‘न्यायव्यवस्थेने स्वत:साठी संस्थात्मक विश्वासार्हतेचे गंभीर संकट निर्माण केले आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाला सध्या विश्वासार्हतेचे आणीबाणीनंतरचे सर्वात वाईट संकट भेडसावत आहे. काही अपवाद वगळता न्यायालयाच्या कार्यकारणभावाचा (तरतमभावाचा) दर्जा, निकालांमधील सातत्याचा अभाव, काही प्रकरणी न्यायालयाने त्याच्या घटनात्मक भूमिकेपासून घेतलेली फारकत, तर काही प्रकरणांत दाखवलेला अतिउत्साह या सर्वामुळे यापूर्वीच न्यायालयाच्या अधिकारांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. मात्र सध्या न्यायालयाने स्वत:साठी निर्माण केलेल्या गंभीर संस्थात्मक संकटामुळे न्यायालय जो अधिकार अगदी हिरीरीने गाजवू इच्छिते त्याला आणखी तडे जाणार आहेत. त्यातून न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याला अधिमान्यता मिळण्यास योग्य ती परिस्थिती निर्माण होईल. एका वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका द कँपेन फॉर ज्युडिशियल अकाऊंटेबिलिटी अँड ज्युडिशियल रिफॉम्र्स (सीजेएआर) या संस्थेने दाखल केल्याने आणि त्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांनी पाच सदस्यीय खंडपीठाच्या स्थापनेचे आदेश दिल्याने सध्याचे संकट उभे राहिले आहे. यामध्ये दोन मुद्दे आहेत - एक : या प्रकरणी एफआयआरमध्ये थेट सरन्यायाधीशांच्या नावाचा उल्लेख नसला तरी त्यांनी दिलेल्या निकालाशी संबंधित हे भ्रष्टाचार प्रकरण आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश या सुनावणीचा भाग असू शकतात का? आणि दोन : सध्या घटनापीठाच्या स्थापनेसाठी जे नियम आणि पद्धती वापरली जाते ती डावलून अशा प्रकारच्या घटनापीठाची स्थापना करता येऊ शकते का? या प्रकरणी ज्या गलिच्छ घडामोडी झाल्या त्यांची उजळणी करण्याची ही जागा नव्हे. मात्र यातून न्यायपालिकाने स्वत:ला संभाव्य धोक्यांप्रति कशा प्रकारे अरक्षित करून घेतले आहे याचा विचार करा. प्रथम थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) उत्पन्न होऊ शकणारा धोका आहे. न्यायालयात भ्रष्टाचाराबाबतही काही विषय आहेत. न्यायाधीशांकडून होणाऱ्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून बचाव करण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात न्यायपालिका अद्याप यशस्वी ठरलेली नाही. न्यायालयाने दिलेला प्रत्येक न्याय हा संशयातीत असला पाहिजे. मात्र भष्टाचार निर्मूलनाच्या उपायांमुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावरच गदा येता कामा नये यासाठी बरीच सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. असे म्हणणे ही फारशी प्रसिद्ध बाब नाही, पण सीबीआयकडून तपास होण्याच्या शक्यतेचा धोका किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत घडते तसे संशयितांमध्ये नुसते नाव घेतले जाणे हेदेखील न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवण्यासारखे असू शकते यावर विचार केला पाहिजे. न्यायपालिकेसाठी असलेली अशी सूक्ष्म आव्हाने अगदीच काही शक्यतेच्या कक्षेबाहेर नाहीत. न्या. मिश्रा आणि न्या. चेलमेश्वर यांच्या वर्तणुकीपेक्षा न्यायपालिकेने देशाच्या सरन्यायाधीशांचा सीबीआयकडून अप्रत्यक्षही उल्लेख कसा होणार नाही याचा विचार केला पाहिजे. न्यायपालिकेला अधिक धोकाप्रवण न बनवता आणि तिच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ न देता त्यातील भ्राष्टाचाराचा कसा मुकाबला करायचा हे खरे आव्हान आहे. मात्र सध्या सुधारणांसाठी होत असलेल्या हलकल्लोळातून न्यायपालिकेला उत्तरदायी बनवण्याच्या नावाखाली तिचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवले जाण्याचीच शक्यता अधिक दिसते आहे. असा धोका असल्यानेच न्यायपालिकेचे वर्तन प्रामाणिक असले पाहिजे. घटनात्मक मूल्यांच्या वतीने घडवलेल्या अस्सल कार्यकारणाभावातूनच न्यायालयाचा अधिकार आकारास येत असतो. बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करण्यास असमर्थ ठरलेल्या सरन्यायाधीशांची आपल्याकडे मालिकाच आहे आणि सध्याचे सरन्यायाधीशही त्याला अपवाद नाहीत. सरन्यायाधीशांच्या त्रेधातिरपिटीचा अंदाज लावणे अवघड नाही. एफआयआरमध्ये त्यांच्या नावाचा उल्लेख नाही, पण उत्तरदायित्व नसलेल्या सीबीआयकडून त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शंका उपस्थित केली जावी ही काही आपल्याला फार आवडावी अशी परिस्थिती नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धती झुगारून देत घटनापीठाची स्थापना करून सरन्यायाधीशांच्याच एका व्यवसायबंधूने त्यांचा संस्थात्मक पाणउतारा केला आहे. तथापि, या सरन्यायाधीशांना हितसंबंधांच्या संघर्षांची संकल्पना समजत नाही असे भासते. कार्यपद्धतीबाबत त्यांचा जो गोंधळ उडाला होता त्याने त्यांची न्यायबुद्धी झाकोळू दिली हे त्याच्याकडून अपेक्षित नव्हते. त्यांनी वकिलांना व्यवस्थित सुनावणी घेऊ दिली नाही असाही समज होऊ दिला. ज्या पद्धतीने त्यांनी घटनापीठांची स्थापना केली त्यातून त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांच्या क्षमतांवर अविश्वास व्यक्त केला. स्वत:च्याच हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी आपणच न्यायाधीशाची भूमिका घेणे आणि ज्याची रचना विचित्र आहे अशा घटनापीठाची स्थापना करून त्यांनी न्यायपालिकेच्या अधिकारांची पायमल्ली केली आहे. मात्र न्या. चेलमेश्वर यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या स्थापनेचे आदेश देऊनही न्यायपालिकेला धोकाप्रवण बनवले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतींना अनुसरून आणि सरन्यायाधीशांचा अवमान होऊ न देता सरन्यायाधीशांना बाजूला हटवून घटनापीठाची स्थापन करण्याचे अन्य मार्गही असू शकले असते. न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न आणि सद्गुण दाखवण्याची गरज यातून बरेचदा प्रतिमासंवर्धन करण्याचा अशक्त प्रकारच दिसून येण्याची भीती असते. भक्कम न्यायालयीन सहमती घडवण्याऐवजी न्यायाधीश आपापले वैयक्तिक शौर्य दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. हितसंबंधांचा सघर्ष समजू न शकणारे सरन्यायाधीश आणि समाजासमोर आपलेच प्रतिमासंवर्धन करू पाहणारे न्यायाधीश यांच्यामध्ये न्यायपालिकेला आपले अस्तित्व टिकवणे अवघड जाईल. अनेक अभ्यासू वकिलांनी १४२ व्या कलमाचा आधार घेऊन न्या. चेलमेश्वर यांच्या कृतीचे समर्थन केले आहे. १४२ वे कलम न्यायाधीशांना न्याय देण्यासाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करण्याचा अधिकार देते. मात्र १४२ व्या कलमाच्या वापराने न्यायपालिकेतील बेशिस्तच उघड पडली आहे. सरन्यायाधीश आणि अन्य न्यायाधीशांच्या वर्तनाचा एकत्रित विचार केल्यास असे दिसते की आता सर्वोच्च न्यायालयाचे अस्तित्वच उरलेले नाही. आपले अधिकार विस्तारण्याच्या नादात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम कायद्याच्या राज्याच्या जागी न्यायालयाचे राज्य आणले (या दोन्ही गोष्टी एकच नाहीत), आणि आता न्यायालयाच्या राज्याची जागा वैयक्तिक न्यायाधीशांच्या बेबंद इच्छेने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावीपणे आपल्याच संस्थेचा अंत केला आहे. तेथे अधिकाराची कोणतीही प्रत्यक्ष उतरंड शिल्लक राहिलेली नाही. न्यायाधीशांची नेमणूक किंवा हितसंबंधांच्या संघर्षांची हाताळणी अशा बाबतीत न्यायालय गोंधळलेले आहे. न्यायाधीशांमधील संवाद इतका कमी झाला आहे की वरिष्ठ न्यायाधीशांना नेतृत्व करणे आणि सर्वाची एकत्र मोट बांधणे जिकिरीचे बनले आहे. ज्या पद्धतीने घटनापीठांची बांधणी केली जात आहे, त्यातून न्यायाधीशांमध्ये एकमेकांबद्दल असलेला अविश्वास अत्याधिक असल्याचे जाणवत आहे. आणि वैयक्तिक न्यायाधीशांना जाणवणाऱ्या सद्गुणांच्या अवनतीमुळे न्यायपालिकेच्या एकत्रित लौकिकाला बाधा पोहचू लागली आहे. या प्रकरणाला अनेक कायदेशीर आयामही आहेत. मात्र न्यायालयाने त्याची बाह्य़ जगतातील विश्वासार्हता गमावणे आणि न्यायपालिकेत अंतर्गत बंडाळी माजलेली असणे हे काही भारतीय लोकशाहीस फारसे हितावह नाही. सध्याच्या अशांत काळात न्यायपालिका ही घटनात्मक दृष्टीने मार्गदर्शक तारा बनण्याऐवजी न्यायालये भारतीय संस्थांना लागलेल्या अत्यंत हीन किडीचे लक्षण बनली आहेत. प्रताप भानू मेहता (लेखक अशोका विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. लेखात मांडलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अनुवाद : सचिन दिवाण
