19 October 2019

News Flash

लालकिल्ला : काँग्रेसला सोनियांचा ‘संदेश’

काँग्रेसला आता समजायला लागलेले आहे, की हा पक्ष भाजपच्या हातातील खेळणे बनला

(संग्रहित छायाचित्र)

महेश सरलष्कर

हंगामी अध्यक्ष झाल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची पक्षसंघटना पुन्हा बांधण्यासाठी निर्णयप्रक्रियेतील प्रत्येक पदाधिकारी-नेत्याला चौकट आखून दिलेली आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असेल..

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी घेतलेल्या पहिल्या बैठकीमुळे काँग्रेसने सुटकेचा नि:श्वास टाकलेला आहे. गेले काही महिने काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडलेला होता. जनतेमध्येच नव्हे, तर पक्षामध्येही ही भावना होती. काँग्रेसमध्ये कुणाचा पायपोस कुणाला नव्हता. पक्षाचे नेमके काय चालले आहे, हे सामान्य कार्यकर्त्यांला समजत नव्हते. नेत्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता होती. ज्या नेत्यांना भविष्याचा (राजकीय आणि व्यक्तिगत) प्रश्न पडला होता, ते भाजपमध्ये निघून गेले. दिल्लीत काँग्रेस पक्षाला नेतृत्व नसेल, तर गल्लीत कसे असणार? राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेल्या निर्नायकीला सोनिया गांधी हेच उत्तर काँग्रेसने शोधून काढले. हे उत्तर तात्पुरतेच असेल, हे काँग्रेसलाही माहीत आहे. पण पक्षापुढे तातडीचा प्रश्न आहे, की पक्षाने भाजपच्या झंझावातात टिकून कसे राहायचे?

काँग्रेसला आता समजायला लागलेले आहे, की हा पक्ष भाजपच्या हातातील खेळणे बनला. १६व्या लोकसभेत काँग्रेसच्या ५० जागाही आल्या नाहीत हा काँग्रेसला बसलेला खूपच मोठा मानसिक धक्का होता. काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याची सवय नाही. सातत्याने सत्तेत राहून अजेंडा मांडण्याची सवय काँग्रेसला लागलेली होती. २०१४ मध्ये हे काम सत्ताधारी म्हणून भाजपने हातात घेतले. पण विरोधी पक्ष कसा काम करतो, हे काँग्रेसला माहीत नसल्याने भाजपने अजेंडा ठरवायचा आणि काँग्रेसने सत्ताधारी पक्षाच्या मागे फरफटत जायचे हेच गेली पाच वर्षे सुरू आहे. या काळात मोदी सरकारने आणि भाजपनेच राजकारणाची दिशा ठरवली आणि काँग्रेसला त्याच दिशेने जावे लागले. याचा अतिरेक अनुच्छेद-३७० बाबत झाला. भाजपने काश्मीरच्या मुद्दय़ावर जनमानसास बरोबर घेऊन काँग्रेसची पंचाईत करून टाकली. या मुद्दय़ावरून काँग्रेस नेत्यांमधील मतभेदही चव्हाटय़ावर आले. काँग्रेस जोपर्यंत भाजपच्या अजेंडय़ाला उत्तर देत राहील तोपर्यंत पक्षाला मोदी सरकारविरोधात स्वत:चा अजेंडा ठरवता येणार नाही, ही बाब सोनिया गांधी यांच्या बैठकीत अप्रत्यक्षपणे पक्षनेत्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली असावी असे दिसते. आर्थिक प्रश्नाची तीव्रता टप्प्याटप्प्याने वाढत जाईल. कदाचित म्हणूनच काँग्रेसने आर्थिक मुद्दय़ावर मोदी सरकारविरोधात महिनाभराने आंदोलन सुरू करण्याचे ठरवले असावे. इतक्या उशिरा आंदोलन करण्याची खेळी फसू शकते. पण फक्त प्रतिक्रियावादी न बनता पुढाकार घेऊन चुकू शकणाऱ्या खेळी खेळायलाही हरकत नाही, असा विचार काँग्रेस आता करू लागला असावा. अभ्यास करून आक्रमक मुद्दे मांडणारे प्रदेश स्तरावर काँग्रेसचे प्रवक्ते असू शकतात, हे झारखंडमधील गौरव वल्लभ या तरुण कार्यकर्त्यांने दाखवून दिलेले आहे. आर्थिक दुरवस्थेवर बोलताना भाजपचे फायरब्रॅण्ड प्रवक्ते संबित पात्रा यांना वल्लभ यांनी गप्प केल्याचे उदाहरण ताजे आहे.

काँग्रेस भाजपच्या हातातील बाहुले बनले, यास कारणीभूत ठरली ती राहुल गांधी यांनी जमवलेली लॅपटॉपवाली पिढी. एखाद्या मतदारसंघातील उमेदवार जिंकणार नसेल तर राहुल गांधींनी जाहीर सभा घ्यायची कशाला, असे म्हणणाऱ्या कंपूचे पंख आता कापण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. काँग्रेसचे बुजुर्ग पुन्हा पक्षाच्या केंद्रस्थानी येतील हे खरे; पण कार्यकर्त्यांकडून ‘फीडबॅक’ घेतल्यशिवाय पक्ष तरू शकत नाही. काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी लोकसभा निवडणुकीत भरपूर मेहनत घेतली; पण मोदी-शहा नेहमीच निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतात. पक्षविस्तारासाठी दोघेही २४ तास-१२ महिने प्रयत्न करताना दिसतात. लॅपटॉप समीकरणातदेखील भाजप काँग्रेसच्या किती तरी पुढे निघून गेला आहे. काँग्रेसला लॅपटॉप समीकरणावर अवलंबून राहता येणार नाही, हा दुसरा संदेश या बैठकीत देण्यात आलेला आहे. त्यातून कदाचित पक्षातील तरुण तुर्कावर म्हाताऱ्या अर्कानी मात केली असाही संदेश पोहोचवला गेला असेल. पण सदस्य नोंदणीच्या निमित्ताने नेत्यांना जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. थेट लोकांकडून फीडबॅक घेऊन पक्षाला स्वत:चा अजेंडा ठरवता येऊ  शकतो. ही तरुण नेत्यांसाठी भविष्यातील मोठी संधी असू शकते.

केंद्रातील मोदींचे सरकार राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत यशस्वी आहे. सत्ताधारी भाजपला आणि पक्षनेतृत्वाला कोणाचे हात कसे पिरगाळायचे, याची कला अवगत आहे. त्यातच सत्तेविना अस्वस्थ झालेले दिग्गज नेते त्यांच्या पावलांनी भाजपमध्ये जात आहेत. भाजपसाठी हा मोठा विजय असू शकतो. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, उदयनराजे भोसले, गणेश नाईक, भास्कर जाधव, जयदत्त क्षीरसागर, मधुकर पिचड, सचिन अहिर, दिलीप सोपल, शिवेंद्रराजे भोसले, राणा जगजितसिंह पाटील या सगळ्यांनीच आपल्या पक्षांना रामराम केलेला आहे. प्रदेश काँग्रेसमधील पक्षत्याग केलेल्या काही नेत्यांनी अनेकदा प्रदेशाध्यक्ष बनवण्याची मागणी केलेली होती. एक इच्छुक प्रदेश नेता तर प्रदेशाध्यक्ष बनवल्यास पक्षासाठी खिशातून पैसेही काढायला तयार होता. पण केंद्रीय नेत्याने सुनावले की, प्रदेशाध्यक्ष काय लिलावात विकत घेत आहात का? खरे तर पक्षाला भविष्य देण्याची कोणतीही ताकद आणि क्षमता नसलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील (आता पूर्वाश्रमीचे) हे नेते या दोन्ही पक्षांसाठी अडगळच होती. अलीकडे विनोदाने म्हटले जाऊ  लागले आहे की, राष्ट्रवादीमध्ये राहिले कोण? शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार. बाकी नेते भाजप वा शिवसेनेत.. पण राष्ट्रवादी वा काँग्रेससाठीही नवे पक्षनेतृत्व विकसित करण्याची ही नामी संधी आहे. या दोन्ही पक्षांमध्ये भाकरी फिरवणे अवघडच झाले होते. आता त्याचीही गरज नाही, ताजी भाकरीच मिळेल. हे पाहिले तर भाजपने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची अडगळच स्वत:च्या घरात आणून ठेवली आहे. भाजप वा शिवसेनेत गेलेले बहुतांश नेते मराठा आहेत. उदयनराजे भाजपमध्ये गेल्याने भाजपला आगामी विधानसभा निवडणुकीत फायदा होईलही; पण दोन्ही काँग्रेसला आता पुढच्या पिढीतील मराठा नेतृत्वाला उभे करता येऊ  शकेल. हर्षवर्धन पाटील भाजपमध्ये गेल्याने काँग्रेसचे कोणते दीर्घकालीन नुकसान झाले? सुजय विखे-पाटील यांना ‘संघ दक्ष’ झेपणार आहे का आणि झेपले तर ते भाजपमध्येच असणे योग्य नव्हे काय? केंद्रीय स्तरावरसुद्धा चिदम्बरम यांना अटक झाल्याने काँग्रेसला कोणता राजकीय फटका बसला? काँग्रेसलाही मार्गदर्शक मंडळ कधी तरी तयार करावेच लागेल. पण भाजपप्रमाणे काँग्रेसमध्ये नेत्यांना वनवासात पाठवले जात नाही.

काँग्रेसला तीन राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा सामना करावा लागेल. ही काँग्रेससाठी तातडीची लढाई असेल. पण दीर्घकालीन लढाईसाठी काँग्रेसला तयार व्हायचे असेल तर भाजपच्या वैचारिक संघर्षांचे आव्हानही स्वीकारावे लागेल आणि इथेच काँग्रेस सर्वात कमकुवत आहे. सरदार पटेलच नव्हे तर महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही भाजपने ‘हायजॅक’ केलेले आहे. गांधीजींची दीडशेवी जयंती काँग्रेसही साजरी करणार आहे, पण भाजपने ती प्लास्टिकबंदीशी जोडून पुन्हा एकदा अजेंडा ठरवून टाकला आहे. काश्मीरच्या ‘ऐतिहासिक चुकी’ला नेहरूंना जबाबदार ठरवून त्यांना खलनायकच बनवले आहे. सोनियांच्या भाषणात वैचारिक लढाईचा उल्लेख होता. पण भाजपविरोधातील वैचारिक लढाईदेखील काँग्रेसला भाजपच्या मागे धावून नव्हे, तर स्वतंत्रपणेच लढावी लागणार आहे. काँग्रेसने प्रशिक्षण कार्यक्रम आखलेला आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व लोकसभा मतदारसंघांमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये वैचारिक स्पष्टता निर्माण करण्याचे ध्येय प्रशिक्षणाद्वारे साध्य करण्याचा हेतू असला, तरी त्याची अंमलबजावणी ही सर्वात मोठी अडचण आहे. भाजपने ही अडचण संघाच्या प्रचारकांद्वारे सोडवली आहे. काँग्रेसला ती सोडवायची असेल, तर केंद्रीय नेत्यांनी या कार्यक्रमात थेट सहभागी होण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही!

पक्षसंघटना पुन्हा बांधण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी निर्णयप्रक्रियेतील प्रत्येक पदाधिकारी-नेत्याला चौकट आखून दिलेली आहे. पक्षाचा स्वत:चा अजेंडा ठरवणे, पक्ष सोडणाऱ्यांची चिंता न करणे, नवे नेतृत्व तयार करणे आणि बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना वैचारिक स्पष्टता देणे.. हा तो आराखडा आहे; पण तो वास्तवात उतरवणे हे नेत्यांपुढील मोठे आव्हान असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on September 16, 2019 12:04 am

Web Title: sonia gandhi message to congress abn 97