सलग दीड ते दोन महिने अंतर्धान पावलेल्या पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. या वेळी तो बरसला नाही तर पुढील काळात महाराष्ट्रावर दाटलेल्या दुष्काळाची तीव्रता कशी असेल याची जाणीव अनेक शहरांमध्ये पावसाळ्यात कराव्या लागलेल्या पाणी कपातीने करून दिली आहे. ग्रामीण भागात त्यापेक्षा विदारक स्थिती आहे. पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत जिरविणे, यासाठी अनेक शासकीय योजना राबविल्या जात आहेत. त्यांचा झोत मुख्यत्वे ग्रामीण भागावरच आहे. म्हणजे, बहुसंख्येने शहरी भागात वास्तव्यास असणाऱ्यांवर त्याचे कोणतेच दायित्व नाही. उलट, त्यांना जणू काही मुक्तहस्ते पाणी वापरण्याची मुभाच आहे. खरे तर शहरात जो काही पाऊस पडतो, त्यातील बराचसा प्रत्येक इमारतीच्या गच्चीवरून थेट टाकीत नेऊन साठविणे सहज शक्य आहे. त्यातून इमारतीतील रहिवाशांची काही दिवसांची गरज भागविता येईल. याच ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केल्यास खालच्या टाकीतील पाणी वरील टाकीत वर्षभर (ढगाळ वातावरणाचे दिवस वगळता) अगदी मोफत स्वरूपात नेता येते. या उर्जेद्वारे प्रत्येक सदनिकेत खास निर्मिलेल्या चुलीवर दैनंदिन स्वयंपाकही बनविता येतो. पाणी तापविणे व सदनिकेतील काही दिवे आणि पंखा चालविणे हादेखील त्यातील एक भाग. आयआयटीतून स्थापत्य व्यवस्थापन शास्त्राचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणारा प्रियदर्शन भटेवरा आणि भौतिकशास्त्र व सौर ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक यशोधन रानडे यांनी नाशिक येथे एकाच छताखाली एकत्रित स्वरूपात हा अनोखा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणला आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सल्लागार मंडळात कार्यरत दर्शनला उस्मानाबाद येथे बँकेच्या वित्त पुरवठय़ाशी संबंधित प्रकल्पाच्या अभ्यासादरम्यान सुचलेली ही संकल्पना. पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत जिरवल्यास भूजल पातळीत वाढ होते. परंतु, हे पाणी वर उपसण्यासाठी वीज पंपाचा आधार घ्यावा लागतो. शिवाय, आकाशातून पडलेले शुद्ध पाणी जमिनीत जिरविल्यास क्षार व धातू मिसळून ते अशुद्धही होते. जमिनीत पाणी जितके खोलवरून उचलायचे, तितका वीज वापर व पर्यायाने खर्च अधिक. पावसाचे पाणी अडविण्यासह ते उपसण्याचा खर्च कमी कसा करता येईल, या उद्देशाने प्रयोगाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. शहरी भागात इमारतीच्या गच्चीवरील टाकीत पाणी चढविण्यात बरीच वीज खर्ची पडते. हे लक्षात घेऊन प्रियदर्शनने स्वत: बांधलेल्या ‘अलोन’ या सात मजली इमारतीत दीड वर्षांच्या मेहनतीतून साकारलेल्या प्रकल्पाच्या विविध पातळ्यांवर यशस्वी चाचण्याही झाल्या आहेत. महापालिका क्षेत्रात नवीन इमारतीत पर्जन्य जलसंचय प्रकल्प (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) बंधनकारक आहे. परंतु, या नियमाचे पालन कसे होते हे सर्वश्रुत आहे. सर्वसाधारण पर्जन्य जलसंचय प्रकल्प आणि भटेवरा-रानडे यांचा प्रकल्प यात कमालीचा फरक आहे. ज्या इमारतीत असा प्रकल्प आहे, त्यात पावसाचे पाणी कूपनलिकेत सोडले जाते. ते वर आणण्यासाठी पुन्हा विजेचा वापर आला. तसेच ते शुद्ध करावे लागते. परंतु, ‘अलोन’मधील प्रकल्प सर्वार्थाने वेगळा आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातील वार्षिक सरासरी अभ्यासावरून एक हजार चौरस फूट आकाराच्या इमारतीच्या गच्चीवर हंगामात ६० हजार लिटर पाऊस पडतो. मुंबईत याच क्षेत्रफळाच्या गच्चीवर पावसाचे प्रमाण दीड लाख लिटर इतके आहे. पुणे व इतर शहरांमध्ये हे प्रमाण कमी-अधिक असेल. बहुतांश इमारतींच्या गच्चीत पडलेल्या पावसाचे पाणी तसेच वाहून जाते. या प्रकल्पात पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी इमारतीच्या खालील भागात एक लाख लिटर क्षमतेची टाकी तयार करण्यात आली. गच्चीवरून पावसाचे पाणी खाली नेताना जलशुद्धीकरण प्रकल्पाद्वारे ते पाच ‘मायक्रॉन’पर्यंत शुद्ध करण्यात आले. त्यामुळे पिण्याकरिता त्याचा वापर करता येतो. पावसाचे किती पाणी टाकीमध्ये येते, त्याचे मोजमाप मीटर करते. मागील वर्षी दोन हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या गच्चीवरून टाकीत एक लाख ३८ हजार लिटर पावसाचे पाणी साठविण्यात आले. या पाण्याने इमारतीतील चार कुटुंबांची ३५ ते ४० दिवस गरज भागली. या पाण्याचा लगेच वापर केला जातो. त्यामुळे नव्याने येणाऱ्या पावसाच्या पाण्यासाठी टाकीत जागा उपलब्ध होते. यंदाच्या हंगामात कमी पावसामुळे आतापर्यंत साधारणत: ३३ हजार लिटर पाणी साठविले गेले. हा प्रकल्प प्रत्येक इमारतीत कमी खर्चात सहजपणे करता येईल. कारण, गच्चीवरील पाणी वाहणारी वाहिनी आणि पाण्याची टाकी प्रत्येक ठिकाणी आधीपासून अस्तित्वात असते. गच्चीवरून खाली आलेल्या वाहिनीला खालील भागात नवीन वाहिनी जोडून ती पाण्याच्या टाकीत सोडणे इतकेच काय ते करावे लागेल. दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे एकत्रित स्वरूपाचा सौर ऊर्जा प्रकल्प. या ऊर्जेद्वारे वर्षभर (ढगाळ हवामानाचे दिवस वगळता) इमारतीच्या खालच्या टाकीतील पाणी गच्चीवरील टाकीत अगदी मोफत नेले जाते. प्रत्येक सदनिकेत सौर चुलीद्वारे स्वयंपाक केला जातो. दिवसा तीन पंखे व टीव्ही याच विजेतून चालतात. सध्या अस्तित्वातील सौर ऊर्जा प्रकल्पात निर्मिलेली वीज बॅटरीत साठवली जाते. त्यात दर दोन ते तीन वर्षांनी बॅटरी बदलणे भाग पडते. या प्रकल्पात मात्र वीज साठविण्याऐवजी तिचा त्याच क्षणी वापर केला जातो. १८.६ किलोव्ॉटचे ६० ‘सोलर पॅनल’द्वारे दररोज १०० ते ११० युनिट वीज निर्मिती केली जाते. पॅनल बसविताना वादळ, वाऱ्यापासून त्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी रचना करण्यात आली. सूर्योदय झाला की, वीज निर्मिती सुरू होते आणि लगेच तिचा वापरही. तयार झालेली वीज वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरली जाते. प्रारंभी सौर पंप, पाणी गरम करणे, घरातील पंखे व टीव्ही आदींसाठी वापर करूनही काही वीज शिल्लक राहत होती. त्यातून सौर चुलीची कल्पना पुढे आली. स्वयंपाकगृहातील गॅसच्या शेगडीसारखी ही चूल आहे. या चुलीमुळे इमारतीतील रहिवाशांचा सिलिंडरचा खर्च निम्म्याहून अधिकने कमी झाला. संबंधितांना केवळ सायंकाळनंतर गॅस सिलिंडरच्या शेगडीचा वापर करावा लागतो. घरगुती सौर चुलीचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर भटेवरा आणि रानडे यांनी आश्रमशाळा, वसतिीगृह व हॉटेल यांसारख्या शेकडो व्यक्तींच्या स्वयंपाकासाठी वापरता येईल अशी अधिक क्षमतेची चूलही तयार केली आहे. सद्य:स्थितीत दरवर्षी हजारो कोटींचे परकीय चलन एलपीजीच्या आयातीसाठी खर्च होते. मोफत स्वरूपात उपलब्ध सौर ऊर्जेच्या वापराने कोटय़वधींची बचत होऊन आपले परावलंबित्व कमी होईल असे प्रियदर्शनचे म्हणणे आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी एकदा केलेली गुंतवणूक पहिल्या पाच वर्षांत वसूल होते. पुढील १५ वर्षे देखभाल खर्चाविना ही ऊर्जा वापरता येते. या सर्वाच्या जोडीने ‘अलोन’मध्ये आणखी एक प्रयोग प्रगतीपथावर आहे. गच्चीवरील टाकीतून जे पाणी खाली सोडले जाते, त्यावर छोटेखानी जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न आहे. या इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणेसाठी बसविलेल्या जल वाहिनीवर ३०० व्ॉटच्या ‘हायड्रो टर्बाइन’च्या साहाय्याने वीज तयार करण्याचे नियोजन आहे. उंचावरून सोडलेल्या पाण्यावर वीज निर्मिती झाल्यावर ते खालील टाकीत साठविले जाईल. दुसऱ्या दिवशी सौर पंपाच्या साहाय्याने पुन्हा इमारतीवरील टाकीत नेले जाईल. या माध्यमातून तयार होणारी वीज इमारतीचे जिने व वाहनतळ सायंकाळी सात ते अकरापर्यंत प्रकाशमान करण्यासाठी वापरली जाईल. टंचाईचे संकट महाराष्ट्राला नवीन नाही. मराठवाडय़ासह काही विशिष्ट भागांत दुष्काळ कायम पाचवीला पुंजलेला. जलयुक्त शिवार, बंधाऱ्यातील गाळ काढणे, जल पुनर्भरण आदींच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, शासनाचे लक्ष केवळ ग्रामीण भागावर असल्याचे लक्षात येते. त्यातही प्रत्येक योजना शासनाने राबवावी, ही आपली मानसिकता. त्यामुळे डोळ्यासमोर पावसाचे पाणी वाहून जात असताना कपातीचे चटके सहन केले जातात अथवा इमारतीची तहान टँकरने भागविली जाते. वास्तविक, राज्यातील बहुतांश धरणांची निर्मिती शेतीला पाणी देण्यासाठी झाल्याचे इतिहास सांगतो. शहरीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे हे पाणी शहरांकडे वळविणे क्रमप्राप्त ठरले. परिणामी, अनेक धरणांमधून दिल्या जाणाऱ्या शेतीच्या पाण्यात मोठी कपात झालेली आहे. दुसरीकडे पावसाअभावी समाधानकारक जलसाठा नसल्याने शहरात पाणी कपात लागू आहे. या स्थितीत शहरी भागातही पावसाचे पाणी अडविण्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक इमारतीने पावसाचे पाणी अडवून दैनंदिन कामांत त्याचा विनियोग केल्यास दुष्काळी स्थितीत धरणातील पाण्याची काही अंशी बचतही साध्य होईल. (aniket.sathe@expressindia.com)
