नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने आयुर्वेद, होमिओपॅथी व अन्य उपचार पद्धतींच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीच्या प्रॅक्टिसच्या परवानगीचा निर्णय दिला आहे. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र शासन सर्व पॅथींच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीच्या प्रॅक्टिसची परवानगी देणार आहे. खरे तर यावर आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखे काही नाही, कारण महाराष्ट्रात ६० हजार बोगस डॉक्टरांपासून ते बी.ए.एम., बी.एच.एम., बी.ई.एम.एस., सिद्ध, युनानी ते अगदी कोणालाही माहीत नसलेल्या डिग्रींचे डॉक्टर एरवीही त्यांना हवी ती व हवी तशी प्रॅक्टिस करतच आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या अवैध प्रॅक्टिसला वैधता प्राप्त झाली आहे, एवढेच व ‘बिनधास्त प्रॅक्टिस’चा आत्मविश्वास आणखी वाढेल, हेही. खरे तर या निर्णयामुळे वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्राविषयी न्यायव्यवस्था, शासन व भारतीय वैद्यकीय परिषद यांच्या परस्परविरोधी भूमिका तसेच वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य समस्यांचे अपुरे आकलन उघड होते आहे. एकीकडे न्यायालय व शासन म्हणते की, तुम्ही आयुर्वेद, होमिओपॅथी किंवा कुठलेही डॉक्टर असला, तर तुम्ही ज्याचे शिक्षण व ट्रेनिंग घेतलेले नाही, त्या अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करा. दुसरीकडे भारतीय वैद्यक परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) मात्र, तुम्ही साडेपाच वर्षांचा एम.बी.बी.एस.चा अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही, तुम्ही पुढे घेतलेल्या पदव्युत्तर शिक्षणावर तुम्ही काय प्रॅक्टिस करावी किंवा करू नये, याचे जाचक नियम लादते. न्यायव्यवस्था म्हणते की, एक वर्षांचा औषधशास्त्राचा (फार्माकॉलॉजी) अभ्यास करून आयुर्वेद व होमिओपॅथीचा डॉक्टर अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू शकतो; पण अ‍ॅलोपॅथीचा खरा पदवीधर असलेल्या एम.बी.बी.एस. डॉक्टरला स्त्रीरोगशास्त्रात एम.डी. करूनही, ‘दवाखान्यात नवजात शिशू-अतिदक्षता विभाग नसताना डिलिव्हरी का केली?’ याबद्दल न्यायालयाने शिक्षा दिल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच, एम.डी. मेडिसिन हे पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही डी.एम. हे हृद्रोगशास्त्राचे विशेष शिक्षण नसताना हृदयरोगावर उपचार करण्याबद्दलसुद्धा न्यायालय आणि भारतीय वैद्यक परिषद आक्षेप घेते. थोडक्यात, तुम्ही तुमच्या पॅथीचे भरपूर शिक्षण घेतले म्हणून - तुम्हाला त्याचे ज्ञान असल्याने- रुग्णाला धोका जास्त.. पण अ‍ॅलोपॅथीचे शिक्षण न घेतलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथीचे डॉक्टर मात्र ती (अ‍ॅलोपॅथीची) प्रॅक्टिस करू शकतात, अशी हास्यास्पद भूमिका आज शासन घेताना दिसते आहे. मुळात ‘आयुष’ डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची परवानगी देण्यासाठी शासन कारण देते की, ग्रामीण भागात एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांचा तुटवडा आहे व तिथे फक्त हेच डॉक्टर काम करतात. गेल्या ५० वर्षांपासून आपल्याकडे प्राथमिक आरोग्य सेवेचे जाळे विणले गेलेले आहे. अगदी छोटय़ातल्या छोटय़ा गावापासून ते डोंगराच्या टोकापर्यंत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे पोहोचलेली आहेत. या सर्व केंद्रांवर असंख्य एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांच्या जागा रिकाम्या आहेत व ‘तिथे डॉक्टर जाण्यास तयार नाहीत’ ही धादांत खोटी सबब आहे. वर्षांनुवर्षे त्या जागा भरल्याच जात नाहीत. ‘ग्रामीण भागात डॉक्टर नाही’ हे आयते कारण दाखवून शासन एक प्रकारे ही प्राथमिक आरोग्य सेवा कोलमडल्याचे (किंवा कोलमडू दिल्याचे) मान्य करते आहे. मग ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ठेवायची तरी कशाला? उद्या अगदी दुर्गम भागात आयुर्वेद, होमिओपॅथी डॉक्टरही जाण्यास तयार नसतील, तर मग तिथे वैदू, बाबा, भगत, बोगस डॉक्टर या सर्वानाच ‘डॉक्टर उपलब्ध नाही’ या सबबीखाली परवानगी द्यावी लागेल. अ‍ॅलोपॅथीच्या प्रॅक्टिसची परवानगी देताना ‘आयुष’ डॉक्टरांना फक्त औषधशास्त्राचा (तोही एक वर्षांचा) अभ्यासक्रम शिकवणे हे आणखीच घातक ठरणार आहे. आधुनिक वैद्यक अभ्यासक्रम हा मुळात शरीरशास्त्रापासून ते मेडिसिनपर्यंत अनेक शाखांनी युक्त असून औषधशास्त्र हा त्याचा एक छोटासा भाग आहे. तसेच हा अभ्यासक्रम (एम.बी.बी.एस.) शिकत असताना तज्ज्ञ डॉक्टर-शिक्षकाबरोबर रुग्णाची पाहणी, तपासणी करणे व त्याआधारे त्याचे अचूक निदान करणे ही आधुनिक वैद्यक प्रॅक्टिसची सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे, कारण योग्य निदानच झाले नाही तर तुमच्या औषधशास्त्राच्या ज्ञानाला अर्थच उरत नाही. एम.बी.बी.एस.च्या शेवटच्या वर्षांच्या परीक्षेला तुम्ही लक्षणे कशी नोंदवता आणि निदानापर्यंत कसे पोहोचता यालाच महत्त्व असते. पण औषधशास्त्र म्हणजेच आधुनिक वैद्यक असा शासनाचा व न्यायालयाचा भ्रम झालेला दिसतो. आयुर्वेद व होमिओपॅथी या शाखा अ‍ॅलोपॅथीपेक्षा मूलत: आणि पूर्णत: वेगळ्या तत्त्वांवर निदान करणाऱ्या वैद्यकशाखा आहेत. म्हणून हे शिक्षण घेताना, आधुनिक वैद्यकाची निदान पद्धत (या शिक्षणाच्या प्रात्यक्षिकासह) शिकवली जात नाही. केवळ औषधशास्त्राचा अभ्यासक्रम ‘आयुष’ डॉक्टरांना शिकवून प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी, हे सैनिकांच्या तुकडीला नकाशा व होकायंत्राविना- केवळ हत्यारांनिशी- परभूमीत पाठवण्यासारखेच आहे. औषधे कशी व कधी वापरायची व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कधी वापरायची नाहीत, हे उपचारांमध्ये महत्त्वाचे असते. आज आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा औषधांमुळे होणाऱ्या मृत्यू व अधूपणाची काळजी करण्याचे दिवस आहेत. हा निर्णय त्या काळजीत भर घालणारा आहे. जर आयुष डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीच्या प्रॅक्टिससाठी मुक्तद्वार द्यायचेच असेल, तर शासनाने त्यांना थेट एम.बी.बी.एस. विद्यार्थ्यांबरोबर महाविद्यालयांत सामावून घ्यावे किंवा किमान एम.बी.बी.एस. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्यांना काही वर्षे अनुभव-शिक्षण तरी घेऊ द्यावे. याला आणखी एक पर्याय असू शकतो, तो म्हणजे भारतीय वैद्यक परिषद दर वर्षी परदेशांतून एम.बी.बी.एस. करून भारतात प्रॅक्टिस करू इच्छिणाऱ्यांसाठी घेत असलेली ‘एम.सी.आय. स्क्रीनिंग’ परीक्षा. ही परीक्षा आयुष डॉक्टरांनी अ‍ॅलोपॅथीसाठी द्यावी आणि प्रॅक्टिस सुरू करावी. या सगळ्या प्रकारात सर्वात दु:खाची गोष्ट असेल तर ती म्हणजे भारतात व महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रॅक्टिसचे अनियमन अर्थात नियंत्रणाचा अभाव. आज आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीचे नुसते गोडवे गात असतो, पण एवढय़ा वर्षांत कोणी कुठली औषधे वापरायची व कुठल्या डिग्रीचा डॉक्टर कुठली प्रॅक्टिस करेल हे नियम आम्ही ठरवू शकलेलो नाही. त्याहून वाईट गोष्ट अशी की, कुठलाही डॉक्टर प्रॅक्टिस करताना त्याच्या ज्ञानावर नाही, तर रुग्णाच्या अज्ञानावर प्रॅक्टिसच्या कक्षा व मर्यादा ठरवतो. ‘मला याचे ज्ञान नाही, मी तुमच्यावर उपचार करू शकणार नाही’ हे मान्य करण्याची हिंमत कोणातच नाही. उलट, मला हे ज्ञान नसले, तरीसुद्धा मला ती प्रॅक्टिस करू द्या, अशी परवानगी आपल्याकडे मागितली जाते व शासनही ती देते. जिथे डॉक्टरने त्याच्या डिग्री व शिक्षणाच्या पातळीवर कुठपर्यंत उपचार करायचे व कुठली औषधे लिहायची हे ठरलेले नाही, असा भारत हा जगातील एकमेव देश असावा. आपल्याला ज्या देशांशी आपली तुलना करून घेणे आवडते, त्या देशांत तरी अशी कार्यसंहिता नक्कीच लागू असते. आयुर्वेद-होमिओपॅथीच कशाला, एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांवर एका पातळीपर्यंत औषधे वापरण्याचीच परवानगी असावी, पण मग ते नियम फक्त एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांसाठीच नाही, सर्वासाठी असावेत. या नियमांची आशा तर सोडाच, पण शासन नेमके याच्या उलटे पाऊल उचलायला निघाले आहे. या सर्व प्रकारांत एम.बी.बी.एस. डॉक्टरही दुतोंडी भूमिका घेताना दिसतात. आज बहुतांश कॉपरेरेट रुग्णालये व एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांच्या शुश्रूषागृहांमध्ये ‘निवासी डॉक्टर’ म्हणून स्वस्त मिळतात म्हणून आयुर्वेद, होमिओपॅथीचेच डॉक्टर काम करत आहेत. तसेच अनेक ‘आयुष’ डॉक्टरांनी सुरू केलेल्या शुश्रूषागृहांत एम.बी.बी.एस., एम.डी. डॉक्टर ‘कन्सल्टंट’ म्हणून काम करत आहेत. एकीकडे आयुर्वेद, होमिओपॅथी डॉक्टरांना विरोध करायचा व दुसरीकडे त्यांना रुग्ण पाठविण्यासाठी ‘कट’ (कमिशन) द्यायचे व त्यांना ओल्या पाटर्य़ा द्यायच्या.. अशी आजची जणू रीतच. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या मीटिंग भरवून त्यावर चिंता व्यक्त करणारे एम.बी.बी.एस. डॉक्टर, दुसरीकडे मात्र आयुर्वेद वा होमिओपॅथी डॉक्टरांना रुग्ण पाठवण्यासाठीचे सगळे ‘व्यवहार’ एकेकटय़ाने पार पाडतात. आय.एम.ए.देखील याविषयी निवेदने देणे, बैठका घेणे यापलीकडे काही करत नाही. मुळात ही काही ‘अ‍ॅलोपॅथी विरुद्ध होमिओपॅथी/आयुर्वेद’ अशी लढाई नाही. या सगळ्याची पॅथी-उपचार पद्धती आपापल्या जागी श्रेष्ठ आहेत. उलट, होमिओपॅथी व आयुर्वेद याही अत्यंत प्रभावी व प्रॅक्टिस करण्यास आधुनिक वैद्यकापेक्षा अवघड आहेत. खरे तर आपले पाऊल हे ‘इंटिग्रेटेड मेडिसिन’कडे पडले पाहिजे, पण ‘एकमेकांच्या पॅथीचा जुजबी अभ्यास करा व सगळ्याच पॅथींची प्रॅक्टिस करा’ इतके सोपे हे पाऊल असू शकत नाही. त्यासाठी त्या पॅथींचा सखोल अभ्यासच आवश्यक आहे. खरे तर वैद्यकीय शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात डिग्री व शिक्षणाची अट न ठेवता प्रॅक्टिसची परवानगी देणे हे चुकीचे आहे. ती परवानगी आता दिलीच आहे, तर रुग्णाने काय करायचे? नेमका कुठला डॉक्टर निवडायचा? आजवर ‘मला डिग्री दाखवा. शिक्षण कुठे झाले?’ असे विचारणारा रुग्ण भेटलेला नाही. रुग्ण व नातेवाईकांनीच डॉक्टरांची डिग्री, त्यांचे शिक्षण व ज्ञान तपासावे व आपला जीव कोणाच्या हातात द्यायचा हे ठरवावे. परवडत नसेल, तर उत्तम शासकीय आरोग्यसेवा निर्माण करण्यासाठी जनरेटा निर्माण करणे, हेही आपलेच काम आहे. न्यायालयाने परवानगी दिली असली, तरी वैद्यकीय उपचारांचे ‘फर्स्ट डू नो हार्म’ - अर्थात, ‘उपचारांआधी रुग्णाला अज्ञानामुळे हानी तरी नको’ हे हिपोक्रॅटिसने ठरवून दिलेले तत्त्व आठवले पाहिजे. या जगन्मान्य मानवतावादी तत्त्वाला हरताळ फासला जाऊ नये, याची सर्वच डॉक्टरांनी काळजी घ्यावी. अनागोंदीलाच ‘सुस्थिती’ म्हणणाऱ्या या निर्णयांमुळे आयुष ‘जिंकले’ व आधुनिक वैद्यकशास्त्र म्हणवणारे अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर ‘हरले’ असे नसून, रुग्णांची व आरोग्यसेवेची हार होऊ नये, हे पाहिले पाहिजे. लेखक वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. उद्याच्या अंकात श्रीकांत परांजपे यांचे ‘व्यूहनीती’ हे सदर amolaannadate@yahoo.co.in
