मधु कांबळे राज्याच्या सकल उत्पन्नात होणारी वाढ ही नक्कीच सुखावणारी आहे. परंतु मिळकत वाढली तर खर्च किती करायचा आणि मिळकतीच्या बाहेर कर्ज किती काढायचे, याची एक मर्यादा ठरवावी लागते. राज्य सरकारने कर्ज किती काढावे, त्याचे सकल उत्पन्नाशी प्रमाण किती असावे, याचे मापदंड केंद्र सरकारने घालून दिले आहेत. त्या मर्यादेतच आपले कर्ज आहे, असा सरकारकडून दावा केला जात आहे. मात्र एका बाजूला खर्चाचा डोंगर वाढत आहे आणि कर्ज त्याच्या कैक पटीने वाढत आहे, हे सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून दिसते. गेल्या काही वर्षांत विशेषत: भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत सुविधा-विकास प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्याच वेळी विविध समूहांच्या मागणीप्रमाणे किंवा स्वत:चीही राजकीय सोय म्हणून काही लोकानुनयाचे निर्णय घेतले गेले, त्यावरचा खर्चही अफाट आहे. राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचा अभ्यास करून राज्यात त्याची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करता येईल, यासाठी माजी सनदी अधिकारी के.पी.बक्षी यांची समिती नेमली होती. समितीने सरकारला दिलेल्या अहवालात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचाही धावता आढावा घेतला आहे. त्यात २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीतील राज्याच्या सकल उत्पन्नात झालेली वाढ लक्षणीय आहे, असे म्हटले आहे. या कालावधीत राज्याचे सकल उत्पन्न २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले. २०१८-१९ या कालवधीत हा आकडा २८ लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास जाईल, असा अंदाज आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत महसुली, वित्तीय व राजकोषीय तूट मर्यादित आहे, हेही मान्य करण्यात आले आहे. कर आणि करोत्तर महसूल वाढत आहे. वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर ही वाढ लक्षणीय झाली आहे. उदाहरणार्थ २००५-६ मधील करोत्तर महसूल ५९३५ कोटी रुपये होता, तो २०१८-१९ मध्ये २२,७८५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. राज्याचा खर्च आणि कर्ज यांच्या व्यवस्थापनाबद्दलही बक्षी समितीने भाष्य केले आहे. २००५-६ मध्ये राज्याचा एकूण खर्च ७२ हजार ३६२ कोटी रुपये इतका होता. त्यात वाढ होऊन तो २०१७-१८ मध्ये २ लाख ६९ हजार २९२ कोटींवर गेला आणि आता २०१८-१९ मधील खर्च ३ लाख ३८ हजार ८१९ कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. एका वर्षांच्या खर्चातील ही वाढ २५ टक्के आहे, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्यावर ४ लाख ६ हजार ८१२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०१८-१९ च्या अखेपर्यंत त्यात वाढ होऊन ४ लाख ६१ हजार ८०७ कोटींपर्यंत जाईल, असा अर्थसंकल्पातच अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर मधल्या काळात नैसर्गिक आपत्तीसाठी पिकांच्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांना द्यावी लागलेली भरपाई, पीक कर्जमाफी आणि सातवा वेतन आयोग या खर्चाचा मोठा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडला. केंद्र सरकारने या वर्षी ४२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज काढण्याची राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार राज्यावरील कर्जाचा आकडा पाच लाख कोटी रुपयांच्यावर जाणार आहे. पुन्हा त्यावर व्याज देणे आले. व्याजाची रक्कमच जवळपास वर्षांला ३५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास जाणार आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात वाढ होत आहे, महसुलात वाढ होत आहे, या जमेच्या बाजू आहेतच, परंतु त्याचबरोबर खर्च आणि कर्जही वाढत आहे. शिक्षण व आरोग्य या दोन मूलभूत गरजांच्या व्यतिरिक्त हा खर्च वाढतो आहे. त्यात विकास कामांवरील खर्चाचा मोठा वाटा आहे आणि त्याच्या बरोबरीने आस्थापना व शेती व शेतकऱ्यांच्यासाठी राबिवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरील खर्चाचा समावेश आहे. विविध विकास प्रकल्पांचीच जवळपास २ लाख २५ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. त्यात मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, नवी मुंबई विमानतळ, समृद्धी महामार्ग, शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प, किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इत्यादी प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे. बुलेट ट्रेनच्या खर्चाचा सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्यावर पडणार आहे. एखाद दुसरा प्रकल्प वगळता जवळपास बहुतांश प्रकल्पांचा खर्च कर्ज काढून केला जात आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे खर्चात सरासरी २० हजार कोटींनी वाढ होणार आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांवर मोठा खर्च या सरकारच्या चार वर्षांच्या कालावधीत कृषी क्षेत्रात जवळपास ७३ हजार ४४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. ५१ लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली, अशी माहिती शासनाकडून दिली जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांकडून तूर, मूग, सोयाबिन इत्यादी शेतमाल राज्य सरकारने खरेदी केला. ही खरेदी जवळपास ८ हजार ५०० कोटी रुपयांची आहे. म्हणजे शेतकऱ्याच्या थेट हातात एवढी रक्कम गेल्याचा सरकारकडून दावा करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले, त्याची भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना १५ हजार २४० कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले जाते. एकंदरीत राज्याचे सकल उत्पन्न वाढत आहे, महसूल वाढत आहे, परंतु खर्च आणि कर्जही वाढत आहे, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
