मनमानी आणि चुकीच्या निर्णयाने आर्थिक डोलारा कोसळतो आणि त्याची किंमत मात्र ठेवीदारांना मोजावी लागते. थोडय़ा-फार फरकाने नागरी सहकारी बँकांच्या राज्यातील घोटाळ्यांच्या मालिकेत असेच चित्र दिसते. वाढती फसवणुकीची भावना सहकाराच्या मुळावर येण्याआधी आवश्यक त्या सुधारणा स्वीकारण्याची तयारी सर्वच घटकांकडून दिसून येत आहे. हितसंबंधी राजकारणी मंडळींचा विरोध झुगारून, ताजा ‘पीएमसी बँके’तील घोटाळा या दिशेने ठोस पावलांसाठी संधी मानला जायला हवा.. ’जिजामाता महिला नागरी सहकारी बँक ही साताऱ्यासह जिल्ह्य़ात दोन-तीन तालुक्यांत बस्तान असलेली बँक. अल्पावधीत सुमारे ८६ हजार खातेदार आणि १०० कोटींच्या ठेवींपर्यंत बँकेचा पसारा वाढला. अत्यंत बेताच्या आर्थिक परिस्थितीतून पुढे येत या बँकेच्या संस्थापक अध्यक्ष वर्षां माडगूळकर यांनी घेतलेली भरारी अनेकांना चकित करणारी आहे. मध्यंतरी एक आजारी साखर कारखाना त्यांनी विकत घेतला. कारखान्याच्या अध्यक्षपदी त्याच आणि अर्थात पसाही त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिजामाता महिला बँकेचा. २०१४ सालची लोकसभेची अपयशी निवडणूक लढवून त्यांनी आपल्या राजकीय आकांक्षाही लोकांपासून लपविल्या नाहीत. राज्यात सत्तापालटानंतर तर त्या भाजपवासीच झाल्या. परंतु जुलै २०१५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ‘जिजामाता’वर निर्बंध आले आणि सारा खेळ उधळला गेला. र्निबधांना सहा-सहा महिन्यांनी दोनदा मुदतवाढ आणि अंतिमत: ९ जुलै २०१६ मध्ये बँकेचा परवाना रद्दबातल केला गेला. घायाळ खातेदारांना, त्यांच्या नावे बोगस कर्जेही असल्याचे तोवर लक्षात आले. सनिकांचा जिल्हा सातारा अर्थातच गप्प बसला नाही. मोच्रे निघाले, आंदोलने झाली. मग ‘जिजामाता’ने बँकिंग परवाना पुन्हा मिळविल्याची अभूतपूर्व घटना घडली. आजवर कधीही न घडलेली गोष्ट सत्ताश्रयातून शक्यही झाली. बँकेचे कार्यपालक अर्थात मुख्याधिकारी जे वर्षां माडगूळकर यांचेच पती आहेत, त्यांनी सरलेल्या जुलैमध्ये बँक पुन्हा सुरू होत असल्याच्या मुलाखती माध्यमांना द्यायला सुरुवात केली. परंतु तीन वर्षांपासून बंद असलेले बँकेच्या शाखांचे फाटक खातेदारांसाठी अद्याप खुले होऊ शकलेले नाही. आणखी वाचा : बँकबुडीचा ताळेबंद : आणखी काही बँकांचे प्राण कंठाशी. ’कपोल को-ऑपरेटिव्ह ही अस्सल मुंबईकर व्यापारी समुदायाची बँक. मुंबईत १४ आणि सूरतमध्ये एक शाखा असलेल्या बँकेने एप्रिल २०१३ मध्ये हीरकमहोत्सवी वर्षांनिमित्त दिमाखदार कार्यक्रमातून दौलतजादा केली. नवीन बोधचिन्हासह भविष्यवेधी महत्त्वाकांक्षांची घोषणाबाजी नेत्या-अभिनेत्यांच्या उपस्थितीत झाली. पुढल्याच वर्षी बुडीत कर्जाचे प्रमाण ताळेबंद पत्रकात कमी दाखविणारा घोटाळा उघडकीस आला. बँकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आला. त्यातही तीन वर्षे बँक चालली. अखेर ३१ मार्च २०१७ रोजी बँकेवर निर्बंध आले. बँकेकडे तेव्हा ४५० कोटींच्या ठेवी होत्या, परंतु वितरित कर्जापैकी १५० कोटींची कर्जे वसूल न होणारी होती. चालू वर्षांच्या सुरुवातीला बँकेच्या बडय़ा ठेवीदारांनी त्यांच्या एकूण ३५ टक्के ठेवींचे रूपांतर बँकेच्या भागभांडवलात करून तिच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव दिला आहे. तरी बँकेवरील निर्बंध अद्याप कायम आहेत, तर अटक झालेले संचालक मंडळ जामिनावर बाहेर आले आहे. ’सिटी को-ऑपरेटिव्ह या पाऊणशे वयोमान असणाऱ्या बँकेच्या मुंबईतील १० शाखांमधील ९१ हजार ठेवीदारांच्या काळजाचा ठोका, १८ एप्रिल २०१८ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेल्या फर्मानाने चुकविला. ७० टक्के खातेदार ज्येष्ठ नागरिक आणि सेवानिवृत्त आहेत. त्यांची आयुष्यभराची पुंजी असलेल्या ४४० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत होत्या. मात्र त्या पशाचा वापर अनागोंदीने कर्ज वितरणासाठी झाला. अर्थातच वाटलेल्या कर्जापैकी ३७ टक्के बुडीत खाती गेली. त्यांची कर्जफेड थकली इतकेच नाही, तर बहुतांश कर्जदारांचा ठावठिकाणाही सापडू शकला नाही. बँकेचे पुढारपण सहकारातील मातबर नाव आणि शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्याकडे होते. ‘कर्जवसुली झाली नाही, हा दोष खरे तर बँकेचे पुढारपण करणाऱ्यांचा, पण याची किंमत मात्र खातेदारांना मोजावी लागते, असे का?’ असा बँकेचे एक जुने खातेदार अभय पानसे यांचा सवाल आहे. ’सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह या मुंबई-ठाण्यात आठ शाखांद्वारे कार्यरत बँकेचे शतकमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्याच्या योजना सुरू असतानाच, मे २०१२ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्बंध आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे नियुक्त प्रशासक मंडळाकडून तीन वर्षे कारभार पाहिला गेल्यानंतर, एप्रिल २०१५ मध्ये नवीन संचालक मंडळाच्या निवडीला बँकेला परवानगी मिळाली. निर्बंध आले तेव्हा बँकेच्या ८२४ कोटींच्या ठेवी आणि ६१२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण होते. उल्लेखनीय म्हणजे ९० टक्क्यांहून अधिक कर्ज बुडीत खाती असल्याचे नवीन संचालक मंडळाच्या ध्यानात आले. पूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या मनमानीने घडविलेला हा प्रताप होता. गंभीर बाब म्हणजे, आर्थिक डबघाईस जबाबदार असलेल्या संचालकांकडून ५६.८७ कोटी रुपये वसूल करण्याच्या सहकार विभागाच्याच आदेशास, राज्याच्या सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनीच नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लेखी आदेशान्वये स्थगिती दिली (ज्याची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहे). दोषी संचालकांचे राजकीय चरित्र आणि वसुलीला स्थगिती या कोडय़ाची उकल अवघड नसल्याचे बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष प्रकाश शिॆदे खेदाने सांगतात. सहकार विभागाच्या असहयोगानंतरही, नवीन संचालक मंडळाने गेल्या चार वर्षांत १४७ कोटींची कर्जवसुली केली. ‘हार्डशिप योजने’अंतर्गत १०४ कोटींच्या ठेवी गरजू खातेदारांना परत केल्या. गेल्या वर्षभरात सभासदांनी २६ कोटींच्या ठेवींचे भांडवलात रूपांतर करून, बँकेचे एकूण भागभांडवल २३२ कोटींवर नेले असल्याचे शिॆदे यांनी सांगितले. दोषसिद्ध माजी संचालक मोकाट, तर बँक आजही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्बंधाखाली! ’शिवाजीराव भोसले सहकारी या पुण्यातील बँकेवर ६ मे २०१९ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवी काढण्यावर निर्बंध आणले. १० शाखा, ४३० कोटींच्या ठेवी आणि ३१० कोटींचे कर्जवितरण असा बँकेचा कागदोपत्री दिसणारा व्यवसाय आहे. तथापि अनेक कर्जे विनातारण आणि बेनामी असल्याचा आरोप आहे. बँक सध्या प्रशासकाच्या हाती आहे. संस्थापक संचालक अनिल भोसले हे पुण्याचे माजी महापौर आणि आमदार शिवाजीराव भोसले यांचे सुपुत्र. सर्वपक्षीय राजकीय सोयरिकीचा अनिल भोसले यांनीही आजवर खुबीने वापर केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत संचालकांना व काही कर्मचाऱ्यांना नोटिशीव्यतिरिक्त या लबाड-घबाडाची चौकशी पुढे सरकलेली नाही. ’श्री आनंद को-ऑपरेटिव्ह, चिंचवड (२५ जून २०१९), दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह, मुंबई (३० एप्रिल २०१९), वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, उस्मानाबाद (१४ मार्च २०१९), डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन, निलंगा-लातूर (२२ फेब्रुवारी २०१९), आर. एस. को-ऑपरेटिव्ह, मुंबई (२५ जानेवारी २०१९) आणि भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन, अमरावती (२४ जानेवारी २०१९) या चालू वर्षांत टाळे लागलेल्या बँका आहेत. प्रत्येकाच्या कहाण्या सारख्याच, कुंपणानेच शेत खाल्ले सांगणाऱ्या, ठेवीदारांच्या पुंजीच्या लुटीच्या!
