|| आशुतोष शेवाळकर ‘सरफेसी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बुडीत कर्जवसुली कायद्याची व्याप्ती सातत्याने वाढवली गेल्यामुळे, छोट्या कर्जदारांसाठी हा कायदा अधिकच जाचक ठरतो. तो तसा ठरू नये म्हणून काही करता येईल का? केंद्र सरकारने २००२ साली बँकांना कर्जवसुलीसाठी मदत व्हावी म्हणून जेव्हा ‘सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेट्स अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट्स अ‍ॅक्ट’ (सरफेसी) हा कायदा पारित केला, तेव्हा केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांपुरताच तो आहे, अशी सर्वसामान्य समजूत होती. पण या कायद्याच्या कलम २ मध्ये ‘राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा भारत सरकारने घोषित केलेल्या वित्तीय संस्था’ अशी तरतूद होती. या तरतुदीच्या आधारे केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने २००२ पासून २०१८ पर्यंत विविध अधिसूचना (गॅझेट नोटिफिकेशन्स) काढून जवळपास ४००-५०० बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांना (‘एनबीएफसीं’ना) या कायद्याचा वापर करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. अलीकडे, २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार तर रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत व १०० कोटी रुपयांवर ‘अ‍ॅसेट’ (कर्जवाटप) असलेल्या सगळ्याच खासगी कंपन्यांना त्यांनी दिलेल्या ५० लाखांवरच्या कर्जांसाठी हा कायदा वापरण्याचे सरसकट अधिकार दिले गेलेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत अशा एकूण १३,९९१ खासगी कंपन्यांना ‘एनबीएफसी’ म्हणून ‘रजिस्ट्रेशन’ दिलेले आहे. यांपैकी जितक्या कंपन्यांचे ‘अ‍ॅसेट’ १०० कोटींवर असेल, त्या सगळ्यांनाच आता ‘सिक्युरि टायझेशन अ‍ॅक्ट-२००२’ वापरण्याचे सरसकट अधिकार मिळालेले आहेत. यापैकी अनेक कंपन्या ‘प्रायव्हेट लिमिटेड’ आहेत आणि त्यातली काही नावे वाचलीत तर त्या कंपन्या अगदीच कौटुंबिक आहेत, असेही लक्षात येते. आणि काही कंपन्या तर ‘अमुकतमुक प्रॉपर्टीज् प्रायव्हेट लिमिटेड’ अशा नावांच्याही दिसून येतात. नावांवरून या कंपन्या मालमत्तांच्या व्यवहारात असाव्यात असे वाटते. शेती बळकावण्याच्याच हेतूने पूर्वी काही सावकार कर्ज देत, त्यातला हा काही प्रकार असू शकतो, अशीही शंका घेण्यास वाव उरतो. खासगीकरणातून अन्यायाच्या शक्यता खासगी व्याज बाजारात १०-१५ कोटींची गुंतवणूक असलेल्या कोणत्याही सात-आठ लोकांनी एकत्रित येऊन ‘फायनान्स कंपनी’ची नोंदणी रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी केली तर तिलाही आता ‘सरफेसी’ वापरण्याचा अधिकार मिळालेला आहे; इतका हा कायदा आता खासगी व सावकारपरायण झालेला आहे. पैसे व्याजाने लावणाऱ्या प्रत्येकालाच ‘सरफेसी’ वापरण्याचा अधिकार असला पाहिजे असेच शासनाचे धोरण असल्यास; त्या दृष्टीने झालेले सगळेच योग्य म्हणायचे! पण मग या मूळ कायद्यात असलेली कुठल्याही इतर न्यायालयात या कायद्याच्या कारवाईविरुद्ध दाद न मागू शकण्याची तरतूद यामुळे या सर्वच ‘खासगी कंपन्यांना’ लागू होणे हे भारताच्या संविधानात बसते का, ते तज्ज्ञांनी तपासले पाहिजे. मूळ कायद्यानुसार ‘सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट-२००२’च्या सेक्शन-१३च्या कारवाईविरुद्ध कुठल्याच न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा नाही. ती दाद फक्त ‘डीआरटी’ (डेब्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल) या न्यायिक अधिकार असलेल्या स्वतंत्र लवादाकडेच मागता येते. इतक्या साऱ्या ‘एनबीएफसीं’ना हा कायदा वापरण्याची आता परवानगी दिली, मग त्या प्रमाणात ‘डीआरटी’ लवाद देशात उपलब्ध आहेत का? पूर्ण महाराष्ट्र राज्यात अशी फक्त दोन ‘डीआरटी’ आहेत. या कायद्याचे इतके खासगीकरण जर आता होत असेल तर निदान ‘एनबीएफसी’ हा कायदा वापरत असतील तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध इतर न्यायालयात दाद मागू शकण्याची तरतूद तरी आता या कायद्यात करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना संरक्षण देणे ही गोष्ट वेगळी; पण इतक्या साऱ्या ‘एनबीएफसीं’ना शासनाने असे सरसकट संरक्षण देणे हे योग्य वाटत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँका जेव्हा हा कायदा वापरत असतात तेव्हा कुठलाच अन्याय होण्याची फारशी शक्यता नसते. पण खासगी ‘एनबीएफसी’ जेव्हा हा कायदा वापरतील तेव्हा असा अन्याय किंवा बदमाशी न होऊ शकण्याची हमी सरकार घेऊ शकते काय? सुधारणेला वाव आहे तसेच जप्तीसारखे ब्रह्मास्त्र वापरण्याआधी इतर आणखी कोणते उपाय अवलंबले गेले पाहिजेत याच्या काहीच स्वयंस्पष्ट सूचना या मूळ कायद्यात नाहीत आणि हा कायदा होऊन आता १९ वर्षे लोटली असूनदेखील अजूनही केंद्रीय अर्थखाते वा रिझर्व्ह बँकेने त्या निर्देशित केलेल्या नाहीत. कुणाच्याच मर्जीवर पूर्णपणे न सोडता या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खालील काही गोष्टींची स्पष्टता मूळ कायद्यातच असायला हवी असे वाटते : (१) मूळ कायद्यात, हा कायदा वापरण्यासाठी कर्जखाते ‘एनपीए’ होण्याची अट आहे, पण खाते ‘एनपीए’ ठरवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘एनपीए’साठी ठरवलेले निकष (नॉर्म्स) एवढाच उल्लेख आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार कुठल्याही खात्यावर सलग तीन महिन्यांचे हप्ते वा व्याज न भरले गेल्यास ते ‘एनपीए’. यात आठ वर्षे मुदतीच्या कर्जातील सात वर्षे नियमित हप्ता भरून, शेवटच्या वर्षातले पहिले तीन महिने हप्ता न भरू शकलेले खातेसुद्धा ‘एनपीए’ आणि पहिल्याच वर्षात सलग तीन हप्ते न भरू शकलेले खातेही ‘एनपीए’च! कर्जदाराचा त्या बँकेशी इतर कर्जांच्या व्यवहारात आलेला आधीचा संबंध, त्याने याआधी नियमित फेडलेल्या कर्जाची संख्या व रक्कम, या इतर कर्जांपोटी त्याने आतापर्यंत त्या बँकेला दिलेल्या व्याजाची रक्कम, या सगळ्यांचा निर्देशांक काढणारा एक तक्ता यासाठी ‘डिझाइन’ करणे आवश्यक आहे. अमुक निर्देशांकाहून खाली ते खाते येत असेल तरच हा कायदा त्या खात्यासाठी वापरण्याची मुभा खरे तर असायला हवी. (२) त्या कर्जासाठी तारण असलेल्या मालमत्ता व आता उरलेली कर्जाची रक्कम यांच्या टक्केवारीच्या अनुसारदेखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीची परवानगी असायला हवी. कर्जाच्या अर्ध्या मुदतीपर्यंत हप्त्यांचा नियमित भरणा झालेला असल्यास तोवर कर्जाची रक्कम अर्धी; पण तारण मालमत्तेची किंमत दीडपट झालेली असते. मूळ कर्जाची रक्कम ही तारण मालमत्तेच्या तशीच ६० टक्के असते. त्यामुळे अशा वेळी तारण मालमत्ता ही कर्जाच्या उरलेल्या रकमेच्या पाच पट असते. अशा रीतीने ‘खाते पूर्णपणे सुरक्षित’ असे हे कर्ज तेव्हा असते. असे खाते अडचणीत आल्यास कर्जाची मुदत थोडी वाढवून त्याचा मासिक हप्ता कमी करणे हाच अशा कर्जांसाठी सर्वोत्तम उपाय असतो. मासिक हप्ता कमी झाल्याने कर्जदाराला तो भरणे सोयीचे होते व बँकेचीही वसुली होते. पण बँका असे करू शकत नसतात; कारण तसे केल्यास ते त्या खात्याचे ‘रिस्ट्रक्र्चंरग’ ठरते व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार ‘रिस्ट्रक्र्चंरग’ची खाती ‘एनपीए’ म्हणून दाखवावी लागतात. ‘सरफेसी’ कारवाईने त्या खातेदाराचे व उद्योगाचे ‘करिअर’ तर संपुष्टात येतेच; पण बँक अधिकाऱ्यांनी इतकी वर्षे मेहनत घेऊन वाढविलेले एक चांगले खाते बँकेच्याही हातून जाते. उरलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा तारण मालमत्ता पाच पट किमतीची नसली आणि तो कर्जदार आणखी तारण वाढवून ते प्रमाण पाच पटीचे करून द्यायला तयार असेल तर त्यालाही ‘सरफेसी’चा वापर करण्याऐवजी कर्जाच्या मुदतीत वाढ देऊन त्याचा मासिक हप्ता कमी करणे बँक व कर्जदार या दोघांसाठीही फायद्याचे ठरेल. (३) कर्जाच्या ६० टक्के रकमेची परतफेड आधीच झालेली असल्यास त्या खात्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी असू नये. (४) तसेच मुदलाच्या ६० टक्के रक्कम व्याज स्वरूपातच वसूल झालेली असेल तर त्या खात्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी असू नये (वसूल झालेली रक्कम व्याजात जमा करून मुद्दल शिल्लक असल्याचे अनेक ‘वित्तीय संस्था’ त्यांची ‘बॅलन्स शिट’ चांगली ठेवायला म्हणून दाखवत असतात. तसेच ‘कॅश क्रेडिट’सारख्या कर्जांमध्ये फक्त व्याजच वसूल होत असते.). (५) बँकांचा ‘एनपीए’ हा खरा ‘अति उच्च स्तरावरून’ नुसत्या ‘शेअर्स, पेपर्स’च्या भरवशावर दिल्या जाणाऱ्या ५-१० हजार कोटींच्या आणि ‘उच्च स्तरावर’ दिल्या जाणाऱ्या ५०० ते ५००० कोटी रुपयांच्या कर्जांमुळे वाढत असतो. बँकांच्या ‘एनपीए’ची १०० कोटींच्या वरची आणि त्याखालची कर्जे अशी टक्केवारी अभ्यासली जाऊन ती जाहीर करण्यात आली तर ही बाब सहज समोर येईल. आणि असे आढळून आल्यास १०० कोटींहून जास्त व त्याहून कमी कर्जांसाठी वेगवेगळे कायदे असणे अधिक योग्य ठरेल. वसुलीसाठी सरसकट एकच कायदा हा कमी रकमेच्या कर्जांसाठी जास्ती मात्रेचा व जास्त रकमेच्या कर्जांसाठी कमी मात्रेचा ठरतो. ६) कर्जाची देवाणघेवाण हा उभयपक्षी पैसा कमावण्यासाठी केलेला ‘व्यापारी व्यवहार’ असतो. नफ्याची ठरावीक टक्केवारी व्याजस्वरूपात बँका व ‘वित्तीय संस्था’ भागीदारासारखी वसूल करत असतात. आपल्या देशातला व्याज दर ५० टक्क्यांच्या भागीदारांना मिळणाऱ्या नफ्याइतका आहे. त्यामुळे बँका व वित्तीय संस्था या नफ्यात ५० टक्के पण नुकसानात शून्य टक्के अशा भागीदारासारख्याच असतात. हे वास्तव डोळ्यापुढे ठेवून या कायद्याचे एकांगीपण थोडे कमी करायला हवे. लेखक बांधकाम व्यवसायिक आहेत. ashutoshshewalkar@gmail.com
