विचित्र वेगाने होत गेलेली वाढ आणि ती स्वीकारण्याची सामाजिक तयारी नसणे, शॉर्टकट शोधणारे आर्थिक हितसंबंध आणि त्यांना असलेली स्थानिक पुढाऱ्यांची साथ ही कारणे गुन्हेगारीत वाढ होण्यास मदत करतात आणि राज्याचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवतात. कायदा व सुव्यवस्थेच्या, बिगर आर्थिक मानल्या जाणाऱ्या निर्देशांकात महाराष्ट्र मागे पडत असताना त्याचे परिणाम जगण्याच्या प्रत्येक बाजूस स्पर्श करणारच..अंनिसचे संस्थापक-अध्यक्ष व साधना साप्ताहिकाचे संपादक डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येला महिना उलटून गेला तरी मारेकरी सापडत नाहीत. यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था खरेच ढासळली आहे का, याचा आढावा घेतला गेला तरच वस्तुस्थितीचे आकलन होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेले राज्य असून परकीय गुंतवणूक आकर्षति करण्यामध्ये गुजरात राज्याशी स्पर्धा करीत आहे. येऊ घातलेल्या प्रकल्पांची संख्या गुजरातपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रत्यक्षात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण व प्रकल्पांची संख्या नगण्य आहे. याची अनेक कारणे असून त्यापकी महत्त्वाचे एक कारण राज्याची ढासळती कायदा व सुव्यवस्था. या बिगर आíथक व सामाजिक निर्देशांकाच्या बाबतीत आपण बिहारलाही मागे टाकतो की काय, अशी सर्वसामान्यांमध्ये भीती निर्माण होऊ पाहत आहे. उद्योगपूरक वातावरणनिर्मितीत अर्थशास्त्रीय आणि बिगर-अर्थशास्त्रीय घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नागरीकरणाच्या बाबतीत अग्रेसर असलेल्या राज्याची कायदा व सुव्यवस्था इतकी का घसरत आहे? सर्वसाधारणपणे कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अभ्यासासाठी महिला वर्गावरील अत्याचार, लंगिक शोषण व बलात्कार, मुलांवरील अत्याचार व त्यांनी केलेले गुन्हे, सामाजिक सलोखा आणि शांतता तपासण्यासाठी धार्मिक दंगली, वर्गीकृत जाती व जमातीवरील अत्याचार इत्यादी घटक अभ्यासले जातात. महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचे प्रमाण दरवर्षी वाढतच आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी केंद्राच्या आकडेवारीनुसार महिला वर्गावरील अत्याचार, लंगिक शोषण व बलात्कार मिळून गुन्ह्य़ांचे प्रमाण २०११मध्ये १५,७२८ वरून २०१२ अखेर १६,३५३ इतके झाले असून वर्षांगणिक त्यात चार टक्क्यांनी वाढ झाली. याच कालावधीत केवळ महिलांवरील बलात्काराचे प्रमाण आठ टक्क्यांनी वाढले. अनुसूचित जाती व जमातीवर होणाऱ्या अत्याचारांत व गुन्ह्य़ात पाच टक्क्यांनी घट होणे ही बाब राज्याला सुखावणारी आहे. वरील दोन वर्षांत बिहार राज्यात महिला वर्गावरील एकूण गुन्ह्य़ांचे प्रमाण ९.७५ टक्के वाढले असून महिलांवरील बलात्काराचे प्रमाण ०.७४ टक्क्याने घटले हा एक चमत्कार मानावा लागेल. बिहार राज्यात अनुसूचित जाती व जमातीवर होणाऱ्या अत्याचारांत व गुन्ह्य़ात ३२.७९ टक्क्यांनी वाढ झाली. थोडक्यात, महिलांवरील बलात्काराच्या बाबतीत महाराष्ट्राने बिहारला मागे टाकले असले तरी जातीय सलोखा टिकवण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र बिहारच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. २०११ ते २०१२ या कालावधीतील गुन्ह्य़ांचा कल अभ्यासता, महाराष्ट्रातील महिला वर्गावरील एकूण गुन्ह्य़ांचे प्रमाण ३.४४ टक्के चक्र वार्षकि दराने वाढले, तर फक्त बलात्काराचे प्रमाण २.७७ टक्क्यांनी वाढले. बिहारमध्ये अनुकमे ८.३१ टक्के व -१.१८ टक्के नोंदले गेले. गेल्या दहा वर्षांत बिहारमध्ये महिलांवरील बलात्काराचे प्रमाण कमालीचे घटणे ही बाब महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासनाला विचार करावयास लावणारी असून बोध घेण्यास भाग पाडते.महाराष्ट्राच्या नावलौकिकाला कलंक लावणाऱ्या व माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना या राज्यात घडत असताना पोलीस-व्यवस्था काय करते असा सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्न पडतो. ढासळणारी कायदा व सुव्यवस्था समाजव्यवस्थेचे स्वास्थ्य थेट बिघडवीत असली तरी अप्रत्यक्षपणे ती भावी पिढीच्या मानसिक आरोग्यावर आणि व्यक्तिमत्त्व जडणघडणीवर दूरगामी परिणाम करते. सक्षम प्रशासन व चांगली कायदा-सुव्यवस्था उद्योगवाढीसाठी गरजेची असते याचा विसर राज्यकर्त्यांना पडलेला असावा, असे अनुमान राजकारणाच्याच आजच्या शैलीवरून काढता येते. वाईट प्रशासन व कायदा-सुव्यवस्था विकास प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करते हे अनेक अनुभवजन्य अभ्यासांत सिद्ध झाले आहे. नवीन आíथक धोरण राबविण्याच्या रेटय़ात व बाजारपेठेच्या शक्तीमुळे भारतातील व एकूणच महाराष्ट्रातील कामगार चळवळ क्षीण झाली असून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळेच की काय, औद्योगिक अशांततेचा धोका नसला तरी महिला कर्मचारी वर्गाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महानगरांमध्ये वाढतो आहे. यात प्रामुख्याने सॉफ्टवेअर, बीपीओ, केपीओ, मॉल्स, डान्सबार, हॉटेल, हेल्थ स्पा इत्यादी असंघटित क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांची असुरक्षितता धोक्यात आल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. मध्यंतरी पुणे येथे महिला सॉफ्टवेअरवर बलात्कार करून खून करण्यात आल्याचे प्रकरण लोक अजून विसरलेले नाहीत. मुंबईत महिला वृत्त-छायाचित्रकारावरील बलात्काराची घटनाही ताजी आहे. राज्यातील महानगरे व मोठय़ा शहरांमध्ये महिलांच्या गळ्यातील दागिने हिसकावण्याचे प्रमाण वाढतच आहे. या महानगरामध्ये काही गुंड १५ ते ३० वयोगटातील तरुण हाताशी धरून टोळी चालवितात. राजकारणाच्या एकंदर गुन्हेगारीकरणाशी याचा काही संबंध नाही. कारण हे गुन्हे ‘किरकोळ स्वरूपाचे’ आहेत, असे वरवर पाहता वाटते. परंतु या टोळीच्या म्होरक्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध कुठल्या राजकीय पक्षाशी असू शकतो. पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना असे म्होरके गुंड हाताशी हवे असतात; ते मंगळसूत्रे खेचण्यासाठी नव्हे, हे खरे. ते हवे असतात जुन्या इमारतींतील भाडेकरू काढून टाकणे, जागा बळकावणे वा तत्सम कामांसाठी. परंतु हे साटेलोटे चालू राहिल्याने गुंडांची हिंमत वाढते. दागिने हिसकावणाऱ्यांना नागरिकांनी पकडले तर लागलीच त्यांना जामीन देण्याची व्यवस्था टोळीचे म्होरके करतात. म्हणूनच पुन:पुन्हा गुन्हे करण्याची हिंमत त्यांना दिली जाते. यात पोलीस प्रशासनाची तयारी कमी पडते की काय असा प्रश्न जनतेला पडतो. मागील दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था इतकी का ढासळली असावी? कोणाला जबाबदार धरता येईल? या प्रश्नाची उकल केली असता मनी, मसल आणि मॅनपॉवर या बळावरच आपण राज्य करू शकतो, या मानसिकतेमुळे काही पक्षातील पुढाऱ्यांनी असे म्होरके जवळ ठेवले असल्याची शंका येते. जमीन, जागा, बिल्डर व त्यांचे हितसंबंध असे खोलवर रुजलेले असल्यामुळे आणि या हितसंबंधांसाठी गुंडशक्ती आवश्यक ठरल्यामुळेच महानगरांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.खरे तर पोलीस प्रशासनाचा धाक न राहिल्याने गुंड आज सर्वसामान्यांचे सुरक्षित जगणे मुश्कील करीत असून उद्या ते आपल्यालाही जगणे अवघड करू शकतात, याचे भान राजकर्त्यांनी ठेवले तरच त्यांना राजकारण करता येईल. राज्याची ढासळती कायदा व सुव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप थांबविणे इष्ट होईल. वाढते गुन्हे हा सामाजिक रसातळाला गेल्याचा परिणाम असे मानून जनता हवालदिल असते, तर राज्यातील गुन्हे वाढणे हा सामाजिक स्वास्थ्याला धोका असे प्रशासनाकडून मानले जाते. ही दृष्टिकोनातील दरी शब्दांनी मिटवता येत नाही. कायदा सुव्यवस्था ढासळणे हे केवळ पोलिसांचेच अपयश आहे की समाजाच्या ‘वाढत्या गरजां’चा त्याला हातभार आहे असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती सध्या आहे. परंतु विश्लेषण काहीही असले, तरी स्थिती सुधारण्याचे अंतिम उत्तरदायित्व पोलीस यंत्रणेचे आहे. यामुळेच पोलिसांनी तालुका, जिल्हा व महानगरातील गुन्हे संख्या व गुन्ह्य़ांची उकल याचे सातत्यपूर्ण नियंत्रण करण्याची व्यवस्था निर्माण करून दरवर्षी राज्याचा सामाजिक स्वास्थ्य अहवाल सादर करावा, इतकीच जनतेची अपेक्षा!
