|| सुलक्षणा महाजन वास्तव्य सुलभतेच्या या परीक्षेमध्ये एक मोठी त्रुटी आहे. त्यात शहरांच्या अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मिती या सर्वात महत्त्वाच्या विषयाला पुरेसे महत्त्व दिले गेलेले नाही. त्यावर तातडीने उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. तसे केले तरच महाराष्ट्रातील अनेक शहरे वास्तव्यासाठी सुलभ आणि सुखकर होतील.. ‘आमचा देवावर विश्वास आहे; मात्र बाकीच्या सर्वासाठी माहिती मिळवायलाच हवी.’ अमेरिकेतील प्रसिद्ध सांख्यिकी एडवर्ड्स डेनिंग यांचे हे सुप्रसिद्ध वचन आणि धोरण अलीकडच्या माहितीच्या क्रांतिकाळात अनेक क्षेत्रांमध्ये अनुसरले जाते आहे. माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता असूनही त्याचे असंख्य फायदे असतात हे लक्षात आल्यावर शहरांच्या संदर्भातही त्याचा उपयोग केला जात आहे. केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण आणि नगर विकास खात्याने शहरांच्या माहितीवर आधारित ‘वास्तव्य सुलभता’ (ease of living) स्पर्धेचा निकाल जाहीर केला. यात पुण्याचा पहिला क्रमांक आल्याचे समजल्यावर सर्व पुणेकर हसायलाच लागले. नवी मुंबई, मुंबई आणि ठाणे या शहरांचाही पहिल्या दहात नंबर आला आणि तेथील नागरिकांचीही करमणूक झाली. रोजच्या लोकल वा रस्ते प्रवासात धक्के खाणाऱ्या नागरिकांना बसलेला हा सुखद धक्का अविश्वसनीय वाटला असल्यास नवल नाही. भारतामधील सुमारे ७७०० शहरांपैकी मुख्यत: लाखाच्या वर लोकसंख्या असलेल्या फक्त १११ नगर प्रशासनांनी या परीक्षेत भाग घेतला होता. पहिल्या दहा शहरांच्या यादीमध्ये पुणे, नवी मुंबई, मुंबई आणि ठाण्याला अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि सहाव्या क्रमांकाचे गुण मिळाले आहेत. तिरुपती, चंदीगढ, रायपूर, इंदूर, विजयवाडा आणि भोपाळ ही या यादीतील इतर शहरे. देशात पहिला क्रमांक पटकावलेल्या पुण्याला केवळ ५८.११ इतके म्हणजे पहिल्या वर्गाचेही गुण मिळालेले नाहीत! विजयवाडा आणि भोपाळ यांना मिळालेले गुण पन्नासही नाहीत. ८१ शहरांना ३० पेक्षा जास्त तर उरलेल्या ३० शहरांना त्यापेक्षा कमी गुण आहेत. राजधानी दिल्लीला ३३.१८ गुण मिळाले आहेत. झपाटय़ाने नागरी होणाऱ्या जगात भारतीय शहरे किती मागास आहेत हे वास्तव या आकडेवारीतून पुढे आले आहे. ‘वास्तव्य सुलभता’ स्पर्धेमध्ये महापालिकेच्या कामकाजाचे, शहरांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे तसेच पायाभूत सेवांचे मोजमाप करण्यात आले. शंभर गुणांच्या या स्पर्धेमध्ये बहुतेक सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे होते. त्यांची उत्तरे शहरांच्या पालिका अधिकाऱ्यांनी आकडेवारीच्या स्वरूपात द्यायची होती. उदा. शहरातील दरडोई पाणीपुरवठा किती लिटर आहे? किती नागरिकांच्या घरात नळ, संडास, वीज पोहोचली आहे? पाणीव्यवस्थेमध्ये गळतीचे प्रमाण किती आहे? शहरातील लोक किती प्रमाणात सार्वजनिक, खासगी वाहतूक वापरतात? झोपडवस्त्यांमधील लोकांचे प्रमाण किती आहे? किती टन घनकचरा उचलला जातो? हवा, पाणी, ध्वनिप्रदूषणाची पातळी काय आहे? अशा प्रकारच्या ७८ प्रश्नांच्या उत्तरांची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्येक शहरात परीक्षक गेले होते. त्यांनी तज्ज्ञ, नागरिक अशा सुमारे ६० हजार लोकांशी संपर्क करून मग निकाल दिला आहे. अशा प्रकारे शहरांची गुणवत्ता जगातील अनेक देशांमध्ये नियमितपणे मोजली जाते. त्यावरून शहरांची, नागरिकांची परिस्थिती, प्रगती-अधोगती यांचा अंदाज येतो, शहरांसाठी आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक धोरणे, कायदे करायला मदत होते. या परीक्षेमध्ये सर्वाधिक ४५ गुण हे पायाभूत नागरी सुविधांसाठी होते. नागरी, सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्वास्थ्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सेवांचा त्यात समावेश आहे. पायाभूत सेवांमध्ये नऊ प्रकारच्या सेवा आहेत. त्यांच्या मोजणीचे निकष वेगवेगळे आहेत. उदाहरणार्थ वाहतूक सुलभता मोजण्याचे १२, पाणीव्यवस्थेचे ६, मैलापाणी व्यवस्थेचे ५, घनकचरा व्यवस्थेचे ५ तर हवा, ध्वनी आणि पाणी प्रदूषण मोजण्याचे ५ निकष आहेत. महाराष्ट्रातील चार शहरे त्यात ५० पेक्षा जास्त गुण मिळवणारी असली तरी इतर शहरातील राहणीमान पन्नास गुणांच्या लायकीचेही नाही हा त्याचा खरा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे आपली शहरे सुधारण्यासाठी गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे हे त्यातून स्पष्टपणे अधोरेखित होते आहे. १९६० साली महाराष्ट्र हे सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असलेले, शहरांचा तसेच त्यांच्या नियोजनाचा विचार करणारे, त्यासाठी कायदे करणारे पहिले राज्य होते. इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण केले. सामाजिकदृष्टय़ा पुरोगामी आणि आर्थिक दृष्टीने राज्य अव्वल स्थानावर होते ते मुख्यत: मुंबई-पुण्यासारख्या आधुनिक, वैज्ञानिक आणि समावेशक सामाजिक वातावरण असलेल्या सुसंस्कृत शहरांमुळे. आधुनिक उद्योग, सुशिक्षित, सजग क्रियाशील नागरिक, धर्म-जातीपलीकडे जाऊन समानतेचा आदर करणारा समाज, जागतिक व्यापार, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण आणि संशोधन संस्था तसेच आरोग्य, वाहतूक, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक घरबांधणी, शहर नियोजन अशा अनेक बाबतींत मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमुळे महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर होते. ब्रिटिशांनी तर लंडनप्रमाणेच मुंबई बेटाची रचना आणि निगराणी केली होती. हे सर्व पूर्वसंचित मोठे असल्याचा फायदा आज नवी मुंबई आणि ठाण्याला मिळाला आहे. सर्वोत्तम ठरलेल्या राज्यातील या शहरांमध्ये आधुनिक, पुरोगामी, नागरी संस्कृतीचा वारसा थोडा तरी शिल्लक आहे असे आपण म्हणू शकतो. सार्वजनिक पाणीपुरवठा, मैलापाणी व्यवस्था, वीज, रेल्वे-रस्ते वाहतूक अशा सेवा सर्वप्रथम मुंबई शहरात निर्माण झाल्या होत्या. परंतु गेल्या काही दशकांत त्या सुस्थित राखण्यात, त्यात भर घालण्यात आणि त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात आकाराने आणि लोकसंख्येने विस्तारलेली मुंबई मागे पडली आहे. तसेच राज्यातील इतर शहरांमध्ये हे संचित पोचविण्यात, त्यात भर घालण्यात प्रशासने मागे पडली आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपले राजकीय पक्ष आणि राज्यकर्ते विचार, वृत्ती आणि कृतींच्या संदर्भात नागरी नाहीत हेच असावे. राजकीय क्षेत्रात शहरे आणि नागरीकरण यांचा विचार केवळ मतांसाठी होत असल्यामुळे पुरोगामी, द्रष्टे, भविष्यवेधी नागरी राजकीय नेतृत्व महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांत निर्माण होऊ शकले नाही हे खरे महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. वास्तव्य सुलभतेच्या या परीक्षेमध्ये एक मोठी त्रुटी आहे. त्यात शहरांच्या अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मिती या सर्वात महत्त्वाच्या विषयाला पुरेसे महत्त्व दिले गेलेले नाही. कारण आपल्या नगर प्रशासनांकडे त्याबाबतची माहिती, आकडेवारी जमा करण्याची तजवीजच केलेली नाही. केवळ व्हॅट कराचे संकलन, व्यवसाय करातील वाढीचा दर, इमारत बांधकाम परवान्यांमधील संख्यावाढ आणि अधिकृत, परवानाधारक फेरीवाल्यांचे एकूण फेरीवाल्यांशी असलेले प्रमाण व त्यांच्यासाठी पालिकेने उपलब्ध केलेल्या अधिकृत जागा इतकीच माहिती या परीक्षेत विचारलेली होती. इतक्या जुजबी आकडेवारीतून शहरांच्या अर्थव्यवस्थेचा कोणताही बोध होणे अशक्य आहे! वास्तवात शहरांच्या, सतत बदलत्या अर्थव्यवस्थेची, बंद पडणाऱ्या, स्थिरावलेल्या आणि नव्याने निर्माण होणाऱ्या व्यवसाय, व्यापार, उद्योगधंद्यांची, त्यातील गुंतवणूक, रोजगार संधींची आणि सेवाभावी संस्थांची, खासगी-शासकीय आस्थापनांची, लोकांच्या मिळकतीची, जमिनीची, मालमत्ता आणि इतर करांची, नगरपालिकांच्या आर्थिक उत्पन्नाची, खर्चाची माहिती आणि आकडेवारी ही सर्वात महत्त्वाची असते. जगातील सर्व विकसित शहरांच्या नगरपालिका अशी माहिती जमा करतात. अशा आर्थिक माहितीवरूनच शहरांची आर्थिक शक्ती, दुबळेपणा, संधी आणि धोके लक्षात येतात. उद्योग, व्यापार आणि सेवा क्षेत्र हा शहरांच्या अर्थव्यवस्थांचा प्राण असतो. त्यांच्या तपशीलवार माहितीमधूनच प्रत्येक शहराची पायाभूत सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आणि क्षमता लक्षात येते. एकविसावे शतक वाढत्या शहरांचे, सेवा क्षेत्रांचे आणि नागरी लोकसंख्येचे आहे. भारताचा आर्थिक विकास हा मुख्यत: नागरी अर्थव्यवस्थांच्या, रोजगारनिर्मितीच्या आधारेच होणार आहे. त्यासाठी आपल्याला देशातील प्रत्येक शहराचे भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, आणि सामाजिक स्वरूप समजणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शहराचे रोजगार, उद्योग, दरडोई उत्पादन, लोकांची मिळकत वेगळी आहे. म्हणूनच प्रत्येक शहराच्या अर्थव्यवस्थांची आकडेवारी, माहिती संकलन, विश्लेषण सर्वात कळीचे असणार आहे. या स्पर्धा अहवालात ही त्रुटी मान्य करून त्यावर तातडीने उपाय करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. तसे केले तर महाराष्ट्रातील वास्तव्यासाठी सुलभ आणि सुखकर होतीलच. शिवाय देशातील शहरांना मार्गदर्शक ठरू शकतील.
