News Flash

समाजमाध्यम कंपन्यांचा वरचष्मा

अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तांतरही सुकरपणे होऊ देणार नाही असा इशारा दिला होता

(संग्रहित छायाचित्र)

अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता पायउतार झाले असले तरी त्यांनी त्याआधी सत्तांतर सुकरपणे घडू दिले नाही. प्रतिनिधिवृंदाच्या मतांची गणना सुरू असताना कॅपिटॉल हिल या अमेरिकी संसदेच्या इमारतीत त्यांच्या समर्थकांनी धुडगूस घातला. पण या लोकांची जमवाजमव करण्यात त्यांच्या ट्विटर खात्याची मदत झाली. त्यामुळे आता ट्विटर, फेसबुक, यू टय़ूब यांच्यासह सर्वानीच त्यांच्या खात्यांवर बंदी घातली आहे.

बंदी चांगली की वाईट?

अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तांतरही सुकरपणे होऊ देणार नाही असा इशारा दिला होता. त्यासाठी त्यांनी ट्विटरची मदत घेतली हे खरे, त्यामुळे त्या अर्थाने बंदी योग्यच आहे यात शंका नाही. पण यात एक वेगळा भाग असा, की समाजमाध्यम क्षेत्रातील रग्गड नफा कमावणाऱ्या कंपन्या लोकशाही देशांची प्रक्रिया चालवण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात हेही यातून सिद्ध झाले आहे. एकीकडे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करताना दुसरीकडे खोटय़ा बातम्या व द्वेषमूलक आशय काढून टाकणे ही तारेवरची कसरत होती. समाजमाध्यम कंपन्यांनी योग्य तेच केले असे काहींचे म्हणणे होते, तर दुसरीकडे यातून या कंपन्यांची सर्व लोकशाही प्रक्रिया किंवा एखाद्या बलाढय़ व्यवस्थेस, नेत्यास वाकवण्याची क्षमताही दिसून आली. युरोपीय समुदायात या कंपन्यांना वेगळे नियम आहेत त्यामुळे त्यांनी ट्रम्प यांना ट्विटरवरून काढण्याच्या मुद्दय़ावर टीका केली.

बंदी कशी घातली गेली

फेसबुकने हल्ला झाला त्या सकाळीच त्यांचे खाते बंद केले. नंतर ट्विटर, स्नॅपचॅट, शॉपीफाय, ट्विच यांनीही बंदी घातली. ७ जानेवारीला फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झकरबर्ग यांनी फेसबुक व इन्स्टाग्रामवर ट्रम्प यांचे खाते बंद केल्याचे स्पष्ट केले. प्रा. रमेश श्रीनिवासन यांच्या मते ट्विटर व फेसबुक यांनी, अध्यक्ष ट्रम्प हे सत्तेच्या हस्तांतरात गोंधळ घालू शकतात या कारणास्तव त्यांच्यावर कारवाई करावी या मागणीच्या प्रतिसादाखातर ही बंदी घातली. आधी चार वर्षे त्यांनी हे सगळे खपवून घेतले; म्हणजे ही सोयीस्कर भूमिका होती. नंतर ट्रम्प यांना फक्त पार्लरची सेवा उपलब्ध होती, पण नंतर अ‍ॅपल, गूगल यांनी ते अ‍ॅप काढून टाकले. त्यातून अ‍ॅमेझॉन वेब सव्‍‌र्हिसेस या कंपनीची शक्तीच दिसून आली.

धोरण काय?

ट्विटरच्या धोरणानुसार कुठल्याही नागरी धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी त्याचा वापर करता येत नाही. त्यात लोकांची दिशाभूल करणारी छायाचित्रे व मजकूर टाकता येत नाही. जनमत, जनगणना यासारख्या प्रक्रियांचा त्यात समावेश होतो. ट्विटर काही खात्यांवर स्वत: नजर ठेवते व खाते बंद करू शकते. काही तक्रारींवरून त्या खऱ्या वाटल्यास खाते बंद केले जाऊ शकते.

बचाव असा..

फेसबुक व ट्विटर यांनी असे म्हटले होते, की काही उच्चपदस्थ वापरकर्ते आमच्या धोरणाचे उल्लंघन करतात तेव्हा अशी कारवाई योग्यच ठरते. एरवी २०१९ मध्ये फेसबुकचे उपाध्यक्ष निक क्लेग यांनी असे म्हटले होते, की राजकीय नेते बातम्यांचा विषय देत असतात. त्याची चर्चा होत असते त्यामुळे त्यांना सूट देण्यात येत होती. ट्विटरने ट्रम्प यांना ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटरच्या वेळी जेव्हा लूट होते तेव्हा गोळीबार सुरू होतो’ या ट्विटरसाठी हटकले होते पण तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. ट्रम्प यांनी हिंसाचार करणाऱ्या समर्थकांना उत्तेजन देणारे ट्वीट केले होते व त्यांचे ८.८ कोटी अनुसारक त्यावर आहेत. कुठलाही बडा नेता आमच्या नियमांपेक्षा मोठा नाही असे ट्विटरने नंतर सांगितले व नंतर कायमचे त्यांचे खाते बंद केले. मिशेल ओबामा यांनी ट्रम्प यांचे समाजमाध्यम खाते बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे डेमोकॅट्र्सच्या सांगण्यावरून दबाव वाढला असे याबाबत सांगण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2021 12:20 am

Web Title: spectacle of social media companies abn 97
Next Stories
1 वटहुकूम आणि ‘धर्मरक्षणा’चा प्रश्न
2 भागधारकांना दिलासा.. बँकांना काय?
3 परिचारिकांच्या उपेक्षेचे करोनापर्व
Just Now!
X