राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा दावा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सातवा वेतन आयोग यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आधीच बोजा आला असताना निवडणुकीच्या तोंडावर लोकानुनय करणारे निर्णय या आठवडय़ात मांडल्या जाणाऱ्या लेखानुदानात घेतले जातील हे उघडच आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कठोर उपायांची आवश्यकता व्यक्त केली जाते, पण नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा वेध आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेली भूमिका. रा ज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर इत्यादी महानगरांमध्ये सुरू असलेली मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची कामे, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, किनारा मार्ग (कोस्टल रोड), आणखी बरीच प्रस्तावित विकास कामे किंवा प्रकल्प, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेला सातवा वेतन आयोग, त्यावर झालेला व होणारा प्रचंड खर्च, राज्यावरील कर्जाचे वाढते दायित्व या पार्श्वभूमीवरही राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कमच आहे, असा दावा राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. मुनगंटीवार येत्या बुधवारी २७ फेब्रुवारीला राज्याचा २०१९-२०चा अंतरिम अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडतील. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन शास्त्रीय पद्धतीने आकडेवारीसह केले पाहिजे. त्याचे मापदंड असतात. केवळ राज्य कर्जबाजारी झाले, डबघाईला गेले, असे आरोप करून चालणार नाही. राज्याचे सकल उत्पन्न जे आहे, त्याच्या प्रमाणात किती कर्ज घेतले आहे, त्यावर राज्य डबघाईला गेले आहे की व्यवस्थित चालले आहे, हे ठरवावे लागेल. अमुक लाख एवढे कर्ज झाले असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. आधीच्या सरकारच्या काळात कर्जाचे प्रमाण त्या वेळच्या राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या २८.२ टक्क्यावर गेले होते. त्यानंतर ते काही प्रमाणात म्हणजे २५.२ टक्क्यापर्यंत खाली आले. आमच्या सरकारच्या काळात गेल्या पाच वर्षांत कर्जाचे प्रमाण १६.५ टक्के ठेवले आहे. तसे कर्ज २५ टक्क्यापर्यंत घेता येते. त्यामुळे कर्जामुळे राज्य दिवाळखोरीत निघाले, असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. मुनगंटीवार यांच्या मते, तुटीचा अर्थसंकल्प आता शिलकीत गेला आहे. मी स्वत: १८ मार्च २०१८चा अर्थसंकल्प महसुली, वित्तीय आणि राजकोषीय तुटीचा मांडला होता. मागील वर्ष हे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याचे होते. जीएसटीपासून ९० हजार कोटी रुपये महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु हा आकडा १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांवर गेला. म्हणजे राज्याचे उत्पन्न वाढत आहे. जीएसटीची भीती दूर झाली. गेल्या वर्षी १६ हजार ९५ कोटी रुपये आणि या वर्षी २२ हजार कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफीसाठी व्यवस्था करण्यात आली. तरीही २ हजार ८३ कोटी शिल्लक राहतात. १९६० नंतर पहिल्यांदाच असे घडले आहे, असा दावा त्यांनी केला. माझी एक अंगणवाडीही नाही राज्याच्या विकासात व आर्थिक आघाडीवर जी प्रगती होते आहे, त्याचे कारण आमच्या सरकारमधील मंत्री हे पूर्णवेळ जनतेची सेवा करतात. या पूर्वीच्या मंत्र्यांचा साखर कारखाने, शाळा-महाविद्यालये, सूतगिरण्या असा त्यांचा पसारा होता. परंतु माझी व मुख्यमंत्र्यांची साधी एखादी अंगणवाडीही नाही, त्यामुळे विकासाचे निर्णय जेवढय़ा वेगाने घेतले जातात, त्याच गतीने त्याची अंमलबजावणीही केली जाते, असे मुनगंटीवार म्हणाले. त्यामुळे मुंबईत एक लाख कोटी रुपयाहून अधिक रकमेची मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. नवी मुंबई विमानतळाचे काम वेगाने सुरू असून डिसेंबर २०१९ किंवा जानेवारी २०२० पर्यंत विमानाचे उड्डाण झालेले पाहायला मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गाला पूर्वी विरोध करणारे आता जमिनी देण्यासाठी स्वत:हून पुढे येऊ लागले आहेत. १६ पैकी १३ कामांच्या निविदा निघाल्या आहेत. जमीन संपादन जवळपास पूर्ण झाले असून, त्यावर ७ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जबरदस्ती न करता शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या हिताची जपणूक करून मोठय़ा प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले आहे. पुढील १८ महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात सर्वाना खूश करण्यासाठी काही निर्णय घेतले जायचे. त्यात कसलीही शिस्त नव्हती. जलसंपदाची कामे असो अथवा इमारत बांधण्याचे, १५-१५ वर्षे त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळत नव्हती. आमच्या सरकारने कोणत्याही कामासाठी त्याचे वित्तीय व वेळेचे नियोजन केले आहे का, ते तपासल्याशिवाय त्याला प्रशासकीय मान्यता द्यायची नाही, असे धोरण ठरवले. त्यासाठी उच्चाधिकारी समिती नेमण्यात आली, कोणत्याही कामाचे निधी व कालावधी यांचे अचूक नियोजन केले जाते, त्याचे परिणामही चांगले पाहायला मिळत आहेत, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. मुलाखत- मधु कांबळे
