देशभरातील १६ १८ हजार ‘शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयां’चे समान पायावर मूल्यमापन करण्याचे काम आता नव्या पद्धतीने सुरू होणार आहे. त्याआधी त्याची चर्चा व्हावी, यासाठी हे विस्तृत टिपण.. देशातील नागरिकांना जबाबदार व निर्माणशील बनविण्यासाठी शिक्षणाची, शिक्षकांची भूमिका ही महत्त्वाची असते. म्हणून शिक्षक शिक्षण प्रक्रियेस महत्त्व आहे. पण डी.एड्/ बी.एड्ची ‘दुकाने’ अमाप झाली, अशीच परिस्थिती दिसून येते. अंतर्गत गुणांची खिरापत वाटणे, महाविद्यालयातील उपस्थितीचे नियम वाटेल तसे वाकविणे, विद्यार्थ्यांना आमिषे दाखविणे आदी अनेक कारणांनी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थांचा ढासळणारा दर्जा व गुणवत्तेवर आक्षेप घेतले जातात. याला आवर घालण्यासाठी शिक्षक-प्रशिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा यांचे महाविद्यालयानुसार मापन करणारा एक आमूलाग्र बदल येत्या ऑगस्टपासून लागू होतो आहे. अशा मूल्यमापनानंतर, सध्या ज्या शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था फक्त एक व्यवसाय वा दुकान म्हणून चालू आहेत त्यांना आपली दुकाने बंद करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. शिक्षक-प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भर देणारा व ही प्रक्रिया अधिक परिणामकारक व उत्कृष्टतेकडे घेऊन जाणारा हा बदल रातोरात झालेला नाही. राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) न्या. जे. एस. वर्मा समिती (२०१२) व डॉ. पूनम बत्रा समिती (२०१४) नेमून संपूर्ण देशभर शिक्षण प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना केली व प्रशिक्षणाचा कालावधी एक वर्षांऐवजी दोन वर्षांचा केला. आता राष्ट्रीय शिक्षक- शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष संतोष मॅथ्यू (आयएएस) यांनी ‘एक देश- एक अभ्यासक्रम व एक मूल्यमापन पद्धती’ या उद्दिष्टाने शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमात महत्त्वाचे बदल सुचविले आहेत. ही प्रक्रिया बिहार राज्यातून सुरू झाली, आता देशातील सर्वच शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयांना या नवीन मूल्यांकन पद्धतीसाठी ३१ जुलैपर्यंत नोंेदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीची १५ जुलै ही मुदत आता वाढली आहे. एनसीटीईने प्रथमच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात गुणवत्तावृद्धीसाठी बदल सुचविले आहेत. एरवी सर्व महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करणाऱ्या ‘नॅक’ (राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन संस्था)च्या ऐवजी ‘क्यूसीआय’ (क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया : राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद) या संस्थेद्वारे आता हे मूल्यांकन होणार आहे. शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासोबतच सेवांतर्गत शिक्षकांना ‘एनटीपी’द्वारे (केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याचे ‘राष्ट्रीय शिक्षक व्यासपीठ’) एकत्र आणणे, प्रशिक्षण संस्थांच्या मान्यता पद्धतीत अधिक सुकरता, संपूर्ण संगणकीकरण (पेपरलेस) व शिक्षक पात्रता परीक्षांकडे (‘टीईटी’मध्ये) अधिक लक्ष, या अन्य महत्त्वाच्या सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआय) ही भारत सरकारच्या औद्योगिक धोरण विभागांतर्गत काम करते व पंतप्रधान तिच्या अध्यक्षांची नेमणूक करतात. ज्या शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थांनी ‘नॅक’ची मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे त्यांनाही पुन्हा नवीन मूल्यांकन प्रणालीला सामोरे जावे लागेलच. ‘नॅक’ऐवजी क्यूसीआयला मूल्यांकनाची जबाबदारी देण्याचे कारण ‘नॅक’वरील अविश्वास हे नाही, असे सांगितले जाते. २००२ ते २०१७ या १५ वर्षांच्या कालावधीत देशभरात १७००० ते १८००० शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करणे गरजेचे असताना ‘नॅक’द्वारे केवळ १५२२ महाविद्यालयांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले होते. महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षण विभागाने तर एप्रिल २०१८ पर्यंत ‘नॅक’ न करणाऱ्या महाविद्यालयांना वेतन थांबविण्याच्या सूचनाही वेळोवेळी दिल्या. मात्र शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाची उदासीनता व त्यातून वाढत चाललेली दिरंगाई हे घटकही ‘नॅक’ऐवजी ‘क्यूसीआय’च्या निवडीस कारणीभूत ठरले आहेत. नवीन मूल्यांकनाचे स्वरूप व त्याची अंमलबजावणी यांबाबतचे प्रत्यक्ष काम गेल्या तीन महिन्यांतच सुरू झाले. त्यामुळेच वेळ तुलनेने कमी मिळाला. मात्र आतापर्यंत देशभरातील ११४७४ शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थांनी आपली इत्थंभूत माहिती शपथपत्र व कारणे दाखवा नोटिसांच्या द्वारे ‘एनसीटीई’ला सादर केलेली आहे. त्याआधारे नोंदणी सुकर होऊ शकते. नवीन मूल्यांकनाची प्रकिया ही चार पायऱ्यांवर होणार आहे. पहिल्या पायरीवर शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयांना प्राचार्याच्या आधार कार्ड व पॅन कार्डच्या आधारे रजिस्ट्रेशन करून, दीड लाख रुपये शुल्क भरून ऑनलाइन स्वयं-मूल्यमापन फॉर्म भरायचा आहे. दुसऱ्या पायरीवर महाविद्यालयांकडून जमा झालेले फॉर्म क्यूसीआयचे ‘डीए’ (डेस्कटॉप असेसमेंट) पथक तपासेल व त्यांची पडताळणी तज्ज्ञ मूल्यमापकाद्वारे होईल. फॉर्ममध्ये काही त्रुटी, मर्यादा आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयास त्या त्रुटी दूर करण्यास १५ दिवसांचा अवधी दिला जाणार आहे. यानंतर ‘फ्लॅग रिपोर्ट’द्वारे त्रुटी नसणारी महाविद्यालये पुढील पायरीवर जातील तर त्रुटी असणाऱ्या महाविद्यालयांना या पायरीवरतीच महाविद्यालय बंद करण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. तिसऱ्या पायरीवर महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी केली जाणार आहे. या वेळी पुरविलेली माहिती व प्रत्यक्ष स्थितीमध्ये जर फरक आढळला, तर संबंधित महाविद्यालय ‘बोगस’ जाहीर करून तात्काळ बंद करण्यात येणार आहे. या पायरीवर आजी-माजी विद्यार्थ्यांचे प्रत्याभरण, शालेय शिक्षकांच्या मुलाखती घेऊन तिथल्या तिथेच मूल्यमापक ही माहिती ‘मोबाइल अ‍ॅप’द्वारा क्यूसीआयच्या केंद्रीय यंत्रणेकडे पाठविणार आहेत. शेवटी महाविद्यालयांतील निवडक विद्यार्थ्यांची अभिवृत्ती, कौशल्य व ज्ञान यांवर आधारित चाचणी घेतली जाणार आहे. महाविद्यालयांना १०० पैकी किती गुण मिळाले, याआधारे ए/ बी/ सी/ डी या श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करण्यात येईल. नव्याने सुचविण्यात आलेल्या ‘टीच-आर’ आराखडय़ाद्वारे शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन हे (१) भौतिक संपदा, (२)शैक्षणिक संपदा, (३)अध्ययन-अध्यापन गुणवत्ता व (४)अध्ययन निष्पत्ती अशा चार घटकांभोवती केले जाणार आहे. एकूण १०० गुणांमध्ये हे चार घटक विभागले आहेत. यापैकी अध्ययन अध्यापनाची गुणवत्ता व अध्ययन निष्पत्ती या घटकांना ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. भौतिक संपदाची तपासणी करताना महाविद्यालयांची उपलब्ध जमीन, इमारत, वर्ग खोल्या व इतर सुविधांची उपलब्धता विचारात घेतली जाणार आहे. ‘शैक्षणिक संपदा’चे मूल्यांकन करताना महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, कार्यालयीन कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची नोंदणी एनसीटीईच्या या पोर्टलवर करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया आधार कार्डाशी जोडली असल्यामुळे एका प्राध्यापकाला एकापेक्षा अधिक महाविद्यालयात काम करता येणार नाही, तसेच महाविद्यालयाच्या मान्यतेसाठी अनेक ठिकाणी एकाच प्राध्यापकाची कागदपत्रे वापरण्याच्या प्रवृत्तीस आळा बसेल. या पोर्टलवर प्राध्यापकांना आपले पाठ टाचण, अध्ययन अध्यापन साहित्य, प्रात्यक्षिकांचे व्हीडिओ अपलोड करावे लागणार आहेत. या घटकाचे गुणदान करताना चालू व माजी विद्यार्थ्यांचे प्रत्याभरण (फीडबॅक) घेतले जाणार आहे. याबरोबरच विद्यार्थी जेथे आंतरवासीयता (इंटर्नशिप) करीत असतील तेथील शिक्षकांचेही प्रत्याभरणही गुणदान करताना विचारात घेतले जाणार आहे. ‘अध्ययन अध्यापनाची गुणवत्ता’ मोजण्याच्या प्रक्रियेत तपासणीच्या पातळीवर, शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या वर्गकृतींच्या ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिगवर भर असणार आहे. ‘अध्ययन निष्पत्ती’ या शेवटच्या घटकाचे मूल्यांकन तीन टप्प्यांवर केले जाईल. प्रथमत: क्यूसीआयचे एक तांत्रिक पथक महाविद्यालयातील काही निवडक विद्यार्थ्यांची निवड करील व त्यांची एक चाचणी घेऊन, त्यातील गुणांची तुलना त्यांना महाविद्यालयाने दिलेल्या अंतर्गत गुणांशी केली जाईल. यामुळे साहजिकच गुणांच्या खिरापतीला चाप बसणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यावर महाविद्यालयातील मागील दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तपासले जाणार आहे. तर शेवटच्या टप्प्यावर निवडक विद्यार्थ्यांच्या दहा मिनिटांच्या सराव पाठांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिग पाहून गुणांकन केले जाणार आहे. मूल्यांकनाअंती ‘डी’ श्रेणीतील संस्थांना त्वरित महाविद्यालय बंद करण्याच्या सूचना केल्या जाणार आहेत. ‘सी’ श्रेणीतील संस्थांना दीड लाख रुपये भरल्यास, पुढील १२ महिन्यांत सुधारण्याची (एकच) संधी दिली जाणार आहे. ज्या महाविद्यालयातील ७० टक्के विद्यार्थी ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण आहेत व ६५ टक्के विद्यार्थी नोकरी अथवा उच्चशिक्षणात गुंतले आहेत, अशाच महाविद्यालयांना ‘ए’ श्रेणी दिली जाईल. याच मूल्यांकनावर आधारित भारतातील प्रथम सवरेत्कृष्ट १०० शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयांची निवड करून, त्यांना ‘गुणवत्तावृद्धीसाठी नियमामध्ये शिथिलता’ अशी सवलत दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षण परिषदेने ‘नॅक’हून निम्म्यापेक्षा कमी खर्चात ‘क्यूसीआय’चे मूल्यमापन होणार असल्याचा दावा केला आहे. मूल्यमापकाची नियुक्ती करताना पारदर्शकता राखण्यासाठी, मानसशास्त्रीय व बुद्धिमत्ता चाचण्या घेतल्या जातील व त्यांना योग्य ते प्रशिक्षणही दिले जाईल. ‘ऑडिओ/ व्हिडीओ रेकॉर्डिग’साठी १०० व्हिडीओ व्हॅनची तरतूदही क्यूसीआयने केलेली आहे. मात्र या नवीन आराखडय़ामध्ये काही बाबतीत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. जर ‘टीईटी’ उत्तीर्णाचे प्रमाण हेच मानक ठरणार असेल तर एम.एड्.च्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाचे मानक काय असणार? अशा विद्यार्थ्यांना सेट किंवा नेट उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. याबरोबरच एम.एड्.च्या सराव पाठांच्या गुणांच्या बाबतीतही संदिग्धता आहे. नियमित शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालये व मुक्त विद्यापीठांकडून चालवली जाणारी महाविद्यालये यांच्या मूल्यांकन पद्धतीत काही बदल असणार का? ‘नॅक’च्या दर्जानुसार महाविद्यालयांना ‘यूजीसी’कडून विशेष अनुदाने प्राप्त होत होती व मूल्यांकनासाठी झालेला खर्चही काही प्रमाणात परत मिळत होता, मात्र नवीन मूल्यांकन पद्धतीला सामोरे गेल्यास अशा अनुदानाबाबत काय? शिवाय, डी.टी.एड्. व बी.एड्.च्या विद्यार्थ्यांचा ‘टीईटी’ उत्तीर्णतेच्या गुणांचा भारांश समानच असणार का? हे प्रश्न आहेत. तसेच देशभरातील किमान १६ हजार संस्थांतील प्रत्येकी किमान पाच शिक्षकांचे किमान एक तासाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिग ठरावीक वेळेत कसे होणार, ही शंकादेखील आहे. या मूल्यांकन पद्धतीच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक देताना खूपच कमी कालावधी तयारीसाठी दिला गेला, हे ‘१५ जुलैऐवजी ३१ जुलै’ या मुदतवाढीमुळे स्पष्टच झाले. परंतु या वाढीव कालावधीत उच्चशिक्षण विभाग, विद्यापीठ यांनी पुढाकार घेऊन या मूल्यांकन पद्धतीबाबत मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. लेखक एसएनडीटी महिला विद्यापीठात शिक्षक-प्रशिक्षणाचे अध्यापन करतात. ईमेल : gachavan@gmail.com
