उत्पादन शुल्कमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दारूविक्रीबद्दल जाहीर केलेले नवे निर्णय टीकास्पद आहेतच, पण त्याचबरोबर ‘विकासा’च्या कामी दारूचा महसूल वापरू पाहणारे सरकार ‘दारूच्या परिणामी सरकारी खर्च वाढतोच’ हे साधार तथ्य लक्षातच घेत नाही, हे राज्याच्या आर्थिक प्रकृतीला घातक ठरणारे आहे.. महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ असताना पाण्याची उपलब्धता करून देण्याऐवजी शासनाने दारू मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याचे ठरवलेले दिसते. उत्पादन शुल्कमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आता एका परवान्यावर दारूच्या दोन बाटल्या बाळगण्याच्या ऐवजी आता १२ बाटल्या बाळगता येतील व त्याच वेळी दारूच्या केवळ ७५० मिलिलिटरच्या सध्याच्या बाटलीमुळे दारू पिणाऱ्यांवर जो घोर अन्याय होतो आहे तो दूर करायला बाटलीचा आकार वाढवून तो आता १००० मिलिलिटर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे दारू पिताना व खरेदी करताना आवश्यक असणारा परवानासुद्धा मागितला जाणार नाही, अशा दुरुस्त्या करण्याचा सरकारचा विचार ध्वनित होतो आहे. या दारूबाज क्रांतिकारी निर्णयाबद्दल तमाम मद्यपी शासनाचे नक्कीच ऋणी असतील. जास्त दारू बाटल्या घेण्यासाठी डॉक्टर शिफारस लागणार आहे. दारूने नेमके कोणते आजार बरे होतात हे सरकारने जाहीर करावे म्हणजे वैद्यकीय ज्ञानात भर पडेल. बिहारच्या दारूबंदीनंतर महाराष्ट्र सरकारने बंदी नाही तर नियंत्रण, ही सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातला बुद्धिवादी वर्गही बंदीऐवजी नियंत्रण भूमिकेचा पाठीराखा आहे, पण या अशा निर्णयाने नियंत्रण होईल का? सरकार ‘प्रबोधनाने व्यसनमुक्ती करू’ असे म्हणते, पण शासनाच्या वतीने जे व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलन २ ऑक्टोबरला दरवर्षी भरते ते आतापर्यंत चार वेळा पुढे ढकलले जाऊन अद्यापही होऊ शकलेले नाही. जाहीर केलेले व्यसनमुक्ती धोरण अमलात आणणे तर दूर.. असे जर मराठी साहित्य संमेलनाच्या बाबतीत झाले असते तर किती गदारोळ झाला असता? पण हा शासनाचा व्यसनमुक्तीचा प्राधान्यक्रम आहे.. याउलट ३१ डिसेंबरला पहाटेपर्यंत दारू दुकाने उघडी ठेवण्याचे तरुणांना दारूबाज बनविणारे निर्णय तातडीने घेतले जातात. विधिमंडळात यवतमाळच्या दारूबंदीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी दारूबंदी करायला नकार दिला. एक भूमिका म्हणून तेही समजण्यासारखे आहे; पण आज महाराष्ट्रात भूमिका जर नियंत्रणाची असेल तर मग आजचा दारूचा खप टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचीच भूमिका घ्यायला हवी. ते न करता एकदम दारूच्या बाटलीच्या आकारापासून दारू बाळगण्याला आणि पिण्याला मोकळीक देण्याची भूमिका ही दारूचे दुष्परिणाम विचारात न घेता महाराष्ट्राच्या नव्या पिढीला दारूबाज बनविणारी आणि महिला भगिनींना दु:खाच्या खाईत लोटणारी आहे. खरे तर चंद्रपूरची दारूबंदी हे ‘१०० दिवसांतले सर्वात प्रमुख काम’ मुख्यमंत्री सांगायचे तेव्हा वाटायचे की हे सरकार गरिबांचे संसार मोडून टाकणारी दारू हटवील. या सरकारकडून ही अपेक्षा करण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण हे होते की, या सरकारच्या नेत्यांचे (अपवाद वगळता) दारू कारखाने नाहीत. यांचे सहकारातून होणाऱ्या दारूच्या उत्पन्नात हितसंबंध नाहीत. त्यामुळे हे सरकार दारूविरोधी आहे असा गरसमज अनेक दारूबंदी कार्यकर्त्यांचा झाला. या सरकारच्या चंद्रपूरच्या दारूबंदीनंतर अहमदनगर, यवतमाळ, बुलढाणा जिल्ह्य़ांत आंदोलने सुरू झाली; पण एकनाथ खडसे यांच्या या दारूबाज घोषणेनंतर तर मागच्या सरकारपेक्षाही हे सरकार अधिक ‘दारूस्नेही’(!) आहे असेच खेदाने म्हणावे लागते. पुन्हा हे निर्णय हे सरकार मालवणी दारूकांडांनंतर ‘उपाययोजना म्हणून’ घेते आहे, हे अधिक संतापजनक आहे. मालवणी दुर्घटनेनंतर सरकारचा निष्कर्ष हा आहे की, फक्त दोनच बाटल्या साठवण्याची परवानगी असल्याने माणसे अवैध दारूकडे वळतात. म्हणून जर जास्त दारू साठविण्याची परवानगी दिली, तर ते अवैध दारूकडे वळणार नाहीत.. हे अजब तर्कशास्त्र मंत्री सांगतात. जर जास्तीत जास्त दारू उपलब्ध होण्यानेच अवैध दारू थांबणार असेल, तर मग घराघरांत पाइपने गॅस वा पाणीपुरवठा होतो तसा दारूपुरवठा करण्याच्या प्रस्तावाचाही मंत्र्यांनी अवश्य विचार करावा. जगातले अनेक अभ्यास असे सांगतात की, दारू जितकी सहज उपलब्ध असेल तितके व्यसनाधीन होण्याचे प्रमाण वाढत जाते. कधी तरी दारू पिणारा सतत उपलब्धतेने व्यसनाधीनतेकडे ढकलला जाऊ शकतो. तेव्हा दारूनियंत्रण करत करत दारूचा पुरवठा कमी कमी करत नेणे व व्यसनमुक्ती उपचार चळवळ बळकट करत नेणे ही वास्तव उपाययोजना मानली जाते. तेव्हा सरकार राज्यात दारूबंदी करणार नसेल तर किमान आज आहे त्यापेक्षा दारूचा खप कमी कमी करत नेणे हीच धोरणाची दिशा असायला हवी. दोन बाटल्यांऐवजी १२ बाटल्या देऊन अवैध दारू वाढणारच आहे. याचे कारण आज दारू दुकानदारांना परवानाधारकांनाच दारू विकण्याचे बंधन असल्याने ते अवैध दारू जवळच्या गावात विकून परवानाधारकांच्या संख्येलाच विक्री केल्याचे दाखवतात व त्याच संख्येला दोन बाटल्यांचा गुणाकार दाखवत विक्री केल्याचे खोटे रेकॉर्ड तयार करतात. दोन बाटल्यांच्या जागी १२ बाटल्या झाल्या की हेच खोटे रेकॉर्ड ते सहापट विक्री करून दाखवतील. आज ग्रामीण भागांत अवैध दारू म्हणजे हातभट्टी हे प्रमाण कमी झाले आहे. कोणत्याही तालुक्यात १०० गावांपकी १० गावांत दारूची अधिकृत दुकाने असतात. हे दुकानदार उरलेल्या ९० गावांत अवैधरीत्या (पोलिसांना हप्ते देऊन) विकतात. हे आज अवैध दारूचे स्वरूप आहे. या विक्रीला आज इतके विकेंद्रित स्वरूप आले आहे की पिशवीत, गाडीच्या डिकीत अनेक जण मोठय़ा दुकानातून बाटल्या नेऊन दहा-वीस रुपये नफ्याने विकतात. दोन बाटल्यांऐवजी १२ बाटल्या केल्या की, हा अवैध व्यवसाय राजरोस होईल. कुटुंबातील व मित्रपरिवाराच्या नावावर पाच ते दहा परवाने काढले की १०० बाटल्या विकायचे धंदे राजरोस सुरू होतील. बाटलीचा आकार वाढविण्याचा निर्णय हाही असाच दारूचे जास्त सेवन वाढविणार आहे. आज बाटलीचा आकार कमी करून किंमत वाढविण्याची गरज असताना सरकार त्याउलट निर्णय घेत आहे. गरीब वस्त्यांत अभ्यास करताना दारूमुळे दरवर्षी काही हजार तरुण मृत्यू पडत असल्याचे आढळते. इतके हे गंभीर वास्तव आहे. हळूहळू दारू पिण्याचा परवाना ही कल्पनाच काढून टाकण्याची सरकारची इच्छाही व्यक्त झाली आहे. हे परवाने बघितले जात नाहीत असे त्यांचे म्हणणे आहे. कायद्यांची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून कायदेच काढून टाकायचे असे असेल तर देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त कायदे काढून टाकावे लागतील! दारूच्या पशाने विकास करण्याची ही केविलवाणी धडपड आहे. जगातील अनेक अभ्यासांनी हेच दाखविले आहे की दारूतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा दारूतून निर्माण होणाऱ्या समस्या हाताळायला सरकारचा जास्त खर्च होतो. दारूमुळे गुन्हेगारी, अपघात यांत होणारी वाढ तसेच कमी होणाऱ्या कार्यक्षमतेचा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. डॉक्टर अभय बंग यांनी निदर्शनाला आणल्याप्रमाणे बेंगळुरूच्या ‘राष्ट्रीय मेंदू व मानस संस्थे’ने असा निष्कर्ष काढला आहे की, भारतातील सर्व राज्य सरकारांना दारूपासून २१६ अब्ज रुपयांचे उत्पन्न मिळाले व दारूपासून ज्या समस्या निर्माण झाल्या ते नुकसान २४४ अब्ज रुपयांचे आहे. तेव्हा ‘दारूपासून शासनाचा फायदा होतो’ हे गृहीतकच चुकीचे आहे. जागतिक बँकही असे म्हणते की, अविकसित देशांत मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे जसजसे जीवनमान उंचावत जाते तसतसा हातात खेळणारा पसा वाढून दारूचा वापर वाढतो; त्यामुळे अकाली मृत्यूव्यतिरिक्त अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मुख्य म्हणजे माणसांचा विकास व कार्यक्षमता कमी होते. दारूमुळे समाजाला पडणारा आíथक व सामाजिक समस्यांचा भरुदड खूप मोठा आहे. अविकसित देशात मुख्य भांडवल ‘मनुष्यबळ’ हेच असल्याने अनियंत्रित दारू ही अविकसित देशांच्या विकासाला बाधक ठरेल. गरिबांचे संसार उद्ध्वस्त करून महसूल जमा करण्यापेक्षा संघटित वर्गावर होणारा खर्च कमी करावा. आज महाराष्ट्राच्या एक लाख ३५ हजार कोटी महसूल उत्पन्नापकी ९५ हजार कोटी फक्त पगार व निवृत्तिवेतनावर खर्च होत आहेत. त्याला हात लावायची िहमत नाही म्हणून मायबहिणींचे संसार उघडय़ावर आणण्यासाठी दारूचा महापूर शासन निर्माण करते आहे. एकदा एकनाथ खडसे यांनी संध्याकाळच्या वेळी एखाद्या झोपडपट्टीत दारूचा िधगाणा आणि महिला व लहान मुलांचा आक्रोश ऐकावा. त्या अश्रूंमध्ये ही महसुलाची आकडेवारी आणि असंवेदनशील तर्कशास्त्र वाहून जाईल. लेखक ‘ महाराष्ट्र दारूबंदी समन्वय समिती’चे समन्वयक आहेत. ईमेल : herambkulkarni1971@gmail.com
