News Flash

‘किमान वेतना’कडून शोषणाकडे

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन अयोग लागू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने अलीकडेच केली. त्या

कायम असुरक्षित असलेल्या असंघटित कंत्राटी कामगारांना रोजगारासाठी प्रशिक्षणाचे आमीष दाखवणाऱ्या संस्था मात्र दिवसागणिक वाढत आहेत.

किमान वेतन कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या कामगारांना मिळणारा महागाई भत्ता गेल्या काही वर्षांत कमी होऊ लागला आहे. पण या वेतनाच्याही पलीकडे कंत्राटी वर्गाचे शोषण वाढते आहे. सरकारी कर्मचारी/अधिकारी यांना मिळालेली वेतनवाढ या वर्गाकडे झिरपत नाही. नवे कायदेही असंघटितांना दुर्लक्षित करणारेच आहेत..

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन अयोग लागू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने अलीकडेच केली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे कमाल मासिक वेतन २.२५ लाख रुपये इतके झाले आहे. हा सातवा वेतन अयोग महाराष्ट्र राज्याला लागू केल्यास १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार असल्याने राज्यावर हा आर्थिक भार पेलण्याची आर्थिक क्षमता नाही, गेल्या वर्षीच्या दुष्काळामुळे शासकीय तिजोरीवर मोठा ताण आहे , विकास कामांना याचा फटका बसणार आहे, या आर्थिक भारामुळे सध्या उत्पन्न व खर्चाचा मेळ बसणार नाही अशी कारणे देऊन राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मनगंटीवार यांनी त्याची राज्यातील वाटचाल तात्पुरती थोपविली आहे.. या पाश्र्वभूमीवर, आजही ‘किमान वेतना’च्या कक्षेत काम करणाऱ्या कामगारांना काय मिळणार आहे? केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी आयोगांनुसार मिळालेली वेतनवाढ अन्य क्षेत्रांतही झिरपते या सिद्धान्तावर गेल्या अनेक वर्षांच्या (विशेषत १९९१ पासूनच्या) अनुभवानंतर विश्वास ठेवणे शक्य नाही, ते का?

वास्तविक या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा हा की, किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी होतेच कोठे ? त्यांचे शोषण कायम राहणार आहे. किमान मासिक वेतन सात हजार रुपयांवरून १८ हजारावर असावे, असे केंद्रीय आयोगाने ‘सूचित केले’ आहे. ते बंधनकारक नाही. त्यामुळे राज्य सरकार किती किमान वेतन करते याची वाट पाहणेच हाती आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे किमान वेतन वाढविल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर कोठे ताण पडतो? तरीही १८ हजार रु. हा आकडा गाठला जाईल, ही शक्यता कमीच.

याआधीच्या आणि सध्या लागू असणाऱ्या सहाव्या वेतन आयोगामुळे राज्यातील शासकीय कर्मचारी श्रीमंत झाले पण असंघटित क्षेत्रातील  कामगारांचे ना काँग्रेस सरकारने ना युती सरकारने लक्ष दिले. दोन्ही सरकारांनी व नोकरशाहीने असंघटित कामगारांचे शोषणच केले आहे. कामगार चळवळीने असंघटित क्षेत्रातील काम करणाऱ्या काम करणाऱ्या शोषित कामगारकडे लक्ष दिले नाही, ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल, भांडवलदारी व्यवस्थेला फक्त कम्युनिस्ट व समाजवादी कामगार नेते न्याय देत असत. आजघडीला ही चळवळच मोडीत निघाल्यासारखी निष्प्रभ ठरते आहे .

देशातील दुकाने, मॉल, सिनेमा गृहे आता ‘सातही दिवस, २४ तास’ खुली राहणार असल्याने तर, या असंघटित कामगारांच्या शोषणाचा कहर होईल. कंत्राटी कामगारांची व्याख्या अधिकाधिक व्यापक केल्याने किमान वेतनाचे बंधन नावापुरतेच उरेल. ‘सरकार व नोकरशाहीने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना पुरेसे वेतन तर दिलेच पाहिजे; पण किमान वेतन , भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा कायद्यांची अंमलबजावणी होते की नाही, हेही पाहिले पाहिजे’ ही अपेक्षा जणू कालबाह्य ठरते आहे. वास्तविक या असंघटित कामगार क्षेत्राकडे लक्ष दिल्यास शोषितांचा थोडाफार आर्थिक फायदा होईल, तसा समाजाचाही होईल.. पण काहीच होत नाही.

संसदेत २०१६ /१७ चा अर्थसंकल्प सादर झाला, समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकाला न्याय देणे ही गरज असल्याची चर्चा झाली. हाच सूर पंतप्रधानांनी तर लाल किल्ल्यावरूनही लावला. मात्र कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे लाखो कामगार आज या आर्थिक न्यायाला वंचित आहेत. या आर्थिक दुर्बल घटकाकडे कोणाचेही लक्ष नाही, हे वास्तव आहे.

१९९१ च्या आर्थिक सुधारणा लागू झाल्यावर  कारखाने, आस्थापना मध्ये कंत्राटी कामगार लावूनच उत्पादन करण्याची पद्धत चालू झाली. तरी आज किमान वेतन  कायदा १९४८ व कारखाना कायदा १९४८ लागू  आहे, त्यामुळे  कामाचे तास , आठवडय़ाची सुट्टी , रजा, कामाच्या ठिकाणावरील सुरक्षा या बाबतीत तरतुदीही बंधनकारक आहेत.  अर्थात, त्यांची अमलबजावणी कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत मात्र होत नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी, विभागीय कामगार आयुक्त हे दर सहा महिन्याला महागाई भत्ता प्रसिद्ध करतात. जो काही महागाई भत्ता असतो, तो असंघटित कंत्राटी कामगार वर्गाच्या जखमांवर मीठ चोळणाराच असतो.. आपली  नोकरशाही व आपले सरकार किती क्रूर आहे याचा अनुभव येतो.

राज्यात १ जानेवारी २०१६ पासून ६६ नोकऱ्यातील महागाई भत्ता हा अतिशय कमी आहे. प्रातिनिधिक म्हणून दुकाने व आस्थापना या नोकरी सूचीतील महागाई भत्ता डिसेंबर २०१५ मध्ये  रु . २६४० होता , जानेवारी २०१६ पासून तो रु २९५४ झाला असून वाढ फक्त रु ३१३ ची झाली आहे. गेल्या  कित्येक वर्षांत रु. ५०००/- हा मूळ पगार बदललेला नाही. त्याआधी देखील महागाई भत्त्यातील वाढ रु १५० च्या दरम्यान झालेली होती . गरिबांची ही क्रूर थट्टा  नाही काय ?म्हणजे रु. ५००० मूळ वेतन + २९५४ महागाई भत्ता + ३९८ घरभाडे = ८३०२ त्यातून वजावट  भविष्य निर्वाह निधी ९५६ +राज्य  विमा १४६ + व्यवसायकर १७५ एकूण वजावट रु १२७७ हातातील एकूण पगार रु. ७०२५ फक्त. मग या महागाई च्या होरपळीत रु. ७०२५ मध्ये मुंबईसारख्या शहरात गरिबांनी कसे जगावे?  आज शहरातील या गरिबांपेक्षा शेतमजुरांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असू शकते .

आज मोठय़ा रुग्णालयांमध्येही आया, वार्डबॉय, परिचारिका, सुरक्षा रक्षक हे असेच पिळून टाकले जातात. आज सरकारी नोकरीतील शिपायाला दरमहा रु २५०००/- ते ४००००/- पर्यंत पगार  मिळतो, तर असंघटित घटकांतील किमान वेतनापेक्षा कमी पगार मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये याउलट परिस्थिती आहे. उदाहरणार्थ, छोटय़ा नर्सिग होम मध्ये आजही रु ५०००/- आणि कामाचे तास मात्र १२ अशा महिला काम करतात. बँकेच्या ‘एटीएम’ मध्ये  सुरक्षा रक्षकाला रु. ५०००/- पगार व कामाचे १२ तास असतात. डॉक्टर मात्र एका पेशंट कडून एका वेळी किमान रु ५०० ते २५००/ फी घेतात किंवा बँकेतील अधिकारी दरमहा एक लाखसुद्धा पगार घेतात. पण या गरीब समाज घटकाकडे न सरकारचे लक्ष आहे, ना समाजधुरिणांचे.

संघटित सरकारी व निमसरकारी, केंद्र व  राज्य सरकारांतील अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदरात अधिकाधिक आर्थिक हिस्सा पाडून घेण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरत असतात. महाराष्ट्रात सातवा वेतन आयोग सरकारच्या तोंडचे पाणी पळविणारा असला, तरी नजीकच्या भविष्यकाळात तो येणार हे निश्चित आहे. बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी सुद्धा आंदोलने करत असतात. सरकार या संघटित वर्गाच्या दबावाला बळी पडते; पण कंत्राटी कामगारांच्या वर्षनुवर्षे महागाई भत्ता मात्र वाढवत नाही.

किमान वेतन कायद्यामध्ये मूलभूत बदल केल्यानंतर सध्या दर सहा महिन्याला रु ११० ते ३०० पर्यंत चा महागाई भत्ता जाहीर केला जातो. त्यात काहीही तथ्य नाही, कारण या आकडय़ांचा वाढत्या महागाईशी तर्कसंगत संबंधच उरलेला नाही. आज शहरातील कामगाराला सर्व कायदेशीर कपाती नंतर किमान २० हजार रु. पगार मिळाला तरच कामगारांचे पोट भरू शकते, हे उघड आहे. काही संघटना तशी मागणीही करीत आहेत. पण कोणत्याही पक्षाचे सरकार हलत नाही.

कंत्राटी कामगार म्हणून आज फार मोठय़ा संखेने मराठी माणसे अत्यल्प वेतनांत काम करतात. ‘मराठी माणसांच्या हिताचा विचार’ करण्याचे दावे करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी तरी किमान वेतन वाढविण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. तसे आजवर झालेले नाही. कोणत्याही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कामगार नेत्यांना असंघटित-  किमान वेतनदेखील न मिळणाऱ्या-  कामगार घटकाला संघटित करण्याची सद्बुद्धी होत नाही. देशातील कामगारांचा हा वर्ग केवळ  असंघटितच नाही, तर दुर्लक्षाचा आणि शोषणाचा बळी ठरत आहे.

लेखक  रोजगार-सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 17, 2016 3:40 am

Web Title: seventh pay commission may affect on maharashtra finance
Next Stories
1 प्रशासनातील कोसळलेले पूल
2 राजकीय कार्यकर्ती की ‘माणूस’?
3 शिक्षणाबरोबरच उत्पादक उपक्रमांवर भर
Just Now!
X