‘अनधिकृत’ ठरलेल्या झोपडय़ांना पाणी पुरवण्याची जबाबदारी सरकार व महापालिकेची आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांपूर्वीच दिला असून हे पाणी कसे दिले जाणार, याची प्रक्रिया आता न्यायालयापुढे मांडली जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा ‘मूलभूत मानवी हक्क’ या निमित्ताने कसा अधोरेखित झाला, हे स्पष्ट करणारी ही नोंद..‘‘चवदार तळ्याचे पाणी प्याल्याने आम्ही अमर होऊ अशातला भाग नाही. चवदार तळ्यावर जायचे ते केवळ या तळ्याचे पाणी पिण्याकरिता जायचे नाही. इतरांप्रमाणे आम्हीही माणसे आहोत हे सिद्ध करण्याकरताच त्या तळ्यावर आम्हाला जायचे आहे.’’ या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आवाहनानुसार २० मार्च १९२७ रोजी डॉ. आंबेडकर व त्यांच्या असंख्य सहकाऱ्यांनी चवदार तळ्याचे ओंजळभर पाणी प्राशन केले आणि पिण्याच्या पाण्यावरील आपला मानवी हक्क बजावला, पण काही वेळातच ‘महारांनी तळे बाटवले’ अशी बोंब गावात उठली आणि लाठय़ा-काठय़ा घेऊन, ‘हर हर महादेव’च्या घोषणा देत सवर्णानी अस्पृश्यांवर अमानुष हल्ला केला. बायका-मुलांची ससेहोलपट झाली, कित्येक जखमी झाले, कित्येक बेशुद्ध पडले. या घटनेला आता जवळपास ९० वष्रे होत आली. घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटनेत कलम १५मध्ये ‘कोणाही नागरिकास धर्म, जात, वंश, िलग वा जन्मस्थान यांच्या आधारे सार्वजनिक विहिरी, तळी वा नदीचे घाट यांचा वापर करण्यास प्रतिबंध केला जाणार नाही’ असे नमूद केल्यालाही ६५ वष्रे होऊन गेली, पण देशभर आजही ४८.४ टक्के खेडय़ांतून दलितांना सार्वजनिक विहिरी व पाणवठय़ावर पाणी भरू दिले जात नाही; तर ऊठसूट फुले-आंबेडकरांचे नाव घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी मुंबईसारख्या आधुनिक व जागतिक महत्त्वाच्या शहरातही एक नवी जातिव्यवस्था राबवू पाहिली आहे. मुंबईतील १ जानेवारी १९९५ (आता १ जाने. २०००) नंतर बांधलेल्या गरीब वस्त्यांतील रहिवाशांना ‘अनधिकृत’ ठरवून त्यांना पिण्याचे पाणी देण्याचे सरकारने नाकारले. जगण्यास अत्यावश्यक असलेला हा मूलभूत मानवी अधिकार नाकारण्यामागे महाराष्ट्र शासन व मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी वर्ग, मुंबईतील उच्च व मध्यमवर्ग यांची झोपडय़ा व गरीब वस्त्यांतील लोकांकडे अतितुच्छतेने पाहण्याची अहंकारी, वर्चस्ववादी मनोवृत्ती आहे. झोपडपट्टय़ांतून राहणारे लोक गलिच्छ, चोर, पाकिटमार, समाजकंटक व गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात असा या वर्गामध्ये सर्वसाधारण समज आहे. वास्तविक जिथे कुणी उपाशी मरणार नाही व जिथे दोन हातांना काम मिळेल अशी मुंबईची ख्याती असल्याने देशाच्या विविध भागांतून, उद्ध्वस्तीकरण झालेल्या ग्रामीण भागांतून रोजगारासाठी अनेक लोक मुंबईत येतात. त्यांना मुंबईत रोजगारही उपलब्ध होतो, पण जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या काळात एका बाजूला उच्च व तंत्रकुशल कर्मचारी वर्ग, तर दुसऱ्या बाजूला अकुशल असंघटित कामगार, बांधकाम मजूर, फेरीवाले, छोटे धंदेवाले, कचरा गोळा करणारे आणि पडेल ती कष्टाची व अवजड कामे करणारे असंख्य असंघटित मजूर गेल्या कित्येक वर्षांत या शहरात आले. त्यांच्या श्रमशक्तीविना मुंबई बंद पडेल इतकी ही माणसे मुंबई शहराचा अविभाज्य भाग आहेत, पण शहरातील घरांच्या आकाशाला भिडलेल्या किमती, शासनाचे घरबांधणी व निवारा धोरण इ.मुळे या लोकांना परवडेल असे घर मुंबईत घेता येत नाही. नाइलाजाने अंधाऱ्या घरांतून, प्रदूषणयुक्त वातावरणात ही माणसे राहतात. या लोकांची शहरातील नागरिकांत, नव्हे माणसांतही गणना करण्याची शासनकत्रे आणि उच्च व मध्यमवर्गाची तयारी नसते.अनधिकृत बांधकामे रोखण्याचे निमित्त करून ४ मार्च १९९६ रोजी राज्याच्या नगरविकास खात्याने काढलेल्या परिपत्रकानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतर वसलेल्या झोपडय़ांतील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्याचे मुंबई महापालिकेने नाकारले. गेल्या २० वर्षांत सुमारे २५ ते ३० लाख म्हणजे मुंबईच्या लोकसंख्येच्या जवळपास एक चतुर्थाश लोकांना पिण्याचे पाणी मिळणे थांबले. शासन व पालिकेच्या या धोरणामुळे मुंबईच्या गरीब वस्त्यांतील या लोकांना, आसपासच्या वस्त्यांत जिथे पालिकेचे पाणी उपलब्ध होते तिथल्या रहिवाशांकडून पाणी विकत घ्यावे लागले. दर ३० ते ३५ लिटरच्या कॅनसाठी १० ते १५ रुपये मोजावे लागले. जेव्हा पालिकेतर्फे पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचा दर हजार लिटरला ३.५ रुपये होता. अनेक स्त्रिया व मुलांना २/३ किलोमीटरवरून पाणी आणावे लागले. त्यामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम व मुलांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण झाले. या वस्त्यांमधून स्थानिक राजकीय पुढारी, पालिका अधिकारी यांच्या संगनमताने काहींनी टँकरचा धंदा आरंभला. पाण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ८०० ते १५०० रुपये खर्चावे लागले. यातील कित्येक कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न ३००० ते ४००० रुपयेच होते. पाणी महाग असल्याने कित्येकांना पिण्याव्यतिरिक्तच्या पाण्यासाठी हातपंप, छोटे नाले, खड्डे, डबकी, सांडपाण्याचे पाइप इ.मधून मिळणाऱ्या दूषित पाण्याचा वापर करावा लागला. यामुळे मलेरिया, डेंग्यू, डायरिया इ. रोगांना बळी पडावे लागले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणी हक्क समितीने १ जानेवारी १९९५ (आता १जाने.२०००) नंतरच्या वस्त्यांतून राहणाऱ्यांना पाणी दिले जावे यासाठी २०१० पासून प्रयत्न सुरू केले. शासन व पालिकेने विरोध केल्यावर, अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात २०११ साली जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. जागतिक मानवी हक्क संघटनेचे ठराव आणि भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे जगण्याच्या हक्काचा भाग म्हणून पाणी हा मूलभूत मानव अधिकार असल्याचा हवाला देत, ‘मुंबईतील नागरिकांना ते राहत असलेले घर अधिकृत आहे वा अनधिकृत आहे हे न पाहता शासन व पालिकेने पाणी पुरवणे भाग आहे’, असे पाणी हक्क समितीतर्फे उच्च न्यायालयात मांडले गेले. याचिकेला शासन व महापालिकेतर्फे कडाडून विरोध करण्यात आला. त्या वेळी राज्यात काँग्रेस आघाडीची व पालिकेत सेना-भाजपची सत्ता होती. अनधिकृत झोपडय़ांना पाणी दिल्यास त्या नियमित केल्यासारखे होईल; यामुळे झोपडय़ांच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळेल; पालिकेकडे पुरेसे पाणी नाही; वस्त्यांतील नागरिक पाण्याचे बिल भरणार नाहीत; एवढय़ा लोकांना पाणी देण्यासाठी पालिकेला नवी वितरण व्यवस्था व यंत्रणा उभारावी लागेल इ. कारणे देण्यात आली. एका पर्यावरणवादी गटानेही पालिकेच्या बाजूने हस्तक्षेप करून वनखात्याच्या व सीआरझेड जमिनीवर झोपडय़ा बांधण्यास प्रतिबंध आहे. त्यांना पाणी दिल्यास तेथे झोपडय़ा वाढतील व पर्यावरणाची हानी होईल या मुद्दय़ावर याचिकेला विरोध केला. माजी पालिका आयुक्त द.म. सुकथनकर व सुप्रसिद्ध इंजिनीयर शिरीष पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने हस्तक्षेप करताना पाणी हक्क समितीच्या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यांनी निदर्शनास आणले, की अनधिकृत झोपडय़ांच्या समस्येचे मूळ शासनाच्या घरबांधणीविषयक धोरणात आहे. मुंबईत कामासाठी येणाऱ्या बहुसंख्य लोकांना शासन वाजवी दरात घरे उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. यामुळे आतापर्यंत पालिकेने नियमित केलेल्या व न केलेल्या अशा अनधिकृत घरांमध्ये सध्या मुंबईतील ६० ते ७० टक्के नागरिक राहतात. पोलीस खाते, बेस्ट व पालिका अशा अत्यावश्यक सेवांचे काही कर्मचारीही ‘अनधिकृत’ म्हटल्या जाणाऱ्या वस्त्यांतून राहतात. या मुद्दय़ांचा परामर्श न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने घेतला. शासनाने १९९५ पर्यंतच्या अनधिकृत घरांना विशेष अधिकार वापरून नियमित केले; त्यानंतरही १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या अनधिकृत घरांना पुन्हा नियमित केले गेले. याचा अर्थ अनधिकृत घरांचे बांधकाम शासन रोखू शकले नाही. शासन आपल्या घरांना नियमित करेल या आशेने असंख्य लोक अनधिकृत घरात राहताहेत. त्यामुळे केवळ पाणी पुरवल्याने घरे नियमित होतील वा अनधिकृत बांधकामे वाढतील हे म्हणणे चूक आहे. न्यायालयाने निदर्शनास आणले की, आज मुंबईत नियमानुसार न बांधल्यामुळे काही हजार इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्रे (ओसी) दिलेली नाहीत. तरीही त्या इमारतींमध्ये अनेक लोक राहतात. त्यांना पालिकेच्या म्हणण्यानुसार मानवतावादी दृष्टिकोनातून अधिकृतरीत्या पाणी पुरवले जाते. कायद्याच्या दृष्टीने या इमारतीही अनधिकृतच आहेत; तर अनधिकृत झोपडय़ांतील लोकांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाणी का दिले जात नाही? १५ डिसेंबर २०१४ रोजी या याचिकेवर अंतरिम निकाल देताना न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेतील जगण्याच्या हक्कासंबंधी कलम २१चा आधार घेतला. जगण्याच्या हक्काबाबत वेगवेगळ्या निकालांत सर्वोच्च न्यायालयाने विस्ताराने स्पष्टीकरण केले आहे. चमेली सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन या खटल्यात (एआयआर १९९६ (खंड २) एससीसी- ५४९) न्यायालयाने म्हटले : कुठल्याही सुसंस्कृत समाजात ज्याची हमी दिली आहे, अशा जगण्याच्या अधिकारामध्ये अन्नाचा अधिकार; पाण्याचा, शुद्ध पर्यावरणाचा, शिक्षणाचा, आरोग्य सेवेचा, निवाऱ्याचा इत्यादी अधिकार येतात. हे मूलभूत मानवाधिकार आहेत. या अधिकारांवाचून भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले वा सार्वत्रिकरीत्या सांगितले गेलेले नागरी, सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक इ. मानवाधिकार प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाहीत. न्यायालयाचा आदेश असा आहे की, घटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याच्या हक्कामध्ये अन्न व पाण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. अनधिकृतरीत्या उभारलेल्या घरात राहतो याचा आधार घेऊन शासनाला नागरिकांना पाण्याचा पुरवठा करणे नाकारता येणार नाही. त्यांना अन्न व पाण्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित करता येणार नाही. न्यायालयाने पुढे जाऊन अशा वस्त्यांत महापालिका कशा प्रकारे पाणी पुरवणार आहे, यासंबंधी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यावरील मूलभूत मानवी हक्काबाबत स्पष्टपणे निर्देश देणारा ऐतिहासिक निकाल आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या हक्काबाबत संघर्ष करणाऱ्या भारतभरातील जनतेच्या दृष्टीने हा निकाल मदतकारक व दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.
