शेतीमालाला भाव बांधून मिळावेत, ही शेतकरी संघटनेची मागणी वरवर पाहता केवळ आर्थिक वाटते. पण ती पूर्ण करायची तर राजकीय- सांस्कृतिक क्षेत्रांतही बरीच उलथापालथ होणार, करावी लागणार, हे उघड आहे. आ जवर झालेली सर्व शेतकरी आंदोलने ही शेतकऱ्यांसाठी ‘इतरांनी’ केलेली आंदोलने होती. ती शेतकऱ्यांची आंदोलने नव्हती. मग हे ‘इतर’ सवरेदयवादी असोत की कम्युनिस्ट- नक्षलवादी असोत. शेतकऱ्यांचा सहभाग या सर्व आंदोलनात तात्पुरता व उठाव स्वरूपाचा होता. या सर्व आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी नसलेल्या इतरांकडे होते. आंदोलनांची अंतिम उद्दिष्टे बरीचशी पुस्तकी, आदर्शवादी व स्वप्नरंजनात्मक होती. ही धुक्यातली आरंभिक अवस्था आता संपुष्टात येत आहे व प्रथमच, निदान या महाराष्ट्रातला शेतकरीवर्ग शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आपणहून संघटित होत आहे. आपल्यातूनच नवे तरुण नेतृत्व निर्माण करीत आहे. आपल्या नेमक्या मागण्या पुढे मांडीत आहे. त्या पदरात पाडून घेण्यासाठी लढायला सिद्ध होत आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर अगदी फुले-टिळक यांच्या काळापासून शेतकऱ्याला जाग आणण्याचे प्रयत्न होत होते. काँग्रेसच्या निशाणावरही चरखा हे चिन्ह शेतकऱ्यांची आठवण जागविण्यासाठीच योजले गेले होते व नंतरच्या सर्व पक्षोपक्षांच्या निशाणावरही या नाही त्या चिन्हांच्या रूपाने शेतकरी विराजमान झालेला होताच. निशाणांवर असलेला हा शेतकरी आता आकाशात फडकण्याऐवजी जमिनीवरून चालू मागतो आहे, इतकेच. इतरांकडे तो आजवरचे हिशोब मागू लागला आहे. रोखठोक व्यवहाराची भाषा तो बोलत आहे. त्याला आता कुणाची मदत वा मेहेरबानी नको आहे. चाकणचे कांदा आंदोलन ही या आत्मजागृत किसान-केसरीने फोडलेली पहिली डरकाळी होती. नाशिकचे ऊस आंदोलन हे त्याने निबिडतर कांतार जठरातूनच, गिरिकुहरातून बाहेर टाकलेले पहिले पाऊल आहे. बळीराजा आज केवळ आपल्या मालाचा भाव बांधून मागत आहे. शेतीमालाला भाव बांधून मिळावेत, ही शेतकरी संघटनेची मागणी वरवर पाहता केवळ आर्थिक वाटते. पण ती पूर्ण करायची तर राजकीय- सांस्कृतिक क्षेत्रातही बरीच उलथापालथ होणार, करावी लागणार, हे उघड आहे. मारुतीच्या शेपटाचे टोक फक्त आज पेटले आहे. रावणाची सारी लंका यामुळे उद्या पेटू शकते. ही लंका कुठली? शरद जोशींनी ‘इंडिया’ असे तिचे नवे नामकरण केले आहे व या लंकेविरुद्ध- इंडियाविरुद्ध सारा ग्रामीण भारत उठवण्याचा- झुंजवण्याचा त्यांचा निश्चय आहे. आपला ग्रामीण भाग म्हणजे मुख्यत: छोटय़ा व मध्यम शेतकऱ्यांचे राज्य. उत्पादनाची साधने मालकीची असणारा, स्वत:ची जमीन स्वत:च कसणारा हा मध्यम शेतकरी इंग्रजी राज्य आल्यानंतर खलास झाला. कारण शेतीला पूरक ठरणारे त्याच्या हातातील इतर जोडधंदे इंग्रजी राज्याबरोबर आलेल्या नव्या शहरी कारखानदारीने ओढून नेले, नष्ट केले. त्याला केवळ शेतीवर विसंबून राहावे लागले व शेती निसर्गावर अवलंबून असल्याने तो हळूहळू कर्जबाजारी व दरिद्री होत गेला. हे त्याचे दारिद्रय़ हटले तर ग्रामीण भारताचे चित्र पालटून जाईल व गरिबी हटाव ही केवळ निवडणूक जिंकणारी घोषणा न राहता आपण समृद्धीच्या नव्या युगात प्रवेश करू. जोशी यांना सध्या तरी क्रांतीचा हा अर्थच अभिप्रेत असावा असे त्यांनी दिलेल्या एक प्रदीर्घ मुलाखतीवरून जाणवते. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा उत्पादन खर्च भरून येईल असा भाव निश्चितपणे मिळेल, अशी हमी पंतप्रधानांनी दिली तर पाच वर्षांत भारतामधील दारिद्रय़ाचा प्रश्न सुटेल. जमिनीचे पुनर्वाटप, उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण यावर डाव्यांचा भर आहे व या कार्यक्रमाचे यशापयश, गुणावगुण आपण पाहतो- अनुभवतो आहोतच. दोन राज्यांत शासनसत्ताही डाव्यांच्या ताब्यात आहे- तरीही महाराष्ट्रात आज स्थिती अशी आहे की, डाव्यांना हे कार्यक्रम लागू करून आपला ग्रामीण भाग काही वर उठवता आलेला नाही. उलट शरद जोशींची चळवळ सुरू झाल्यावर डावे समजले जाणारे पक्ष, गट किंवा त्यांचे नेतेच या चळवळीमागे फरफटत गेले व अजूनही त्यांची फरपट चालूच आहे. ज्यांनी वास्तविक लढायचे, ते दिंडय़ा काढत आहेत आणि शेतकरी संघटनेचे वारकरी मात्र घारकरी होऊन रस्ते व रेल्वे अडवीत आहेत, गोळीबार अंगावर झेलत आहेत. कुठे तरी पोथीबरहुकूम केले गेलेले डाव्यांचे परिस्थिती- विश्लेषण चुकते आहे व शक्यता आहे. जोशी यांनी याबाबत वास्तवाचा नेमका वेध घेतला असावा. त्याशिवाय नाशिकच्या आंदोलनाला इतका उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला नसता. अंतिम यशासाठी उत्स्फूर्ततेबरोबर संघटित शक्तीची आवश्यकता असते, हे निर्विवाद आहे. याबाबत शेतकरी संघटनेची बाजू बरीच कमकुवत वाटते. तरीपण एक गोष्ट खरी आहे. शेतकरी बहुसंख्येने शरद जोशींभोवती गोळा होत आहेत. डाव्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आजवर चळवळी केल्या हे कुणीही नाकारू शकत नाही, पण त्यांनी शेतकऱ्यांचे हे राजेपण कधी ओळखले नाही, त्यांनी मार्क्‍स-माओ वाचला, पण ज्ञानेश्वर-तुकाराम किंवा शिवाजी-रामदास यांची शिकवण, यांचे संस्कार त्यांनी कधी ध्यानात घेतले नाहीत. हा सगळा समृद्ध वारसा घेऊन शेतकरी संघटना पुढे आली. मुळात ऊस भाववाढीचा लढा बांधावरचा होता, तो रस्त्यावर का आला? राज्यकर्त्यांनी ताठर भूमिका घेऊन शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी साध्या वाटाघाटीही करण्याचे नाकारले म्हणून! आंदोलने रस्त्यावर आल्याने दडपशाही, अत्याचार, गोळीबार हे प्रकार ओघानेच घडत ‘शेतकरी तितुका मेळवावा’ हा मंत्र घेऊन शेतकरी संघटनेने हे शिवधनुष्य उचललेले तर आहे, आता त्याला प्रत्यंचा कोण आणि केव्हा लावणार हे पाहायचे! (श्री. ग. माजगावकर यांनी २० ऑक्टोबर, १९८० रोजीच्या ‘साप्ताहिक माणूस’मध्ये लिहिलेल्या अग्रलेखाचा संपादित भाग)
