त्याची शिकवण उपयुक्त ठरणारच. तुम्ही जर संगणक अभियंता किंवा विदावैज्ञानिक झालात, तरी तुम्ही बनवलेले अ‍ॅप किंवा तुम्ही शोधलेले अल्गोरिदम (विदाविश्लेषणरीत) यांचा परिणाम हातावर पोट असलेल्या कामगारांवर होणार असू शकतो. कृत्रिम प्रज्ञा किंवा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्समुळे कामे सोपी होऊन जातील हे खरे, पण त्यातून पूर्वापार रूढ असलेले सामाजिक पूर्वग्रह कायमच राहू शकतात किंवा वाढूही शकतात. तंत्रज्ञान कोणतेही असो, त्याचा वापर समताधारित नसलेल्या समाजरचनेमध्ये होणार असतो. त्यामुळे अशा विषम समाजरचनेतही सर्वांना जास्तीत जास्त लाभदायी ठरेल, असे तंत्रज्ञान असले पाहिजे. ते तसे असण्यासाठी मुळात, तंत्रज्ञानाविषयी संशोधन करणाऱ्यांची मने सजग नागरिकांची असली पाहिजेत. तुम्ही शास्त्रज्ञ व्हाल किंवा डॉक्टर व्हाल, तेव्हा स्त्रियांकडे कसे दुर्लक्षच होते याची जाण तुम्हाला जर असली तरच तुम्ही त्याविषयीचे पूर्वग्रह दूर करणारे आणि स्त्रियांना हक्काची समान संधी देणारे काम करू शकाल. अखेर आपण सारेच जण समाजाचे कारक घटकही आहोत, त्यामुळे समाजात असणाऱ्या चांगल्या-वाईटाकडे आपण डोळेझाक करणे उचित नाही. उलटपक्षी आपण, आपल्या सामाजिक आणि भौतिक वास्तवाकडे टीकात्मपणे पाहिले पाहिजे आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. असा विचार करण्याचा दृष्टिकोन आपले संविधान आपल्याला देते. हवामान बदलाची जाणीव आज पदोपदी होते आहे व जागतिक संकटांच्या फटक्याने विषमता अधिकच वाढलेली दिसते, हे कोविड-१९ सारख्या महासाथीमुळे आपण अनुभवतोच आहोत. अशा अरिष्टाशी सामना करण्यासाठी सामूहिक, जागतिक स्तरावरील कृती- तीही अभूतपूर्व प्रमाणावर- होणे आवश्यक आहे. जागरूक नागरिक या नात्याने जर विद्यार्थ्यांनी विचार केला, तर येत्या काळात मानवी अस्तित्वाला दीर्घकालीन धोका ठरू शकणाऱ्या तात्कालिक भौतिक प्रलोभनांपासून दूर राहण्याची वाट आपल्याला सापडू शकते. हवामान बदलाच्या विरुद्ध नागरी समाजाचा बुलंद आवाज ठरलेली ग्रेटा थनबर्ग हिने तिचा लढा, ती १५ वर्षांची असतानाच स्वीडिश पार्लमेंटसमोर ठिय्या देऊन सुरू केला होता. तिचे उदाहरण हे एकमेव नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यांतून एकच निष्कर्ष निघतो. मोठा बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये कोणीही लहान किंवा बिनमहत्त्वाचे असू शकत नाही. माझे विवेचन संपवताना, कायदा अध्यापनाच्या क्षेत्रात प्रख्यात असणाऱ्या लेखिका मार्था नुसबॉम यांचे एक विधान उद्धृत करतो : ‘तंत्रज्ञानात सक्षम, पण चिकित्सक विचारबुद्धी हरवून बसलेले, स्वत: तपासून पाहण्याचे भानच नसलेले आणि मानवतेचा आदर करण्यासाठी मानवी वैविध्याचाही आदर केला पाहिजे याचा विसर पडलेले लोक ज्या राष्ट्रात असतील, त्या राष्ट्राचा कपाळमोक्ष ठरलेलाच असतो.’ (न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील आणि शिक्षण प्रसारक मंडळी या संस्थेच्या कार्यकारिणीचे भूतपूर्व अध्यक्ष न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या १०१व्या जयंतीनिमित्त १७ जुलै रोजी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे ‘स्टुडण्ट्स अ‍ॅज कॉन्स्टिट्यूशन्स व्हॅन्गार्ड्स’ हे मूळ इंग्रजी व्याख्यान दूरचित्र संवादाद्वारे झाले, त्याचा हा साररूप अनुवाद आहे.) अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
