उद्योग व्यवसायातील तंटे निकाली काढण्यासाठी न्यायिक सुधारणांची गरज आहे. ही प्रकरणे लवकर निकाली निघाली नाहीत की त्याचा गुंतवणूकदार व उद्योजकांवर परिणाम होतो. उद्योगांसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण करण्यात भारतात थोडी सुधारणा झाली असली तरी अजूनही त्यात अनेक उणिवा आहेत, त्यात रेंगाळलेले औद्योगिक तंटे हा एक अडथळा आहे. त्यावर मात करण्यासाठी न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरून न्यायदानाच्या प्रक्रियेस वेग देणे, काही दाव्यांवर न्यायालयाबाहेर तडजोड करणे यासारखे उपाय शक्य आहेत. या दृष्टिकोनातून विचार केला तर आर्थिक प्रगतीला न्यायव्यवस्था हातभार लावू शकते हे विसरता कामा नये. उद्योग व्यापार करण्यासाठीच्या अनुकूलतेच्या संदर्भात जे मूल्यमापन जागतिक पातळीवर केले जाते, त्यातील यादीत भारताचा क्रमांक १८९ देशांत १४२ वा होता तो आता १३० वा आहे. जागतिक बँक हे मूल्यमापन करीत असते व त्यात पंतप्रधान किंवा त्या देशाच्या प्रमुखाने आखलेल्या धोरणांचा मोठा भाग असतो, त्यामुळे या क्रमवारीतील भारताची स्थिती सुधारण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाटा आहे यात शंका नाही. उद्योग सुरू करण्यासाठी व तो वाढण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यात प्रत्येक देशाचे जे मूल्यमापन केले जाते, त्यात जागतिक बँक दहा निकष महत्त्वाचे मानत असते. त्यात कर्जाची उपलब्धता, बांधकामाचे परवाने व वीजपुरवठा यांचा समावेश आहे. यात देशांचे मूल्यमापन दहा निकषांवर वेगळ्या स्वरूपात मांडता येऊ शकते. निर्देशांकात क्रमवारी ठरवताना दहाही निकषांचा एकूण विचार केला जातो. दहा निकषांचा वेगळा विचार केला तर काय दिसते हेही महत्त्वाचे आहे. त्या आधारे आपण वेगळी क्रमवारी लावू शकतो. यात आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे उद्योग-व्यवसायातील कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व त्यावर होणारा अवाजवी खर्च. आपल्याकडे स्थानिक न्यायालयातच अशी प्रकरणे खूप वेळ खातात व त्यावर मोठा खर्चही होतो. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार आपल्या देशाकडे पाठ फिरवू शकतात. वर म्हटल्याप्रमाणे या निकषाचा स्वतंत्र विचार केला, तर भारत अजूनही जागतिक यादीत १७८ व्या क्रमांकावर आहे. ही पातळी फारशी शोभादायी आहे किंवा परकीय गुंतवणुकीस आकर्षति करण्यास अनुकूल आहे असे म्हणता येत नाही. औद्योगिक कलह किंवा तंटे मिटवण्यात आपली यंत्रणा अजूनही फारशी सक्षम झालेली दिसत नाही. किंबहुना या वादांचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी आपण पर्यायी यंत्रणाही सुरू केलेली नाही. औद्योगिक तंटय़ांचा वेळेत न्यायनिवाडा करण्यासाठी तसेच उद्योग सुरू करून तो चालू ठेवण्यास अनुकूल वातावरण कसे तयार करता येईल यावर सूचना करण्यासाठी सरकारने एक संसदीय समिती नेमलेली आहे. या समितीने असे म्हटले आहे की, भारतातील न्यायिक व्यवस्थेत औद्योगिक कलहांचा न्यायनिवाडा करण्यात होत असलेल्या विलंबाने भारताची या निकषातील क्रमवारी खाली गेली आहे. मग या समस्येवर नेमके काय करायला पाहिजे, असा प्रश्न साहजिकच विचारला जाऊ शकतो. भारतात अनेक औद्योगिकच नव्हे तर पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्प रेंगाळलले आहेत ती खासगी-सरकारी भागीदारीवर आधारित असून कंत्राटी वादांच्या कचाटय़ात रेंगाळले आहेत. ही सगळी प्रकरणे न्यायालयात जातात व तेथे विलंब होतो त्यामुळे खासगी उद्योजकाची उद्यमशीलता खचून जाते. हे प्रकल्प मग अनुत्पादित मालमत्ता म्हणून बँकेच्या ताळेबंदात डागासारखी दिसतात. हे लक्षात घेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारी-खासगी भागीदारीवर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात असे जाहीर केले की, औद्योगिक तंटे वेगाने निकाली काढण्यासाठी उद्योग-व्यवसाय तंटे निवारण आयोग नेमला जाईल व कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या उद्योजकांना दिलासा दिला जाईल. पण यात अडचण अशी की, उद्योग कलह किंवा कोर्टकचेरीच्या प्रकरणातील त्याची वर्गवारी लक्षात घेऊन कुठला विशेष आयोग किंवा जलद गती न्यायालय स्थापन करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या समस्येकडे केवळ औद्योगिक समस्या किंवा उद्योजकांपुरती मर्यादित समस्या म्हणता येत नाही, त्याचा न्यायिक सुधारणांशी संबंध आहे, व्यावसायिक तंटे निकाली काढण्यासाठी न्यायदानाचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे. २०१३ मध्ये विधिविषयक विसावा आयोग नेमण्यात आला. त्यापूर्वीही अनेक आयोग नेमले गेले असून त्यात न्यायदानातील विलंब हा एक मुद्दा वेळोवेळी अधोरेखित झाला आहे. न्याय तर योग्य झाला पाहिजे, पण त्याला विलंब व्हायला नको, असे त्यात म्हटले आहे. कायदा आयोगाच्या २०१४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, थकबाकी व पूर्वपीठिका असलेली प्रकरणे रेंगाळता कामा नयेत, त्यांचे काय करावे यावर मार्ग काढला पाहिजे. विलंबाने न्याय म्हणजे न्याय नाकारणेच असते असे म्हणतात त्याच मुद्दय़ावर यात भर दिला आहे. न्यायदानातील विलंब व गुंतागुंत फार मोठी आहे. वेळेवर न्याय कशाला म्हणायचे याची कुठली व्याख्या नाही, त्याची कुठली कालमर्यादा ठरवलेली नाही. एका न्यायाधीशाने किती प्रकल्पांचे तंटे किंबहुना किती प्रकरणे निकाली काढावीत असे काही ठरलेले नाही, किती वेळात निकाली काढावीत असेही नाही, कारण ही प्रकरणे किचकट गुंतागुंतीची असतात, प्रत्येक तंटय़ाचे स्वरूप वेगळे असते. त्यामुळे त्याच्या निवाडय़ासाठी कमी अधिक वेळ लागू शकतो ते प्रमाणित करणे कठीण आहे. यातील वेग वाढत आहे, निकाल वेळेत लागत आहेत न्यायदानात सुधारणा होते आहे हे नाकारता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय व आपल्या देशातील न्यायदानाच्या वेळेचा विचार करता आपण मागे पडलो आहोत, त्यात थोडी सुधारणा असली तरी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. असे होण्याचे कारण आपली न्यायव्यवस्था कामाच्या ताणाखाली आहे. अलीकडेच सरन्यायाधीशांनी असे म्हटले होते की, वेगवेगळ्या प्रकरणांचा न्यायिक निपटारा वेळेत का होत नाही याची पाहणी करण्यात आली. हा वेळ व गतीचा अभ्यास आहे व त्या संदर्भचौकटीत विचार करणे अवघड आहे. पाहणीतील निष्कर्षांनुसार न्यायालयातील उद्योग व्यवसायांशी निगडित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात न्यायाधीशांचा वेग वेगवेगळा आहे, त्यात न्यायाधीशांच्या प्रकरणे निकालात काढण्याच्या कालावधीचा विचार केला आहे, पण त्यावर उपाय काय हे सांगितलेले नाही. कारण प्रत्येक न्यायाधीश व प्रकरणे ही वेगवेगळी आहेत, न्यायाधीश, वकिलांनी यात सहकार्य केले तरी तपास संस्था, साक्षीदार व न्यायालयीन यंत्रणा अशा अनेक घटकांचाही समावेश आहे. माजी मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी याबाबत अलीकडेच अभ्यासाचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत, त्यानुसार यात कुठलीही जादूची छडी असू शकत नाही असे म्हटले आहे. गांधी यांनी देशातील उद्योग व्यवसायातील दाव्यांची प्रलंबितता यांची माहिती दिली आहे. त्यानुसार २००९ ते २०१३ या काळातील प्रलंबित दाव्यांचा ताळेबंद मांडला आहे. डिसेंबर २०१३ अखेर सर्वोच्च न्यायालयात ६६३४९, उच्च न्यायालयात ४७७७६४२ व उच्च न्यायालये-कनिष्ठ न्यायालयात २६८९३२४९ दावे प्रलंबित आहेत म्हणजे एकूण ३१७३७२४० दावे प्रलंबित आहेत. ही आकडेवारी सार्वजनिक पातळीवर खुली आहे. भारतात दरवर्षी यात २ कोटी दाव्यांची नव्याने भर पडत आहे. त्यातली त्यात चांगली बाब म्हणजे दरवर्षी १.९६ कोटी दावे निकाली काढले जात आहेत. दाखल होणारे दावे व निकाली निघणारे दावे यांच्या संख्येत अजून फरक आहे. नवीन खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवर ताण येत आहे. दाव्यातील परिणामी वाढ ही ३२० लाख किंवा ३.२ कोटी आहे. न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची अनेक पदे रिक्त आहेत हे त्याचे एक कारण आहे. २४ उच्च न्यायालयात ४३ टक्के पदे रिक्त आहेत व १०४४ पदे मंजूर असताना केवळ ५९९ न्यायाधीश काम करीत आहेत. एकूण न्यायव्यवस्थेत २० टक्के पदे रिक्त आहेत. सर्व पदे भरली व न्यायाधीशांनी सरासरी वेगाने काम केले म्हणजे ते आता ज्या वेगाने करीत आहेत, त्या वेगाने काम केले तरी न्यायालयात शून्य दावे प्रलंबित आहेत अशी स्थिती येण्यास सहा वष्रे लागणार आहेत. सध्या न्यायाधीशांची पदे ८० टक्के भरलेली असताना वर्षांला दोन कोटी दावे निकाली काढले जातात. न्यायाधीशांची पदे शंभर टक्के भरली तर अडीच कोटी दावे वर्षांला निकाली निघतील. त्यामुळे सहा वर्षांत ३ कोटी दाव्यांचा डोंगर पार करता येईल. एवढय़ा मोठय़ा लोकशाही देशात न्यायिक सुधारणा राबवणे ही काळाची गरज आहे, कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही उद्योग तंटे निकाली निघाल्याने हातभार लागणार आहे. आपल्या तुरुंगांमध्ये ६८ टक्के कच्चे कैदी आहेत, म्हणजे तांत्रिकदृष्टय़ा निरपराध आहेत. तंटे सोडवण्यासाठी आपण पर्यायी यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यात न्यायालयाबाहेर तडजोडींचा समावेश आहे. तपास संस्थांची क्षमताही वाढवली पाहिजे. त्यामुळे ढिसाळ तपासाने तशीच कुठलाही पुरावे नसलेली प्रकरणे सामोरी येणार नाहीत. केवळ व्यावसायिक हेव्यादाव्यातून किंवा बदला घेण्यासाठी केलेले खटले कमी होणे गरजेचे आहेत. न्यायालयात येणारी प्रकरणे ही अग्रक्रमाची असली पाहिजेत, अगदी किरकोळ दावे येता कामा नयेत, त्यामुळे संख्या वाढते. त्याचबरोबर न्यायाधीशांची रिक्तपदेही भरली गेली पाहिजेत. ajit.ranade@gmail.com लेखक आदित्य बिर्ला समूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत.
