गेल्या आठवडय़ात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले, त्याने सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचे चिंतित करणारे दर्शन घडविले आहे. प्रत्येक विचारी न्यायाधीशाची स्वत:ची अशी विचारसरणी असते आणि घटनात्मक तरतुदींचा काळाशी सुसंगत अर्थ लावण्याचे कर्तव्य पार पाडताना तिचा प्रभाव त्याच्या निर्णयप्रक्रियेवर पडत असतो. अशा प्रभावाच्या आविष्काराला घटनात्मक चौकटीच्या मर्यादेतच वाव असतो. तरीही त्याआधारे हायकोर्ट वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांत अदृश्य विभागणी होत आली आहे. मात्र अशा वैचारिक विभागणीच्या संवाद, समन्वयातून गेल्या सात दशकांत देशातील न्यायक्षेत्र उत्क्रांतही झाले आहे. परंतु ही विभागणी आणि त्यातून निर्माण होणारा आपपरभाव नेहमीच निकोप राहिलेला नाही. विचारसरणीआधारित राजकीय सत्तासंघर्ष तीव्र होतात, तेव्हा वरिष्ठ न्यायालयांतील या वैचारिक विभागणीचा फायदा घेण्याचे डाव टाकले जातात. त्याला अनेक न्यायमूर्ती जाणता-अजाणता बळीही पडतात. अशा वेळी न्यायाधीशांतील एरवी सुप्त ताण जगासमोर येतात. सामाजिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी स्थापन झालेल्या स्वयंसेवी संस्था, आपल्या प्रकरणात अनुकूल निर्णय मिळण्याची शक्यता कोणत्या न्यायाधीशासमोर आहे, याचा अंदाज अशाच वैचारिक विभागणीच्या आधारे बांधतात. त्यातून ठरावीक न्यायाधीशांच्या पीठापुढे आपले प्रकरण यावे यासाठी डावपेच लढविले जातात. याला ‘फोरम शॉपिंग’ म्हणतात. यातूनही न्यायव्यवस्थेअंतर्गत ताणाला खतपाणी मिळते. मात्र गेल्या दोन-तीन दशकांत उघड चर्चा सुरू आहे, ती ‘भ्रष्ट मार्गाने वश होऊ शकणारे’ आणि ‘कोणत्याही दबावाला बळी न पडणारे’, या विभागणीची. शुद्ध वैचारिक विभागणीच्या चच्रेने न्यायसंस्थेविषयीच्या आदरात उणेपण येत नसते, मात्र आमिष वा राजकीय दडपण यांचा प्रभाव निर्णयप्रक्रियेवर पडू देणाऱ्या न्यायमूर्तीमुळे न्यायसंस्थेविषयीचा लोकमानसातील अनादर निश्चितच वाढतो. ताब्यातील तपासयंत्रणांमार्फत अशा स्खलनशील न्यायाधीशांना वाकविणे सरकारला, पर्यायाने सत्ताधारी पक्षाला सोपे जाते. त्यामुळेच न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्यात, न्यायसंस्थेइतकेच सर्वसामान्य नागरिकांचेही हितसंबंध गुंतलेले असतात. लोकमानसातील विश्वासार्हता हा न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. तो बळकट असेल, तर न्यायाधीशाची सदसद्विवेकबुद्धी सरकारी वा कॉर्पोरेट दडपणावर मात करू शकते. परंतु ही विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी अंतर्गत शुद्धीकरणाची कठोर व्यवस्था नसेल, तर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्यांपासून संरक्षण देण्यास न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईचे हत्यार अपुरे ठरते! ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या अर्जाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आठवडाभरात झालेल्या घडामोडींतून न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आणि जनमानसातील विश्वासार्हतेचा व्यापक मुद्दा पुढे गेला की अनेक प्रश्न मागे ठेवून स्थगित झाला, हे या पाश्र्वभूमीवर समजावून घेतले पाहिजे; कारण सारखेच मुद्दे असलेले दोन अर्ज भूषण यांच्या प्रेरणेने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यामागील आणि त्यापैकी एक न्यायालयाने फेटाळण्यामागील (दुसऱ्याची सुनावणी होऊ घातली आहे.) मुख्य समर्थन एकच आहे : न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता जपणे! लखनौ येथील ‘प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट’च्या विरोधात सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरमधील तपशील, हा भूषण यांच्या ‘कमिशन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉम्र्स’ या संस्थेतर्फे केलेल्या अर्जाचा आधार होता. ट्रस्टला लखनौमध्ये मेडिकल कॉलेज काढायचे होते. मात्र ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने तपासणीअंती अपुऱ्या सोयीसुविधा व इतर त्रुटींवर बोट ठेवले आणि एकदा नव्हे तर दोनदा मेडिकल कॉलेजला परवानगी न देण्याची शिफारस केली. ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रस्टींची बाजू ऐकून घेत पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही आधीच्याच निर्णयावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय ठाम राहिले. त्याआधारे सरकारने २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षांसाठी कॉलेजला प्रवेशाची अनुमती नाकारली. किंबहुना प्रवेशयादीतून या कॉलेजचे नाव काढून टाकावे आणि दोन कोटींची बँक हमी रक्कम वटवावी असेही आदेश दिले. त्यानंतर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयातून अर्ज मागे घेतला आणि अलाहाबाद हायकोर्टात नवा अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने प्रवेशबंदी कायम ठेवली, मात्र यादीतून नाव वगळणे आणि हमी रक्कम जप्त करणे, याला स्थगिती दिली. या निर्णयाला मेडिकल कौन्सिलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा हायकोर्टाच्या आदेशाचा कोणताही लाभ उठवणार नाही, अशी हमी ट्रस्टने दिली. याची नोंद घेत अर्ज निकालात काढण्यात आला. परंतु नंतर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने अर्ज करीत बंदीच्या आदेशाला आव्हान दिले. या अर्जाची सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पीठापुढे झाली. न्यायालयाने २०१७-१८ साठीची प्रवेशबंदी कायम ठेवली, मात्र कौन्सििलगच्या यादीतून कॉलेजचे नाव काढू नये आणि बँक हमीही जप्त करू नये असे सांगतानाच, २०१८-१९ च्या शैक्षणिक वर्षांतील प्रवेशाबाबतचा निर्णय नियोजित वेळापत्रकानुसार तपासणी पथकाच्या पाहणीअंती घ्यावा, असाही आदेश दिला. हा ट्रस्टला अंशत: दिलासा होता. न्यायालयाने हा आदेश १८ सप्टेंबरला दिला आणि १९ सप्टेंबरला सीबीआयने ट्रस्टच्या दोन पदाधिकाऱ्यांसह इतरांवर मेडिकल कॉलेज प्रकरणात गुन्हा नोंदविला. ओरिसा हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश कुद्दुसी यांचा यात समावेश होता. एफआयआरमधील दाव्यानुसार, ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी कुद्दुसी व इतरांशी संगनमत केले. ‘सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या ओळखींच्या आधारे हे प्रकरण मार्गी लावण्यास मदत करण्याचे’ आश्वासन कुद्दुसी यांनी दिले. अगरवाल नावाच्या हवाला व्यावसायिकाची त्यांनी मदत घेतली. सर्वोच्च न्यायालयातील ‘संबंधित प्रभावशाली सार्वजनिक अधिकाऱ्याशी (फंक्शनरी)’ आपले घनिष्ठ संबंध असून, हे काम करता येईल असे अगरवालने सांगितले, मात्र लाच देण्यासाठी मोठय़ा रकमेचीही मागणी केली, असा दावा एफआयआरमध्ये आहे. ही रक्कम घेऊन ट्रस्टचे पदाधिकारी व इतर तिघे संशयित दिल्लीत अगरवालला लौकरच भेटणार आहेत, असाही तपशील एफआयआरमध्ये होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २० सप्टेंबरला एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तात असे नमूद होते की, ‘सीबीआयने आठ ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यातून दोन कोटींची रोख व संशयास्पद कागदपत्रे हाती लागली आहेत. यापैकी एक कोटी कुद्दुसी यांच्या मध्यस्थाला देण्यात येणार होते.’ या माहितीच्या आधारे प्रशांत भूषण यांच्या ‘सीजेएआर’ या संस्थेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. ‘दलाल, हवाला व्यावसायिक आणि न्यायव्यवस्थेतील उच्चपदस्थ यांच्यातील भ्रष्ट व्यवहाराची शक्यता सीबीआयच्या एफआयआरमधून सूचित होत आहे. सीबीआयवरील सरकारी नियंत्रण लक्षात घेता, वरिष्ठ न्यायमूर्तीच्या संदर्भातील तपासाच्या अधिकाराचा न्यायमूर्तीना दडपणाखाली ठेवण्यासाठी सरकारकडून दुरुपयोग होण्याची शक्यता नजरेआड करता नये. हे टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नियंत्रणाखाली विशेष तपास पथक नेमावे,’ हे अर्जामागील मुख्य सूत्र होते. न्यायालयीन स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी हे अपवादात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, असा त्यांचा आग्रह होता. मात्र अर्जावरील युक्तिवाद एवढय़ापुरतीच मर्यादित राहिला नाही आणि मिळालेल्या वळणाने मूळ मुद्दा वळचणीला गेला. अर्जाच्या सुनावणीसाठी न्यायाधीशांचे पीठ निवडताना सरन्यायाधीश मिश्रा यांचा त्यात सहभाग असता कामा नये, तसेच सुनावणी घेणाऱ्या पीठापासूनही त्यांनी दूर राहिले पाहिजे, या त्यांच्या आग्रही मागणीमुळे न्यायालयातील अंतर्गत ताण उघड झाले. एकाच मुद्दय़ावर एकाच संस्थेशी संबंधित व्यक्तींकडून दोन अर्ज करण्यामागे आपल्याला अनुकूल असे पीठ स्थापन करून घेण्याची रणनीती होती, असा निष्कर्ष काढायला त्यामुळे वाव मिळाला. कामिनी जयस्वाल यांनी केलेला अर्ज फेटाळताना हा निष्कर्ष तीन न्यायमूर्तीच्या पीठानेही काढला. ‘ट्रस्टशी संबंधित अर्जाची सुनावणी सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या पीठापुढे झाली होती, त्यामुळे ताज्या सुनावणीपासून त्यांनी दूर राहिले पाहिजे,’ ही मागणी ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ टाळावा या न्यायालयीन नीतिमत्तेच्या पालनाच्या आग्रहापोटी आहे, असा पवित्रा भूषण यांनी घेतला खरा, पण एफआयआरमध्ये उल्लेख असलेला ‘संबंधित सार्वजनिक अधिकारी’ सरन्यायाधीशही असू शकतात, असा संदेश त्यातून जाणार होता. भूषण यांना तेच अभिप्रेत असावे. पण व्यक्तिगत रागलोभ वा अंतर्मनाची ग्वाही यांसारख्या बाबींवर कोणाही उच्चपदस्थाभोवती संशयाचे जाळे निर्माण करण्यास न्यायालयानेही साथ द्यावी, ही त्यांची अपेक्षा व्यर्थ होती. न्या. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे पीठ आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या शक्तिप्रदर्शनास सामोरे जाण्याची वेळ भूषण यांच्यावर आली, ती न्या. मिश्रा यांच्यावरील गर्भित आरोपामुळेच. त्याला जोड मिळाली ती सुनावणीचे पीठ निवडण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या ‘प्रस्थापित अधिकारा’वर आक्रमण करणारा आदेश न्या. चेलमेश्वर यांच्याकडून मिळविण्यात भूषण यांच्या रणनीतीला आलेल्या यशाची. याला प्रत्युत्तर म्हणून, सरन्यायाधीशांच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार करणारा आदेश जारी करण्यात आला. त्याचे लक्ष्य ज्येष्ठ सहकारी न्यायाधीशही होते. जयस्वाल यांचा अर्ज फेटाळताना, भूषण यांच्या अर्जामागील पायाभूत गृहीतच न्यायालयाने निराधार ठरविले आहे. एफआयआरमधील ‘संबंधित सार्वजनिक अधिकारी’ हा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशासंदर्भात असूच शकत नाही, असा निष्कर्ष काढताना कोर्टाने दोन मुद्दे बिनतोड मानले आहेत. एक, एफआयआरमधीलच उल्लेखानुसार, लाचखोरीच्या पशांची व्यवस्था करण्यासाठी संशयितांची बैठक १९ सप्टेंबरनंतरच होणार होती आणि न्या. मिश्रा यांच्या पीठाने तर १८ सप्टेंबरलाच निकाल दिला होता. दोन, न्यायाधीशाविरुद्ध सरन्यायाधीशांच्या आणि सरन्यायाधीशाविरुद्ध राष्ट्रपतींच्या अनुमतीशिवाय एफआयआर नोंदविताच येत नाही. संशयितांच्या भ्रष्टाचाराच्या कारस्थानात ‘न्यायाधीशा’ला वश करायची योजना होती, हे एफआयआर दुरान्वयानेही सुचवीत नाही असा निष्कर्ष एकदा निघाला की, या गुन्हय़ाच्या तपासात न्यायालयीन स्वातंत्र्य वा विश्वासार्हता धोक्यात आणण्याच्या शक्यताही आपोआप बाद होतात आणि ट्रस्टच्या अर्जाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांना या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून दूर ठेवावे, ही मागणी ‘न्यायालयाच्या अवमाना’चा गुन्हा ठरविणे शक्य होते. हे मुद्दे भासतात तेवढे बिनतोड नाहीत, तरीही याच स्वरूपाच्या ‘सीजेएआर’च्या प्रलंबित अर्जाबाबत अन्य पीठ वेगळी भूमिका घेण्याची शक्यता दिसत नाही. भूषण यांनी याआधीही न्या. मिश्रा यांच्या सचोटीविषयी प्रश्नचिन्ह लावत, त्यांच्या सरन्यायाधीशपदी बढतीला विरोध केला होता. त्यामुळे या अर्जाचा रोख न्या. मिश्रांवर आहे आणि त्यामागे भूषण यांचा आकस आहे, या दाव्याला वाव आहे. मात्र न्यायालयीन विश्वासार्हतेत सर्वाधिक हितसंबंध असलेल्या सामान्य माणसाला खरे-खोटे करण्याच्या न्यायालयीन जंजाळापलीकडे जाऊन काही प्रश्न निश्चितच पडतील. ओदिशा हायकोर्टाचा माजी न्यायाधीश हवाला व्यावसायिकाला हाताशी धरून, सर्वोच्च न्यायालयातून अनुकूल मार्ग काढण्याची ग्वाही देतो, हा आरोप इतर अनेक भ्रष्टाचाराच्या गुन्हय़ांसारखाच मानायचा की सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक संवेदनशीलपणे दखल घेण्याइतका अपवादात्मक? न्या. मिश्रा यांच्या ओदिशाच्या पाश्र्वभूमीचा फायदा घेत, आपण सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुकूल निर्णय मिळवू शकतो, असे भासवीत माजी न्यायाधीशाने धंदा उघडला असेल, तर हा न्यायालयाच्या बदनामीचा अधिक गंभीर प्रकार नाही का? सीबीआयच्या एफआयआरमधील उल्लेख न्यायाधीशाबाबत असूच शकत नाही, ही तीन न्यायमूर्तीच्या पीठाची ग्वाही दिलासा देणारी असली, तरी ट्रस्टबाबत ‘अनुकूल निर्णय देण्याची क्षमता’ असलेला कोर्टातील अन्य ‘प्रभावशाली सार्वजनिक अधिकारी’ कोण, याचा शोध अधिक प्राधान्याने घेण्याची गरज सर्वोच्च कोर्टाला वाटू नये का? न्याय करण्यासाठी अपवादात्मक पाऊल उचलण्याचे अधिकार आपल्याला आहेत, असा निर्वाळा राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालय वारंवार देत आले आहे. मग भ्रष्टाचाराच्या या आरोपांच्या चौकशीलाही तोच न्याय का लावू नये?
