केंद्र सरकारने वास्तव्यासाठी सर्वात चांगल्या असलेल्या शहरांच्या तयार केलेल्या यादीत पुणे, नवी मुंबई आणि मुंबई या राज्यातील तीन शहरांनी अग्रक्रम पटकाविला आहे. सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष बघून या शहरातील नागरिकांना त्याबाबत अचंबा वाटणे साहजिक आहे. दररोज सामना कराव्या लागणाऱ्या अडचणी आणि एकूणच प्रशासकीय थंडा कारभार यांनी वैतागतेल्या पुणेकरांना आणि मुंबईकरांना या पाहणीच्याच दर्जाचा संशय येऊ शकतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची पार दैना उडालेल्या ठाणे शहराला दळणवळण आणि वाहतूक व्यवस्थेत अव्वल स्थान देण्यात आले आहे. राज्याची उपराजधानी नागपूरचा अलीकडे बोलबाला जास्त होत असला तरी सर्वेक्षणात हे शहर ३१व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. केंद्र सरकारने गौरविलेल्या चारही शहरांमधील वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, याचा हा आढावा. वासरात लंगडी गाय शहाणी - मुंबई शहराला भौतिक सोयीसुविधांमध्ये ४५ पैकी २८, प्रशासनात २५ पैकी १२, सामाजिक क्षेत्रात २५ पैकी १५ तर अर्थव्यवस्थेत पाचपैकी दोन गुण मिळाले. चारही विभागांचा एकत्रित विचार करता ५७ टक्के गुण शहराला मिळाले. पहिल्या श्रेणीतील गुणही न मिळवलेल्या शहराने तिसरा क्रमांक पटकावला असला तरी अजूनही बरीच प्रगती करणे बाकी आहे, हेच या सर्वेक्षणातून दिसून येते. सकारात्मक बाजू : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचे प्रश्न जटील व गहन आहेत. उंच इमारती, मोठाली संकुले, चाळी, झोपडपट्टय़ा अशी संमिश्र वस्ती असलेल्या मुंबईत नागरी सुविधा पुरविणे हे किचकट काम. शहराची लोकसंख्या आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यांची सागंड घातल्यास मुंबईकरांना बऱ्यापैकी नागरी सुविधा मिळतात, असेच म्हणावे लागेल. मुंबई महानगरपालिकेकडून शिक्षण, आरोग्य आदी सामाजिक कामांवर बऱ्यापैकी खर्च केला जातो. प्रत्यक्ष स्थिती : शहरात प्रतिमाणशी केवळ १.२८ चौरस मीटर मोकळी जागा आहे. जागतिक निकष किमान चार चौरस मीटर मोकळ्या जागांचा आहे. त्यातच पालिकेची २५ हून अधिक उद्याने खासगी संस्थांकडून परत घेण्यात यश आलेले नाही. उड्डाणपुलांखालील जागा विकसित करून, समुद्रात ३०० एकरचा भराव घालून आणि किनारा रस्त्याच्या कडेची जागा धरून हे प्रमाण वाढवून दाखवण्याचा प्रयत्न पालिकेने विकास आराखडय़ात केला आहे. २४ तास पाणीपुरवठा अजूनही स्वप्न राहिले आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, खोदलेले रस्ते, उपनगरीय रेल्वेत लोंबकळत जाणारे प्रवासी, वाहतूक कोंडी या समस्या वर्षांनुवर्षे कायम आहेत. त्यात फार काही बदल झालेला दिसत नाही. एकूण जमा होणाऱ्या महसुलापैकी वीस टक्के रक्कमही पायाभूत सुविधांवर खर्च केली जात नाही. धीमा व अपारदर्शक कारभार आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे अनेक प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडतात. पालिकेच्या शाळांची दुरवस्था सांगण्याची गरज नाही. शिक्षणासाठी भरभक्कम तरतूद केली जाते, मात्र त्यातील बहुतांश निधी शाळांच्या इमारती बांधण्यात खर्च होतो. पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयात अद्ययावत उपचार उपलब्ध आहेत. मात्र प्राथमिक स्तरावरील दवाखान्यांची साखळी कमकुवत झाल्याने सर्व भार थेट मोठय़ा रुग्णालयांवर येतो. राजकीय निवड की? केंद्र सरकारकडून विविध योजना किंवा पुरस्कार जाहीर केले जातात. ते करताना कोणते निकष पाळले जातात हे एक कोडेच आहे. मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचे प्रशस्तिपत्र गेल्या वर्षी दिले. अजूनही सकाळच्या वेळी मुंबईच्या रस्त्यांवर नागरिक शौचास बसलेले आढळतात. मुंबई हागणदारीमुक्त झाले, हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढण्यात आला हे गुलदस्त्यातच आहे. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर ‘स्मार्ट सिटी’ची योजना सुरू करण्यात आली. या शहरांची निवड करताना राजकारण करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. सोलापूर शहर कोणत्याच निकषात बसत नसताना तेव्हा महापालिकेत विरोधकांची म्हणजे काँग्रेसची सत्ता असल्याने निवड करण्यात आली होती. पुढे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने स्मार्ट सिटीचा प्रचार करून सत्ता संपादन केली. पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक या भाजपची सत्ता असलेल्या शहरांची स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झाली . ठाणे आणि औरंगाबाद या शिवसेनेची सत्ता असलेल्या शहरांचा समावेश झाला आहे. पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमालीची टुकार आहे. रस्त्यांची अवस्थाही फार काही चांगली नाही. तरीही पुणे सर्वोत्तम शहर. पुण्याच्या तुलनेत नागरी सोयीसुविधांमध्ये नवी मुंबई उजवे असताना केवळ राष्ट्रवादीची सत्ता असल्यानेच नवी मुंबईला अव्वल स्थान देण्यात आले नाही, असा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा आक्षेप आहे. राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवून पुरस्कारांचे वाटप होत असल्यास ही चुकीची प्रथा पडेल. प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट : वास्तव्यासाठी अव्वल ठरणाऱ्या शहरांच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर असलेल्या ठाणे शहराने वाहतूक आणि दळणवळणात पहिला पहिला क्रमांक पटकाविला असला तरी दररोज होणारी वाहतूक कोंडी आणि ढिसाळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे हैराण असलेले ठाणेकर केंद्र सरकारच्या या निष्कर्षांमुळे अचंबित झाले आहेत. ठाणे महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत शहरात मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते रुंदीकरण मोहीम हाती घेतली असून त्याकरिता ७६.५० हेक्टर इतकी जमीन संपादित केली आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाणारा विकास योजना (डीपी) अंमलबजावणीचा दरही २६ टक्क्य़ांहून ५६.९५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेण्यात आलेल्या रस्ते रुंदीकरण मोहिमेमुळे वाहतूक सेवेच्या आघाडीवर ठाण्याला पहिला क्रमांक मिळाला असला तरी शहरातील अंतर्गत वाहतुकीचे चित्र पहाता प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट असल्याचे दिसून येते. रस्ते रुंदीकरण पथ्यावर : २०१५ ते २०१७ या कालावधीत १४.४४ किलोमीटर लांबीच्या १३ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. विकास आराखडय़ात नमूद करण्यात आलेले १७.६० किलोमीटर अंतराचे १९ रस्ते विकसित केले जात असून मुख्य रस्त्यांना जोडणाऱ्या मिसिंग िलक अंतर्गत २.२३ किलोमीटर अंतराच्या २ रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. पुढील पाच वर्षांकरिता रस्ते विकास आराखडा आखण्यात आला असून यामध्ये ८६.५४ किलोमीटर अंतराचे ८१ रस्ते विकसित केले जाणार आहेत. प्रत्यक्ष स्थिती : वास्तव्यासाठी उत्तम ठरणाऱ्या शहरांमध्ये ठाण्याने सहावा क्रमांक पटकाविला असला तरी वाढते प्रदूषण, मोकळ्या जागांची वानवा, सुरक्षिततेसंबंधी अपुरी व्यवस्था या आघाडय़ांवर हे शहर पिछाडीवर असल्याचे केंद्र सरकारचे निरीक्षण आहे. महापालिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या प्रदूषण नियंत्रण अहवालात शहरातील सर्वच प्रमुख चौकांमधील प्रदूषणाची पातळी धोकादायक बनली असून खाडी किनारी झालेले अतिक्रमण, सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने खाडीचे वाढते प्रदूषण, तिवरांच्या जंगलांची होणारी कत्तल यामुळे पर्यावरणाच्या आघाडीवर या शहराची पीछेहाट सुरू असल्याचे चित्र आहे. वाहतूक व्यवस्थेत ठाण्याचा क्रमांक अव्वल आला असला तरी शहरातील विविध रस्ते वाहतूक कोंडीग्रस्त झाल्याचे चित्र आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ठाणे परिवहन व्यवस्थेचे अक्षरश: तीनतेरा वाजले असून ठाणे स्थानकापासून कोणत्याही भागात जाण्यासाठी ठाणेकरांचा बराचसा वेळ खर्ची पडत आहे. दळणवळणाच्या नावे बोंबच आहे. तरीही ठाणे शहर अव्वल हे आश्चर्यच आहे! नियोजनबद्ध, तरीही.. - नवी मुंबई सकारात्मक बाजू : राज्यातील अनेक शहरांच्या तुलनेत छोटे, पण नियोजनबद्ध शहर असलेल्या नवी मुंबईला राहण्यायोग्य शहरांच्या स्पर्धेत देशात दुसरा क्रमांक मिळाला. ई गव्‍‌र्हनन्स, शिक्षण, खासगी आरोग्य सेवा, दळणवळण, पाणीपुरवठा योजना हा शहराच्या दृष्टीने जमेच्या बाजू आहेत. े विस्र्तीण रस्ते, सिडकोने ४६ टक्के ठेवलेली मोकळी जमीन, दोनशेपेक्षा जास्त उद्याने, चोवीस तास पाणीपुरवठा, आठ लाखांपर्यंतची वृक्षसंपदा, पाणी वाहून नेण्यासाठी डच पद्धतीचे नाले, समुद्राच्या भरतीचे पाणी थेट शहरात जाऊ नये यासाठी करण्यात आलेली होल्िंडग पॉण्ड आदी कामांमुळे नवी मुंबईने आगळेवेगळे स्थान निर्माण केले आहे. प्रत्यक्ष स्थिती : नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर असले तरी मुंबई, पुण्यासारखी या शहराने प्रगती केलेली नाही. अजूनही ग्रामीण किंवा पारंपरिक खुणा पुसल्या गेलेल्या नाहीत. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारखी नवी मुंबईत सांस्कृतिक चळवळ रुजलेली नाही. शहराच्या अनेक भागांमध्ये असलेल्या झोपडय़ांच्या पुनर्विकासासाठी अद्याप एकही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात आलेली नाही, ही बाब नवी मुंबईचा क्रमांक मागे पडण्यास कारणीभूत ठरली. नवी मुंबईतील वाढते प्रदूषण हा चिंतेचा विषय आहे. दगडखाणींचा खडखडाट बंद झाला असला तरी नवी मुंबई विमानतळासाठी मोठय़ा प्रमाणात खोदकाम आणि सुरुंग स्फोट होत असल्याने दक्षिण नवी मुंबईत प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. यात तळोजा एमआयडीसीतील रासायनिक कारखान्यांनी भर घातली आहे. वास्तव्याचे वास्तव वेगळे! देशातील सर्वात चांगल्या आणि राहण्यास योग्य असलेल्या शहरांच्या यादीत पुण्याने अव्वल स्थान पटकाविले असले तरी ज्या क्षेत्रात किंवा निकषात शहर अग्रेसर आहे तेथे शहराचे स्थान बरेच खाली असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे आणि सुधारणेला वाव असलेल्या क्षेत्रात शहराला वरचे स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे वास्तव्याचे वास्तव वेगळेच आहे. सकारात्मक वीजपुरवठा कमी वीजगळती आणि सर्वाधिक वसुलीमध्ये पुणे राज्यात अग्रेसर आहे. पुण्यात वीजगळतीचे प्रमाण साधारणपणे नऊ टक्क्यांपर्यंत आहे. अखंडित वीजपुरवठय़ाच्या ‘मॉडेल’चीही अंमलबजावणी राज्यात पुण्यात प्रथम सुरू झाली. वीज बिलांच्या वसुली अन्य शहरांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्यामुळे महावितरणाच्या ‘ए-१’ या क्रमवारीत शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. असे असतानाही वीजपुरवठय़ामध्ये शहराला मिळालेला दहावा क्रमांक अचंबित करणारा ठरला आहे. सुरक्षितता : सुरक्षित शहर या निकषात पुणे थेट पंचविसाव्या स्थानी दर्शविण्यात आले आहे. वास्तविक शहर सर्वाधिक सुरक्षित असल्याचे चित्र सातत्याने पुढे आले आहे. भौगोलिक व्याप्ती वाढलेली असतानाही रस्ते अपघातांचे तसेच गंभीर गुन्ह्य़ांचे प्रमाण कमी आहे. महिलांच्या दृष्टीनेही शहर सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा पोलिसांकडून देण्यात येतो. रात्री-अपरात्री महिला कामावरून घरी सुरक्षितरीत्या जाऊ शकतात. शिक्षण : ‘शिक्षणाचे माहेरघर’ अशी ओळख असलेल्या, अनेक नामवंत विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांचे त्यात मोलाचे योगदान आहे. मात्र शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुणे आठव्या क्रमांकावर आहे. देशातून नव्हे तर परदेशातूनही हजारो विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी दरवर्षी पुण्यात येतात. त्या दृष्टीने आवश्यक सोयीसुविधाही पुण्यात आहेत. शिक्षणाबरोबरच रोजगाराच्या संधीही येथे मोठय़ा प्रमाणावर आहेत; पण अन्य शहरांच्या तुलनेत पुणे पिछाडीवर असल्याचे अहवाल सांगतो. प्रत्यक्ष स्थिती : पाणी वितरणातील असमानता आणि त्रुटी, पाणीगळती, चोरी ही मोठी समस्या आहे. काही भागांना दरडोई तीनशेहून अधिक लिटर पाणी, तर काही भागांना पाणीच नाही, अशी विसंगती आहे. त्याविरोधात न्यायालयातही धाव घेण्यात आली होती. पाण्याच्या उधळपट्टीचा विचार केला तर आसपासच्या वीस ते पंचवीस गावांची तहान या पाण्यातून भागविली जाऊ शकते. मात्र पाणीपुरवठय़ात पुण्याला दुसरे स्थान देण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेली पीएमपीची सेवा कोलमडली आहे. अपुऱ्या गाडय़ा, प्रवाशांची घटती संख्या, घटते उत्पन्न, गैरव्यवहार यामुळे पीएमपीचे चाक आर्थिक संकटात सापडले आहे. गाडय़ा खरेदीची प्रक्रिया रखडली आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतुकीच्या निकषात मिळालेला बारावा क्रमांकही आश्चर्यकारक आहे. संकलन : अविनाश कवठेकर, विकास महाडिक, संतोष प्रधान, जयेश सामंत, प्राजक्ता कासले
