डॉ. डी. एन. मोरे केंद्र व महाराष्ट्र सरकार शिक्षण क्षेत्राच्या- विशेषत: उच्च शिक्षणाच्या भल्याचेच धोरण आखू इच्छिते; परंतु पैसा मात्र पुरेसा देत नाही, हेच यंदाच्याही केंद्र व राज्य अर्थसंकल्पांतून स्पष्ट झाले. शिक्षणावरील खर्चाचे आपले लक्ष्य सालाबादप्रमाणे दूरच राहिले. खासगीकरणाचे वारे वाहत असले आणि त्याच्या समर्थनार्थ ‘सरकारने व्यापारात राहूच नये’ असे युक्तिवादही होत असले, तरी शिक्षण हा काही व्यापार नव्हे. खासगी शिक्षणसंस्थांची संख्या वाढताना दिसते, परंतु शिक्षणावरील - शिक्षण क्षेत्र आणि शिक्षणसंस्था यांवरील- सरकारी खर्चाचे महत्त्व आजही अनन्यसाधारण असेच आहे. या खर्चासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारांची भूमिका काय, याचा आरसा म्हणजे आकड्यांसह धोरणाचीही दिशा दाखवणारे वार्षिक अर्थसंकल्प. यंदा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा केंद्र आणि राज्य शासनाचे अर्थसंकल्प अलीकडेच मंजूर झाले आहेत. प्रस्तुत लेखात या अर्थसंकल्पांतील शिक्षणावर प्रस्तावित केलेल्या निधीचे विवेचन करणे, हा हेतू आहे. केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण घटकासाठी ९३,२२४.३१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यात शालेय शिक्षण आणि साक्षरतेसाठी ५४,८७३.३१ आणि उच्च शिक्षणासाठी ३८,३५०.६६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वर्षे २०२०-२१ मध्ये शिक्षणासाठी ९९,३११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. चालू आर्थिक वर्षात करोनाकालीन टाळेबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले. अनेक मजुरांना आपल्या गावी स्थलांतरित व्हावे लागले. त्याचा परिणाम त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणावरही झाला. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील निधी वाढविणे गरजेचे असताना गतवर्षीच्या तुलनेत ६,०८६ कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. तब्बल ३४ वर्षांनंतर शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०’ लागू करण्यात आले. विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या काळात शिक्षणात कालसुसंगत बदल करणे अत्यावश्यक होते. त्या दिशेने केंद्र शासनाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु प्रत्यक्षात धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केलेल्या वर्षातच निधीत कपात केली आहे. धोरणात जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची तरतूद केली असताना हा खर्च सरासरी ३.५ टक्क्यांच्या आसपास केला जात आहे. उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रमाण (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेश्यो - ‘जीईआर’) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर नेण्याचे धोरणाने निश्चित केले आहे; ही जमेची बाब. मात्र प्रवेश प्रमाण वाढविण्याचे मूळही पैशात आहे हे नाकारून चालणार नाही. अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरील तरतूद हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुरेशी नाही. संशोधन आणि नवनिर्मितीसाठी २३७.४० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून उच्च शिक्षणसंस्थांत स्टार्ट-अप सुरू करणे, ज्ञान आणि संशोधनाच्या समन्वयावर भर देणे आदींसाठी निधी निश्चित केला आहे. उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १०७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी देशांतर्गत केंद्रीय विद्यापीठांना अधिक अर्थसाह्य करणे आवश्यक असताना २०१९-२० मध्ये खर्च केलेल्या निधीपेक्षा (७९८८.८४ कोटी रु.) २०२१-२२ मध्ये (७६४३.२६ कोटी रु.) कपात केली आहे. आयआयटी, आयआयएम, सायन्स इन्स्टिट्यूट आदी इंग्रजी लघुनामांनी ओळखल्या जाणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणसंस्थांना देशात आजही मान आहे. यांपैकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (७,९८८ कोटी), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (४७६ कोटी), भारतीय विज्ञान, शिक्षण व संशोधन संस्था (९४६ कोटी) आणि भारतीय विज्ञान संस्था (६२१ कोटी) यांच्या निधीत २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये केंद्राने वाढ केली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत (हिंदी नावाच्या रोमन आद्याक्षरांनुसार ‘रूसा’अंतर्गत) राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीसाठी ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिक्षण धोरणाने विशेष भर दिलेल्या डिजिटल शिक्षणासाठी ६४५.६१ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानावर (आयसीटी) आधारित शिक्षण, आभासी वर्ग किंवा ‘व्हच्र्युअल क्लासरूम्स’ उभारणे आणि इंटरनेटद्वारे मुक्त अभ्यासक्रम (ओपन ऑनलाइन कोर्सेस) सुरू करण्यासाठी अनुक्रमे १५० व २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या आर्थिक तरतुदी स्वागतार्ह असल्या तरी त्या कागदावर न राहता त्याचा प्रत्यक्ष विनियोग त्याच वर्षात निश्चित केलेल्या बाबीवर होणे महत्त्वाचे ठरते. बऱ्याचदा अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेला निधी प्रत्यक्षात खर्च केला जात नाही. (२०२०-२१ मध्ये शिक्षणावरील एकूण संकल्पित खर्चापैकी (९९,३११ कोटी) केवळ ८५,०८९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.) राज्य केंद्राच्या निधीविना. महाराष्ट्र शासनाने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणावर १,३९१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. करोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेता शासनाने शिक्षणावर २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत (१,३०० कोटी रु.) २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात (१,३९१ कोटी) ९१ कोटी रुपयांची केलेली वाढ एवढ्या वर्षापुरती समाधानकारक म्हणावी लागते हे खरेच; पण पुढील वर्षात ती वाढविणे आवश्यक आहे. राज्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर केला जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे केंद्राने शिक्षण धोरणाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रकात निधीत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. राज्यांना धोरणाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करताना त्यासाठी लागणारा निधी देण्याची जबाबदारीही केंद्राने स्वीकारली पाहिजे. परंतु गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता, केंद्र निधी देण्यास हात आखडता घेत असल्याचे दिसते. उदा. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत (२०१२-१७) एकूण मंजूर रु. २२,८५५ कोटी रकमेपैकी केंद्राचा वाटा १६,२२७ कोटी रु. एवढा होता. केंद्राने प्रत्यक्षात ५,२०३ कोटी मंजूर करून केवळ २,२२३ कोटी रुपये वितरित केले. राज्य अर्थसंकल्पात नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची सुरुवात करणे, वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तरच्या जागा वाढविणे, १७ भौतिकोपचार महाविद्यालयांची स्थापना, चार कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी पुढल्या तीन वर्षांत दरवर्षी २०० कोटी रुपये, ‘स्टार्ट-अप योजना’ राबविण्याचे धोरण, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना, तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यास मान्यता, रोजगाराभिमुख शिक्षण व प्रशिक्षणावर भर देण्याची योजना व रोजगारनिर्मितीस प्राधान्य, गरीब विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’ आणि ‘बार्टी’ या कल्याण- महामंडळांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांची तजवीज, इत्यादी महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी ‘अर्थ’ हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. येत्या काळात भारताला आर्थिक महासत्तेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ज्ञानाधिष्ठित समाजाची निर्मिती आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था बनविणे आवश्यक आहे. त्या दिशेने सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी ‘अर्थाकडे’ विशेष लक्ष देणे आवश्यक ठरते. म्हणून शिक्षणावरील निधीत प्रत्येक वर्षास २० ते २५ टक्के वाढ करून शिक्षण धोरणाने निश्चित केलेले, ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी सहा टक्के खर्च शिक्षणावर’ करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे आवश्यक आहे. तसे पाहता ही शिफारस कोठारी आयोगाने १९६६ मध्ये केली होती. ती आजतागायत कधीही अमलात आली नाही. निदान स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या वर्षात तरी शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याची शिफारस प्रत्यक्षात उतरण्याची अपेक्षा करू या. लेखक नांदेडस्थित ‘पीपल्स कॉलेज’मध्ये प्राध्यापक तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य आहेत : dnmore2015@gmail.com
