१९ जून रोजी मुंबईत शिवसेनेची स्थापना झाली. त्याला तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचा छुपा पािठबा होता. सत्ताधारी मंडळींना एक मिलिटंट ऑर्गनायझेशन हाताशी हवी होती. आणि ती स्वत:शी थेट जोडलेली अशी नको होती. कारण प्रसंगी हात झटकून मोकळे होण्याची सोय त्यांना हवी होती. मुंबईतल्या कामगार चळवळीत तेव्हा कम्युनिस्टांचा बोलबाला होता. मदानात सरळ उतरून त्यांच्याशी लढणे सत्ताधाऱ्यांना शक्य होत नव्हते. खूप प्रयत्न करूनही कम्युनिस्टांना उखडणे अशक्य झाले होते. त्यांनी शिवसेनेला मदानात उतरवले. किंवा शिवसेना उतरली तेव्हा तिला छुपा पािठबा आणि बळ दिले. कॉ. कृष्णा देसाई यांचा दिवसाढवळ्या खून होऊन शिवसेनेची ठसन सुरू झाली. १९६८ साली भारतीय कामगार सेनेची अधिकृत स्थापना झाली. मुंबईतल्या मराठी माणसांसाठी लढणारी संघटना असा सेनेचा चेहरा स्पष्ट होत गेला. सरकारी/निमसरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या यांच्यातल्या नोकरभरतीत मराठी भूमिपुत्रांना प्राधान्य असावे असा लढा सुरू झाला. सुरुवातीला कामगार आणि कामे शोधणारे बेकार मराठी तरुण यांच्यात सेनेचा बोलबाला होता. नंतर मध्यमवर्गीयांनासुद्धा सेनेविषयी भरोसा आणि आस्था वाटू लागली. जी कामे न्याय मागून किंवा पोलिसांना पाचारण करून सहजी होत नाहीत, ती सेना मात्र हमखास करते असे अनुभव काहींना आले आणि ते त्यांनी त्यांच्यासारख्या इतरांशी आनंदाने शेअर केले. अशा प्रकारे सेनेचा मतदारसंघ तयार होत गेला. सेनेने ६७ साली ठाणे महापालिका जिंकली. ७१ साली मुंबई महापालिका जिंकली. पण ७८ च्या निवडणुकीत सेनेचा मोठा पराभव झाला. आणीबाणीला दिलेल्या पािठब्याचा तो परिणाम. पुन्हा १९८५ साली त्यांनी मुंबई महापालिका जिंकली. ८९ला ४ खासदार लोकसभेत गेले. तरीही इत:पर सेनेचा जोर मुंबईच्या परिसरात जास्त करून होता. दरम्यान १९८२ साली दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत गिरणी कामगारांचा मोठा संप झाला. अडीच लाख कामगार या संपात सहभागी होते. हा संप मोडून काढला गेला आणि कामगारांची वाताहत झाली. त्यात सेनेला मानणारे कामगारही भरपूर होते. बेकार झालेले अनेक कामगार देश, कोकण असे सारीकडे गावोगावी परतले. या बेकार कामगारांनी खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचा झेंडा ग्रामीण महाराष्ट्रात नेला. हे बव्हंशी कंगाल लोक होते. लढाऊपण त्यांच्यात अंगभूत होतं. गमावण्यासारखं त्यांच्याकडं काहीही नव्हतं. संपामुळं जगण्यातूनच उखडलं गेल्याचा त्वेष आणि संताप होता. ग्रामीण महाराष्ट्रात हातपाय रोवण्यासाठी सेनेने त्यांचा हुशारीने उपयोग करून घेतला. मुंबईत जन्म घेऊन सेना ग्रामीण महाराष्ट्रात अशी पसरली. हे सगळे अर्धशिक्षित,अल्पशिक्षित असे लोक होते. त्यांची भाषा आणि वागण्याची पद्धत रांगडी म्हणता येण्याजोगी होती. बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्याशी त्याच भाषेत बोलत होते. त्यांना जगण्यात उभे राहण्यासाठी मदत करीत होते. त्यांच्या गरजा मोठाल्या नव्हत्या. त्या भागल्या की ते सेनेचे कट्टर भक्त होत. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी तयार झालेल्या आधुनिक सरंजामदार, साखर कारखानदार यांच्याशी त्यांना टक्कर घ्यावी लागत होती. खेडय़ातल्या सामान्य माणसांना त्यांची रोखठोक भाषा जवळची वाटली. श्रीमंत बागाईतदार, सरंजामदार यांच्याविषयी सामान्य माणसांच्या मनात जी तिडीक निर्माण झाली होती, तिला या लोकांनी मुखर केलं. १९९० च्या निवडणुकीत सेनेचे ५२ आमदार निवडून आले. त्यातला ग्रामीण महाराष्ट्राचा वाटा लक्षणीय होता. १९९५ साली सेना-भाजप युतीची सत्ता महाराष्ट्रात आली. नंतरचा इतिहास ताजा आहे. मुंबईत जन्मून वाढून महाराष्ट्रात पसरलेला शिवसेना हा एकमेव राजकीय पक्ष आहे. अनेक अर्थानी तो इतर राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळा आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही तिथे किमान पातळीवर आहे. बाप, मुलगा, नातू अशी स्वच्छ वाटचाल आहे. इतर राजकीय पक्षात घराणेशाही प्रवृत्ती नाहीत असे नाही, पण शिवसेनेत ती खुली आणि स्पष्ट आहे. सेनेचे हे असे असणे बऱ्याच मराठी लोकांनी स्वीकारले आहे आणि ते विचार करायला लावणारे आहे. आता प्रश्न १९९० च्या सुमाराला ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिरलेली सेना गेल्या २५ वर्षांत तिथे कितपत रुजलीय? सेनेचे कार्यकत्रे अठरापगड जातींतील होते आणि आहेत, ही सेनेची जमेची बाजू आहे. शक्तीचा मूळ स्रोत असलेले कामगार अठरापगड जातीतील होते हे त्याचे एक कारण. आणि मुळातच सेनेत जातीचे राजकारण कमी आहे. तरीही ग्रामीण महाराष्ट्रात मूळ रोवताना सेनेच्या नेत्यांना जातीपातीचा विचार करावा लागला असेही आपल्याला दिसते. शिक्षणाचा प्रसार आणि आíथक बदल यामुळे अनेक मराठेतर जाती अनेक भागांत शक्तिशाली झाल्या तरी त्यांना सत्ताकारणात स्थान नव्हते. धनगर, माळी, वंजारी या त्यातल्या काही जाती होत. या जातींतील शक्तींना सेनेने संधी दिली. त्यातले अनेक आमदार झाले. काही ठिकाणी उच्चकुलीन मराठय़ांच्या विरोधात सेनेने कुणबी गणल्या जाणाऱ्या मराठय़ांना संधी दिली असेही दिसते. आणि त्यांनी या सरंजामदारांचा पराभवसुद्धा केला. सेनेने अर्वाच्य, गलिच्छ, शिवराळ भाषेचे उदात्तीकरण केले, कायदा धाब्यावर बसविण्याचा राजरोसपणा राजकारणात आणला, असे पुष्पा भावे म्हणतात. त्यात तथ्य आहे. पण त्या भाषेला सामान्य मतदारांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आपला आजचा सार्वत्रिक चेहरा सेनेने आपल्याला दाखविला आहे, या अर्थाने त्याकडे बघायला हवे. गोड भाषेत बोलणारे गुळगुळीत चेहऱ्याचे सरंजामदार जगण्यात अधिक धश्चोट आहेत, हे सामान्य माणसांना दिसत होते. आणि कायद्याला धाब्यावर बसविण्यात तर ते कोणालाही हार जाणाऱ्यातले नाहीत हेही त्यांच्या अनुभवाला नेहमीच येत होते. या पाश्र्वभूमीवर सेनेचा रोखठोक शिवराळपणा बऱ्याच लोकांना आवडतो, असे म्हणता येईल. आपल्या अभिरुचीचा दर्जा आणि चेहरा कसा आहे, हे दादा कोंडके यांच्या चित्रपटांच्या अफाट लोकप्रियतेने आपल्याला दाखवून दिलेले आहे, असे एकदा डॉ. श्रीराम लागू म्हणाले होते, हे या संदर्भात लक्षात घ्यावे. बाळासाहेब ठाकरे यांचे अण्णा हजारे डखळले आहेत, पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या डोक्यात दगड घालावा लागतो तसे करावे लागेल असे म्हणणे, लेखकांची बल म्हणून संभावना करणे किंवा खुद्द पुष्पाबाई यांचा गरशब्दात उल्लेख करणे अभिरुचीला धरून होते, असे कसे म्हणता येईल? सेनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता बरेच लोक याला गर मानत नाहीत असा होतो, आणि ते काळजी करण्याजोगे आहे. जनसामान्यांमध्ये या प्रकारच्या स्थानापल्याड सेना ग्रामीण महराष्ट्रात रुजली आहे असे दिसत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात शक्तीचे प्रमुख स्रोत असलेली आणि भक्कम रुजलेली सहकारी चळवळ, साखर कारखानदारी, त्यातून निर्माण झालेल्या अनेक व्यवस्था आणि हितसंबंध यांचे गड एक तर ताब्यात घेणे किंवा उद्ध्वस्त करणे यापकी काहीही कोणालाही आजवर जमलेले नाही. ते होत नाही तोवर प्रस्थापित सरंजामदारांची सत्ता अबाधित राहणार आहे. हल्ली हे सरंजामदार स्वत:च सहकारी कारखानदारी मोडीत काढत खासगी कारखाने, खासगी शिक्षण संस्था, बाकी अनेक खासगी उद्योग काढत लोकांच्या असाधारण नाराजीला कारण होत आहेत. सामान्य माणसांची शक्ती एकवटत सेनेने त्याला जनअनुकूल पर्याय उभे करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न काहीशा शिवराळपणे केले तरी लोकांचा त्यांना अनुकूल प्रतिसाद मिळेल अशी परिस्थिती आहे. पण ही शक्यता आज दृष्टीच्या टप्प्यात दिसत नाही. कोकणात ही भानगड नसल्याने सेना तिथे अधिक रुजली आहे. पण तिथेही कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सामान्य माणसांचे हितसंबंध बळकट करणाऱ्या संस्थात्मक व्यवस्था उभ्या केल्याखेरीज आपला पाया मजबूत करणे सेनेला किंवा आणखी कोणत्याही पक्षाला शक्य होणार नाही. सत्तेत असताना ती वापरून आणि राबवून असे करणे नेहमी सुलभ असते. काँग्रेस पक्षाने तसेच केले. अर्थात पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी त्याला प्रतिसादही उत्तम दिला. पश्चिम महाराष्ट्राच्या वर्चस्वाविषयीची नाराजी आणि नकारात्मक भावना विदर्भ आणि मराठवाडय़ात पाय रोवण्यासाठी सेनेला उपयोगी पडली. पण तिथेही हितसंबंधांच्या संस्थात्मक टिकाऊ व्यवस्था उभ्या करणे सेनेला अद्याप जमलेले नाही. साधारणत: असे म्हणता येईल की, गेल्या २५ वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्रवगळता सेना ग्रामीण महाराष्ट्रात रुजलेली आहे, पण तिला आपला पाया भक्कम करता आलेला नाही. त्या त्या भागातल्या सामान्य माणसांचे नेमके प्रश्न हेरून त्यांच्या सोडवणुकीचा टिकाऊ पर्याय उभा केल्याखेरीज कोणत्याही पक्षाला कुठेही रुजता येत नाही. लोकांना विकास हवा असतो. शिवराळ, आगखाऊ भाषणांनी काही काळ जनमत आकर्षति अवश्य करता येते. सत्ताधाऱ्यांविषयी नाराजी होती म्हणून तर त्यांना प्रतिसाद अनुकूल मिळाला आणि मिळत गेला. सत्तेत असताना अशा प्रतिसादाचा अनुवाद सामान्य माणसांच्या अर्थपूर्ण सहभागातून विकासाची संस्थात्मक उभारणी करण्यात झाला तरच सेनेचे ग्रामीण महाराष्ट्रात रुजणे टिकाऊ ठरू शकेल. त्यासाठी सेनेत लोकशाही नसणे, तिचा कौटुंबिक चेहरा वगरे बाबींकडे प्रसंगी लोक दुर्लक्षसुद्धा करतील. पण अजूनही रोखठोक, शिवराळ आणि कदाचित स्युडो-मिलिटंट असाच तिचा चेहरा आहे. टिकाऊ राजकारणासाठी तो पुरेसा नाही. you can't fool all the people for all the time. rangnathpathare@gmail.com
