फार वर्षांपूर्वी एक पोस्टर पाहिलं होतं. डोक्यावर चांगले दोन मोठे हंडे घेऊन एका मुलाची आई खूप कष्टानं एका टेकाडावर चढते आहे. ती पाठमोरी आहे आणि तिच्या सोबत चालणारं मूल आहे. ते मूलदेखील थकलेलं दिसतंय. आसपास सगळं शुष्क आणि कोरडं आहे.त्या चित्राखाली एकच वाक्य होतं जे माझ्या आजही स्मरणात आहे. लिहिलं होतं: जेव्हा एखादी स्त्री हंडाभर पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करते तेव्हा टंचाई पाण्याची नसते, तर टंचाई असते न्यायाची!इतकी वर्ष होऊन गेली तरी ते चित्र आणि ते वाक्य माझ्या स्मरणातून जात नाही. एखादी आई थोडय़ाशा पाण्यासाठी वणवण करते तेव्हा काय काय घडलेलं असतं पाहा.. तिच्या गावातली पिण्याच्या पाण्याची योजना आखलेली तरी नसते किंवा आखलेली असली तरी मंजूर नसते किंवा मंजूर असली तरी पसे निघालेले नसतात. पसे निघालेले असले तरी पुरेसे नसतात किंवा योग्य ठिकाणी पोहोचलेले नसतात. किंवा, अगदीच वेगळं म्हणजे मुळात त्या गावात पाणी आहे किंवा नाही याचं खरं सर्वेक्षण झालेलंच नसतं कारण पसे तर खर्ची पडलेले असतात, त्यामुळे ‘तरीही पाणी नाही’ असा अहवाल देणं कुणालाच परवडण्यासारखं नसतं. किंवा, सगळं असतं पण गावातल्या टाकीत चढवायला योग्य यंत्रणा नसते किंवा वीज नसते किंवा अन्य काहीही. म्हणजे पसा खर्च पडलेला असतो. एकदा नव्हे तर दोनदा किंवा तीनदासुद्धा. पण तरीही त्या आईच्या हंडय़ात किंवा तिच्या लहान लेकराला मात्र पाणी मिळालेलं नसतं.राज्याच्या अर्थसंकल्पात काहीही येवो, कितीही हजार कोटी कुठल्याही योजनांना मंजूर होवोत, लोकांकडून कितीही कर गोळा केलेला असो, त्यासाठी कितीही कर्मचारी वर्गाची नेमणूक झालेली असो जोपर्यंत त्या आईच्या हंडय़ात पाणी पोहोचत नाही तोपर्यंत कुठल्याही आकडय़ांना, कितीही योजनांना तसा काहीही अर्थ नाही. राज्याचा अर्थसंकल्प असाच आहे. त्यातून अर्थबोधच होत नाही. दरवर्षी आपण पाहतो आहोत, महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प अशामुळेच अर्थहीन, संदर्भहीन आणि नेमका लोकांच्या आयुष्यावर त्यामुळे काय परिणाम होणार आहे हे न समजणारा होत आहे, झाला आहे.हे स्पष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या संदर्भात आपण काही महत्त्वाची आकडेवारी पाहू. आर्थिक पाहणीनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्याचं २०११-१२ या वर्षीचं महसुली उत्पन्न (सुधारित अंदाज) एक लाख २५ हजार ३१३ कोटी रुपये आहे आणि सरत्या आर्थिक वर्षांत (अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार) ते एक लाख ३६ हजार ७१२ कोटी रुपये असेल. राज्याची स्थापना झाली तेव्हा ते होतं दोन कोटी रुपये. तसंच राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा कर महसूल पाहिला तर २०११-१२ या एकाच वर्षांत साधारण ८६,४४५ कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम राज्याकडे जमा झाली, जी रक्कम १९६०-६१मध्ये होती अवघी ८१ कोटी रुपये. आता याच अवधीत लोकसंख्या पाहिली तर काय दिसतं? राज्याची स्थापना झाली तेव्हा राज्यात साधारण चार कोटीपेक्षा थोडे कमी लोक राज्यात राहत होते आणि आज आहेत साडेअकरा कोटींच्या आसपास. त्यामुळे रुपयाची किंमत कमी होत गेली आणि त्याप्रमाणात राज्याचं उत्पन्न पाहायला हवं हे जरी खरं असलं तरी, लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढली त्यापेक्षा महसुलाची आवक निश्चितच वाढली आहे असं दिसतं. मग असं होत असताना लोकांच्या जगण्यावर काय फरक पडला? त्यांचं जीवनमान किती उंचावलं? किती सुखावह झालं? गेल्या ५० वर्षांत एक गोष्ट झालेली दिसते आणि ती म्हणजे महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रात प्रचंड अशी विषमता निर्माण झाली. मुंबईतला माणूस आणि यवतमाळच्या जंगलात जाऊन सरपण जमा करून विकणारी एखादी बाई यांच्यात प्रचंड दरी निर्माण झाली. या दोघांच्या सरासरी उत्पन्नाची आपण तुलनाही करू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यांना मिळणारं शिक्षण, त्या शिक्षणातून एकाला मिळणारी संधी दुसरा स्वप्नातही पाहू शकणार नाही. आरोग्य व्यवस्था, शिक्षणाची आणि त्यातून मिळणारी आयुष्य बदलण्याची संधी, नोकरीच्या शक्यता या सर्व बाबतींत अफाट अफाट अशी विषमता महाराष्ट्रात तयार झालेली दिसते. ही विषमता कशी कमी होणार आहे, त्याचे मार्ग काय आणि कसे आहेत याची काहीतरी दिशा आपल्याला राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिसायला हवी, पण ती दिसत नाही. दिसतात ते फक्त आकडे ज्यातून समजत काहीच नाही.आपण साधा सामाजिक सेवांवरचा खर्च पाहू या. १९६०-६१ या वर्षांत महाराष्ट्र राज्यानं सामाजिक सेवांवर ४० कोटी खर्च केला होता आणि ५० वर्षांनी २०१०-११ मध्ये केला सुमारे ५२,२८० कोटी. अगदी रुपयाची किंमत कमी झाली असं मानलं तरी ही रक्कम कमी नाही आणि तरीही आपण सामाजिक आणि आíथक विषमता कमी करणं तर सोडाच पण ती भयानक प्रमाणात वाढवलीच आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च केल्यावरही सिंचनाचं क्षेत्र नाममात्र वाढल्यावर संपूर्ण महाराष्ट्रात गदारोळ झाला खरा पण महाराष्ट्रानं कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात आत्तापर्यंत किती किती खर्च केला आणि त्यातून हाताला काय लागलं हे पाहिलं की कळेल.. दरवर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकडे कसे काहीच नेमकं सांगत नाहीत ते. विकास म्हणजे काय आणि आपल्याला कशा प्रकारचा विकास हवा आहे हे आता महाराष्ट्रानं ठरवायला हवं आहे. पूर्वी विकास म्हणजे दरडोई उत्पन्नात वाढ असा सरसकट ढोबळ आणि चुकीचा अर्थ लावला. गेल्या दहा वर्षांत संयुक्त राष्ट्रांनी ‘मानवी विकास निर्देशांक’ मोजायला सुरुवात केली. या मानवी विकासाच्या संकल्पनेत तर महाराष्ट्राची अवस्था (०.५७२ : केरळ, पंजाबपेक्षा कमी) नुसतीच गंभीर नाही तर सामाजिक-आíथक आणीबाणी जाहीर करावी इतकी भीषण आहे. राज्याचा विकास आपण किती रस्ते बांधले किंवा किती बांधकामं केली यावरून मोजायचा की त्या राज्यातील किती महिलांचं आरोग्य चांगलं आहे यावरून ठरवायचा? शाळेच्या इमारती कशा आहेत हे महत्त्वाचं की त्या इमारतींमध्ये काय आणि कसं शिकवलं जातं हे महत्त्वाचं? राज्यानं रुग्णालयं किती उभारली हे महत्त्वाचं की राज्यातली जनता आजारीच पडणार नाही हे महत्त्वाचं? चार लेनचा एक्स्प्रेस वे आठ लेनचा करणं प्राधान्याचं की चारमाही पीक घेणारे शेतकरी आठमाही पीक कसं घेतील आणि त्यांची मुलं अधिक दर्जेदार शिक्षण घेऊन नवनव्या संधींना सामोरे जायला कशी तयार होतील हे महत्त्वाचं, हा प्रश्न आहे. राज्यानं कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं आहे आणि त्याचं कारण काय? त्याचे दूरगामी परिणाम काय? मागच्या वर्षी नेमका कुठल्या क्षेत्रावर किती आणि कसा खर्च करायचं ठरलं होतं, त्याचं काय झालं, किती यश मिळालं, त्याची आíथक आणि सामाजिक निष्पत्ती काय या सर्व गोष्टी राज्याच्या अंदाजपत्रकात यायला हव्यात. तसेच महिला साक्षरता, कुपोषण, बालमृत्यू, स्त्री-भ्रूण हत्या, प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा यांत नेमका काय फरक पडणार आहे याचाही ‘लेखा-जोखा’ राज्याच्या वार्षकि अर्थसंकल्पात यायला हवा. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली त्या वेळेपासून आपण जसा अर्थसंकल्प मांडत आलो तसाच त्याच पद्धतीनं अगदी थोडय़ाफार फरकानं मांडत आलो आहोत. या ५० वर्षांत जग एकदा नाही तर दोनदा किंवा तीनदा संपूर्ण बदललं. त्या बदलत्या जगात आपल्याला अधिक पारदर्शी आणि जबाबदार असा कारभार लोकांना देण्याची गरज आहे. शासन कुठे कमी पडलं, कुठे त्याची देदीप्यमान कामगिरी झाली, कुठे लोकांच्या जगण्यात चांगला फरक पडला या सर्व गोष्टींचं दर्शन, तसंच त्याचं परखड परीक्षण अंदाजपत्रकात होणं आवश्यक आहे, पण ते होताना दिसत नाही आणि भविष्यात तसं होईल असं वाटत नाही, कारण सरकारची तशी इच्छा नाही. वास्तविक सरकारची भूमिका ही एका विश्वस्ताची भूमिका आहे, असायला हवी. लोकांचा पसा, लोकांसाठी खर्च करताना, लोकांना उज्ज्वल उद्याचं आश्वासन देणं, त्यांना निरोगी दीर्घायुष्याची हमी देणं. दर्जेदार शिक्षणाची संधी देऊन स्वत:चं जीवन स्वत: निवडण्याची क्षमता लोकांमध्ये निर्माण करणं, आपल्या लोकांनी अधिक सृजनशील व्हावं, आत्मसन्मान टिकवून, वाढवून स्वत:सह कुटुंबीयांसाठी आणि आसपासच्या समाजासाठी एक चांगली जीवनशैली अंगीकारावी आणि हे करत असताना आपल्या लोकांना सुरक्षितता देऊन त्यांनीच त्यांचं आयुष्य घडवावं असं वातावरण निर्माण करणं हे सरकारचं, राज्य-सरकारचं काम आहे. मात्र तेवढं आजच्या सरकारला झेपेल असं दिसत नाही. नवा बदल होईपर्यंत महाराष्ट्रात याखेरीज दुसरं काही घडेल असं वाटत नाही. जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत ‘न्यायाची टंचाई’ आहे ती तशीच राहणार किंवा ती आणखी वाढत जाणार. महाराष्ट्रातल्याच लोकांमध्ये आपापसात असलेली ही विषमता राज्याच्या अर्थसंकल्पानं ओळखून त्यावर तातडीनं मात करायला हवी होती. ६ लेखक हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस असून त्यांचा ई-मेल anilshidore@gmail.com असा आहे.
