सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या ऐतिहासिक निवाडय़ाने ऐच्छिक आणि सशर्त दयामरणाची मुभा देणारा कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि युरोपीय देशांमधील या संदर्भातले अनेक न्यायनिर्णय चर्चिले गेले. इच्छा मृत्युपत्राचा गैरवापर होऊ नये यासाठी निकालात अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. या निकालाची चिकित्सा करणारा लेख. जगावं की मरावं हा प्रश्न अनेकांना पडतो. आत्महत्या हा गुन्हा आहे का या प्रश्नावर अनेक ऊहापोह झालेले आहेत. याचा सखोल विचारही अनेक न्यायालयीन निर्णयांमधून झाला आहे. परंतु या वेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोरील प्रश्न वेगळा होता. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे हा प्रश्न उपस्थित केला होता तो कॉमन कॉज या संस्थेने घटनेच्या अनुच्छेद ३२ खाली दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक २१५ / २००५ च्या माध्यमातून संस्थेचे प्रतिपादन होते की घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार सन्मान्य जीवन जगण्याच्या हक्कामध्ये सन्मान्य मरण स्वीकारण्याचा हक्कही अंतर्भूत आहे. मरेपर्यंत जगत राहावं की असाहाय्य, असंबद्ध, अगतिक आणि पूर्णपणे परावलंबी जगण्याचा त्याग करून स्वेच्छेने मृत्यूचा स्वीकार करण्याचा हक्क प्रौढ आणि सज्ञान व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट आहे का एखाद्या अशा व्यक्तीला ज्याप्रमाणे आपल्या मालमत्तेची मरणोत्तर विल्हेवाट करण्याचा हक्क कायद्याने मृत्युपत्राद्वारे दिला आहे, तसाच हक्क सदर व्यक्तीला मृत्युपत्रसदृश दस्त करून आपल्या जिवंतपणीच आपल्या शरीराबद्दल करता येईल का, अशा दस्तऐवजाला नाव काय द्यावे Living will की Advance Directive? अशा काही मूलभूत आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांवर पाचही न्यायमूर्तीनी एकमताने निर्णय दिला की, होय. असा हक्क प्रौढ आणि सज्ञान भारतीय नागरिकाला घटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. अजय खानविलकर यांनी एकत्र निकालपत्र जाहीर केले. तर न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. के. सिक्री यांनी आपापली वेगळी निकालपत्रे दिली. सर्व राज्य सरकारांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने आपापली बाजू मांडण्याचे आवाहन केले होते आणि काही राज्य सरकारांनी आपली बाजू मांडलीही. तसेच काही व्यक्ती आणि संस्था यांनाही आपापली बाजू मांडण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. इच्छामरणाच्या अनेक पैलूंवर सखोल चर्चा या संयुक्त निकालपत्रात झाली आहे. मुंबईतील अरुणा शानबाग या नर्सची केस वाचकांच्या लक्षात असेलच. परंतु अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि युरोपीय देशांमधील या संदर्भातले अनेक न्यायनिर्णय चर्चिले गेले. या संदर्भातील इतर अनेक मतप्रवाह न्यायालयाने अभ्यासले. अखेर ९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने आपला हा संयुक्त आणि प्रदीर्घ (एकूण पृष्ठे ५३८) घोषित केला. एक मात्र खरे की हा निर्णय निव्वळ न्यायिक नाही. त्याला सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, वैद्यकीय असे अनेक संदर्भ आहेत. या सर्व प्रवाहांचा समग्र समन्वय साधणे हे कठीणच काम होते. प्रत्येक न्यायमूर्तीने आपापले मतप्रदर्शन करताना अनेक साहित्यिक, कवी, विचारवंत, संत, महंत इत्यादींच्या साहित्यामधील असंख्य दाखले देऊन या निर्णयाची प्रदीर्घता वाढविताना आपल्या बुद्धिमत्तेचे आणि अभ्यासू वृत्तीचे भरपूर प्रदर्शन केले आहे. इच्छामरणाच्या अनेक पैलूंचा या निर्णयामध्ये सखोल विचार झाला आहे. एखाद्या असाहाय्य व्यक्तीची अशा अगतिक जगण्यातून सक्रिय सुटका करण्याच्या प्रकाराला Active Euthanasia म्हणतात. म्हणजे एखाद्या अशा असाहाय्य व्यक्तीवर तिच्या इच्छेनुसार एखादे विषारी इंजेक्शन देऊन तिचे जीवन संपविले तर तो Active Euthanasia होईल. परंतु अशा असाहाय्य आजारी व्यक्तीला जीवनाश्यक वैद्यकीय मदत, औषधोपचार इत्यादी थांबवून ऐच्छिक मरण मिळवून दिले तर ते Passive Euthanasia होईल. या दोन्ही प्रकारांना असे मरण स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचे ऐच्छिक संदर्भच निव्वळ नाहीत तर तसे मरण उपलब्ध करून देणाऱ्या डॉक्टरांचे वैद्यकीय आणि व्यावसायिक संदर्भसुद्धा आहेत. तसेच अशा वेळी अशा इच्छामरणाला मान्यता देणाऱ्या त्या व्यक्तीच्या वारसांचे आणि नातेवाईकांचे व्यक्तिगत संदर्भसुद्धा आहेत. अशा मरणामुळे त्यांचा होणारा फायदा आणि त्यामुळे त्यांचे त्यामागचे हेतू हाही एक पैलू आहेच. तसेच दुसऱ्या बाजूने अशा व्यक्तीची जबाबदारी आणि त्यासाठी होणारा अवाढव्य वैद्यकीय खर्च ज्या वारसांवर किंवा नातेवाईकांवर पडतो त्यांची असाहाय्यता हाही एक पैलू आहे. अमेरिकेसारख्या काही दशांमध्ये substituted judgement म्हणजे जेव्हा एखाद्या अशा व्यक्तीची वयोमान / आजार / अपघात किंवा इतर तत्सम कारणांमुळे विचारक्षमता संपुष्टात येते त्या वेळी अशा व्यक्तीने काय निर्णय घेतला असता त्याचा त्या व्यक्तीच्या हितचिंतकाने समग्र विचार करून घेतलेला निर्णय असा एक विचारप्रवाह आहे. इंग्लंडमध्ये अशा व्यक्तीचे सर्वोच्च हित कशात आहे याचा कायदा, वैद्यकीय बाजू इत्यादी सर्व गोष्टींचा समग्र विचार करून घेतलेला निर्णय म्हणजे Best Interest of the Patient असा दुसरा विचारप्रवाह आहे. सन्मान्य मृत्यूच्या हक्काला बहुतांश धर्मामध्ये विरोधच दिसतो. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्यान कौर, पी. रथिराम, अरुणा शानबाग अशा अनेक न्यायनिर्णयांत विचारप्रदर्शन झालेले आहे. लोकसभेत इच्छामरणाबाबत तयार केलेल्या कायद्यांचे मसुदे सादर केले गेले आहेत आणि त्यावर चर्चाही झाली आहे. परंतु अशा प्रकारचा कायदा काही भारतात तरी अजून अस्तित्वात आलेला नाही. Terminal ill म्हणजे शेवटाशिवाय ज्यांच्या जीवनाला दुसरा काही पर्याय नाही किंवा Persistent Vegitative state म्हणजे कायम असाहाय्य अवस्थेत गेलेल्या व्यक्तींसाठी योग्य तो कायदा असण्याची आवश्यकता आहे आणि असा कायदा भारतात अजूनही अस्तित्वात नाही याच जाणिवेने सर्वोच्च न्यायालयही ग्रस्त होते. या सर्व गोष्टींचा परिपाक या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संयुक्त निर्णयात अनुभवायला मिळतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. कारण याच निर्णयाद्वारे इच्छामरणाचा मूलभूत हक्क मान्य करताना अशा परिस्थितीत स्वयंनिर्णयाची प्रक्रियासुद्धा सादर केली आहे. प्रमुखत: ऑस्ट्रेलियामध्ये परिचित आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या तत्त्वांच्या आणि तरतुदींचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर नक्कीच परिणाम झालेला दिसतो. परंतु या निर्णयाच्या अखेरीस अशा प्रक्रियेची जी तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनित केली आहे ती कितपत स्वागतार्ह आणि व्यवहारी आहे याचा विचार होणे आवश्यक आहे. असो, पण अशा प्रक्रियेचा विचार तरी या निर्णयाद्वारे अस्तित्वात आला आहे हे मात्र नक्कीच स्वागतार्ह पाऊल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित आणि ध्वनित केलेल्या तरतुदींकडे आता आपण वळूया. ज्या व्यक्ती अशा स्वयंनिर्णय घेण्याच्या पलीकडे गेलेल्या आहेत आणि आपली स्वेच्छा व्यक्त करण्यासाठी त्या सक्षम राहिलेल्या नाहीत त्यांच्यासाठी Advance Medical Directive म्हणजे आगाऊ वैद्यकीय सूचना ही संकल्पना सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचे नामकरण Advance Directive (आगाऊ निर्देश) किंवा Advance Care Directive (आगाऊ काळजी निर्देश) किंवा Advance Medical Directive (आगाऊ वैद्यकीय निर्देश) असे केलेले आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपणास कुठले वैद्यकीय उपचार देण्यात यावे किंवा येऊ नयेत हे व्यक्त करण्यास असमर्थ होते तेव्हा ती व्यक्ती अशा कायदेशीर दस्तऐवजाद्वारे आपली इच्छा व्यक्त करून अमलात आणू शकते. अमेरिकन काँग्रेसने याबाबत Patient Self Determination Act (रुग्णाच्या स्वयंनिर्णयाचा हक्क) हा कायदा १९९० साली अस्तित्वात आणला आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी या कायद्यातील तरतुदी स्वीकारून त्याचा फायदा स्वयंनिर्णयाचा निर्णय घेण्याची क्षमता घालवून बसलेल्या रुग्णांना उपलब्ध करून दिला आहे. एअरेडेल (Airedale) या इंग्लिश न्यायनिर्णयातही याबाबत बराच ऊहापोह झाला आहे. ऑस्ट्रेलियात तर याबाबतच्या तरतुदी अनेक राज्यांनी केल्या आहेत; उदा. क्वीन्सलॅण्ड, व्हिक्टोरिया इत्यादी. कॅनडातील अनेक राज्यांनीही याबाबत तरतुदी केल्या आहेत. अशा आगाऊ निर्देशांना भारतात मात्र अजूनही मान्यता मिळत नाही याबबत सर्वोच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त करीत अरुणा शानबागसारख्या रुग्णाला त्यामुळे आपल्या हितचिंतकाद्वारे कोर्टाचे दरवाजे ठोठावायला लागतात हे निदर्शनास आणून दिले. काही निकष लावून या आगाऊ वैद्यकीय निर्देशासाठी खालील तरतुदी केल्या आहेत. (अ) आगाऊ वैद्यकीय निर्देशाचा दस्त कोण आणि कसा करू शकतो? १)अशा निर्देशाचा दस्त केवळ प्रौढ, सुदृढ आणि आपले मत व्यक्त करण्यास समर्थ असेल तसेच त्याचे परिणाम आणि हेतू ज्याला उमजत असतील अशीच व्यक्ती लेखी स्वरूपात स्वेच्छेने करू शकते. २) कुठल्याही दबावाला किंवा मोहाला किंवा बळजबरीला बळी न पडता पूर्ण जाणीवपूर्वक अवस्थेत असा दस्त करावा लागेल. ३) अशा दस्ताला स्वेच्छापूर्वकतेचे आणि माहितीपूर्वकतेचे सर्व निकष लागू होतील. ४) अशा दस्तामध्ये सुस्पष्टपणे वैद्यकीय उपचार कधी थांबवावेत किंवा असे उपचार देऊच नयेत, ज्यामुळे त्या व्यक्तीला अस शारीरिक भोगांपासून लवकरात लवकर मुक्ती मिळेल याची जाणीव असायला हवी. (ब) दस्तामध्ये काय असावे ? १)अशा व्यक्तीने याबाबत वैद्यकीय उपचार कुठल्या परिस्थितीत थांबवावेत याचा निर्णय व्यक्त करावा. २) याबाबतच्या सूचना असंदिग्ध आणि स्पष्ट असाव्यात. ३) अशा व्यक्तीने अशा सूचना अमलात आणण्याचा किंवा न आणण्याचा हक्क आपल्या मुखत्यारास (Executer) द्यावयास हवा. अशा मुखत्यारास त्याच्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव करून द्यावी. अशा व्यक्तीने आपण अशा असमर्थ अवस्थेत गेल्यानंतर आपल्या वतीने निर्णय घेण्यास दुसऱ्या एखाद्या पालकाची किंवा नातेवाईकाची तरतूद करायला हवी. असे अनेक निर्देश दिले असल्यास, केवळ शेवटचा निर्देश बंधनकारक राहील. (क) दस्त कसा करावा? १) दस्तावर अशा व्यक्तीने दोन सक्षम साक्षीदारांसमक्ष सही करावी. २)या दस्तावर जिल्हा न्यायाधीशांनी नियुक्त केलेल्या प्रथम श्रेणी दंडाधिकाऱ्याची (Magistrate) सही घेण्यात यावी. ३) सदर दंडाधिकारी आणि साक्षीदार यांनी या दस्तावर अशा व्यक्तीने स्वेच्छेने आणि कोठल्याही दबावाला बळी न जाता सही केली आहे असे मत लेखी द्यावे. दंडाधिकाऱ्यांनी या दस्ताची प्रत आपल्या कार्यालयात सुरक्षित ठेवावी, तिची डिजिटल प्रतही सुरक्षित ठेवावी. ४) दंडाधिकाऱ्यांनी अशी प्रत जिल्हा न्यायालयात पाठवावी आणि जिल्हा न्यायालयानेही ही प्रत सुरक्षित बाळगावी. दंडाधिकाऱ्यांनी या दस्ताची माहिती अशा व्यक्तीच्या नातेवाईकांना द्यावी. ५) त्याचप्रमाणे या दस्ताची प्रत नगरपालिका / पंचायत / महापालिका / कौटुंबिक डॉक्टर इत्यादींना उपलब्ध करून द्यावी. (ड) या दस्ताची अंमलबजावणी कोणी आणि केव्हा करावी? १) अशी व्यक्ती स्वयंनिर्णयाच्या पलीकडे पोचल्यास त्यास उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना अशा दस्ताची खातरजमा दंडाधिकाऱ्यांकडून करून घ्यावी. तसेच अशी व्यक्ती अंतिम अवस्थेत पोहोचली आहे याची खात्री करूनच दस्त अमलात आणावा. २) अशी व्यक्ती ज्या रुग्णालयात दाखल असेल तेथील प्रमुखांनी आपल्या वैद्यकीय समितीकडे हे प्रकरण सोपवावे. या समितीत तीन वैद्यकीय तज्ज्ञांचा समावेश असावा ज्यांनी कमीतकमी २० वर्षे वैद्यकीय सेवा केलेली असावी. अशा समितीने रुग्णास त्याच्या नातेवाईक / पालक इत्यादीसमक्ष तपासून मगच योग्य तो प्राथमिक निर्णय घ्यावा. असा निर्णय समितीने जिल्हाधिकाऱ्यास कळवावा. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी अशाच प्रकारची स्वतंत्र समिती स्थापावी आणि दोन्ही समित्यांनी नंतर एकत्र निर्णय घ्यावा. या समित्यांनी रुग्ण स्वयंनिर्णय घेण्याच्या परिस्थितीत नाही याची खात्री करून मग रुग्णाचा मुखत्यार किंवा पालक यांची संमती घ्यावी; त्यानंतरच्या या समित्यांचा निर्णय दंडाधिकारी यांस कळविण्यात यावा. या सर्व बाबींची खातरजमा दंडाधिकारी यांनी करून मग रुग्णाचा निर्णय अमलात आणण्याची कारवाई करावी. (इ) जर समित्यांनी रुग्णाच्या निर्णयाची परवानगी नाकारली तर रुग्णाचा मुखत्यार किंवा कुटुंबीय वगैरे हायकोर्टात याचिका दाखल करू शकतील. ही याचिका सरन्यायाधीशांनी नेमलेल्या खंडपीठाकडे सुणावणीस येईल. खंडपीठ गरज वाटल्यास वेगळी वैद्यकीय समिती नेमू शकेल आणि सरकारी वकिलाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर रुग्णाच्या हिताला प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर याचिकेची सुनावणी करेल. (फ) दस्त रद्दबातल कसा होईल? १) दस्त करणारी व्यक्ती स्वत: असा दस्त स्वेच्छेने आणि लेखी स्वरूपात कधीही रद्द करू शकेल, मात्र त्यासाठी उपरोक्त प्रक्रिया पुन्हा पाळावी लागेल. २) जर परिस्थितीनुसार असे लक्षात आले की दस्त करणाऱ्या व्यक्तीला दस्त करताना दस्त केल्यानतंर घडलेल्या घटनांची जाणीव झाल्यानंतर असा दस्त अशा व्यक्तीने केला नसता तर या दस्तातील सूचना अमलात आणता येणार नाहीत. ३) दस्तातील सूचना स्पष्ट किंवा असंदिग्ध नसतील तर त्या सूचना सदर समित्या नाकारू शकतील. ४) समितीने अशा सूचना नाकारल्यास तसा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे योग्य प्रक्रियेसाठी पाठविण्यात येईल. अशा प्रकारे अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने हा स्वयंनिर्णयाचा हक्क अमलात आणण्यासाठी किंवा न आणण्यासाठी केल्या आहेत. या सर्व तरतुदी लक्षात घेतल्यानंतर त्या व्यवहार्य आहेत की नाहीत हे काळच ठरविणार आहे. परंतु सकृद्दर्शनी या सर्व तरतुदी अतिशय क्लिष्ट आहेत याबद्दल काही संशय नाही. यामागील सर्वोच्च न्यायालयाचे हेतू आणि सतर्कता नक्कीच समजून घेता येण्यासारखी आहे. परंतु एखादी अपेक्षित व्यक्ती इच्छामरणाचा हा मार्ग स्वीकारील आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल तेव्हाच या तरतुदींचा कस लागणार आहे हे मात्र नक्की.
