मासेमारीतील यांत्रिकीकरण आणि पारंपरिक मासेमारी या दोन्हीचा समतोल साधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘अन्न आणि कृषी संस्थे’ने १९९५ पासून धोरणचौकट आखून दिली; पण आपल्याकडे १९८१ सालच्या कायद्याखाली आजही ‘यांत्रिकीकरण म्हणजे उत्पादनवाढ’ असे मानून पर्ससीन ट्रॉलरवर सरधोपटपणे मेहेरनजर करण्याच्या पळवाटा मोकळ्याच राहिल्या. या जाळ्यात फसलेला सिंधुदुर्गातील मच्छीमार अखेर हिंसक झाला.. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील पारंपरिक मच्छीमारांनी आचरा येथे अलीकडेच पर्ससीनधारकांशी झालेल्या वादातून पर्ससीन नौका जाळल्या आणि हिंसा भडकली. हिंसा समर्थनीय नाहीच.. पण मुळात ही हिंसा का भडकली? त्यास जबाबदार घटक कोणकोणते आणि चुकीचे खापर एकटय़ा मच्छीमार समाजावर फोडून मोकळे होता येईल का? या प्रश्नांची चर्चा गांभीर्याने करावी लागेल. अशा चर्चेतून, शासनाचा मत्स्यविषयक धोरणांबाबत दूरदर्शीपणाचा अभावही उघड होईल. हा पारंपरिक मच्छीमार गेली २० वर्षे यांत्रिक ‘पर्ससीन’ पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांविरोधात सातत्याने लढा देत असूनही दाद लागत नाही. सिंधुदुर्गातील समृद्ध मत्स्यसंपत्ती लाभलेला किनारा अनियंत्रित मासेमारीने खरवडून निघतो आहे. इथल्या पारंपरिक मच्छीमाराला एका बाजूने जिल्हय़ातील पर्ससीन नौकांचे अतिक्रमण, तर दुसरीकडे परराज्यातील हायस्पीड टॉलर्सच्या किनाऱ्यालगत होणाऱ्या घुसखोरीचा सामना करावा लागतो. ‘मिनी पर्ससीन’चा पर्याय खुला असूनही या मच्छीमारांनी सामाजिकतेचे भान ठेवून आपल्या पारंपरिक पद्धती जिवंत ठेवल्या आहेत. मासेमारी हा उपजीविकेचा प्रमुख स्रोत असलेला हा समाज. त्यामुळे रोजीरोटीच्या या खळगीतूनच पर्ससीन (अतिशय कमी आकाराच्या आसाची जाळी ज्यामुळे प्रजननक्षम मत्स्यबीजांचा ऱ्हास होतो.) विरोधी आंदोलनाला प्रामुख्याने सुरुवात झाली. अनियंत्रित आणि अतिरेकी स्वरूपाच्या मासेमारीविरोधात एल्गार पेटला. पूर्वी याचे स्वरूप केवळ वेळोवेळी होणारी निदर्शने, एवढेच होते. कालांतराने या लढय़ाला न्यायिक स्वरूप लाभत गेले. मात्र गेली ११ वर्षे पर्ससीन मासेमारीचा प्रश्न ‘न्यायप्रविष्ट’च असल्याने कुठलाच मध्यम मार्ग काढता आला नाही. मधल्या काळात मच्छीमारांच्या किनाऱ्यालगतच्या राखीव क्षेत्रातसुद्धा पर्ससीन ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण वाढल्यामुळे, त्रस्त मच्छीमारांनी ‘सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छीमार संघा’च्या पुढाकाराने या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जनहित याचिका केली आहे. असा सनदशीर मार्ग अवलंबत असतानाही हिंसा घडली! मच्छीमार अथवा कोणत्याही पारंपरिक व्यवसायावर जगणाऱ्या समाजांचे संघर्ष पाहिल्यास, हतबलतेचा उद्रेक म्हणूनच हिंसा झालेली दिसते. तरीही िहसा झाल्यावरही या मच्छीमारांनी शासनापुढे समर्पणाची भूमिका स्वीकारली आहे. त्यांना हिंसक मार्गात स्वारस्य नसून, या अतिक्रमणाविरोधात कायमस्वरूपी तोडगा हवा इतकेच म्हणणे आहे. साधारणत: १९७०च्या दशकात मत्स्य व्यवसायात यांत्रिकीकरणाचा शिरकाव झाला. गोव्यापाठोपाठ, कोकण किनाऱ्यावर विपुल प्रमाणात मासे मिळत असल्याने इथेही मोठय़ा प्रमाणावर यांत्रिकीकरण झाले. मत्स्योत्पादनासाठी ती आवश्यक बाबही त्या वेळी सरकारने मानली. याचाच एक भाग म्हणून पंचवार्षकि योजनेत मच्छीमारांसाठी एनसीडीसीसारख्या योजनेमार्फत ५०% अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, ‘बैलाच्या नांगराऐवजी ट्रॅक्टर तसा छोटय़ा मच्छीमार होडीऐवजी यांत्रिक ट्रॉलर’ असा सरकारी हिशेब साफ चुकला. याचा बहुतांश फायदा मत्स्य-उद्योजकांनाच झाला. अतिमासेमारी, परप्रांतीय ट्रॉलर्सच्या अतिक्रमणाविरोधात गस्ती नौका आणून अतिक्रमण करणाऱ्या काहींना पकडायचे, दंड करून सोडून द्यायचे.. हे चक्र सुरूच आहे. राज्यात पर्ससीन ट्रॉलरची नोंदणीकृत संख्या आज ५३५ आहे! १९८१ साली ‘महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमन कायदा’ अस्तित्वात आला. त्याची अंमलबजावणी मात्र १९८२ पासून करण्यात आली. हा कायदा अधिक सक्षम करण्यासाठी त्यात विशिष्ट भाग मासेमारीसाठी वापरावर नियंत्रण किंवा बंदी करत असताना मासेमारीच्या विविध पद्धतींतील फरक लक्षात घेणे- विशेषत: पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मासेमारांचे हक्क जपणे- हे गरजेचे आहे. सध्या या कायद्याची व्याप्ती मोठी, पण तपशिलात कमी असल्याने पळवाटा अधिक आहेत. तपशील लक्षात घेतल्याची उदाहरणे क्वचितच आहेत.. उदा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात १० वावांच्या आत यांत्रिक नौकेने ट्रॉिलग मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली. तसेच १९९७ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात वापरण्यात येणाऱ्या ट्रॉलर जाळ्याच्या खोळ्याचा आसाचा आकार ३५ मिलिमीटरपेक्षा कमी ठेवण्यावर बंदी घालण्यात आली. मात्र, परिसंस्थेचा व्यापक विचार करणारे कायदे असूनही त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, हे चित्र कायम आहे. या कायद्यांच्या फेरविचारासाठी मत्स्य परवान्यासंदर्भात, नूतनीकरणासंदर्भात, पर्ससीनच्या संख्येसंदर्भात अनेक बाबी विस्तृतपणे अभ्यासून १९९६ मधील ‘पी. मुरारी समिती’ तसेच २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने स्थापलेली ‘गोपाळकृष्णन समिती’ यांनी अहवाल दिले आहेत.. पण इतके प्रयत्न होऊनही अनियंत्रित मासेमारी या समस्येचा गुंता सुटत नाहीच. अतिरेकी आणि बेजबाबदार स्वरूपाची मासेमारी ही एकूणच दक्षिण आशियाई देशांमधली गंभीर समस्या आहे. अतिमासेमारीचे मूळ कुठे तरी शासकीय मत्स्य धोरणांमध्येही दडलेले आहे. सातत्याने उत्पादनवाढीवर भर, त्यासाठी मिळणारी अनुदाने आणि त्यामुळे वाढलेली स्पर्धात्मकता. या स्पध्रेत छोटय़ा स्वरूपात मासेमारी करणारा मच्छीमार मात्र भरडलाच जातो. मत्स्यसाठय़ांची उपलब्धता आणि मासेमारी नौकांची संख्या हे व्यस्त गुणोत्तर आहे. मासेमारी हा केंद्रिबदू मानून धोरणे ठरवलीच गेली नाहीत, हे खरे दुखणे आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘अन्न आणि कृषी संस्थे’ने (एफएओ) १९९५ मध्ये जबाबदार मासेमारीकरिता छोटय़ा मच्छीमारांसाठी ऐच्छिक स्वरूपाची आचारसंहिता स्वीकारली आणि जबाबदार मासेमारीतून मत्स्य व्यवसायाचा शाश्वत विकास करण्यासाठी काही सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. ‘मासेमारी क्षमतेस बाधा पोहोचेल अशा अतिमासेमारीला प्रतिबंध करणे : मत्स्य संपत्तीचे जतन आणि व्यवस्थापन करण्याकरिता, मासेमारी नौका आणि मासेमारीपूरक नौका यांच्यावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याकरिता परिणामकारक अंमलबजावणी यंत्रणा स्थापित करणे’ आणि ‘पारंपरिक आणि छोटय़ा मच्छीमारांचे रोजगार, उत्पन्न आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेत असलेले भरीव योगदान लक्षात घेऊन त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे.. त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाच्या जागा आणि साधने यांचे संरक्षण’ या दोन महत्त्वाच्या तत्त्वांसंदर्भात आपली धोरणे आज कुठे आहेत? या मसुद्यातील कलम आठनुसार ‘मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यांत्रिकी नौकांमुळे परिसंस्थेवर आणि किनाऱ्यालगत राहणाऱ्या मच्छीमारांवर कुठले सामाजिक परिणाम घडतात यावर संशोधन करणे’ हेसुद्धा अभिप्रेत आहे. आपण मानवी जीवनावरील परिणाम मोजतच नाही. सिंधुदुर्गात उठलेली िहसा फक्त पारंपरिक मच्छीमार आणि अनियंत्रित मासेमारी करणाऱ्या मत्स्योद्योजकांमधील संघर्ष नसून हा पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा मूलभूत प्रश्न आहे. शासनामार्फत विशेषत: कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात ग्रामपंचायतींकडून पर्यटन ग्राम विकास आराखडे मागवले जात आहेत; पण तत्पूर्वी पर्यटनाची समर्थपणे धुरा सांभाळणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांचा विचार आद्यक्रमाने करायला हवा. डॉ. सोमवंशी अहवालातील प्रमुख शिफारशींना महाराष्ट्र शासनाने कायद्याचे स्वरूप दिल्यास सिंधुदुर्गातील पर्ससीनच्या वादाला पूर्णविराम लागेल. १२१ किलोमीटरचा सिंधुदुर्ग किनारा, त्यात ३८ मच्छीमार गावे, ७९% पारंपरिक मच्छीमार आणि राज्यभराच्या तुलनेत ३७% मच्छीमार कुटुंबे ही दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. १४% कुटुंबांकडे पक्की घरे नाहीत. दुसरीकडे म्हणजे ज्या जिल्हय़ात सर्वाधिक पारंपरिक क्रियाशील मच्छीमार उपजीविकेसाठी मासेमारीवर अवलंबून, तिथे पर्ससीन ट्रॉलर्सची संख्या सर्वाधिक! पर्ससीनच्या समस्येवर तोडगा काढताना डॉ. सोमवंशी अहवालातील काही महत्त्वाच्या शिफारशी जाणून घ्यायलाच हव्यात. भविष्यात पर्ससीन मासेमारीवरील मोठय़ा गुंतवणुकीवर मर्यादा घालण्याकरिता खबरदारीची भूमिका घेण्याची आवश्यकता, पर्ससीनसारखा विध्वंसक मासेमारी प्रकार प्रभावीपणे र्निबधित करणे आवश्यक आहे, याकरिता मच्छीमारांमध्ये विस्तार कार्यक्रमाअन्वये जनजागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता, पर्ससीन जाळ्यांच्या आकारमानाबाबत मर्यादा घालून मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे सीन जाळे तपशिलासह नोंदणी करणे बंधनकारक राहावे, महाराष्ट्र शासनाने सद्य:स्थितीत मत्स्य व्यवसायाबाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार करावा ज्यामुळे मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन, मासळी साठय़ाचे जतन व दूरगामी व्यवहार्य विकास साधता जाईल.. या सूचना करणारा हा अहवाल सागरी परिसंस्थेचा, पारंपरिक मच्छीमारांचा संवेदनशीलतेने विचार करतानाच पर्ससीन धारकांविषयीही व्यवहार्य आणि विवेकी भूमिका घेतो. पर्ससीनच्या समस्येचे निराकरण राजकीय इच्छाशक्तीनेच होऊ शकते आणि केवळ निवडणुकांच्या वेळी मच्छीमारांचा कैवार घेणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांची ही नतिक जबाबदारी आहे.
