हृषीकेश देशपांडे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या विरोधातील स्वपक्षीय आमदारांमधली नाराजी पाहता, तिथे नेतृत्वबदलाखेरीज भाजप श्रेष्ठींपुढे पर्याय उरला नाही. त्रिवेंद्रसिंह यांनी केलेल्या सत्तेच्या केंद्रीकरणाविरोधातला स्वपक्षीयांतील असंतोष तिरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री करून भाजपने दूर करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी झारखंडची पुनरावृत्ती उत्तराखंडमध्ये भाजपला टाळता येईल? छोटी राज्ये प्रशासकीयदृष्ट्या उपयुक्त वाटत असली, तरी ती अस्थिरतेला निमंत्रण देतात, हे उत्तराखंडच्या उदाहरणावरून दिसते. उत्तर प्रदेशमधून २० वर्षांपूर्वी उत्तरांचल हे नवे राज्य जन्माला आले. पुढे त्याचे उत्तराखंड झाले. स्थापनेपासूनच्या या दोन दशकांच्या कालावधीत या राज्याने नऊ मुख्यमंत्री पाहिले. तीच स्थिती झारखंडची आहे. उत्तराखंडबरोबरच जन्माला आलेल्या झारखंड राज्यातही आतापर्यंत ११ मुख्यमंत्री झाले आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत एन. डी. तिवारी यांच्या पाच वर्षांच्या (२००२ ते २००७) कार्यकाळाचा अपवाद वगळता, उत्तराखंडमध्ये एकाही मुख्यमंत्र्यास पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. आताही उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या पाठीशी बहुमत असताना गटबाजीमुळे त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. खासदार असलेल्या तिरथसिंह रावत यांच्याकडे राज्याची सूत्रे आली आहेत. त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना जवळपास चार वर्षांचा कालावधी मिळाला. मुळात व्यापक जनाधार असलेले असे ते नेते नाहीत. त्यामुळे वर्षभरात येणारी विधानसभा निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढणे आव्हानात्मक आहे, अशी तक्रार भाजपच्या बहुसंख्य आमदारांची होती. स्वत:ची प्रतिमा जपण्याच्या/ उजळण्याच्या प्रयत्नात त्रिवेंद्रसिंह यांनी राज्यातील कार्यकर्ते, नेत्यांना दुखावले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कलाने निर्णय घेतल्याने ही नाराजी वाढत गेली. अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत, कामे होत नाहीत अशी आमदारांची सार्वत्रिक तक्रार होती. त्यातच त्रिवेंद्रसिंह यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने अधिकारांचे केंद्रीकरण केले. मंत्रिमंडळातील जवळपास ५० विभाग एकट्या त्रिवेंद्रसिंह यांच्याकडे होते. सर्वच महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवल्याने त्यांचे पक्षांतर्गत शत्रू वाढले. त्रिवेंद्रसिंह यांना हटवले नाही तर काही भाजप आमदार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारविरोधात मतदान करतील, असेही सूचकपणे म्हटले जात होते. सत्ताधारी भाजपसमोर एका अर्थी बंडखोरीचे आव्हान उभे ठाकले होते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे नेतृत्वबदलाखेरीज भाजप श्रेष्ठींसमोर पर्याय नव्हता. मग त्रिवेंद्रसिंह यांना दिल्लीत बोलावून आमदारांमधील असंतोषाची कल्पना देण्यात आली. दुसरे म्हणजे, त्रिवेंद्रसिंह यांनी मंत्रिमंडळातील तीन जागाही बऱ्याच महिन्यांपासून भरलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची नाराजीही तीव्र होती. तसेच गैरसेन या ठिकाणी आयुक्तालय निर्माण करण्याचा निर्णयही त्रिवेंद्रसिंह यांना मारक ठरला. कोणालाही विश्वासात न घेता या छोट्या गावात, पायाभूत सुविधा नसताना आयुक्तालय निर्माण करण्यात आले. यात गढवाल व कुमाऊं या विभागातील काही भाग समाविष्ट करण्यात आला खरा; परंतु अलमोरा, बद्रिनाथ तसेच केदारनाथ नव्या आयुक्तालयात समाविष्ट केल्याने नाराजी वाढत गेली. याशिवाय चारधाम देवस्थान व्यवस्थापन कायदा-२०१९ त्रिवेंद्रसिंह सरकारने संमत केल्याने बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तसेच यमुनोत्री यांसह ५१ प्रमुख देवस्थाने थेट सरकारी नियंत्रणाखाली आली. ही देवस्थाने व्यावसायिक पद्धतीने चालावीत यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे, असा त्रिवेंद्रसिंह यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, विश्व हिंदू परिषदेने याविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकारची या विषयात मर्यादित भूमिका हवी, अशी भूमिका या कायद्याविरोधातील संघटनांनी घेत त्रिवेंद्रसिंह यांना आव्हान दिले. हे विधेयक संमत झाल्याने त्रिवेंद्रसिंह यांच्याविरोधात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे तक्रारी वाढल्या होत्या. अधिकाऱ्यांवर अधिक विसंबून कारभार करत गेल्याने त्यांना पक्षात कोणी भक्कम पाठीराखा उरला नाही. प्रदेश प्रभारी दुष्यंतकुमार गौतम तसेच रमणसिंह यांना उत्तराखंडमध्ये निरीक्षक म्हणून भाजपने पाठवले, त्याच वेळी त्रिवेंद्रसिंह यांची खुर्ची जाणार हे स्पष्ट झाले होते. अर्थात, करोना संकटकाळातील उपाययोजना असो किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील मदतकार्य, यात त्रिवेंद्रसिंह यांची कामगिरी बरी होती. मात्र, सहकारी आमदारांना विश्वासात घेऊन कारभार केला नाही याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. पक्ष संघटना आणि सरकार यांत त्यांना समन्वय राखता आला नाही. सरकारच्या प्रतिमेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. भाजप व समविचारी संघटनांच्या नेत्यांनीही याबाबत तक्रारी केल्या. त्यामुळे त्रिवेंद्रसिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला. उत्तराखंड भाजपमधील सुंदोपसुंदी ही पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वासाठी चिंतेचा विषय असतो. त्यामुळे राज्यात आजवर कोणताही मुख्यमंत्री कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही. दहा वर्षांच्या भाजपच्या राजवटीत पाच मुख्यमंत्री झाले. आताचे नवनियुक्त तिरथसिंह हे सहावे. राज्याच्या स्थापनेपासून चार वेळा विधानसभेची निवडणूक झाली. भाजप-काँग्रेसला आलटून-पालटून सत्ता मिळाली. सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळत नाही हा येथील आजवरचा इतिहास. परंतु भाजप विरुद्ध काँग्रेस असाच सामना निवडणुकीत होतो. इतर पक्षांचे अस्तित्व दखल घेण्याइतपत नाही. मात्र, आम आदमी पक्षाने गेल्या काही वर्षांपासून उत्तराखंडमध्ये स्थानिक प्रश्नांवर आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ खाते उघडेल असे राजकीय निरीक्षकांचे भाकीत आहे. उत्तराखंडचे राजकारण हे तेथे बहुसंख्येने (जवळपास ७० टक्के) असलेल्या ठाकूर आणि ब्राह्मण या दोन समुदायांभोवती फिरते. जर ठाकूर मुख्यमंत्री असेल, तर सत्तासंतुलनासाठी महत्त्वाची इतर पदे ब्राह्मण समाजातील नेत्यांकडे जातात. जर ब्राह्मण समाजातील मुख्यमंत्री असेल, तर पक्ष संघटना तसेच महत्त्वाची खाती ठाकूर समुदायाकडे. आताही भाजपने मदन कौशिक यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करत पक्ष संघटनेच्या प्रमुखपदी ब्राह्मण चेहरा आणत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजवर हे भाजपबरोबरच काँग्रेसनेही पाळले, हे विशेष. कुमाऊं आणि गढवाल हे दोन विभाग आहेत, तसेच डोंगराळ प्रदेश (हिल) विरुद्ध उर्वरित भाग असे राजकारण नेहमी उत्तराखंडमध्ये सुरू असते. भाजपमध्ये या घडामोडी घडत असतानाच, काँग्रेसने पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करावा अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी पक्षनेतृत्वाकडे केली आहे. काँग्रेसने महिन्याभरापूर्वीच १३ सदस्यांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे. प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तीत प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधिमंडळ पक्षनेत्या इंदिरा हृदयेश, हरीश रावत यांचा समावेश आहे. नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून वाद मिटवण्याचा हा काँग्रेसचा प्रयत्न मानला जात आहे. मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी केलेल्या त्रिवेंद्रसिंह यांना आता राष्ट्रीय राजकारणात जबाबदारी दिली जाण्याची चिन्हे आहेत. उत्तराखंडमध्ये नवा मुख्यमंत्री निवडताना भाजपने धक्कातंत्राचा वापर केला. गढवालचे ५७ वर्षीय खासदार तिरथसिंह रावत यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ टाकली. या पदाच्या शर्यतीत त्यांचे नावही नव्हते. पुढील वर्षी फेब्रुवारीत उत्तराखंडमध्ये निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे निवडणूक वर्षभरावर असताना भाजपने हा खांदेपालट करत झारखंडची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खबरदारी घेतल्याचे दिसते. झारखंडमध्ये रघुवर दास यांच्या विरोधात नाराजी असताना भाजप श्रेष्ठींनी त्यांना मुदत संपेपर्यंत अभय दिले. त्याची किंमत भाजपला निवडणुकीत मोजावी लागली होती. आता उत्तराखंडमधील नेतृत्वबदल भाजपला पुन्हा सत्ता देणार काय, हा प्रश्न आहे. hrishikesh.deshpande@expressindia.com
