X

पायतळी अंधार!

वासरात लंगडी गाय शहाणी - मुंबई

केंद्र सरकारने वास्तव्यासाठी सर्वात चांगल्या असलेल्या शहरांच्या तयार केलेल्या यादीत पुणे, नवी मुंबई आणि मुंबई या राज्यातील तीन शहरांनी अग्रक्रम पटकाविला आहे. सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष बघून या शहरातील नागरिकांना त्याबाबत अचंबा वाटणे साहजिक आहे. दररोज सामना कराव्या लागणाऱ्या अडचणी आणि एकूणच प्रशासकीय थंडा कारभार यांनी वैतागतेल्या पुणेकरांना आणि मुंबईकरांना या पाहणीच्याच दर्जाचा संशय येऊ  शकतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची पार दैना उडालेल्या ठाणे शहराला दळणवळण आणि वाहतूक व्यवस्थेत अव्वल स्थान देण्यात आले आहे. राज्याची उपराजधानी नागपूरचा अलीकडे बोलबाला जास्त होत असला तरी सर्वेक्षणात हे शहर ३१व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. केंद्र सरकारने गौरविलेल्या चारही शहरांमधील वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, याचा हा आढावा.

वासरात लंगडी गाय शहाणी – मुंबई

शहराला भौतिक सोयीसुविधांमध्ये ४५ पैकी २८, प्रशासनात २५ पैकी १२, सामाजिक क्षेत्रात २५ पैकी १५ तर अर्थव्यवस्थेत पाचपैकी दोन गुण मिळाले. चारही विभागांचा एकत्रित विचार करता ५७ टक्के गुण शहराला मिळाले. पहिल्या श्रेणीतील गुणही न मिळवलेल्या शहराने तिसरा क्रमांक पटकावला असला तरी अजूनही बरीच प्रगती करणे बाकी आहे, हेच या सर्वेक्षणातून दिसून येते.

राजकीय निवड की?

केंद्र सरकारकडून विविध योजना किंवा पुरस्कार जाहीर केले जातात. ते करताना कोणते निकष पाळले जातात हे एक कोडेच आहे.  मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचे प्रशस्तिपत्र  गेल्या वर्षी दिले. अजूनही सकाळच्या वेळी मुंबईच्या रस्त्यांवर  नागरिक शौचास बसलेले आढळतात. मुंबई हागणदारीमुक्त झाले, हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढण्यात आला हे गुलदस्त्यातच आहे. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर ‘स्मार्ट सिटी’ची योजना सुरू करण्यात आली. या शहरांची निवड करताना राजकारण करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. सोलापूर शहर कोणत्याच निकषात बसत नसताना तेव्हा महापालिकेत विरोधकांची म्हणजे काँग्रेसची सत्ता असल्याने निवड करण्यात आली होती. पुढे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने स्मार्ट सिटीचा प्रचार करून सत्ता संपादन केली. पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक या भाजपची सत्ता असलेल्या शहरांची स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झाली . ठाणे आणि औरंगाबाद या शिवसेनेची सत्ता असलेल्या शहरांचा समावेश झाला आहे.   पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमालीची टुकार आहे. रस्त्यांची अवस्थाही फार काही चांगली नाही. तरीही पुणे सर्वोत्तम शहर. पुण्याच्या तुलनेत नागरी सोयीसुविधांमध्ये नवी मुंबई उजवे असताना केवळ राष्ट्रवादीची सत्ता असल्यानेच नवी मुंबईला अव्वल स्थान देण्यात आले नाही, असा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा आक्षेप आहे. राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवून पुरस्कारांचे वाटप होत असल्यास ही चुकीची प्रथा पडेल.

 

नियोजनबद्ध, तरीही.. – नवी मुंबई

वास्तव्याचे वास्तव वेगळे!

देशातील सर्वात चांगल्या आणि राहण्यास योग्य असलेल्या शहरांच्या यादीत पुण्याने अव्वल स्थान पटकाविले असले तरी ज्या क्षेत्रात किंवा निकषात शहर अग्रेसर आहे तेथे शहराचे स्थान बरेच खाली असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे आणि सुधारणेला वाव असलेल्या क्षेत्रात शहराला वरचे स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे वास्तव्याचे वास्तव वेगळेच आहे.

सकारात्मक वीजपुरवठा

कमी वीजगळती आणि सर्वाधिक वसुलीमध्ये पुणे राज्यात अग्रेसर आहे. पुण्यात वीजगळतीचे प्रमाण साधारणपणे नऊ टक्क्यांपर्यंत आहे. अखंडित वीजपुरवठय़ाच्या ‘मॉडेल’चीही अंमलबजावणी राज्यात पुण्यात प्रथम सुरू झाली. वीज बिलांच्या वसुली अन्य शहरांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्यामुळे महावितरणाच्या ‘ए-१’ या क्रमवारीत शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. असे असतानाही वीजपुरवठय़ामध्ये शहराला मिळालेला दहावा क्रमांक अचंबित करणारा ठरला आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेली पीएमपीची सेवा कोलमडली आहे. अपुऱ्या गाडय़ा, प्रवाशांची घटती संख्या, घटते उत्पन्न, गैरव्यवहार यामुळे पीएमपीचे चाक आर्थिक संकटात सापडले आहे. गाडय़ा खरेदीची प्रक्रिया रखडली आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतुकीच्या निकषात मिळालेला बारावा क्रमांकही आश्चर्यकारक आहे.

संकलन : अविनाश कवठेकर, विकास महाडिक,  संतोष प्रधान, जयेश सामंत, प्राजक्ता कासले

 

Outbrain

Show comments