मालदीवमध्ये सध्या कमालीची तणावाची परिस्थिती आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केली आणि देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने टाकली आहेत. मालदीवचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तेथील घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे ही भारताची भू-राजकीय अपरिहार्यता आहे. मालदीवमधील राजकीय संघर्ष हा देशांतर्गत प्रश्न आहे अशी चीनची भूमिका आहे. अर्थातच, चीनचे आर्थिक आणि भू-राजकीय हित मालदीवमध्ये गुंतल्याने बीजिंगची अशी भूमिका असणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यांची री ओढणे भारतासाठी नक्कीच हितावह नाही.. मालदीवचे प्राचीन नाव माला-द्वीप आहे. शेकडो वर्षांपूर्वीपासून मालदीवचे भारताच्या मुख्य भूमीशी आणि श्रीलंकेशी जवळचे संबंध आहेत. दक्षिण भारतातील किंवा श्रीलंकेतील दर्यावर्दी व्यापाऱ्यांच्या इतर देशातील व्यापारमोहिमांदरम्यान मालदीवची बेटे हाच मार्गातील पहिला थांबा असे. आजदेखील जगातील किमान ५० टक्के आणि भारताचा ९० टक्के व्यापार मालदीवजवळील दळणवळणाच्या सागरी मार्गाद्वारे होतो. एका बाजूला विस्तीर्ण सागरतीर आणि दुसरीकडे गर्द हिरवी झाडे अशा अलौकिक निसर्गसौंदर्याच्या उदात्ततेने नटलेल्या या भूमीला राजकीय संघर्षांने विलक्षण छेद दिला आहे. २००८ मध्ये लोकशाहीचा स्वीकार केल्यानंतर राजकीय अस्थिरतेने मालदीवचा पिच्छा पुरवला आहे. त्याचे प्रतिबिंबच गेल्या आठवडय़ातील घडामोडींतून दिसून येत आहे. १ फेब्रुवारीला मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे राजकीय विरोधक असलेल्या १२ महत्त्वाच्या नेत्यांच्या बंदिवासातून मुक्ततेचे आदेश दिले. त्यानंतर हिंद महासागरात ‘मोत्यांच्या माळे’प्रमाणे पसरलेल्या या बेटसमूहावर राजकीय संघर्षांने कळसाध्याय गाठला आहे. २०१३ मधील निवडणुकीत वादग्रस्त पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या यामीन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करण्यात कोणतीही कसूर ठेवलेली नाही. आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी स्वत:च्या राजकीय विरोधकांना देशातून हद्दपार करणे किंवा त्यांना तुरुंगात टाकणे किंवा वेळप्रसंगी हत्येचा प्रयत्न करणे असे लोकशाहीची मुस्कटदाबी करणारे निर्णय यामीन यांनी घेतले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत यामीन यांनी ५ फेब्रुवारीला राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केली आणि देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने टाकली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद, दुसरे न्यायाधीश अली हमीद आणि ३० वर्षे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष असलेले आणि यामीन यांचे सावत्रभाऊ मौमून अब्दुल गय्युम यांना ६ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकण्याच्या आरोपाखाली बंदी बनवले. यामीन यांनी २०१५ मध्ये पहिले लोकनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांना दहशतवादाच्या आरोपावरून अटक केली होती. नाशीद स्वत:ला भारताचा मित्र म्हणवून घेतात. नाशीद यांनी सध्या ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतला आहे. नाशीद यांच्या अटकेमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मालदीवचा दौरा रद्द केला होता. किंबहुना, दक्षिण आशियातील केवळ मालदीवला मोदी यांनी भेट दिलेली नाही. त्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांची चीनशी वाढलेली घसट भारतासाठी धोक्याचा इशाराच होता. या पाश्र्वभूमीवर चीन आणि भारत हिंद महासागरातील भू-राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या देशाबद्दल काय भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मोहमद नाशीद यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंट तसेच ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखाद्वारे भारताला मालदीवमधील संघर्ष निवळण्यासाठी लष्करी मदतीचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे, मालदीवमधील राजकीय संघर्ष हा देशांतर्गत प्रश्न आहे अशी चीनची भूमिका आहे. अर्थातच, चीनचे आर्थिक आणि भू-राजकीय हित मालदीवमध्ये गुंतल्याने बीजिंगची अशी भूमिका असणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यांची री ओढणे भारतासाठी नक्कीच हितावह नाही. कोणाच्या नजरेत भरणार नाही अशा पद्धतीने दुसऱ्या देशात कशाप्रकारे हस्तक्षेप करावा याची कला युरोपियन देशांप्रमाणे आता चीनने देखील आत्मसात केली आहे. सध्या उत्तर कोरिया, इराण यांसारखे प्रश्न असताना अमेरिका मालदीवमधील घटनांनी चिंतित असली तरी स्वत: हस्तक्षेप करणार नाही. सध्या हिंद महासागरात चीन आणि भारत यांच्यात वर्चस्व राखण्यासाठी रस्सीखेच चालू आहे. आपल्या बेल्ट आणि रोड प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून चीन मालदीवकडे पाहतो आहे. नुकतेच श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदराचा ताबा ९९ वर्षांच्या कराराने चीनला दिला आहे. पूर्व आफ्रिकेतील जिबूती या देशातही चीनने आपला लष्करी तळ उभा केला आहे. मालदीवचे भौगोलिक स्थान हिंद महासागराच्या मध्यावर आहे. त्यामुळे उपरोक्त लष्करी तळांच्या तसेच आपला जिगरी दोस्त पाकिस्तानच्या साह्य़ाने भारताचा हिंद महासागरातील भू-राजकीय अवकाश अरुंद करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच मालदीवमधील घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे ही भारताची भू-राजकीय अपरिहार्यता आहे. ‘इंडिया फर्स्ट’चा धोशा लावून सत्तेवर आलेल्या यामीन यांनी पहिला परदेश दौरा भारताचा केला होता. त्यानंतरच्या काळात भारताने दिलेल्या अधिमान्यतेला लाथाडून चीनने टाकलेल्या मोहिनीवर ते फिदा झाले आणि भारताचे सुरक्षा हितसंबंधच दाव्यावर लावले. भारतीय कंपन्यांना मालदीवमध्ये प्रतिकूल वातावरण निर्माण होण्यासाठी यामीन यांच्या प्रशासनाचा हात आहे असे म्हणता येईल. संयुक्त सुरक्षा आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन त्यांनी पाळलेले नाही. अशा वेळी भारताकडे मालदीवमधील प्रश्नांची उकल करण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याची चाचपणी केली पाहिजे. भारताने सर्व पर्याय खुले ठेवणे गरजेचे आहे. यामीन यांच्या विरोधातील राजकीय शक्तींना बळ देणे गरजेचे आहे. मात्र याचा अर्थ भारताने यामीन यांच्या जागी नाशीद यांना बिनशर्त पाठिंबा द्यावा असे निश्चितच नाही. तसेच नाशीद यांचा इतिहास पाहिला तर ते एक संधिसाधू राजकारणी आहेत. २००९ मध्ये त्यांच्या कारकीर्दीतच चीनने मालदीवची राजधानी मालेमध्ये आपल्या दूतावासाचे उद्घाटन केले होते. सार्कमध्ये चीनच्या उपस्थितीसाठीदेखील नाशीद प्रयत्नशील होते. हवामान बदलाबद्दल त्यांची भूमिका २००९च्या कोपनहेगन परिषदेच्या अपयशाला जबाबदार होती, असे दिल्लीतील धुरीणांचे मत आहे. २०१५ मध्ये परदेशी नागरिकांना १ बिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात जमीन खरेदी करण्याला मालदीवच्या संसदेने घटनादुरुस्तीद्वारे मान्यता दिली होती. नाशीद यांच्या पक्षाने संसदेत या प्रस्तावाला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. या प्रस्तावाचा प्रत्यक्ष फायदा चीनला झाल्याचे गेल्या दोन वर्षांचा इतिहास सांगतो आहे. त्यानंतर चिनी पर्यटक आणि गुंतवणूकदार यांची मालेमधील उपस्थिती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे ‘केवळ’ नाशीद यांच्याखातर लष्करी बळाचा वापर केला तर ‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’ याचीच प्रचीती येत्या काळात येऊ शकते. मालदीवमधील राजकीय संघर्षांत भारताच्या भूमिकेकडे दक्षिण आशियातील इतर देश बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ८ फेब्रुवारीला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत मालदीव प्रश्नावर चर्चा झाली. सध्या मालदीवमधील स्थिती तणावपूर्ण असली तरी कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराचे वृत्त नसल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पत्रकात नमूद केले आहे. थोडक्यात, न्यायालयाच्या निर्णयाने बॅकफूटवर गेलेल्या यामीन यांनी आतापुरती स्थिती नियंत्रणात आणली आहे आणि सध्याची लढाई जिंकण्याकडे त्यांची वाटचाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर तीन न्यायाधीशांच्या साह्य़ाने १ फेब्रुवारीचा न्यायालयीन निर्णयदेखील त्यांनी फिरवला आहे. परंतु, चीनच्या पाठिंब्याच्या बळावरदेखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगाने परिस्थिती बदलवण्याची यामीन यांची क्षमता तोकडी आहे आणि त्यांना याची जाणीव आहे. जगाला दाखवण्यासाठी तरी यामीन यांना निवडणुका घेणे अपरिहार्य आहे आणि त्या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्याकडील राजकीय पर्यायदेखील मर्यादित आहेत. मालदीवचे भू-राजकीय स्थान लक्षात घेऊन त्यांनी सर्व हितसंबंधीयांशी संपर्क ठेवला आहे. ८ फेब्रुवारीला भारतातही विशेष राजदूत पाठवण्याची त्यांची तयारी होती. मात्र आधी देशातील लोकशाही व्यवस्था सुरळीत करा असे सांगून यामीन यांची विनंती भारताने फेटाळली आहे. १९८९ मध्ये भारतीय लष्कराने मालदीवमध्ये ‘ऑपरेशन कॅक्टस’द्वारे तत्कालीन सरकार उलथवण्याचा धोका टाळला होता. मोदी सरकारची नेपाळमधील चुकलेली राजकीय गणिते, म्यानमारमध्ये रोहिंग्या प्रश्नावर सक्रिय भूमिकेचा अभाव आणि देशांतर्गत राजकीय कारणासाठी ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ची पुनरावृत्ती करावी असा सूर भारतात उमटत आहे. परंतु महत्त्वाचे म्हणजे राजीव गांधी यांनी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मौमून अब्दुल गय्युम यांच्या विनंतीवरून भारतीय सैन्यबळ वापरले होते. शिवाय व्हिएतनाम, हैती, इराक आणि अफगाणिस्तानचा इतिहास पाहिला तर राजवट बदलण्याच्या मिषाने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे अमेरिकेसारख्या महासत्तेचेदेखील हात पोळलेले आहेत. तसेच १९८० दशकाच्या उत्तरार्धात भारताने श्रीलंकेत केलेल्या हस्तक्षेपामुळे भारताला झालेल्या जखमेच्या आठवणी अजूनही ओल्या आहेत. भारत जरी लोकशाहीचा खंदा पुरस्कर्ता असला तरी दुसऱ्या देशात लोकशाहीची बीजे रुजावी यासाठी स्वत:हून प्रयत्न करण्याचे नवी दिल्लीचे धोरण नाही. तसेच लोकनियुक्त नेतृत्वदेखील चीनच्या प्रभावाखाली जाऊ शकते याची श्रीलंकेतील राजपक्षे यांची आणि २०१५-१६ दरम्यानच्या नेपाळमधील के पी ओली यांच्या कारकीर्दीचे आपण ‘याचि देही याचि डोळा’ साक्षीदार आहोत. त्यामुळे ‘लोकशाही’ महत्त्वाची असली तरी त्यापेक्षा ‘भारताचे राष्ट्रहित’ अधिक महत्त्वाचे आहे. भारताने सरसकट मालदीववर निर्बंध लादले तर तेथील नागरिकांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. विशेषत: वैद्यकीय कारणांसाठी अनेक नागरिक भारतात येतात. त्यामुळे यामीन प्रशासनातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना लक्ष्य करून निर्बंध लादणे गरजेचे आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मदतीने यामीन यांची कोंडी करण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वाखाली मालदीवमध्ये निगराणी पथक पाठविण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. सौदी अरेबिया आणि युरोपातील देशांनी मालदीवमधील पर्यटनाविषयी सावधगिरीचा इशारा देणारी पत्रके प्रसिद्ध करणे भारतासाठी हितकारक आहे. स्वराज यांचा सौदी दौरा याबाबत महत्त्वाचा मानावा लागेल. केवळ चार लाख लोकसंख्येच्या या देशात दरवर्षी किमान १२ लाख पर्यटक भेट देतात. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जीवच पर्यटनात एकवटला आहे. पर्यटनाला धक्का पोहोचला तर यामीन यांच्या पायाखालील जमीन सरकेल. तसेच त्यांच्या विरोधातील जनअसंतोष उफाळून येण्यास मदत होईल. तसेच सध्या अटकेत असलेले माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल गय्युम आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद यांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव निर्माण करायला हवा. त्यानंतर यामीन यांच्यावर अधिकाधिक दबाव टाकून त्यांना अंतरिम सरकार स्थापनेसाठी राजी करणे गरजेचे आहे. ज्यायोगे या अंतरिम सरकारच्या आणि आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पडतील. यामीन यांच्या विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नाही. सध्या नाशीद यांच्या पाठीमागे सर्व उभे असले तरी त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून एकमताने मान्यता मिळणे सोपे नाही. अब्दुल गय्युम यांची मुलगी आणि यामीन यांची पुतणी आणि सध्याच्या सरकारमधील मंत्री दुन्य्या गय्युम यांनी सध्याच्या संकटासाठी नाशीद यांना जबाबदार धरले आहे. आपल्या वडिलांची समजूत घालण्याबद्दल त्या आश्वस्त आहेत. दुन्य्या गय्युम आणि स्वराज यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. ठी५ी१ स्र्४३ ं’’ीॠॠ२ ्रल्ल ल्ली ुं२‘ी३ या इंग्लिश म्हणीप्रमाणे भारताने आपले सर्व पत्ते नाशीद यांच्यावर लावण्यापेक्षा मालदीवमधील सर्व प्रभावी लोकांच्या संपर्कात राहायला हवे. निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यावर ही सर्व ‘प्रभावी व्यक्तिमत्त्वे’ आपले खरे रंग दाखवू शकतील अशा प्रकारच्या वातावरणनिर्मितीला सूचक पाठिंबा भारताने द्यावा. चीनची दक्षिण आशियातील/ हिंद महासागरातील उपस्थिती एक वास्तव आहे. त्याचा स्वीकार करावाच लागेल. मात्र या वेळी चीननेदेखील मालदीवला जाण्याविषयी आपल्या नागरिकांसाठी सावधगिरीची सूचना प्रसिद्ध केली आहे. मालदीवच्या एकूण पर्यटकांपैकी २२ टक्के चीनचे तर केवळ ६ टक्के भारतीय असतात. महत्त्वाचे म्हणजे दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना चीनचे भांडवल तर हवे आहे, मात्र आपले सार्वभौमत्व गहाण ठेवून बीजिंगची वसाहत होण्यात या देशांना काडीभरही स्वारस्य नाही. श्रीलंकेतील हंबनटोटा प्रकरणाचा हा परिणाम म्हणावा लागेल. भौगोलिक अंतरामुळे सध्यातरी चीनला हिंद महासागरात लष्करीदृष्टय़ा अचाट साहस करून मालदीवमध्ये भारताला वरचढ होणे शक्य नाही. सध्या २५००० भारतीय नागरिक मालदीवमध्ये विविध व्यवसायाच्या निमित्ताने वास्तव्याला आहेत. १९८९ मध्ये ही संख्या काही शेकडय़ात होती. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठीच भारताने आपल्या सुरक्षा दलाला ‘हाय अलर्ट’ वर ठेवले आहे. मोदी पश्चिम आशियाच्या दौऱ्यात इस्लामिक राष्ट्रांच्या माध्यमातून मालदीववर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतीलच. मालदीवमधील भारतीय नागरिकांच्या असुरक्षिततेची परिस्थिती हीच केवळ ‘ऑपरेशन कॅक्टस’च्या डेमोसाठीची लक्ष्मणरेखा असेल. मालदीवमधील घटनाक्रमाला योग्य तो प्रतिसाद देण्यासाठी भारताला सावध असावे लागेल. स्थिर आणि शांततापूर्ण मालदीवमध्ये यामीन यांनी चीनच्या भांडवलासाठी भारताच्या हिताकडे काणाडोळा केला आहे. डोकलाम प्रकरणानंतर भारत आणि चीन संबंध सुरळीत होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मानसरोवर यात्रेचा मार्ग खुला करून चीनने सकारात्मकता दर्शवली आहे. अशा वेळी मालदीवमध्ये नवा वाद ओढवून घेण्याची चीनची तयारी नाही. त्यामुळेच मालदीवमधील चीनच्या नागरिक आणि संस्थांच्या सुरक्षेसाठी सैन्यबळ पाठवण्याची यामीन यांची विनंती बीजिंगने नाकारली आहे. तसेच भारतानेदेखील चीनने मालदीवमध्ये केवळ संरचनात्मक कामाला प्राधान्य द्यावे असे सूचित करून त्यांनी मालदीवमध्ये लष्करी उपस्थितीचा विचारही करू नये असा इशारा दिला आहे. त्यादृष्टीने अस्थिर आणि राजकीय संकटातून जाणारा मालदीव म्हणजे भारताला स्वत:चा प्रभाव पुनप्र्रस्थापित करण्याची सुसंधीच म्हणावी लागेल! लेखक हे पुणे येथील सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज् येथे साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. प्रा. अनिकेत भावठाणकर aubhavthankar@gmail.com,
