News Flash

ग्रामीण-शहरी मतांची विषमता

मतदारसंघांची फेररचना करताना ‘लोकसंख्या शक्यतो समान असावी’ हेच सूत्र पाळले गेल्याने, शहरी भागातील लोंढय़ांना राजमान्यताच मिळाली आणि ग्रामीण भागावर मात्र ‘तुमच्याकडे लोकसंख्या नाही म्हणून तुम्हाला

| February 25, 2014 01:01 am

यंदाचे वर्ष हे निवडणूक वर्ष आहे आणि गेल्या पाच वर्षांत चर्चेत राहिलेले असल्यामुळे यंदा देशात आणि महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या निमित्ताने हे सारे प्रश्न धसास लागू शकतात. ग्रामीण आणि शहरी भागांत प्रचार कसकसा करावा याचे आडाखे विविध पक्ष आणि उमेदवारही बांधतील. परंतु हे प्रश्न अथवा प्रचार यांच्याकडेच अधिक लक्ष पुरवताना, आपण एका मूलभूत प्रश्नाकडे नेहमीच दुर्लक्ष करतो. निवडणूक पद्धतीचा भाग असलेल्या ‘मतदारसंघ निश्चिती’ प्रक्रियेचा भाग असलेला हा प्रश्न म्हणजे, महाराष्ट्रातील ग्रामीण मतदारसंघांचा हरवता चेहरा. हा ग्रामीण चेहरा हरवत असल्यामुळे, राज्याच्या विधानसभेचाही चेहरामोहरा शहरीच होतो की काय, अशी चिंता रास्त ठरेल.  सध्याची ग्रामीण लोकसंख्या, ग्रामीण मतदारांचे वा ग्रामीण भागाचे प्रश्न आणि त्याला लोकप्रतिनिधींनी दिलेला प्रतिसाद यांचे व्यस्त प्रमाण पाहिले की हा चेहरा कसा हरवतो आहे याचे एक आकलन होऊ शकते. त्यावर उपाय म्हणून लोकप्रतिनिधींनी अधिक काम केले पाहिजे किंवा मतदारांनी जागरूक झाले पाहिजे, असे कुणी सुचवेल. तेही ठीक आहे; परंतु ग्रामीण भागातील विधानसभा मतदारसंघांची पूर्वीची रचनाच २००९ पासून बदलण्यात आली असल्याने हा प्रश्न मतदारसंघांची रचना, निश्चिती, त्यासाठीचे नियोजन या मुद्दय़ांशीही संबंधित आहेच. मतदारसंघ रचनेच्या दृष्टीने या प्रश्नाचा विचार प्रस्तुत लेखात करावयाचा आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचे नवे २८८ मतदारसंघ २००९च्या निवडणुकीपासून अमलात आले आहेत. या फेररचनेवर बराच खल त्याआधीही झाला होता. मतदारसंघ फेररचनेसाठी नेमलेल्या आयोगाने शिफारस केली की, २००० पर्यंत हेच मतदारसंघ कायम राहतील अशी अट (जी १९७२ साली घातली गेली होती) आता २०२६ पर्यंत लागू करावी. म्हणजे, २००१ ते २०२६ पर्यंत विधानसभेचा एकही मतदारसंघ बदलू नये. ही प्रमुख शिफारस मान्य करून, भारतीय राज्यघटनेतील कलम ५५, ८१, ८२, १७० आणि ३३० यांमध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन घटनादुरुस्ती विधेयके (दुरुस्ती क्र. ८४ व ८७) मंजूर केल्यानंतर फेररचना अस्तित्वात आली. १९७१च्या जनगणनेनुसार प्रत्येक राज्यात (विधानसभेत) जेवढे मतदारसंघ होते तेवढेच कायम ठेवावेत; परंतु फेररचना करताना भौगोलिक सलगता लक्षात घ्यावी, राखीव मतदारसंघ (अनुसूचित जाती तसेच जमातींसाठी) ठरवताना १९९१ची जनगणना प्रमाण मानावी, तसेच २००१च्या लोकसंख्येनुसार हे नवे मतदारसंघ अस्तित्वात आले आहेत, असे गृहीत धरले जावे अशा अर्थाच्या या दुरुस्त्या राज्यघटनेच्या संबंधित कलमांत २००३ साली करण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांचा आमच्याशी काय संबंध, असा प्रश्न सामान्य मतदाराला पडेल, पण अंमलबजावणी याच दुरुस्त्यांप्रमाणे झाल्यामुळे फरक पडला आणि त्याचा परिणाम सामान्य माणसावरही झाला/ होतो आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर, २००१च्या जनगणनेतील लोकसंख्या भागिले २८८ मतदारसंघ म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघासाठीची सरासरी लोकसंख्या (त्यात ५ ते १० टक्क्यांची वाढ वा घट शक्य) असे सरळ गणित करून, राज्याच्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे प्रत्येक जिल्ह्याच्या वाटय़ाला त्या त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येआधारे मतदारसंघ मिळत गेले. ही होती प्रत्यक्ष फेररचना. हा बदल जरी वरवर साधा वाटला तरी, १९६२ ते २००९ या वर्षांत महाराष्ट्र विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकांचा आढावा आपण घेतला तर, ‘ग्रामीण चेहरा हरवतो आहे का?’ हाच प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल. मुंबई (शहर व उपनगर असे दोन्ही जिल्हे), ठाणे, पुणे आणि नाशिक या जिल्ह्य़ांत- जेथे शहरीकरणाचा वेग सर्वाधिक आहे, त्या पाच जिल्ह्यांचे मिळून २००९ पर्यंत ६३ आमदार एकंदर २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत असत, ते प्रमाण वाढून २००९ सालच्या निवडणुकीत ९३ झाले. म्हणजे ३३ टक्के आमदार केवळ पाच शहरी जिल्ह्य़ांमधून, तर उरलेल्या ३० जिल्ह्य़ांना ६७ टक्के प्रतिनिधित्व असा हिशेब झाला.  या विषमतोलाबद्दल त्याही वेळी लिहिले, बोलले गेले होते; परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघ आहेत आणि २००४च्या निवडणुकीपर्यंत जेथे लोकसंख्यावाढ प्रचंड झाली होती अशा (ठाणे जिल्ह्य़ातील सर्व शहरी भागांसारख्या) जिल्ह्य़ांना आता ‘न्याय’ मिळाला आहे, असे पाच वर्षांपूर्वी म्हटले गेले, तेच मत मान्यही झाल्याचे दिसले. ठाण्यासारख्या जिल्ह्याला २००४ पेक्षा २००९ मध्ये ११ आमदार जास्त मिळाले होते! त्याखालोखाल मुंबई उपनगर या जिल्ह्य़ाला नऊ आमदार अधिक मिळाले. मुंबई शहर जिल्ह्य़ातील सात मतदारसंघ कमी जरूर झाले, परंतु उपनगर जिल्ह्य़ात ती संख्या नऊने वाढली. सातारासारख्या जिल्ह्य़ातील दोन मतदारसंघ कमी झाले, ही चिंतेची बाब म्हणायला हवी. साताऱ्याखेरीज, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सोलापूर, बीड, भंडारा, यवतमाळ, गोंदिया, जळगाव, कोल्हापूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ाांतील विधानसभा मतदारसंघ कमी झालेले आहेत. मुंबईच्या दोन्ही जिल्ह्य़ांत एकंदर ३६ जागा आहेत आणि प्रत्येक मतदारसंघातील प्रतिनिधीला (किंवा प्रचारकाळात उमेदवारांना) सरासरी १६ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पाहावे लागते. याउलट गडचिरोली, यवतमाळ, चंद्रपूर, उस्मानाबाद, बीड, वाशिम, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, परभणी व धुळे यांसारख्या जिल्ह्य़ांत प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवाराच्या वाटय़ाला असे १७६२ चौरस कि.मी. म्हणजेच ४२ कि.मी. गुणिले ४२ कि.मी. क्षेत्र पाहावे लागते. म्हणजे ११० पट अधिक क्षेत्र.
मतदारसंघांमध्ये २०२६ पर्यंत बदल करताच येणार नाहीत, अशा अर्थाची घटनादुरुस्ती करताना तेव्हाच्या सरकारने ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी हे पाऊल उपयोगी पडेल,’ असेही म्हटले होते. प्रत्यक्षात, शहरी भागात येणारे लोंढे त्या किंवा त्याआधीच्या सरकारांनी थांबवले नाहीत, म्हणून लोकसंख्येच्या प्रमाणातील मतदारसंघांच्या रचनेत शहरी-ग्रामीण विषमता राहिली, हे वास्तव आहे. शहरांत नगर परिषदा, महानगरपालिका (मुंबई व आसपासच्या क्षेत्रासाठी तर एमएमआरडीएदेखील) आदी यंत्रणा असतात, त्यायोगे विकासकामे होऊ शकतात. ग्रामीण भागात मात्र जिल्हा हा घटक महत्त्वाचा असतो. जिल्हा परिषद- पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांना आमदारांचा, खासदारांचा आधार महत्त्वाचा असतो. जिल्ह्य़ातील शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या आवश्यक सेवांची स्थिती आणि सिंचन, रस्ते यांसारख्या गरजेच्या सुविधांची गती ही विधानसभेचे सदस्य सुधारू शकतात, परंतु शहरीकरण -आणि त्यामुळे झालेली लोकसंख्यावाढ- हाच मतदारसंघ निश्चितीचा पाया मानला गेल्याने, त्यातून ग्रामीण मतदारसंघांची संख्याही कमी झाल्याने, या स्थिती-गतीत फरक पडला असावा काय, असा प्रश्न पडतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात शेतीखालील जमिनीची सिंचन क्षमता दहा वर्षांत (२००१ ते २०१०) अवघ्या ०.१ टक्क्याने वाढल्याच्या बातम्या वर्षभरापूर्वी वृत्तपत्रांत आल्या होत्या. याच दहा वर्षांत शहरीकरणाने मात्र राज्यभरात जोर धरलेला होता. पटपडताळणी व त्यातून कमी होणारी शाळांची संख्या हा विषय गेली तीन वर्षे महत्त्वाचा झालेला असताना एखाद्या जिल्ह्य़ातील आमदारांनी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संघटित प्रयत्न केले आहेत, असे दिसलेले नाही. याउलट, शहरी भागांत मात्र नगरसेवक निधीतून होणारी कामे आणि आमदार निधीतून होणारी कामे यांत काही फरकच दिसत नाही!
ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येतील ही दरी अशीच वाढत राहणार आहे. ठाण्यासारख्या जिल्ह्य़ात गेल्या पाच वर्षांतील वाढही अधिक आहे, हेच दिसलेले आहे. म्हणजे शहरांकडे जाणारे लोंढे कमी होणार नाहीत. उलट, पुणे आणि नाशिकसोबत नागपूरसारख्या शहरांचीही वाटचाल आसपासच्या ग्रामीण भागाला गिळंकृत करीत, शहरीकरणाच्या दिशेने सुरू राहणार, हेच २००४च्या निवडणुकीनंतरच्या दहा वर्षांतील वाटचालीने दाखवून दिलेले आहे. अशा वेळी ग्रामीण-शहरी मतदारसंघांची विषमता दूर करण्यासारखा उपाय हा शहरी भागांवरील बोजा अधिक वाढू नये यासाठीही अप्रत्यक्षपणे उपयोगी पडू शकतो, हे कुणाच्या कसे लक्षात येत नाही? उपाय का शोधले जात नाहीत?
मतदारसंघांतील या विषमतेवर उपाय शोधतानाही, रचना- नियोजन यांच्या शास्त्राचा उपयोग होऊ शकतोच. त्यावर आधारित एक उपाय म्हणजे, ग्रामीण व शहरी लोकसंख्यांचे प्रमाण ‘एकास अडीच’ असे मानून मतदारसंघांची आखणी करणे. म्हणजे ग्रामीण भागातील प्रत्येक मतदारसंघ हा अडीच लाख ते पावणेतीन लाख लोकसंख्येचा असल्यास, शहरी मतदारसंघ मात्र सात लाख ते साडेसात लाख लोकसंख्येचा असावा, हे तत्त्व मान्य करणे. हे तत्त्व मान्य केल्यास, ग्रामीण भागाला विधानसभेतील प्रतिनिधीची गरज अधिक आहे हेही मान्य होईल. तशा रीतीने (मतदारसंघांची २८८ ही संख्या कायम ठेवूनही) मतदारसंघांची फेररचना करता येईल.
अशा नव्या रचनेमुळे मोठाच फरक पडेल. नागपूर- पुणे- औरंगाबाद- नाशिक आणि मुंबई-ठाण्यासह सर्व शहरी मतदारसंघांची संख्या मग ७१ वर सीमित राहील आणि ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे २१६ आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत असतील. हे प्रमाण शहरी २५ टक्के- ग्रामीण ७५ टक्के असे भरेल (सध्या ते सर्व शहरी भागांतील आमदार ४५ टक्के आणि ग्रामीण ५५च टक्के असे आहे. मुंबई उपनगरसारख्या जिल्ह्य़ातील मतदारसंघ संख्या २६ ऐवजी १२ वर, मुंबई शहर जिल्ह्य़ाचीदेखील १० ऐवजी पाच, ठाण्यातील सात ग्रामीण मतदारसंघांत एकाची भर (एकंदर आठ ग्रामीण) आणि शहरी भागात १७ ऐवजी आठ मतदारसंघ, असा फरक पडेल.
हा फरक ग्रामीण महाराष्ट्राला न्याय देणारा आहे, हे प्रथम मान्य केले पाहिजे. शिवाय, या ‘२५:७५’ उपायाखेरीज अन्य उपायही आहेत का, याचा शोध घेतला जाऊ शकतो. परंतु विधानसभेचे मतदारसंघ ठरवताना, आपल्याला ग्रामीण विकास हवा की नको, की पाच-सहा शहरांत एकवटलेला- ओसाड गावांचा महाराष्ट्र आपल्याला हवा आहे, याचा विचार करून फेररचनेची मागणी होणे इष्ट ठरेल. अशी मागणी आज कुणी केलेली नाही, हे काही भविष्यातही हा मुद्दा लावून न धरण्याचे कारण ठरू शकत नाही.
लेखक संख्या-नियोजनशास्त्र (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्रात कार्यरत असून ग्रामीण परिसराशी त्यांचा संबंध संस्थात्मक कार्याद्वारे आहे. त्यांचा ईमेल : drborase@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 25, 2014 1:01 am

Web Title: the discrimination between urban rural voters in india
Next Stories
1 सोशल मीडियाचे प्रचारयुद्ध प्रत्यक्षाहुनि प्रतिमा सुंदर..
2 दयेचा अधिकार राष्ट्रपतींना नकोच!
3 हिंदू मानसिकता आणि फॅसिझम
Just Now!
X