|| सुहास सरदेशमुख साखर कारखान्यांचे उत्पादन हे साखर राहिलेले नसून मद्य हे त्यांचे मुख्य उत्पादन झाले आहे, अशी आकडेवारी आता पुढे येऊ लागली आहे. एकीकडे वाढते ऊस-उत्पादन, वाढीव गाळप क्षमता; तर दुसरीकडे टँकर, चारा छावण्या.. आणि एवढे करूनही उत्पादित होणारा माल हा मद्याशी संबंधित! असे असेल तर ‘विकास’ म्हणजे नक्की काय? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील हजारो कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्यात अजित पवार यांच्यासह ५० जणांविरोधात मुंबईच्या रमाबाई आंबेडकर नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. सकृतदर्शनी हा घोटाळा बँकेचा घोटाळा असल्याचे दिसत असले तरी हा घोटाळा ऊस कारखान्यांना दिलेल्या अनुदानातील गैरव्यवहाराचा आहे. घोटाळ्यातील हा आकडा साधारणत: २५ हजार कोटी रुपयांचा आहे. ऊस हे राजकीय पीक कसे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. २००५ साली टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्यावतीने शेतकरी आत्महत्यांसंदर्भात दिलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील १४ पिकांपैकी ऊस या एकमेव पिकाला सातत्याने ८५ टक्क्यांच्या पुढे हमीभाव मिळाला. अर्थ एवढाच की, ऊस हे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचे आवडते पीक आहे. असे का, याचे उत्तर अलीकडच्याच एका अहवालात मिळते. तो अहवाल मराठवाडय़ाच्या विभागीय आयुक्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे. या अहवालानुसार, मराठवाडय़ातील ५४ साखर कारखान्यांनी २०१०-११ मध्ये उत्पादित केलेले मद्य प्रतिवर्षी ५७९.८६ लाख लिटर एवढे होते. २०१८-१९ मध्ये, म्हणजे नऊ वर्षांनी त्यात झालेली वाढ ही १११०.९८ लाख लिटर एवढी होती. मद्यनिर्मिती दुप्पट होत असताना साखर उत्पादनात झालेली वाढ केवळ ४७ टक्के एवढी आहे. २०१०-११ मध्ये ती १४.२३ लाख मेट्रिक टन एवढी होती आणि २०१८-१९ मध्ये ती २०.१९ लाख मेट्रिक टन एवढी झाली. अर्थ एवढाच की, सकृतदर्शनी साखर कारखान्यांचे उत्पादन हे साखर राहिलेले नसून मद्य हे त्यांचे मुख्य उत्पादन आहे आणि साखर दुय्यम! त्यामुळे ऊसबंदीचा विषय आला, की साखर कारखानदारीच्या चेहऱ्याआड लपलेले मद्यसम्राट त्याला विरोध करू लागतात. सरकारला वाकविण्याची ताकद ही शेतकऱ्यांमध्ये तशी फार अभावाने बघायला मिळते. इथे ती अधिक असते, कारण मद्यनिर्मितीत दडले आहे. ऊसबंदीचा विषय निघाला की ‘औरंगाबाद शहरातील मद्यनिर्मितीचे कारखाने बंद करा’ अशी ओरड सुरू होते. मात्र, साखर कारखान्यांतून होणारे अल्कोहोल जणू फक्त पिण्यासाठीची दारू आहे, असा आभास निर्माण केला जातो. साखर कारखान्यांमधून निघणारी दारू, हे शंभर टक्के अल्कोहोल असते. म्हणजे त्याचा इंधन म्हणून वापर करता येईल, इतकी त्याची शक्ती असते. त्यामुळे उद्योगांसाठी लागणारे स्पिरिट म्हणून त्याची विक्री अधिक होते. दुष्काळात मराठवाडय़ात बीअर आणि दारू उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादनातही १४ टक्क्यांची वाढ झाली होती. २०१८-१९ मध्ये ९ कोटी १४ लाख ७७ हजार ९०९ लिटर विदेशी मद्य उत्पादित झाले होते, तर बीअरचे उत्पादन २८ कोटी ८२ लाख १३ हजार १४४ लिटर एवढे होते. ही दारू बनविण्यासाठी जायकवाडीतून उचलले जाणारे पाणी हे एक टक्क्यापेक्षाही जास्त नाही. मात्र, ऊस पिकविण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारे पाणी हे तब्बल ६,१५९ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे २१७ टीएमसी एवढे होते. जायकवाडी धरणाची क्षमता फक्त उसासाठी वापरणे मराठवाडय़ाला परवडेल का, असा प्रश्न सरकारी व्यवस्थेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने उचलला आणि उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. कोणत्या भागात कोणते उद्योग असावेत याचा धरबंद नसणे, याचा आदर्श जर कुठल्या राज्यात बघायचा असेल तर तो महाराष्ट्रात अशी नवी मांडणी आता करावी लागणार आहे. कारण ज्या मराठवाडय़ात २०१५च्या दुष्काळात ४०१५ टँकरने पाणी द्यावे लागले, या वर्षी ती संख्या ३५४५ पर्यंत गेली; त्या मराठवाडय़ात ऊस घ्यावा की नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. एकीकडे जनावरे छावणीत सोडायची आणि दुसरीकडे ऊस पिकवून त्याचा चारा जनावरांना खाऊ घालायचा, असा विचित्र विरोधाभास मराठवाडय़ात दिसून येतो आहे. असे का घडले असावे? कारण ज्या भागात कापूस पिकतो तेथे एकही सूतगिरणी नीटपणे चालवली जात नाही. खरेतर केळकर समितीच्या अहवालात वाशीम, परभणी, जालना या कापूस पिकविणाऱ्या भागांत अधिक सूतगिरण्या सरकारने स्थापन कराव्यात, असे अपेक्षित होते. त्या केल्या गेल्या नाहीत. मराठवाडय़ातल्या पुढाऱ्यांना पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाचे निकष जशास तसे लागू करायचे आहेत आणि त्या विकासाच्या ‘देदीप्यमान’ चित्रात मराठवाडा पुरता अडकला आहे. तिकडे अधिक पाऊस पडतो. तेथील उसाची उत्पादकता ही मराठवाडय़ातील उत्पादकतेपेक्षा खूप अधिक आहे. गेल्या १० वर्षांतील उत्पादकतेची आकडेवारी बोलकी आहे. मराठवाडय़ात ५४ साखर कारखान्यांच्या परिसरात लागवड केलेल्या उसाचे प्रतिहेक्टरी उत्पादन आहे ५७ मेट्रिक टन एवढे आणि राज्याची प्रतिहेक्टरी उत्पादकता आहे ८५ मेट्रिक टन एवढी. महाराष्ट्राच्या एकूण लागवड क्षेत्रापैकी मराठवाडय़ातील लागवडीयोग्य क्षेत्र आहे २४ टक्के आणि त्यातील एकूण पिकांपैकी उसाचे क्षेत्र २०१८-१९ मध्ये २७ टक्के एवढे होते. ही स्थिती पाण्याच्या अंगाने समजून घ्यायला हवी. गेल्या दहा वर्षांत मराठवाडय़ातील मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पातील पाणीसाठय़ाची टक्केवारी पाहिली तर ती अनुक्रमे ४८, ५२ आणि ४० टक्के अशी होती. या काळात साखर कारखान्यांनी त्यांच्या गाळप क्षमता वाढविल्या. ९४ हजार ५५० मेट्रिक टन उसाचे गाळप करता येईल, एवढी क्षमता २०१०-११ मध्ये होती, ती २०१८-१९ मध्ये एक लाख ५७ हजार ५० मे.टन इथपर्यंत वाढविण्यात आली. गाळप क्षमतेतील ही वाढ ६६ टक्क्यांची आहे. ऊस वाढविला, गाळप क्षमता वाढविली आणि दारूचे उत्पादनही वाढविले. हे सारे केव्हा घडले, जेव्हा भूगर्भातील पाणीपातळी १.८४ मीटरने खाली गेली होती. एवढे करूनही ऊसउत्पादकांना फायदा झाला का? तर, उत्तर नकारात्मक येते. आजही अनेक जिल्ह्य़ांत उसाला भाव मिळाला नाही, म्हणून आंदोलने होतच असतात. उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्य़ात भूगर्भातील पाणीपातळी कमी होण्याचे प्रमाण पाच मीटरहून अधिक आहे. एका बाजूला टँकर, दुसऱ्या बाजूला चारा छावण्या आणि उत्पादित होणारा माल हा मद्याशी संबंधित असेल तर विकास म्हणजे नक्की काय, असा प्रश्न विचारायला हवा. तो काही वर्षांपूर्वी जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनीदेखील विचारला होता. मराठवाडय़ातून साखर कारखानदारी पूर्णत: हद्दपार करावी, अशी शिफारस त्यांनीही केली होती. केवळ शिफारस केली नाही तर जाहीरपणे त्यांनी ही भूमिका ‘लोकसत्ता’मधूनच मांडली होती. त्या शिफारशीला बळ देणारा पहिला अहवाल मराठवाडय़ाचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविला आहे. त्यामुळे विकासाची मांडणीच नव्याने करावी लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडय़ात २०१८-१९ मध्ये ३.१३ लाख हेक्टरावर ऊस पीक उभे होते. त्यातही बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये याचे प्रमाण अधिक आहे. सोलापूरसारख्या कमी पाऊस पडणाऱ्या जिल्ह्य़ात २१ हून अधिक कारखाने आहेत. ज्या भागात पाणी कमी आहे, त्या भागात ऊस पिकविण्याचा अट्टहास हा शेतकऱ्यांनी केला, की साखर कारखानदारांनी? असे कधीही घडले नाही, की खूप सारा ऊस आहे म्हणून कोणी साखर कारखाना काढला आहे. आधी कारखाना काढला जातो आणि मग ऊस लागवड होते. हीच स्थिती सूतगिरण्यांसाठी का लागू केली जात नाही? औरंगाबाद, जालना या भागात मोठय़ा प्रमाणात मोसंबी आणि डाळिंबाचे पीक होते. पण या फळांवर प्रक्रिया करून त्याचा रस काढून त्याची टेट्रापॅकमध्ये विक्री करता येईल, असा एकही प्रक्रिया उद्योग मराठवाडय़ात स्थापन केला गेला नाही. ही सरकारी अनास्था गेली अनेक वर्षे मराठवाडा अनुभवतो आहे. उसाला किती पाणी लागते याचा अभ्यास वेगवेगळ्या संस्थांनी वेगवेगळ्या कालखंडात केला आहे. केळकर समितीने प्रतिहेक्टर उसाला लागणारे पाणी २५० लाख लिटर एवढे म्हटले होते. साखर संशोधन केंद्राने १४९.६० लाख असे त्याचे गणित घालून दिले. आयसीएआर या संस्थेने २०० लाख लिटर एवढे पाणी लागते, असे म्हटले होते. या तीनही संस्थांची सरासरी काढली तर एक हेक्टर ऊस पिकविण्यासाठी १९६.७८ लाख लिटर पाणी लागू शकते. त्याला ‘टँकरवाडय़ा’तील ऊस क्षेत्राशी गुणले, तर येणारा आकडा दोन जायकवाडीची क्षमता जेवढी असेल त्यापेक्षा अधिक आहे. यावर मार्ग ठिबक पद्धतीने उसाला पाणी देणे असा काढला जातो. तसे करायचे तर मराठवाडय़ातील क्षेत्रासाठी साधारणत: २७२३ कोटी लागू शकतील. राज्य सहकारी बँकेने केलेल्या घोटाळ्याच्या तुलनेत हा आकडा अगदीच नगण्य म्हणता येईल, एवढा आहे. पण ऊस ठिबकवर आणण्यासाठीसुद्धा राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली गेली नाही, हे दुर्दैव. त्याचे कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ऊसप्रेमात होते. आता ते प्रेम भाजपच्या नेत्यांनाही जडू लागले आहे. कारण त्यातील बहुतांश नेते आता भाजपवासी झाले आहेत. ‘महाराष्ट्र’ की ‘मद्यराष्ट्र’, असा प्रश्न डॉ. अभय बंग यांनी दोन दशकांपूर्वी विचारला होता. कारखान्याचे नाव पुढे करून मद्यराष्ट्रातील नेतेमंडळी ऊस उत्पादकांना पुढे करून ऊसबंदी हा विषय चर्चेत येऊ नये आणि आलाच तर त्याचा सूर नकारात्मक असावा, अशी तजवीज करू लागले आहेत. त्यामुळे विकास नक्की कोणाचा व कोणासाठी, असा प्रश्न सरकारनेच स्वत:ला विचारून पाहावा. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
