|| मिलिंद सोहोनी दर वर्षी उन्हाळा आला की महाराष्ट्रात हजारो गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे चित्र भयंकर असते. त्यावर तात्पुरते उपाय म्हणजे टँकरची वाट पाहणे, ‘जार’चे महागडे पाणी विकत घेणे किंवा काही भागांमधून तरी स्थलांतर असे असते. याला कारण असते बिघडलेली सार्वजनिक व्यवस्था- म्हणजे नळ-पाणीपुरवठा योजना. कमी-जास्त प्रमाणात, विकासाच्या इतर क्षेत्रांमध्येसुद्धा अशीच परिस्थिती आढळते. जसे की आदिवासी भागात अंगणवाडी असूनही कुपोषण, कमकुवत सार्वजनिक परिवहन सेवा, शहरांमध्ये बकाली आणि शेतीच्या पाण्याची मोठी समस्या. प्रश्न हा की, याला नेमके जबाबदार कोण आणि यातून मार्ग काय? दर पाच वर्षांनी वेगवेगळे पक्ष आपल्याला पटवायचा प्रयत्न करतात की, त्यांचे सरकार हेच या समस्या सोडवण्यास सक्षम असेल. या प्रश्नाचे आजचे दिव्य रूप पाहता हे खरेच राजकारण्यांना जमणारे आहे का? मुळातच भारताच्या घटनेनुसार व अधिकारांचे जे वाटप आहे त्यानुसार हे त्यांच्याकडून अपेक्षित तरी आहे का? कुठल्याही समाजाच्या सार्वजनिक व्यवस्थापनामध्ये चार महत्त्वाचे घटक असतात. प्रशासन, शिक्षण व संशोधन प्रणाली, राजकारण आणि चौथे म्हणजे समाजकारण, ज्याचे कार्य पहिल्या तीन घटकांमध्ये संतुलन आणणे हे असते. या सर्वाची कार्यप्रणाली, अधिकारांची विभागणी आणि कक्षा ही कायदा आणि घटनेने निश्चित केली असते. त्या समाजाच्या विकासाची गती ही या विभागणीवर आणि त्याचबरोबर या घटकांची प्रामाणिकता तसेच कार्यकुशलतेवर आधारित असते. राजकारण, डावे आणि उजवे, राजकारण्यांचे कार्य आणि उद्गार यावर जास्त चर्चा होते, पण आता मात्र इतर घटकांकडेसुद्धा तेवढेच लक्ष देणे गरजेचे आहे. आपल्या घटनेप्रमाणे राज्यांचे शासनाचे आधिपत्य हे भारतीय प्रशासन सेवेकडे (भाप्रसे) सोपवलेले आहे. जिल्हाधिकारी ते सचिव ही सगळी पदे, एक-दोन अपवाद करता भाप्रसेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षित असतात. राज्याचे सगळे कारभार, जसे की कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, निधीचा व्यय आदी या भाप्रसे अधिकाऱ्यांच्या सहीशिवाय होऊ शकत नाही. मात्र या अधिकाऱ्यांवर जर राज्याला काही कार्यवाही करायची असेल तर यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे यांना शिस्त लावणे हे लोकप्रतिनिधींना जवळपास अशक्य असते. या अधिकाऱ्यांची निवड ही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधून होते. ही परीक्षा लाखो तरुण देतात. मग त्यातून दर वर्षी २०० ते ३०० अधिकारी या सेवेत घेतले जातात. भाप्रसेवेला वेगळे वलय असते. याला कारण अर्थात त्यांचे व्यापक अधिकार, त्यांना थेट केंद्र शासनाकडून मिळालेली सनद आणि हजारात एक अशा परीक्षेच्या कसोटीतून उतरल्यामुळे त्यांच्या हुशारीबद्दलचा (गैर?)समज ही आहेत. मुळात भाप्रसेवा ही ब्रिटिश काळातील अतिकेंद्रित शासनाचा ‘पोलादी सांगाडा’ आहे, जो आपण अजून बाळगून आहोत. आता आपण वळू या एका विभागाकडे. जसे की राज्याचा पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग. आपल्या पाणीपुरवठा विभागामध्ये जिल्हा परिषदेचे धरून कर्मचाऱ्यांची संख्या ६००० हून अधिक आहे व त्यात १००० हून अधिक हे अभियंते आहेत. या विभागाचे प्रमुख हे सचिव आणि ते भाप्रसेचेच अधिकारी असतात. एका अधिकाऱ्याची कारकीर्द ही तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसते. घटनेप्रमाणे यांच्याकडे या विभागाची पूर्ण जबाबदारी असते. त्यामध्ये विभाग चालवणे आणि सुधारणा करणे, मंत्रिमहोदयांना योग्य त्या शिफारशी करणे अशी कामे येतात. पण त्यांचे नेमके प्रशिक्षण हे पाण्याबद्दल किंवा व्यवस्थापनशास्त्र या विषयात असेलच याची खात्री नाही. म्हणजेच सचिवांच्या २०-२५ वर्षांचा शासनातील कामाचा अनुभव आणि त्यांची ‘हुशारी’ यावर सगळ्या विभागाची भिस्त असते. सचिव अभ्यासू निघाले तरच विभागामध्ये काही प्रगती आणि परिवर्तन होते, नाही तर जैसे-थे स्थिती राहते. अशा ‘चान्स’च्या कारभारातून जे व्हायचे तेच घडत आले आहे. २०१२च्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना चाचणीनुसार राज्याच्या ग्रामीण भागांत फक्त ७४ टक्के लोकांना वर्षभर पाणी मिळत होते. २००१ आणि २०११च्या जनगणनेमध्येसुद्धा अशीच बिघडलेली परिस्थिती दिसून येते. याच दरम्यान विभागाच्या अहवालानुसार मात्र ८५ टक्के लोकांना नळ पाणीपुरवठा वर्षभर चालू होता. या मोठय़ा तफावतीबद्दल सचिव हे अनभिज्ञ होते असेच म्हणावे लागेल. तसेच कोरडे होत असलेले भूजल स्रोत आणि त्यामध्ये क्षाराचे वाढते प्रमाण, मोठय़ा नळ योजनांच्या कार्यक्षमतेमध्ये घसरण अशा अनेक विभागीय सांख्यिकीची योग्य ती दखलसुद्धा घेतली गेली नाही. विभागातील कनिष्ठ अभियंता, भूवैज्ञानिक आदींची कार्यपद्धती आणि त्यामध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान हे सर्वच कालबाह्य़ आहे. त्यात सुधारणा अथवा त्यावर विचार झालेला नाही. या पदांच्या मुळाशी असलेली ही अक्षमता प्रशासनामध्ये असलेल्या रिक्त जागांचे एक मुख्य कारण आहे. अशीच परिस्थिती इतर विभागांमध्ये, कमी-जास्त प्रमाणात दिसून येते. मुळात भाप्रसेवेतील अधिकाऱ्यांचे सर्वसाधारण आणि उथळ प्रशिक्षण असूनही त्यांच्याकडे विभागाचे नेतृत्व दिल्याने अन्य अधिकारी विभागास योग्य ते मार्गदर्शन किंवा त्याला लागणारी आधुनिकता आणू शकत नाही. यामुळे आपले शासन हे नवीन तंत्रज्ञान आणि समाजशास्त्राचा अवलंब या बाबतीत मागास राहिले आहे आणि पाणीपुरवठा, सार्वजनिक परिवहन अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आधुनिक व्यवसाय, नोकरी आणि संशोधन हे खूपच कमी आहे. या समस्यांचे निराकरण हे राज्य प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीमध्ये आणि अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वामध्ये आमूलाग्र बदल आणणे हाच आहे. आजच्या प्रशासन प्रणालीमध्ये राहून एक परिवर्तन म्हणजे प्रत्येक विभागामध्ये उप- सचिव (विश्लेषण/तंत्रज्ञान) असे भाप्रसेवेच्या श्रेणी आणि अधिकाराने बरोबरीचे स्वतंत्र पद स्थापन करणे. या अधिकाऱ्याचे मुख्य कार्य हे विभागाच्या कार्यपद्धतीचे काटेकोर दस्तऐवज तयार करणे, उपक्रमांची पडताळणी, मूल्यमापन प्रणाली ठरवणे, विश्वासार्ह संस्थांचे जाळे तयार करणे, त्यांच्याकडून मूल्यमापन आणि इतर संशोधन करून घेणे आणि या उपलब्ध अहवालांद्वारे विभागामध्ये तांत्रिक कार्यप्रणाली आणि नियोजन पद्धतीत सुधारणा आणणे असे असावे. खरे तर अशा पद्धतीचे त्रवार्षिक अहवाल आणि इतर प्रासंगिक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध करणे ही या उपसचिवाची मुख्य जबाबदारी असू शकते. याने खासगी कंपन्यांना आणि संशोधन तसेच शिक्षणसंस्थांना महत्त्वाचे संकेत उपलब्ध होतील आणि सामान्य लोकांनादेखील समस्यांचे गांभीर्य आणि त्या सोडवण्यासाठी लागणारे सामंजस्य, समन्वय यांची जाणीव निर्माण होईल. असे उपसचिवपद हे त्या क्षेत्रात काम करणारे तरुण संशोधक, प्राध्यापक अथवा व्यावसायिक यांना प्रतिनियुक्तीवर येण्यास आकर्षित करू शकते आणि त्या क्षेत्रात कार्यरत खासगी, सामाजिक आणि सार्वजनिक संस्थांना विभागाशी जोडू शकते. अशा उपयुक्त संशोधन प्रणाली आणि पारदर्शकता याशिवाय विभागीय क्षमतेत वाढ होणे कठीण आहे. सारांश हा की, राजकारण आणि प्रशासन यांच्या कार्यकक्षा आणि जबाबदाऱ्या या भिन्न आहेत. त्या आपण नीट समजून घेतल्या पाहिजे. विभागीय कार्यक्षमता वाढवणे यामध्ये बरेच प्रशासकीय मुद्दे आहेत जे फक्त लोकप्रतिनिधींच्या प्रामाणिकपणाने सुटणारे नाही. मुळात १९४७ च्या अगोदरचे प्रशासनाचे असलेले केंद्रीकरण हे त्याकाळात जरी योग्य असले तरी आज कालबाह्य़ आहे. ते सुधारण्याची अत्यंत गरज आहे. खुंटलेले विकास निर्देशांक हे याचे द्योतक आहेत. पाश्चात्त्य आणि प्रगत राष्ट्रांमध्ये असे परिवर्तन आणि उपयुक्त संशोधन आणि पारदर्शकता याची सांगड केव्हाच घालून दिली आहे. नेमकी अशीच दुरुस्ती आपल्या लोकप्रतिनिधींनी, पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन करून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि हे त्यांच्या अधिकारातले आहे. किमान या बाबतीत तरी लोकचळवळ आणि राजकारण याने एकत्र येणे हे निकडीचे आहे. असे वास्तववादी आणि मुत्सद्दी समाजकारण हेच सामान्य लोकांसाठी कल्याणकारी ठरेल आणि इतर राज्यांसाठी अतिशय उपयुक्त तसेच ऐतिहासिक उदाहरण बनेल. milind.sohoni@gmail.com (लेखक आयआयटी, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.)
