|| हरिभाऊ राठोड बढतीमधील आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या अनुषंगाने, मागासपणा पुन:पुन्हा मोजणार का, आरक्षण समाजाला प्रतिनिधित्व देते हे मान्य करणार की नाही, मुळात २२.५ टक्के आरक्षित पदांपैकी केवळ १२ टक्के पदे भरून काय साधणार आदी प्रश्न मांडणारे टिपण.. बढतीमधील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आठवडय़ापासून सुनावणी सुरू झाली आहे. मुख्य न्यायाधीशांसह पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी चालू आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत एम. नागराज निर्णयाचे पुनर्विलोकन करायचे किंवा नाही याबाबत प्रामुख्याने ही सुनावणी चालू आहे. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, मागासवर्गीयांकडून विविध राज्यांतर्फे अ‍ॅड. हेगडे, अ‍ॅड. सुरी, अ‍ॅड. गुप्ता, अ‍ॅड. सुब्बाराव, अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंग, अ‍ॅड. राजभर, अ‍ॅड. राकेश राठोड, अ‍ॅड. के.एस. चौहान हे बाजू मांडत आहेत. मागासवर्गीयांच्या विरोधात अ‍ॅड. शांती भूषण, अ‍ॅड. राजीव धवन हे उभे ठाकले आहे. प्रश्न असा उपस्थित झाला आहे की, एम. नागराजप्रकरणी दिलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बढतीमधील आरक्षण देताना तीन अटींच्या पूर्ततेचे सूतोवाच करताना असे म्हटले होते की - (१) मागासलेपणा (२) योग्य प्रतिनिधित्व आणि (३) प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर बाधा न येणे. या तीन अडथळ्यांच्या शर्यती लावल्यामुळे अनेक उच्च न्यायालयांनी मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली. यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्राचे आदेश लागू करण्यास टाळाटाळ या दरम्यान ६ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने असा निर्णय दिला की, मागासलेपणा, योग्य प्रतिनिधित्व आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता या संदर्भात सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी करून योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा. तोपर्यंत प्रचलित कायद्यानुसार बढतीमधील आरक्षण चालू ठेवावे. या निकालाच्या आधारावर केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी पत्रकार परिषदेत निर्णय जाहीर केला की, यापुढे बढत्यांमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून सर्वत्र चालू राहील. कार्मिक विभागाने तसा जीआर काढून सर्व राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले. या निर्देशाचे पालन खऱ्या अर्थाने बिहार सरकारने केले, परंतु भाजपचे सरकार असणारी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश येथील सरकारे मात्र अक्षम्य टाळाटाळ करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी असा मुद्दा मांडला की, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत एकदा राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या मागासवर्गीय घटकाला परत मागासलेपणा सिद्ध करण्याची गरज नाही. त्यावर शशी भूषण आणि राजीव धवन यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, एकदा मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण मिळाल्यानंतर तो मागासलेला राहत नाही. असे जरी असले तरी एम. नागराजप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पूर्णपणे गोंधळलेले असून मागासलेपणा, योग्य प्रतिनिधित्व व कार्यक्षमता या तिन्ही बाबी चुकीच्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चर्चिल्या जात आहेत. म्हणून हा लेखप्रपंच. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी चालू असताना, माझ्या उजव्या बाजूला एम. नागराज, तर डाव्या बाजूला विजय घोगरे बसले होते. त्या दोघांशीही ओळख झाल्यावर एम. नागराज यांनी गमतीने विचारले की, आपला मुद्दा काय? तेव्हा ते म्हणाले, एकदा कर्मचारी किंवा अधिकारी नोकरीमध्ये आल्यावर तो मागासलेला राहत नाही आणि तो आíथकदृष्टय़ा सक्षम बनतो. मी त्यांना सांगितले की, जर नोकरीमधला अनुशेष भरावयाचा झाल्यास तो कसा भरता येईल? त्यावर ते मात्र अनुत्तरित झाले. विजय घोगरे यांच्याशी बोलताना मी त्यांना सांगितले की, तुम्ही उगीच आपली कुऱ्हाड आपल्या पायावर पाडून घेतली आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मागासलेपणा आणि योग्य प्रतिनिधित्व या दोन बाबी आता आरक्षणातील अडथळे ठरले आहेत. आम्ही आता ओबीसींनाही बढतीमध्ये आरक्षण द्या, अशी मागणी सरकारकडे करतो आहोत. मराठा समाजाला जेव्हा आरक्षण मिळेल तेव्हा बढतीमध्येसुद्धा आरक्षणाची मागणी निश्चितच जोर पकडेल. हे ऐकून त्यांनी गालातल्या गालात हसून, आपले म्हणणे योग्य आहे अशी कबुली दिली. एका चुकीमुळे अनेक चुका एम. नागराजप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निष्कर्ष काढताना काय म्हटले ते बघणे आवश्यक आहे. निष्कर्षांत म्हटले आहे की, ‘‘ज्या संदर्भीय घटनादुरुस्तीद्वारा घटनेमध्ये अनुच्छेद १६ (४अ) व १६ (४ब) घातले गेले आहेत, ती घटनादुरुस्ती घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) मधूनच उत्पन्न झाली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३३५ याअंतर्गत राज्य शासनाची कार्यक्षमता ध्यानात घेऊन राज्य शासनाला ज्या घटकामुळे आरक्षणाची तरतूद करता येते, ते घटक किंवा कारणे या घटनादुरुस्तीमुळे कायम राहतात. कारणे किंवा घटक म्हणजे मागासलेपणा व पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे. ज्या संदर्भित घटनादुरुस्तीद्वारा घटनेत सदर १६(४ अ) व १६(४ ब) घातले गेले आहेत, ती घटनादुरुस्ती, घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) ची संरचना बदलत नाही. सदर संदर्भित घटनादुरुस्त्या फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीपुरत्याच मर्यादित आहेत. त्यामुळे घटनेची कोणतेही प्रावधाने नाश पावत नाहीत किंवा लोप पावत नाहीत.’’ आता प्रश्न असा आहे की, जी चूक एम. नागराजप्रकरणी न्यायालयाने केली आणि त्या चुकीच्या आधारावर अनेक उच्च न्यायालयांनी चुका केल्या, मागासवर्गीयांना पदावनत केले गेले आणि राजकीय स्तरावर याचा ठपका भाजप सरकारवर बसला, त्याबाबतही सुनावणीदरम्यान चर्चा व्हावी. अत्यंत महत्त्वाचे असे की, मागासलेपणा किंवा योग्य प्रतिनिधित्व या दोन्ही बाबी एखाद्या मागास घटकाला किंवा जातीला आरक्षण देतानाच बघायचे असतात. एकदा आरक्षण दिल्यावर परत परत मागासलेपणा कसा तपासता येईल? दुसरे असे की, कार्यक्षमता ही बढतीच्या वेळेस बघायची असते आणि ती मागासवर्गीयांबरोबर खुल्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांचीही तपासली जाते. अर्थातच त्यासाठी मूल्यांकन आणि सेवापुस्तिका बघितली जाते. त्यावरूनच त्या कर्मचाऱ्यांची बढतीसाठी योग्यता तपासली जाते. हे काम प्रत्येक आस्थापनेमध्ये होतच असते. सर्वोच्च न्यायालय गोंधळलेले सचिवपदावर पोहोचलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आरक्षण असावे काय, असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला गेला. खरे म्हणजे बढतीमधील आरक्षण हे त्या त्या प्रवर्गाचा अनुशेष भरण्यासाठी आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला तरी आताही आरक्षण असावे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नास एकच उत्तर आहे की, आरक्षण लागू करून ७० वर्षांचा काळ लोटला आणि तरीही देशात २२.५ % आरक्षण असताना केवळ १२% आरक्षित पदे भरली गेली आहेत. याचाच अर्थ असा की, सरकारी नोकरीमधील बराच अनुशेष अजूनही शिल्लक आहे. सरकारी नोकरीमधील अनुशेष दोन पद्धतीने भरता येतो. एक तर सरळ सेवा पद्धतीने किंवा बढतीमध्ये आरक्षण देऊन. त्यामुळे बढतीमधील आरक्षण हे त्या व्यक्तीसाठी नसून, त्या समाजास प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने समजून घेतले पाहिजे. अत्यंत उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, घटनेतील अनुच्छेद १६ (४) हे इतर मागासवर्गीयांसाठी आहे आणि त्यासाठी राज्य सरकारांना अधिकार दिलेले आहेत. मागासलेपणा आणि योग्य प्रतिनिधित्व, एखाद्या मागास घटकाला आरक्षणाचे तत्त्व लागू करण्यासाठी आहे. दुसरी उल्लेखनीय बाब म्हणजे अ‍ॅड. राकेश राठोड यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, एकदा अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना राष्ट्रपती महोदयांच्या मान्यतेने घटनेतील अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ प्रमाणे मागासलेले जाहीर केल्यानंतर परत त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. या संदर्भात राज्यसभेने घटनादुरुस्ती विधेयक क्र. ११७ मंजूर केले आहे; परंतु काही तांत्रिक कारणास्तव लोकसभेमध्ये हे अजून मंजूर होऊ शकले नाही. वरील युक्तिवाद बघता असे वाटते की, न्यायालयाने आपल्या डोळ्यावरची पट्टी हटवावी आणि सरकारने कोणतेही सोंग न घेता ताबडतोब सरकारी पदांमधील अनुशेष भरावा. कारण बढतीमधील आरक्षण हा अनुशेष भरण्यासाठी असून, संविधानाच्या अनुच्छेद १६ (४) अ आणि १६(४) बप्रमाणे सरकारी सेवेमध्ये अनुसूचित जाती, जमातींना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे. haribhaurathod@gmail.com लेखक राज्य विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.
