शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्यांना आता तीन संधींमध्ये टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य झाले आहे. या परीक्षेचा निकाल जेमतेम ५ टक्के लागतो. बी.एड. किंवा डी. एड. उत्तीर्ण होऊनही ९५ टक्के विद्यार्थी टीईटी पूर्ण करू शकत नसल्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या तसंच डी.एड./ बी.एड.च्या प्रशिक्षणाचा दर्जा कमालीचा घसरला असल्याचे सत्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शालेय शिक्षणक्षेत्रातील या महत्त्वाच्या विषयाचा ऊहापोह करतानाच त्यावरील उपाय सुचवणारा लेख.. पहिली ते आठवीसाठी आता ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) अनिवार्य झाली आहे. त्यासाठी पहिली ते पाचवीसाठी पेपर १ आणि सहावी ते आठवीसाठी पेपर २ अशा दोन स्वतंत्र परीक्षा असून उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान ६०टक्के गुणांची (वंचित गटांसाठी ५५टक्के) आवश्यकता असते. वर्षांतून एकदा होणाऱ्या या परीक्षांचा निकाल केवळ २ ते ५ टक्के इतका कमी लागतो. त्या निमित्ताने महाटीईटीच्या संकेतस्थळावरून माहिती मिळवल्यानंतर मनात काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले. त्यावर सार्वत्रिक चर्चा होण्यासाठी हा लेख प्रपंच. खरं तर टीईटी ही दहावी/बारावीच्या आणि डी.एड. अभ्यासक्रम व पाठय़क्रमावर आधारित असते आणि संदर्भासाठी दहावी, बारावीची पाठय़पुस्तकं असतात. त्यात माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षांच्या काठिण्यपातळीचे प्रश्न विचारले जातात. तरीही डी.एड. झालेले केवळ ५टक्के उमेदवार टीईटी उत्तीर्ण होत असल्यामुळे बारावीपर्यंतचं शालेय शिक्षण आणि डी.एड.चं प्रशिक्षण दर्जाहीन असल्याचं वास्तव अधोरेखित होतं. तसंच शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याचे शासनाचे प्रयत्न म्हणजे, केवळ कागदी घोडे नाचवण्यासारखं आहे, हेसुद्धा या निकालांमुळे स्पष्ट होतं. डी.एड.चा दर्जा वाढवण्यासाठी किमान आवश्यक असणारी एक गोष्ट म्हणजे, डी.एड. अभ्यासक्रमात सीसीईसारख्या महत्त्वाच्या संकल्पनेचा अंतर्भाव करणं. तेही सरकारने अजून केलेलं नाही, हे उदाहरण खूप काही सांगून जातं. अशा परिस्थितीसाठी केवळ शिक्षकांना दोष देऊन चालणार नाही. खरं म्हणजे चांगला शिक्षक बनण्यासाठी ज्ञान, दृष्टिकोन, मानसिकता; तसंच नियोजन, संभाषण, साहित्य व साधनांची आणि विविध अध्यापन पद्धतींची हाताळणी, वर्गनियंत्रण इत्यादी कौशल्यं मिळवावी लागतात. ते या परीक्षेतून तपासलं जातं नाही. प्रश्नपत्रिका पाहता या परीक्षांचं स्वरूप कमी वेळेत क्लृप्त्या वापरून पेपर सोडवायच्या स्पर्धापरीक्षांसारखं दिसतं. संकल्पना स्पष्ट झालीय का, कौशल्यं मिळवली आहेत का, ते तपासण्यासाठी पाठ अवलोकन, मुलाखती इत्यादी मार्गाचाही अवलंब करायला हवा. ते होत नाही. परीक्षेतले गुण म्हणजे गुणवत्ता नाही, याचाही विचार केलेला नाही. बरं, कौशल्यं अनुभवातून विकसित होत असतात. मग नव्याने प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शिक्षकांकडून किती अपेक्षा करायच्या? आणखी काही बाबी. टीईटी उत्तीर्ण झाल्यावर आपल्या गुणांची पातळी वाढवण्याकरिता ती परीक्षा कितीही वेळा देता येते. परंतु राज्य सरकारने अशीही विचित्र अट घातली आहे की, ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मात्र कमाल तीन संधी मिळतील. याचा अर्थ शिक्षकी पेशा निवडून त्यासाठी आवश्यक असणारी डी.एड. ही व्यावसायिक अर्हता मिळवलेले; परंतु तीन प्रयत्नांत टीईटी होऊ न शकलेले शिक्षक (सुमारे ९५टक्के) त्या पेशासाठी कायमचे अपात्र ठरणार. त्यांनी पुढे काय करायचं? शिक्षकी पेशा निवडल्यावर डी.एड.साठी दोन वर्ष दिली जातात. त्यानंतर इतर पेशाकडे वळण्याचे मार्ग सोपे राहत नाहीत. असं असताना केवळ टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यामुळे शिक्षकी पेशातून कायमचं बाद करणं सर्वार्थाने गैर आणि अन्यायाचं आहे. तसं केल्याने त्या विद्यार्थ्यांचं कधीही भरून न येणारं नुकसान होईल. इतकंच नाही, तर या निर्णयामुळे सुमारे ९५टक्के शिक्षक बेकार तर ठरतीलच, पण येत्या काही वर्षांत निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या जागा भरण्यासाठी टीईटी झालेले पुरेसे प्रशिक्षित शिक्षकसुद्धा उपलब्ध होणार नाहीत. इतक्या कठीण परीक्षेमुळे शिक्षकी पेशाकडे विद्यार्थी वळणार नाहीत. डी.एड. महाविद्यालये बंद पडतील. अशाने मोठा सामाजिक प्रश्न निर्माण होईल, हे आताच लक्षात घ्यायला हवं. अनेकांना माहीत नसलेली बाब म्हणजे, टीईटी देण्यासाठी डी.एड. पूर्ण केलेलं असणं अनिवार्य नाही. त्याचं प्रशिक्षण सुरू असलं तरीसुद्धा टीईटी देता येते (महाटीईटीची वेबसाइट पाहा). ज्या अभ्यासक्रमावर टीईटी बेतली आहे, तो पूर्ण न केलेल्यांची परीक्षा घेण्याच्या या निर्णयाला काय म्हणायचं? आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, टीईटी विनाअनुदानित शाळांनाही लागू असली, तरी त्यांच्याबाबत अंमलबजावणी केली जात नाही. त्या शाळांमधल्या मुलांना गुणवंत शिक्षकांची गरज नाही, असं सरकारला वाटतंय का? या सर्वाच्या पाठीमागचं सूत्र एकच दिसतंय. ते म्हणजे, सरकारला शिक्षणावरचा खर्च टाळायचाय. अनुदानित शाळा बंद करायच्या आहेत. काहीही करून ते साध्य करायचा सरकारने निश्चय केलाय, हे उघड गुपित आहे आणि कटू सत्यही. टीईटीचा निकाल सुमारे २ टक्के ते ५ टक्के इतका कमी लागण्याची संभाव्य कारणं अशी आहेत. (१) टीईटीसाठी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षांची काठिण्यपातळी ठरवलेली असली, तरी प्रत्यक्षात ती खूप उच्च पातळीची ठेवली जात आहे. (२) टीईटीच्या परीक्षेत ज्या उच्च पातळीवरच्या उत्कृष्टतेची आणि उच्चतम दर्जाची अपेक्षा आहे, त्याला अनुरूप अशी उमेदवारांची तयारी झालेली नसते. (३) दहावी बारावीपर्यंतचं शालेय शिक्षण आणि डी.एड.पर्यंतचं प्रशिक्षण निकृष्ट आणि सुमार दर्जाचं असतं. (४) सर्व शिक्षक समुदायाबद्दल आदर व्यक्त करून एक वास्तव मांडणं आवश्यक वाटतं. ते हे की, हल्ली बहुसंख्य मुलं दुसरं काही करता आलं नाही म्हणून डी.एड. होतात. त्यांच्याकडे क्षमता नसतात असं नाही; परंतु त्यातल्या बहुसंख्यांच्या क्षमता बेताच्या असतात, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. तसंच त्यांनाही दर्जेदार शिक्षण मिळालेलं नसल्यामुळे त्यांच्यातल्या उपजत क्षमता विकसित झालेल्या नसतात आणि पुरेसं विषयज्ञानही मिळालेलं नसतं, हेही त्यामागचं एक कारण आहे. असे शिक्षक टीईटीला अपेक्षित असलेल्या कसोटय़ा पार पाडू शकत नाहीत. (५) जर डी.एड.चं प्रशिक्षण सुरू असताना काही विद्यार्थी टीईटी देत असले, तर त्यांचा मानसशास्त्रासारख्या या प्रशिक्षणात अंतर्भाव असलेल्या विषयांचा अभ्यास पूर्ण झालेला असणं असंभव. असे कोणी टीईटी देत असोत वा नसोत. एक व्यवस्था म्हणून, अभ्यासक्रम पुरा न करता परीक्षेला बसू देणं आणि त्यावरून त्यांचं मूल्यमापन करणं सारासार चुकीचं असून तेही अत्यल्प निकालाचं एक कारण असू शकतं. यावर उपाय म्हणून अशा काही उपाययोजनांचा विचार करता येईल. दहावी, बारावीपर्यंतच्या आणि डी.एड. अभ्यासक्रम व पाठय़क्रमांचा; शाळा व महाविद्यालयांचा आणि तेथील शिक्षणाचा दर्जा/गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही तातडीने करणं. असा दर्जा वाढेपर्यंत टीईटीकडून असलेल्या दर्जाची अपेक्षा तोपर्यंत झालेल्या शिक्षण/प्रशिक्षणाच्या दर्जाला अनुरूप अशी ठेवणं. डी.एड. अभ्यासक्रमामध्येच टीईटीकडून असलेल्या अपेक्षांचा अंतर्भाव करून टीईटीची वेगळी परीक्षा न घेणं; किंवा टीईटीचं स्वरूप आणि अपेक्षा बदलून डी.एड.साठी प्रवेश देताना ती घेण्याचा विचार करणं; अध्यापनाचा दर्जा वाढवण्यासाठी शिक्षकांच्या सक्षमीकरणाचं काम आवश्यक आणि अग्रक्रमाचं आहे, याबाबत दुमत असायचं कारण नाही. परंतु त्यासाठी आताच्या टीईटीची फेररचना करण्याची गरज आहे. ही एक गंभीर समस्या असून त्यावर वैचारिक घुसळण व्हावी, विविध उपाय शोधावेत आणि सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत, ही अपेक्षा. लेखक एका खासगी शिक्षणसंस्थेचे पदाधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल : girish.samant@gmail.com अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात राजू शेट्टी यांचे ‘शेती.. गती आणि मती’ हे सदर प्रसिद्ध होऊ शकले नाही.
