कर्नाटकात यंदा विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने हिंदू समाजाची एक प्रमुख शाखा असलेल्या वीरशैव लिंगायत समाजाला मुख्य वृक्षापासून तोडण्याचे प्रयत्न कॉँग्रेसने सुरू केले आहेत. तुम्ही सारे एकत्र आलात तर स्वतंत्र लिंगायत धर्मासाठी केंद्राकडे शिफारस करू असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर बसवण्णांच्या मूळ तत्त्वांना आजच्या समाजात पुन्हा सक्रिय करणे का गरजेचे आहे, हे समजावून सांगणारा विशेष लेख.. वीरशैव लिंगायत वादविवादाच्या संदर्भात आपले विचार व्यक्त करावेत, अशी मागणी गेला आठवडाभर माझे काही मित्र करत आहेत. एका विशिष्ट जनसमुदायातल्या अंतर्गत वादात शिरू नये म्हणून मी इतके दिवस शांत होतो; पण हा फक्त एका विशिष्ट समुदायामधला वाद नाही आणि त्याची पाळंमुळं आणखी कुठं कुठं पसरली आहेत, हे आता स्पष्ट होत आहे. चिदानंद मूर्तीसारख्या प्रकांडपंडितांनी शैव आणि वीरशैवाची प्राचीनता सांगताना, हा कसा हिंदू धर्माच्या मुळाचाच एक भाग आहे हे सांगितलं आहे. त्या संदर्भात किती तरी पृष्ठे भरतील इतके लेखन निर्माण झालेले दिसते; पण इथं ऐतिहासिक सत्याविषयी मुळीच समस्या नाही. ती आहे आपल्या राजकीय विचारसरणीत. अलीकडेच पेजावरस्वामी आणि इतर अनेक गाढय़ा विद्वानांनी तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर या संदर्भात आपले विवेकपूर्ण विचार मांडले तेव्हा तेही ऐकून न घेता ‘इतर जातीच्या मठाधिपतींना कशाला हव्या आहेत आमच्या धर्मातल्या गोष्टी?’ असं म्हटलं गेलं. या लेखावरही तशाच प्रतिक्रिया उमटणार याविषयी माझी खात्री आहे. तरीही माझ्या बुद्धीला पटणारं प्रामाणिकपणे व्यक्त केलंच पाहिजे, असं वाटल्यामुळे हा लेखन-प्रपंच. भारताची स्वातंत्र्य-चळवळ सुरू झाल्यापासूनच चाणाक्ष ब्रिटिशांनी तीन प्रकारच्या तंत्रांचा वापर करायला सुरुवात केली. मुसलमान पुढाऱ्यांना बोलावून त्यांना सांगितलं, ‘आम्ही यायच्या आधी तुम्ही या देशावर राज्य करत होता. आता आम्ही निघून गेलो तर बहुसंख्य हिंदू तुमचा नायनाट करतील. तुमचं रक्षण करणारे आम्ही.’ तेव्हापासून हिंदू-मुसलमान झगडा, बंगाल-फाळणी आणि जिना-संस्थांचं प्रस्थ वाढू लागलं. सुरुवातीपासून अक्षर-ओळख असलेला आणि लिखापढी हाच व्यवसाय असलेल्या ब्राह्मण आणि कायस्थांसारख्या जाती इंग्लिश शिकल्या. त्यांची राजकीय प्रज्ञा वाढली. हेच स्वातंत्र्य-चळवळींचे पुढारी झाले. सुभाषचंद्र बोस, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण यांसारखे सगळे. याशिवाय स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, प्रकांड-पंडित नरेंद्रनाथ दासगुप्ता, हिंदी कवी जयशंकर प्रसाद यांसारख्या विद्वानांसोबत सिन्हा-श्रीवास्तव नावाचे सगळे जण कायस्थ होते. ब्राह्मण नव्हते. यातले काही जण कंपनीचा राज्यकारभार, त्यानंतर ब्रिटिश सरकारमध्ये अधिकाराच्या नोकऱ्या करत समाजाचे मानदंड बनले. ब्रिटिशांनी या त्यांच्या दृष्टीनं ‘उपयुक्त’ जाती वगळून इतर अनेक जाती आर्थिकदृष्टय़ा सबल असूनही, कुशल कारागीर, व्यापारात, जमिनीच्या मालकीत आणि देखभालीत कितीही पुढारलेले असले तरी त्यांना सेन्ससमार्फत ‘मागासलेले’ असं नाव देऊन वेगळं केलं आणि हिंदूंमध्ये फूट पाडली. त्याचबरोबर आर्य-द्रविड, आर्याचं आक्रमण, उत्तर-दक्षिण यांसारखे सिद्धांत लिहून ते अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले. तेच शाळा-कॉलेज आणि एकूणच साक्षर समाजातल्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात पिढय़ान्पिढय़ा भरत राहिले. ब्रिटनमध्ये शिकून ब्रिटिश तंत्र आत्मसात केलेले भारताचे प्रथम पंतप्रधान नेहरू यांनी ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या याच तीन तंत्रांचा वापर करून आपल्या पक्षाचं सामथ्र्य वाढवलं. विभाजनानंतर भारतात राहिलेल्या मुसलमानांच्या मनात, ‘इथल्या बहुसंख्य हिंदूंच्या विरोधात आम्ही आणि आमची काँग्रेसच तुमचं रक्षण करणार आहोत!’ असं भय निर्माण करून आश्वासनही दिलं. तसं करताना एकगठ्ठा मतांची खात्री करून घेतली. त्याच वेळी ‘अल्पसंख्याक’ ही नवी कल्पना जन्माला घातली आणि जनतेला परिणामकारक रीतीनं फोडलं. हिंदूंमध्येही तिथल्या आर्थिक वर्गीकरण करून त्यांना जातींमध्ये विभाजन केलं. नंतर विशिष्ट जातींचं प्राबल्य असलेल्या प्रदेशात त्या-त्या पोटजातीचे उमेदवार देऊन काँग्रेसला सशक्त केलं. अनेक दशके दुर्बल असलेल्या विरोधी पक्षांनाही पक्षबळासाठी याच तंत्रांना शरण जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. अल्पसंख्याकांचा अनुनय, मतपेढी, जाती-जातींत वितुष्ट निर्माण करणं, गरिबीचा विस्तार आणि पाठोपाठ आरक्षणाचं आश्वासन ही काँग्रेस पक्षाची कायमची निवडणुकीची तंत्रं झाली. राज्यात चालणारा भ्रष्टाचार, प्रामाणिक आणि दक्ष अधिकाऱ्यांना अनुभवाला येणाऱ्या कटकटी, केरळ-पद्धतीच्या राजकीय हत्या या सगळ्यांमुळे जनता वैतागली असल्याचं मुख्यमंत्र्यांना ठाऊक आहे. या संदर्भात कर्नाटकात राजकीयदृष्टय़ा जागृत असलेला वीरशैव समुदाय येडीयुरप्पांच्या मागं उभा असल्याचंही त्यांना ठाऊक आहे. यावर उपाय म्हणून सिद्धरामय्या यांनी ‘वीरशैव-लिंगायत आपण हिंदू नाही’ या चळवळीत तेल ओतायला सुरुवात केली आहे, अशी चर्चा कर्नाटकातल्या निरक्षरांमध्येही पसरली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कितीही नाकारलं तरी लोकांचा विश्वास बसत नाही. जर यात सत्यांश असेल तर या विचाराचं श्रेय फक्त सिद्धरामय्यांना देणं शक्य नाही. ‘हाय कमांड’च्या नेतृत्वाखाली, मॅडमसमवेतच्या चच्रेनंतर त्यांच्या आदेशानुसार हा मार्ग निवडला गेला असला पाहिजे, अशीही शक्यता काही जण व्यक्त करत आहेत. ही शक्यता पूर्णपणे खोडून काढता येण्यासारखी नाही. वेगळ्या धर्माचे दोन समांतर मतप्रवाह इतरांचं धर्म-परिवर्तन करून संपूर्ण जगच आपल्या धर्माचं करायचं ध्येय ठेवून कार्य उघडपणेच करताहेत. इस्लामनं ‘मारा-तोडा’ ही जुनी पद्धत अजूनही सोडलेली नाही. आता संपूर्ण जगाचीच डोकेदुखी बनलेला इस्लामपुरस्कृत दहशतवाद हे त्याचंच उदाहरण. पूर्वी ख्रिस्त धर्मही बळाचा वापर करत होता. आता त्यांच्याकडून अधिक सूक्ष्म आणि चतुर मार्गाचा वापर केला जातो. शिवाय त्यांच्या हातात अमाप संपत्ती आहे. त्या जोरावर त्यानं युरोप, दोन्ही अमेरिका खंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि इतर देश व्यापला आहे. आफ्रिका-अमेरिकेत त्याला विरोध करणारा प्रौढ धर्म नव्हता. भारतातला हिंदू धर्म हजारो वर्षांच्या अध्यात्म-शास्त्रातल्या बळामुळे या दोन्ही धर्माना वेसण घालू शकला. हिंदू म्हणजे वैदिक, जैन, बौद्ध आणि त्यांच्या शाखा-उपशाखा. या काही मोजक्या मुद्दय़ांवर परस्परांशी विरोधी असल्या तरी हजारो वर्षांच्या परस्पर चर्चा, वादविवाद आणि देवाणघेवाणीतून एक समान संस्कृती वाढली आहे. यात शैव, वीरशैव, वैष्णव यांसारख्या काही शाखा आहेत. या वाहिनीमध्ये परस्परांशी असलेल्या विरोधाचा बाऊ करून, आपण मुख्य वाहिनीशी संबंधित नाही, असा विश्वास निर्माण करून तो वाढीस लावणं हे ख्रिस्त धर्माचंच एक तंत्र आहे. या तंत्रात ब्रिटिश सरकारनंही भरपूर सहकार्य केलं होतं. समाजात जितकी फुटीर वृत्ती वाढीस लागेल, तितकं आपलं साम्राज्य अबाधित राहील असा त्यांचा डाव होता. कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सुरक्षित राहाण्यासाठी हिंदू समाजाची एक प्रमुख शाखा असलेल्या वीरशैव लिंगायत समाजाला मुख्य वृक्षापासून तोडून वेगळं करण्याचा हा डाव चर्चच्या पद्धतीचं हे काँग्रेस-तंत्र असून राजकीय सामथ्र्य वाढवायच्या पद्धतीशी साम्य दर्शवणारं आहे. प्रामाणिक-अप्रामाणिक, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध, ज्ञानी-अज्ञानी, योग्य-अयोग्य, वेद-अवेद अशा प्रकारे ‘अ’चा पूर्व-प्रत्यय लावून केलेल्या शब्दप्रयोगामुळे भारतातल्या सर्व भाषांमध्ये विरोधात्मक भाव निर्माण होतो. तसंच ‘अिहदू’ हा शब्द अल्पसंख्याकांच्या संदर्भात केवळ ‘हिंदू नसलेले’ एवढाच अर्थ न देता ‘हिंदू-विरोधी’ असा अर्थ देतो. हे सिद्धरामय्यांच्या लक्षात येत नाही का? अथवा त्यांच्यामागे शेपटीसारखे फिरणारे लेखक आणि पत्रकारांच्याही हे लक्षात येत नाही का? अशी कुजबुज काही जण करत असल्याचं माझ्याही कानांवर आलं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ‘हिंदू-विरोधी’ हा आपला विचार लपवून ठेवू इच्छित नाहीत, असा तर याचा अर्थ नाही ना? वीरशैव समाज आणि वीरशैव मठ विद्यासंस्था- त्यातही तांत्रिक विद्यासंस्था विपुल प्रमाणात चालवत असतात हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. अल्पसंख्याक चालवत असलेल्या संस्थांना नसलेली बंधनं वेगवेगळ्या नावांखाली हिंदू चालवत असलेल्या संस्थांवर सरकार लादत असल्याचं सगळ्यांना ठाऊकच आहे. धर्मादाय खात्याद्वारे हिंदू देवालयांवर विविध बंधनं घालून त्यांची संपत्ती हडप करणारं सरकार इतर धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात तटस्थ भूमिका घेतं. भाजप सरकारही यावर काही करू शकलं नव्हतं. आपणही अल्पसंख्याकांच्या यादीत समाविष्ट झालो तर या भेदातून पार होऊ शकू असं या वीरशैव शिक्षण संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना वाटतंय, असं कानांवर येत आहे. पण आपल्यावर होणारा अन्याय टाळण्यासाठी आपणही ‘अल्पसंख्याक’ होणं म्हणजे आपल्या मातृधर्मावरचा आपण करत असलेला आघात आहे, याकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. बसवण्णांच्या वैचारिकतेतले काही विचार आजही कालबाह्य़ झालेले नाहीत. त्या क्रांतिकारी सुधारणांमधले आजही लागू पडणारे दोन अंश म्हणजे, शारीरिक कष्टाची प्रतिष्ठा आणि आंतरजातीय विवाह. ज्या काळात कामं हा कुळाचा व्यवसाय होऊन त्यात उच्च-नीच भाव निर्माण झाला, जातीयता तीव्र झाली, अशा काळात बसवण्णांच्या या सुधारणातत्त्वांनी अतिशय परिणामकारकरीत्या क्रांतीचं काम केलं आहे. हा भेद आजही पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही. आज सर्वच व्यवसाय तंत्रज्ञानाच्या अधीन होत असताना सर्वच समाजाचे तरुण तंत्रज्ञान आणि शिक्षण घेऊ लागले आहेत. तसंच या काळात जात-पात न मानता सर्वच जातींच्या मुलांना तंत्रज्ञानाचं शिक्षण मिळायची संधी मिळवून देण्याची प्रक्रिया चालूच आहे. या कार्यात वीरशैव शिक्षण संस्था आघाडीवर आहेत. ही प्रक्रिया आणखी तीव्र करायच्या प्रक्रियेतूनच त्यांनी बसवण्णांविषयीची भक्ती दर्शवली, पोचवली पाहिजे. त्याऐवजी वीरशैव समाज बसवण्णा जे साध्य करायला निघाले होते त्या मूलधर्माचा त्याग करायला निघणं योग्य नाही. व्यवसाय आणि समाजानं चलनशीलता गमावलेल्या त्या काळात बसवण्णांनी आंतरजातीय विवाह घडवून आणायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याच्या हिंसात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. आजही ग्रामीण भागात तशाच प्रतिक्रिया उमटतात; पण आजचा समाज विचारांची वावटळ, आर्थिक रचना यामुळे समाज चलनशील बनला आहे. वैयक्तिक आर्थिक स्वातंत्र्याच्या कल्पना स्थिरावल्या आहेत. समाज कर्मठ असताना विवाह हा घरच्यांच्या पुढाकारानं घडणारा विधी होता, तेही नकळत्या वयात. आता तीही परिस्थिती बदलली आहे. मुलं वयानं मोठी असतात आणि आर्थिकदृष्टय़ाही स्वतंत्र असतात. शहरांमध्ये आंतरजातीय विवाह हा काही अपवादात्मक प्रकार राहिलेला नाही. लहान गावांमध्येही हेच अधूनमधून दिसून येते. आजच्या जातीविनाशाच्या प्रक्रियेत प्रामुख्यानं वीरशैव प्रमुख, समाज आणि इतरांनी बसवण्णांविषयीची भक्ती त्यांच्या याच क्रांतिकारी विचारांना पुढं नेण्यात दाखवली पाहिजे. केवळ वीरशैवच नव्हे, इतर जातीच्या मठाधीशांनीही एकत्र येऊन हिंदूंमध्ये कुणीही कुणाशीही विवाहबद्ध होऊ शकेल अशी भूमिका घेतली पाहिजे. त्यातच त्यांचं हित आहे. हा विवेक दाखवला नाही तर पुढच्या पिढय़ांमध्ये हे मठ आपलं स्थानच गमावून बसतील. हिंदू समाजही वर्णव्यवस्थेपासून दूर चालला आहे. हे आणखी वेगानं घडलं तर समाज इतर कर्मठ गोष्टींबरोबरच राजकीय शोषणातूनही मुक्त होईल. परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे हळूहळू संपूर्ण हिंदू समाज वर्ण-व्यवस्थेपासून स्वत:ची सुटका करून घेत आहे; पण राजकीय पक्ष हे त्याला करू देत नाहीत. प्रत्येक राष्ट्रीय पक्ष; त्यातही काँग्रेस आणि कडवे डावे पक्ष आपापल्याकडून लाच म्हणून आरक्षणे पुढं करत आहेत, त्यांचं आमिष दाखवत आहेत. देशात अधिकाधिक उद्योगधंदे वाढेपर्यंत या आरक्षणाचा मोह सुटणार नाही. अमेरिकेत सरकारी नोकरीपेक्षा उद्योग-धंद्याविषयी लोकांना विश्वास आहे. आपल्या देशातही तांत्रिक शिक्षण आणि सामथ्र्य असलेले तरुण यावर विश्वास ठेवून जगू लागले आहेत. या अभिवृद्धीच्या विकासात सर्व जातींचे तरुण गुंतले गेले पाहिजेत. वीरशैव प्रमुखांनी इकडे लक्ष दिले पाहिजे. उद्योग लहान प्रमाणात असताना आणि स्पर्धा नसलेल्या वेळी आपल्या जातीतल्याच तरुणांना नोकरी दिली तर कदाचित चालू शकेल; पण उद्योग वाढला आणि तो अधिकाधिक तंत्रावलंबी झाला, की सामर्थ्यांला महत्त्व द्यावंच लागेल. नाही तर तो उद्योगधंदा टिकणार नाही. अझिम प्रेमजी यांच्या ‘विप्रो’ संस्थेत मुसलमानांसाठी कुठलीच विशेष सवलत नाही. ते प्रेमजी यांच्या धर्मनिरपेक्ष भावनेमुळे घडलेलं नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पध्रेत टिकून राहायचं असेल तर उद्योग वाढवावाच लागेल, वाढला नाही तर तो नष्ट होईल हे सत्य त्यांनी जाणलं आहे. टाटांनी पारशी समाजातील सायरस मिस्त्री यांना काढून बिगरपारशी एस. चंद्रा यांची संपूर्ण टाटा समुदायाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. हेही हेच सत्य सांगतं. हेच बिर्लानाही लागू पडतं. तसंच भारतीयांना सीईओ म्हणून नेमणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या मोठमोठय़ा कंपन्याही हेच सत्य जाणून आहेत. जाती-पंथांना प्रोत्साहन देण्यातूनच अधिकार मिळवायला धडपडणारे राजकीय पक्ष उद्यमशीलता म्हणजे बसवण्णांच्या कष्टाला महत्त्व देण्याच्या विचारांना कमी लेखून आरक्षण किंवा अल्पसंख्याक म्हणवून घ्यायच्या मोहाला जितक्या लवकर दूर सारतील तेवढं उत्तम. ‘हिंदू चातुर्वण्र्य अनुसरतात आणि लिंगायत ते नाकारतात, त्यामुळे आम्ही हिंदू नाही,’ असाही प्रतिवाद काही जण करताहेत. गुणकर्मविभागणीविषयी विद्वानांनी कितीही कंठशोष केला तरी बधिर वामपंथीय जुनाच चातुर्वण्र्याचा अर्थ भजत आहेत हे समजू शकतं; पण सुशिक्षित लिंगायत ऊर्फ वीरशैव समाज याच्या भजनी लागणं योग्य नाही, असं वाटतं. कसबावर आधारित जातिव्यवस्था वीरशैवांमध्ये अजिबात राहिलेली नाही का? त्यांच्यामध्ये परस्पर-विवाहाची पद्धत आहे का? दीक्षा घेतलेली ज्येष्ठ मंडळी इतरांच्या घरी जेवतात का? मागच्या कर्मठ समाजात बसवण्णांचा जातीरहित समाज पूर्णपणे अस्तित्वात येऊ शकला नाही. आताच्या उद्योगव्यवसायातील क्रांतीत आणि उद्योगशील लोक देश-विदेशातल्या उद्योगानं प्रभावित असलेल्या चलनशील समाजात हे होऊ लागलं आहे. एकाच कुटुंबातली चार मुलं वेगवेगळ्या व्यवसायांत असतात. एक लष्करात जातो, दुसरा व्यापारात शिरतो, तिसरा बाटाच्या दुकानात नोकर म्हणून गिऱ्हाईकांचे पाय धरून चपलांची मापं बघतो, तर चौथा कुठल्या तरी कंपनीत चपराशी म्हणून काम करत असतो. हे मीही पाहिलं आहे. अशी उदाहरणे सगळ्या जातींमध्ये विपुल प्रमाणात दिसतात. या वास्तवाकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करायची आणि कुठल्या तरी काळातल्या मनूच्या कुठल्या तरी कोपऱ्यातल्या श्लोकाचा चुकीचा अर्थ लावून वाद घालत राहायचा, हा केवळ आडमुठेपणा आहे. स्वत:ला बसवण्णांसारख्या रचनात्मक सुधारकाचे भक्त म्हणवणाऱ्यांना ते अजिबात शोभण्यासारखं नाही. वेद-विरोध आणि चातुर्वण्र्य-विरोध यातही फरक आहे. आता सगळीकडे सगळ्या प्रमुख समाजांच्या मठांमध्ये संस्कृत पाठशाला असतात आणि तिथं संस्कृत शिकवलं जातं. आपापल्या जातीतले धार्मिक विधी आणि विवाहासारखे विधी करण्यासाठी आपल्याच जातीचे पुरोहित तयार केले जात आहेत. हे पुरोहित आणि ब्राह्मण पुरोहित करत असलेल्या कर्मामध्ये फारसा फरक नाही. कुठं नारायण असतो तर कुठं शिव असतो, इतकंच. मंत्रांमध्येही शिव आणि विष्णू एक असल्याचं सांगणारेच मंत्र असतात. ‘आदिचुंचुणगिरी’सारख्या ख्यात वीरशैव मठात तर संस्कृतचं शिक्षण अतिशय खोलात जाऊन दिलं जातं. त्यात देवपूजेचंही विधान शिकवलं जातं. तसंच संस्कृतमधील ‘क्लासिक’ ग्रंथही शिकवले जातात. भारताचं संविधान जारी झाल्यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार-विरोधी कायदा, देवालय-प्रवेश, देवालयांमध्ये ब्राह्मणेतर पुजारी नेमणं यांसारख्या आदेशामुळे मनुधर्मशास्त्रातले तिरस्करणीय नियम संविधानातच त्यागले आहेत. त्यांना शिक्षापात्र अपराध मानले आहे. असं असताना पुन्हा त्याच मुद्दय़ांवर वाद घालणं हा आडमुठेपणा आहे. आपल्या संविधान रचनासभेत अनेक जण उच्च जातीतलेही होते. त्यांनीच चातुर्वण्र्याचा धिक्कार केला. एवढेच नव्हे तर समानतेच्या विरोधात जाणं हा शिक्षापात्र अपराध आहे असा कायदाही केला. या वास्तवाकडे आपण डोळेझाक करता कामा नये. एकूण काय, बसवण्णांच्या मूळ तत्त्वांना आजच्या समाजात पुन्हा सक्रिय करणे हे समस्त वीरशैव लिंगायतांचेच नव्हे, तर समस्त हिंदूंचं ध्येय होणं आवश्यक आहे. अनुवाद : उमा वि. कुलकर्णी
