डॉ. गिरधर पाटील साखरेच्या जादा उत्पादनाचे संकट हे राजकीय अपरिहार्यतेपायीच उभे राहिले आहे. अर्थकारणाऐवजी राजकारणच साखरधंद्यात महत्त्वाचे ठरते, ते चक्र उलटे फिरवायचे तर काय करावे लागेल? एखाद्याने स्वतच विहिरीत उडी मारावी व नंतर बाहेर येण्यासाठी आरडाओरडा करावा तसे सध्याच्या साखर संकटाला म्हणता येईल. साखर उद्योगावर आलेले हे संकट नवे नाही वा अचानक तर मुळीच आलेले नाही. हा सगळा ठरवून केलेल्या कृत्यांचा परिपाक आहे. आपण अवलंबलेला मार्ग हा शेवटी आपल्याला संकटातच नेणार आहे हे सरकार व साखर उद्योगाला चांगले माहीत असूनदेखील एखाद्या रुग्णाला साध्या आजारासाठी रुग्णालयात दाखल करता येत नसल्याने परिस्थिती गंभीर होईपर्यंत वाट बघत राहावे आणि मग त्याला अत्यवस्थ म्हणून रुग्णालयात दाखल करावे असा हा सारा मामला आहे. साखर धंदाच काय सारा शेतमाल बाजार ज्या चुकीच्या धोरणांनी नियंत्रित केला जातो त्यातील कायदेशीर व धोरणात्मक बाबींचा विचार न करता केवळ आलेल्या संकटाला गंभीरतेचा लेप चढवणारी आकडेवारी देत राहणे व सामान्यांची सहानुभूती व सरकारी मदत यासाठी पात्र करीत राहणे हा या व्यवस्थेचा स्थायिभाव. आजचे संकट काही तरी थातुरमातुर करून उद्यावर ढकलणारे व काही मूलगामी सुधार व विचाराला सातत्याने स्वार्थासाठी विरोध करणारे जोवर आहेत तोवर या साखर व्यवसायाला काही दिलासा मिळेल असे वाटत नाही. कारण यात लाभार्थी अनेक व संघटित असले तरी बाधित मात्र काहीही अधिकार नसलेले सभासद शेतकरी असल्याने काही झाले तरी काळजी करण्यासारखे कारण प्रस्थापित यंत्रणांपैकी कुणालाच वाटत नाही. सहकारी साखर उद्योग हा आर्थिक विचार, परिमाण व प्रमेयांवर आधारलेला उद्योग नाहीच. तो राजकीय अपरिहार्यता म्हणून अनार्थिक शक्तींनी उभा केलेला डोलारा आहे. केवळ सरकारचा पाठिंबा आहे म्हणून तो आजवर श्वास घेताना दिसतो आहे. अन्यथा शुद्ध आर्थिक निकष लावल्यास तो क्षणभरही समर्थनीय ठरत नाही. कॅगच्या अहवालात २००८ मध्येच साखर व्यवसायाचा यथार्थ लेखाजोखा होऊन ज्यात जनतेचे खिरापत म्हणून ३४,००० कोटी रुपये गुंतल्याचे व ते कधीही परत न येणारे असल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे सुमारे ६८,००० कोटी रुपये भागभांडवल परत येण्याची शक्यता नाही. तरीदेखील कुठल्याही सरकारला त्यावर काही पावले उचलावीशी वाटली नाहीत. कारण ते लाडाचे राजकीय लेकरू आहे व इतर सत्ताकारणात त्याचा सोयीप्रमाणे उपयोग करून घेता येतो हे आपण आताच्या निवडणुकीतही बघितले आहे. म्हणजे पसा जनतेचा, कारण शेतकरी हिताचे, सिंचन साऱ्या राज्याचे व चंगळ मात्र ठरावीक राजकीय घटकांची असा हा सारा मामला. साखर कारखाना उभारणीत लाभार्थी ठरणाऱ्या घटकांचे (उदा. - मान्यता देणारे, उभारणारे प्रवर्तक, कर्ज देणाऱ्या संस्था, केंद्र व राज्यांच्या मंत्री समित्या, देखभाल करणारा साखर आयोग या साऱ्यांचे) उचित समाधान झाल्याशिवाय कारखाना उभा राहत नाही. मात्र कारखाना अवसायनात गेला की पहिले बुडित होते ते शेतकऱ्यांचे भागभांडवल. कारखाना अवसायनात जाण्यात त्याचा काहीही सहभाग नसला तरी बाधित होणारा तो पहिला घटक असतो. सहकारातील पसा अनाथ समजला जातो. बँकांचे कर्ज बुडवून झाले की राज्य सरकार मदत करते, राज्याची मदत संपली की केंद्र पॅकेज जाहीर करते व ते करण्यात सर्वच नको तेवढे उत्सुक असतात. बारा कोटींची जिंदगानी असलेल्या कारखान्यावर तीनशे कोटींचे कर्ज (कॅगच्या अहवालानुसार) हे केवळ या व्यवस्थेतच शक्य आहे. कारण साखर कारखान्याचा अध्यक्षच जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष असतो व कदाचित मंत्रीसंत्रीही असू शकतो. ही सर्व रसद शेतकरी हिताच्या नावाने आपापल्या घरी पोहोचली की कारखान्याचे काय व्हावे ही काळजी करण्याचे कारण उरत नाही व नंतर शेतकरी हित व साखर उद्योगाचे भवितव्य याचा कटोरा घेऊन फिरायला मोकळे. अशा कुठल्या आर्थिक संकल्पनेचे अधिष्ठान नसलेल्या भोंगळ पायावर उभारलेला हा इमला आर्थिक विचाराने वा तत्त्वाने चालणाऱ्या व्यवस्थेत फारसा टिकेल असे वाटत नाही. राज्यातील साऱ्या सहकारी संस्था या तशा अपयशी ठरल्या आहेत. ज्या काही चालताना दिसतात त्या सहकारापेक्षा इतर कारणांनी चालतात. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाने हे सारे केले जाते त्याचे त्यांना मिळणारे लाभ व या निमित्ताने इतर शोषकांनी मारलेला डल्ला यात महदंतर आहे. एक वेळ शेतकऱ्यांचे हित बाजूला ठेवावे लागले तरी चालेल परंतु भ्रष्ट कारभार व शोषणाचा हा जो काळ सोकावतो आहे, तो मात्र बंद झाला पाहिजे. यात सार्वजनिक निधीचा अपव्यय तर आहेच त्याचबरोबर राज्याच्या सिंचन क्षमतांवर पडणारा ताण, पिण्याच्या पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष, शेतकऱ्यांच्या पर्यायी संधींचा संकोच व एका वेगळ्या संस्कृतीचा प्रादुर्भाव हे परिणाम लक्षात घ्यावे लागतील. शेतकरी हिताच्या नावाने चालणारा हा गोरखधंदा नेमका कुणाच्या फायद्यासाठी आहे हे जाहीर होणे गरजेचे आहे. साखर धंदाच नव्हे तर सारा शेतमाल हा शोषणांनी बाधित आहे. यातील शोषक घटक ही सोन्याची कोंबडी जनहितासाठी आपल्या हातून जाऊ देणार नाहीत हे माहीत असूनसुद्धा काही उपाय सुचवतो : - साखर धंदा हा राज्याच्या सहकार कायद्यान्वये नियंत्रित होत असल्याने सरकारने एक अंतिम मुदत ठरवावी व त्या तारखेस आपला सहभाग व हस्तक्षेप थांबवावा. म्हणजे हा उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा. - सहकारी साखर कारखानदारीचे एक तर नियमित उद्योगात रूपांतर करावे वा सभासदांच्या निर्णयानुसार त्यांच्या भागभांडवलाची काळजी घेत खासगी उद्योग म्हणून स्वतंत्रपणे- सरकारी मदत वा हस्तक्षेपाशिवाय- चालू ठेवावे. - मंत्री समिती व साखर आयोगासारख्या संस्था रद्दबातल कराव्यात. कुठल्याही कर्जाची जोखीम सरकारने घेऊ नये. - ऊस लागवड, त्याची नोंदणी, दर व विक्री सारे सरकारी हस्तक्षेपापासून दूर ठेवावे. तो सर्वस्वी शेतकरी, कारखाना व इतर आनुषंगिक घटकांचा अधिकार ठेवावा. शेतकरी व कारखाना यांच्यातील संबंधांचा द्विपक्षीय करार व्हावा व तो दिवाणी न्यायालयात ग्राह्य़ व्हावा. त्यात करारभंग वा फसवणुकीवर उचित कारवाईचे प्रावधान हवे. - उसाचे दर ठरवणे व साखरेच्या दरावरील निर्बंध, व्यापार, साठवणूक, आयात-निर्यात यातून सरकारने बाहेर पडावे व सातत्याने रांगणाऱ्या या धंद्याला स्वबळावर सक्षम होऊ द्यावे. - यासंबंधीचे सारे खटले, वाद, दावे हे दिवाणी न्यायालयात चालवावेत. याचा सहकारी न्यायालयाशी दूरान्वयानेही संबंध येऊ नये. - साखरनिर्मिती, व्यापार यासंबंधीचे सारे कायदे इतर उत्पादनांप्रमाणे स्वतंत्र ठेवावे व त्यावर सरकारचे नियंत्रण व हस्तक्षेप असू नये. साखर व्यापारातील खरेदी परवाने, साठवणुकीचे निर्बंध, इतर खरेदीदारांना ज्यात घाऊक व्यापार करणारे मिठाई उत्पादक, औषध उत्पादक, शीतपेये उत्पादक यांना उत्पादकाकडून खरेदीसाठी कुठलेही बंधन असू नये. उत्पादक व उपभोक्ता यांच्यातील नैसर्गिक पुरवठा साखळ्या निर्माण होऊ द्याव्यात. - सरकारी संरक्षणाखाली अनेक अपप्रवृत्ती फोफावत असल्याने एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्वबळावर ज्या उत्पादक सभासदांना कारखाना चालवायचा असेल तर ठीक, नाही तर तो अवसायनात काढून एका स्वतंत्र आयोगाद्वारा त्याची विल्हेवाट लावावी व त्यातील शेतकऱ्यांचे भागभांडवल अगोदर परत करावे. - शेतमाल बाजार व प्रक्रिया, कर्जपुरवठा, आयात-निर्यात यांत हितसंबंध गुंतलेल्यांना (‘कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’नुसार) कुठल्याही राजकीय पदावर राहता येणार नाही, असे निर्बंध घालावेत. - सभासद शेतकऱ्यांना आपला कारखाना कुठल्याही व्यावसायिक संस्थेला तज्ज्ञ व्यवस्थापनासाठी देण्याचा अधिकार हवा. - साखरच नव्हे तर एकंदरीत शेतमालाच्या अतिरिक्त उत्पादनाची व्याख्या व्हायला हवी. आपल्याकडून योग्य हाताळणी न झाल्याने विक्री न झालेला शेतमाल की खरोखर देशांतर्गत वा जागतिक बाजारात मागणी असूनही केवळ आपल्या चुकीच्या धोरणांमुळे तेथवर पोहोचू न शकलेला शेतमाल हे ठरवायला हवे. शेतमाल कृत्रिम तेजी-मंदीचा बळी होऊ नये. कारण हे सारे शोषक घटकांचे खेळ केवळ सरकारी हस्तक्षेपानेच शक्य होत असल्याने ते ताबडतोबीने थांबवायला हवेत. - शेती व्यवसायाला खरी मदत तात्पुरत्या आर्थिक मदतीची नसून धोरणात्मक सुधारांची आहे. ती न करता शेतकऱ्यांच्या नावाने दिली जाणारी मदती व पॅकेजेस ही इतर घटकच पळवून नेतात व शेतीची अवस्था मात्र करोडो रुपये ओतूनही तशीच रहाते. सरकारची जबाबदारी भीक देऊन राजकीय अंकितता वाढवणे ही नसून शेतकरीच काय, इतर साऱ्या घटकांना स्वकष्टावर, स्वबळावर सक्षम होण्यासाठी योग्य ते वातावरण करणे ही असावी. हे सारे उपाय आजच्या परिप्रेक्ष्यात निव्वळ एक दुर्दम्य आशावाद ठरणार हे निश्चित. कारण आज सारा देश ज्या पोषणावर चालला आहे त्याचा मूळ गाभा हा शेतीच्या शोषणाचा आहे. या क्षेत्राकडे प्रचंड उत्पादनाच्या व त्यायोगे रोजगारनिर्मितीच्या क्षमता असूनही त्याच्याकडे अनास्थेने पाहणे जनहिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. आताचे हे संकट उभे असल्याचे दाखवले जाते त्या निवारणातही साखर कारखान्यांवरचे झेंडे बदलतील, त्यांचे नेतृत्व नवा पाट लावत नवा राजकीय संसारही थाटतील, मात्र शेतीला त्याचा काही फायदा होईल असे दिसत नाही. लेखक कृषी-अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : girdhar.patil53@gmail.com.
