केंद्र सरकारने ‘भाव स्थिरता (किंवा ‘स्थिरीकरण’!) निधी’ची घोषणा केली आणि कांदा-बटाटय़ासाठी अशा स्थिरता निधीची तरतूदही केली. टंचाईच्या काळातही दर वाढू नयेत, असा या योजनेमागील हेतू. परंतु कांदा-बटाटय़ाचे भाव वाढण्यामागचे कारण ‘नैसर्गिक टंचाई’ एवढय़ापुरते नसते.. बाजार यंत्रणेमध्ये खुलेपणा नाही, हे खरे कारण. असा खुलेपणा आल्याखेरीज दरांच्या संतुलनाचे प्रयत्न म्हणजे ‘नियंत्रणा’चे उपायच ठरतील!

नव्या आर्थिक वर्षांपासून मागच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी आता केंद्राचा भाव स्थिरता निधी म्हणून कार्यान्वित होणार असून सुरुवातीला कांदा व बटाटा या राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या शेतमालासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. कांदा व बटाटा या मध्यमवर्गीय पिकांतील दरवाढ ही सरकारसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरत आलेली आहे. एकदा का भाव चढू लागले की कोणालाही न जुमानता ते आपले ईप्सित साध्य करूनच स्थिरावत असतात. त्यामुळेच, या भाववाढीच्या दुष्टचक्रात वेळीच हस्तक्षेप करणारी व ग्राहकांना वाजवी दरात या वस्तू मिळण्याची शक्यता वाटणारी ही योजना तशी ठरणार नाही, अशी भीती अधिक रास्त आहे. अत्यंत ठिसूळ व चुकीच्या गृहीतकांवर आधारलेली असून उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांना काही लाभ मिळण्याऐवजी यातील गळतीच्या जागांमुळे भ्रष्टाचाराच्या मार्गानेच लुप्त होण्याची शक्यता मात्र अधिक आहे.
या योजनेच्या उपलब्ध माहितीनुसार सरकारच्या अनेक योजनांप्रमाणेच केंद्र व राज्यांचा समान आíथक सहभाग असलेली असून सदरचे ५०० कोटी मात्र साऱ्या राज्यांसाठी आहेत. यात कुठल्या राज्याला कुठल्या निकषावर किती निधी प्राप्त होऊ शकेल हे निश्चित नसले तरी अदमासे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला राज्यातील कांद्याचे व्यवहार लक्षात घेता ५० कोटींपर्यंत निधी मिळू शकला तर तेवढेच राज्याला उभारावे लागतील व ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकेल. सदरचा निधी हा राज्यांना कर्ज स्वरूपात मिळणार आहे म्हणजे सारी गुंतवणूक राज्याचीच म्हणायला हवी. आता या महाकाय बाजारात हे १०० कोटी कसा व काय हस्तक्षेप करू शकतील हे या योजनेचे प्रवर्तकच जाणोत. आजच्या आकडेवारीनुसार नुसत्या महाराष्ट्रातील शेतमालाचे उत्पादन हे चार लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यावरून या बाजाराच्या महाकायतेची कल्पना यावी. ‘या पिकांच्या दरवाढीच्या चक्रात राज्ये वेळीच हस्तक्षेप करतील व ग्राहकांना योग्य भावात या वस्तू उपलब्ध करून देतील’ असे ही योजना म्हणते. अंतर्विरोधाचा भाग म्हणजे ‘या व्यवहारात होणारा फायदा केंद्र व राज्ये सारखा वाटून घेतील,’ असेही यात म्हटले आहे. यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती अस्तित्वात येऊन तिचे नियंत्रण या निधीवर असेल. या समितीत बाजारतज्ज्ञांची आवश्यकता मात्र कुठे विशद केलेली नाही. हा हस्तक्षेप काय स्वरूपाचा असेल हे यात वापरलेल्या ‘प्रोक्युअरमेंट’ या शब्दावरून लक्षात येते. म्हणजे राज्ये आपले नियंत्रण असलेल्या शेतमाल बाजारातून ‘खरेदी’ (पर्चेस) करणार नसून तो ‘मिळवणार’ (प्रोक्युअर करणार) आहेत. ‘प्रोक्युअरमेंट’ म्हणजे पणन, असा सरकारी शब्दकोशांतील अर्थ असला तरी प्रत्यक्षात अशा प्रकारच्या ‘प्रोक्युअरमेंट’चे पंजाब हे चांगले उदाहरण असून शासनाची गव्हाची खरेदी पूर्ण होईपर्यंत खासगी व्यापाऱ्यांना खरेदीसाठी बाजारातच येऊ दिले जात नाही. तसाच काहीसा प्रकार या पिकांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना बाजार या व्यवस्थेतून कुठून का होईना दोन पसे मिळण्याची शक्यता निर्माण होते तीही नाकारली जाईल. शिवाय अशा प्रकारच्या शासकीय खरेदीचा पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता प्रशासन आपल्या क्षुद्र स्वार्थासाठी भ्रष्टाचाराच्या मार्गानेच जाण्याची अधिक शक्यता आहे.
नियंत्रण क्षम्य, पण कधी?
खरे म्हणजे बाजारातील दराच्या चढउतारावर नियंत्रण हे बाजारविरोधी असून उत्पादक व ग्राहकावर अन्याय करणारे आहे. पेट्रोलच्या किमतीवरील नियंत्रणात सरकारची दमछाक झाल्यावर शेवटी बाजारापुढे सरकारला नमते घ्यावेच लागले व त्यातून ग्राहकांना खऱ्या किमती कळू शकल्या. आपल्या बंदिस्त शेतमाल बाजारातील साऱ्या पिकांच्या किमतींचे खुलेपणाच्या अभावामुळे अनसíगकरीत्या विकृतीकरण झाले असून त्यात उत्पादक व ग्राहक सारखेच भरडले जात आहेत. सर्वसामान्य बाजारातील चढउतार हे मागणी व पुरवठा अशा निश्चित कारणांमुळे होत असतात व त्यावरील कारवाईही त्या प्रमाणात क्षम्य ठरते. मात्र आपला शेतमाल बाजार हा बंदिस्त स्वरूपात असून त्यावर सरकारच्याच मदतीने नको त्या घटकांनी प्राबल्य मिळवले असल्याने त्यातील दरांचे चढउतार हे कृत्रिमरीत्या तेजीमंदी आणून घडवले जातात. ठरावीक खरेदीदारांच्या हातात सारे अधिकार एकवटल्याने नुसती तेजीमंदीच नव्हे तर प्रसंगी माल घ्यायचा वा नाही हेही ठरते व शेतकऱ्यांना मोठय़ा कष्टाने पिकवलेला शेतमाल रस्त्यावर फेकावा लागतो. त्यावर सरकारची जबाबदारी लक्षात घेता सरकारने आजवर त्यावर केलेली कारवाई बघता सरकारही त्याचे लाभार्थी ठरत असल्याचे दिसते आहे. अशा योजनांतून काही तरी केल्याचे दाखवायचे पण होऊ मात्र काहीच द्यायचे नाही अशा अनेक सरकारी कल्याणकारी योजनांप्रमाणे हीही एक ठरेल.
वास्तवात या दोन्ही पिकांचे देशातील उत्पादन लक्षात घेता त्यांच्या ‘टंचाईमुळे दर वाढतात’ असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरावे. कारण देशांतर्गत गरज भागवून आपण या शेतमालांची निर्यातही करीत असतो. शेतमालाच्या खरेदी, वाहतूक, प्रक्रिया, निर्यात यावरील बंधनांमुळे उत्पादक प्रदेशातच या पिकांची कोंडी होते व किरकोळ बाजारात मागणी व दर असूनही केवळ काही एकाधिकारापोटी हा बाजार मोकळा होऊ दिला जात नाही. शेतकऱ्यांना विशिष्ट ठिकाणी वा विशिष्ट खरेदीदारांनाच विक्री करण्याची सक्ती का केली जाते हे मात्र सरकार सांगत नाही. नेते व मंत्री जाहीररीत्या हा बाजार मुक्त केल्याचे सांगत फिरतात, प्रत्यक्षात साऱ्या बाजार समित्या या स्वायत्ततेचा धोशा लावत आपल्या कार्यपद्धतीत काही एक बदल होऊ देत नाहीत व त्याचे सरकारला काही सोयरसुतकही नाही.
ही तलवार दुबळीच?
 न्यायालयांनी बेकायदा ठरवलेली साधी आडत बंद करावी की नाही याचा निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारभावाने रोखीने घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अजूनही खरेदीची परवानगी मिळत नाही. शेतमालाचे वजन करण्याचे काटे बसवावेत असे आदेश आजही पणन खात्याला काढावे लागतात. ते पाळले जातीलच याची शाश्वती नाही. जवळपास सगळ्या बाजार समित्या भ्रष्टाचाराने लिप्त असून पोलिसात गुन्हे दाखल करूनही शासन म्हणते असे काही प्रकार घडलेच नाहीत.
एवढा भरभक्कम पािठबा असलेल्या लॉबीच्या विरोधात आता शासन १०० कोटींची तलवार घेऊन लढणार हे मात्र जरा विचित्रच वाटते.
खरे म्हणजे अशा प्रकारे नियंत्रणाचा शासनाचा हा प्रयत्न अज्ञानमूलक समजला पाहिजे. उत्पादक व ग्राहक या दोघांचे हित साधणारी न्याय्य व्यवस्था निर्माण होऊ देणे हा शासनाचा प्रयत्न असायला हवा. फार तर शासनाला मागणी-पुरवठय़ाच्या काही परिस्थितीत संतुलन राखण्यासाठी यावे लागेल. उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहचण्याच्या आड जे घटक विरोधी कृत्य करीत असतील त्यावरच्या कारवाईची जबाबदारीही सरकारनेच घ्यायला हवी. लोकांची तक्रार दराबाबत नसून दर कितीही असले तरी दरवाढीला शोषणाचा वास येताच ते अन्यायाची भावना निर्माण करतात. तसे कांदा-बटाटाच नव्हे तर साऱ्या शेतमालाच्या बाबतीत होऊ लागले आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये मिळणारे दर व त्याच वेळी तोच शेतमाल ग्राहकांना लागणारे दर यातली तफावत पराकोटीची दिसत असूनदेखील त्यावर त्या गंभीरतेने दखल घेतली जात नाही. सरकारने अशा तुकडय़ा तुकडय़ात उपाययोजना न आखता एक र्सवकष खुलेपणाची उपाययोजना केल्यास साऱ्या उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.
जेणो राजा व्यापारी तेणी प्रजा भिकारी अशी गुजराथी म्हण आहे. शेतकरी हिताच्या खोटय़ा सबबीखाली सरकारने या शेतमाल बाजाराचे जेवढे िधडवडे काढले आहेत तेवढे जगात कुठेही निघाले नसतील. रोग्याला आपल्या आजाराचे परिपूर्ण ज्ञान असलेच पाहिजे, असा आग्रह धरून शेतकऱ्यांना जबाबदार न धरता चुकीची धोरणे राबवणाऱ्या सरकारवरच याचा सारा दोष जातो. बरे याची कारणे पुरेशी स्पष्ट असून आणि उपाययोजनांचे अनेक पर्याय उपलब्ध असूनदेखील सरकारातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासन हे या एकाधिकाराशी का लढू शकत नाहीत याचीही कारणे फारशी लपून राहिलेली नाहीत. त्यामुळे अशा योजनांचे भौतिक अर्थाने अपयश हा आमचा व्यक्तिगत फायदा या समीकरणानुसार कागदोपत्री ही योजना राबवली गेली तर आश्चर्य वाटायला नको.
डॉ. गिरधर पाटील
लेखक कृषी बाजारविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : girdhar.patil@gmail.com