गेल्या रविवार विशेषमध्ये (९ एप्रिल) ‘ अब्दुल्ला पितापुत्र आणि काश्मीर’ हा प्रतिभा रानडे यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखातील काही मुद्दय़ांचा प्रतिवाद करतानाच ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या आधारे सध्याच्या काश्मीरमधील परिस्थितीचा आढावा घेणारा लेख. काश्मीरमधील श्रीनगर पोटनिवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी हिंसाचार होऊन आठ जणांचा बळी गेला आणि केवळ सात टक्क्यांच्या आतच मतदान झालं. त्यामुळे निवडणूक आयोगानं आता अनंतनाग मतदारसंघातील पोटनिवडणूकही पुढं ढकलली आहे. हे सगळं घडत असतानाच कुलभूषण जाधव या ‘भारतीय हेरा’ला फाशी देण्याचा निर्णय पाकच्या लष्करी न्यायालयानं घेतल्यानं वातावरण तापत जात आहे. याच पाश्र्वभूमीवर श्रीनगर येथील पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात फारुख अब्दुल्ला यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर भाष्य करणारा प्रतिभा रानडे यांचा लेख (रविवार विशेष, ९ एप्रिल) प्रसिद्ध झाला आहे. ‘काश्मीर’ या मुद्दय़ावर आजही आपल्या देशात एकीकडे किती पराकोटीचा भाबडेपणा आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून किती एकांगी विचार आणि प्रचारही केला जात आहे, याचं स्वच्छ प्रतििबब रानडे यांच्या लेखात पडलं आहे. म्हणूनच काही गोष्टी स्पष्टपणे समजून घेण्याची गरज आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे फाळणीच्या वेळी काश्मीर खोऱ्यातील जनतेचा कल पाककडे होता; पण खोऱ्यातील बहुसंख्य मुस्लीम हे शेख अब्दुल्ला यांना मानत होते आणि ‘नया कश्मीर’चं त्यांनी जे स्वप्न दाखवलं होतं, ते अब्दुल्ला प्रत्यक्षात आणतील, याबद्दल त्यांना विश्वास वाटत होता. म्हणूनच महाराजा हरिसिंग यांनी नंतर ऑगस्ट १९५२ मध्ये राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं की, ‘खोऱ्यातील मुस्लीम जनतेवर अब्दुल्ला यांचा प्रभाव आहे आणि लोकप्रतिनिधींचं सरकार आलं की तेच निर्णय घेईल, अशी तिची भावना आहे.’ थोडक्यात, खोऱ्यात अब्दुल्ला आणि खोऱ्यापलीकडे जिना, अशी ही मुस्लिमांची निवड होती. भौगोलिक सलगता आणि मुस्लीम बहुसंख्याकता या फाळणीच्या दोन्ही निकषांनुसार काश्मीर हे पाकलाच मिळायला हवं होतं. काश्मीरचं दळणवळण, टपाल व टेलिग्राफ यंत्रणा आणि इतर बहुतेक आíथक व सामाजिक व्यवहार हे आजच्या पाकिस्तानातील रावळिपडीशी निगडित होतं; किंबहुना फाळणी झाल्यावर २६ ऑक्टोबर १९४७ ला घुसखोर खोऱ्यात येईपर्यंत काश्मीरची टपाल व टेलिग्राफ यंत्रणा रावळिपडीहूनच चालविली जात होती. काश्मीरला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही पाकिस्तानातूनच केला जात होता. हे वास्तव आज कितीही कटू वाटत असलं तरी ते ऐतिहासिक सत्य आहे. खुद्द शेख अब्दुल्ला यांनाही हे वास्तव स्वच्छ दिसत होतं. शेख अब्दुल्ला यांचा द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताला प्रखर विरोध होता. मुस्लीम लीगच्या राजकारणाशी त्यांना कधीच जुळवून घेता आलं नव्हतं. काश्मीरमधील सरंजामी व्यवस्थेच्या विरोधात अब्दुल्ला यांनी रणिशग फुंकलं होतं. महाराजांची हातची सत्ता लोकप्रतिनिधींच्या हाती आल्यावर ते जनतेचं मत अजमावून निर्णयाला येतील, या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या भूमिकेला केवळ आपल्यावर विश्वास असल्यानं जनतेचा पािठबा आहे, पण खोऱ्यातील मुस्लीम जनतेचा कल पाककडे आहे, हे अब्दुल्ला जाणून होते. जर महाराजांनी सत्ता जनतेच्या हाती दिली, तर निर्णय घेण्याची जबाबदारी आपल्यावर येईल आणि तो निर्णय भारतात सामील होण्याचा असल्यास जनतेचा पािठबा गमवावा लागेल, याचीही प्रखर जाणीव अब्दुल्ला यांना होती. वर उल्लेख केलेल्या महाराजा हरिसिंग यांनी राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात ते पुढं म्हणतात की, ‘..माझ्यापुढे मोठी समस्या होती. कोणत्या देशात सामील व्हावं, याबाबत संस्थानातील जनतेत एकवाक्यता नव्हती. सीमेनजीकचा हुंझा, नगर व चित्राल हा भाग आणि गिलगिट जिल्ह्य़ातील जनतेला पाकिस्तानात जायचं होतं. संस्थानातील मुस्लीम जनतेतही मतभिन्नता होती. जम्मूच्या मिरपूर, पूंछ व मुझफ्फराबाद या विभागांतील जनतेला पाकिस्तानात सामील व्हायचं होतं. मी कोणताच निर्णय घेऊ नये, प्रथम सत्ता सोडावी आणि मग लोकप्रतिनिधी निर्णय घेतील, अशी भूमिका शेख अब्दुल्ला यांचं नेतृत्व मानणाऱ्या काश्मीर खोऱ्यातील व जम्मूतील काही विभागांतील मुस्लिमांची होती. जम्मूतील िहदू व लडाखमधील बौद्धांना भारतात सामील व्हायचं होतं..’ भविष्यातील भू-राजकीय व भू-रणनीती या दोन्हींच्या दृष्टीनं काश्मीर भारताकडे राहिलं नाही तर देशाच्या सुरक्षेवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील हे नेहरूंना पक्कं ठाऊक होतं. फाळणीच्या आधी विविध शक्तींचे जे प्रयत्न चालले होते, ते नेहरूंना वाटत असलेल्या काश्मीरच्या महत्त्वावर शिक्कामोर्तब करणारेच होते. फाळणीआधी जम्मू व काश्मीरमधील वातावरण तापत असतानाच काही संस्थानिकांना हाताशी धरून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा एक गट माऊंटबॅटन यांच्या पाठीमागे त्या वेळचे भारतमंत्री लॉर्ड लिस्टोवेल यांच्या संमतीनं फाळणीनंतरच्या भारतीय उपखंडात पाय रोवण्याचा प्रयत्न करीत होता. भारताला स्वातंत्र्य देण्यासंबंधीचा जो कायदा ब्रिटिश संसदेत संमत झाला, त्यात ‘भारत स्वतंत्र होईल, तेव्हाच ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपेल व संस्थानिकांना त्यांचं सार्वभौमत्व परत मिळेल’, अशा स्वरूपाचं जे कलम होतं, त्याचा अर्थ ‘१५ ऑगस्टच्या आधी सर्व संस्थानांशी करार न केल्यास १० कोटी लोकसंख्या असलेली ६०० संस्थानं ‘स्वतंत्र’ होतील’, असा या तरतुदीचा अर्थ लावण्याचा या अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न होता. या प्रकाराची कुणकुण पंडित नेहरू यांना लागली. काँग्रेस व मुस्लीम लीगच्या नेत्यांची लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याबरोबर १३ जून १९४७ ला बठक झाली, त्यात नेहरूंनी या साऱ्या पडद्याआडच्या घडामोडी उघड केल्या आणि भारतीय स्वातंत्र्याच्या ठरावालाच हरताळ फासणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शेख अब्दुल्ला यांनी विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात ‘नया काश्मीर’च्या उदयाची राजकीय मुहूर्तमेढ रोवली, ती मुस्लीम कॉन्फरन्सची स्थापना करून. प्रातिनिधिक सरकार, जमीनदारीचा अंत, कुळांना जमीन अशा अनेक मागण्या मुस्लीम कॉन्फरन्सनं लावून धरल्या. नंतर तिसऱ्या दशकाच्या अखेरीस त्यांनी ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’चं परिवर्तन ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’मध्ये केलं. तोपर्यंत मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र मायभूमीची मागणी मूळ धरू लागली होती. हा नामबदल ही एक प्रकारे त्याचीच परिणती होती. अब्दुल्ला हे प्रखर धर्मनिरपेक्षतावादी होते. शिवाय त्यांचे विचार डावीकडे झुकणारे होते. अर्थात उपराष्ट्रवादाचीही त्याला झालर होती. शिवाय मुस्लीम संस्कृतीच्या चौकटीतच ते हे विचार मांडत होते. या पाश्र्वभूमीवर अब्दुल्ला यांनी पक्षाचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यांच्या काही जुन्या सहकाऱ्यांना हा ‘िहदू’ काँग्रेसच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न वाटला. त्यांनी अब्दुल्ला यांच्यापासून राजकीय फारकत घेण्याचं ठरवलं. काश्मीर खोऱ्यातील ‘मुस्लीम राजकारणा’ची ही सुरुवात होती. हे जे बीज रोवलं गेलं, त्याचं आज मोठय़ा वटवृक्षात रूपांतर झालं आहे. काश्मीर भारतातच यायला हवं, यावर नेहरू ठाम होते. भू-राजकीय व भू-रणनीतीच्या जोडीला एक मुस्लीम बहुसंख्या असलेलं संस्थान भारतात गुण्यागोिवदानं नांदतं, हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रतिमेला उजाळा देण्यासाठी लाभदायक ठरणार होतं. म्हणूनच फाळणीसंबंधीच्या चच्रेत जेव्हा जेव्हा जम्मू व काश्मीरचा प्रश्न आला, तेव्हा नेहरू यांची भूमिका ही शेख अब्दुल्ला हे संस्थानातील जनतेचे नेते आहेत, त्यांना स्थानबद्धतेतून मुक्त करावं आणि मग काय तो निर्णय जनतेचा कल बघून घेतला जावा, अशीच रहिली. जनतेला पाकमध्ये जायचं आहे, पण तिचा अब्दुल्ला यांच्यावर विश्वास आहे, मात्र अब्दुल्ला यांचा पाकला विरोध आहे, तेव्हा ते जर आपल्या बाजूला राहिले, तर काश्मीर भारतात येईल, अशी ही नेहरूंची रणनीती होती. अब्दुल्ला यांच्यावरील प्रेमापोटी ती तशी होती, असं मानणं हा एक तर राजकीय भाबडेपणा आहे किंवा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून राजकारण करण्याचा प्रयत्न आहे. काश्मीरचा प्रश्न नेहरूंनी युनोत नेल्यावर ‘अब जवाहरलाल रोएगा’ असे उद्गार सरदार पटेल यांनी काढल्याचा उल्लेख प्रतिभा रानडे यांनी लेखात केला आहे. एक तर इतकं पोरकट स्वरूपाचं विधान सरदार पटेल यांनी नेहरूंबद्दल केलं असणं अशक्यप्राय आहे. दुसरं म्हणजे काश्मीरचा प्रश्न युनोत नेण्याचा निर्णय हा फक्त नेहरूंचा नव्हता, तर तो भारत सरकारचा- म्हणजेच भारताच्या मंत्रिमंडळाचा होता. सरदार पटेल हे मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकावर होते. आपलं मत परखडपणे व्यक्त करणाऱ्या सरदार पटेल यांनी या निर्णयाला प्रखर विरोध करीत आपलं तसं मत नोंदवल्याचं दस्तावेजात आढळत नाही. या संदर्भात जे दस्तऐवज आहेत, ते असं दर्शवतात की, २० डिसेंबर १९४७ रोजी भारतीय मंत्रिमंडळाची बठक झाली. पश्चिम पाकिस्तानात भारतीय सन्यानं मुसंडी मारावी काय आणि तसं केल्यास काश्मीर खोऱ्यातील पाक सन्याचा दबाव कमी होईल काय, या मुद्दय़ाचा विचार या बठकीत झाला. या मंत्रिमंडळ बठकीचा वृत्तान्त गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी वाचल्यावर त्यांनी २५ डिसेंबर १९४७ रोजी नेहरूंना दोन हजार शब्दांचं पत्र पाठवलं. अशा प्रकारे भूभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास भारत व पाक यांच्यात युद्धाला तोंड फुटणं अपरिहार्य ठरेल आणि सध्याची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता, ते फक्त भारत व पाक या दोन देशांपुरतंच मर्यादित राहणार नाही, अशी भीती माऊंटबॅटन यांनी या पत्रात व्यक्त केली होती. माऊंटबॅटन एवढय़ावरच थांबले नाहीत. स्वतंत्र झालेल्या भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक पदावर असतानाही त्यांनी या पत्राची प्रत ब्रिटिश सरकारकडे पाठवली. त्यांचं हे वागणं अनुचित होतं. हा संदर्भ लक्षात घेतला, तर काश्मीरचं प्रकरण युनोत का गेलं व पुढे शस्त्रसंधी का झाला, याचा उलगडा होऊ शकतो. अशाच प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा दबाव इंदिरा गांधी यांच्यावर बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यावर आला होता आणि नरेंद्र मोदी यांनी पाकला अचानक जाऊन नवाझ शरीफ यांची भेट घेण्यामागेही असाच दबाव होता. युनोच्या ठरावानुसार सार्वमत घेण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं भारत जाहीररीत्या म्हणत होता. प्रत्यक्षात सार्वमत घेतलं जाता कामा नये, अशीच पंडित नेहरू यांची भूमिका होती. युनोतर्फे काश्मीरप्रश्नात मध्यस्थी करण्यासाठी सर ओवेन डिक्सन हे ऑस्ट्रेलियाचे न्यायमूर्ती नेमण्यात आले होते. युनोच्या सुरक्षा समितीला १५ सप्टेंबर १९५० रोजी पाठवलेल्या अहवालात त्यांनी म्हटलं होतं की, ‘निष्पक्षपातीपणे आणि कोणत्याही दबावाविना काश्मिरी जनतेला आपलं मत व्यक्त करता येईल, यासाठी आवश्यक असलेली लष्करी तुकडय़ा मागं घेण्याची पूर्वअट भारतही पूर्ण करील की नाही, याबद्दल मला शंका आहे.’ खुद्द शेख अब्दुल्ला हेही सार्वमताला फारसे अनुकूल नहते. त्यांचा सारा भर हा दोन्ही देशांशी चांगले संबंध ठेवता येतील, असा सार्वमतापलीकडचा काही तरी तोडगा काढण्यावर होता. युनोच्या सर्वसाधारण सभेच्या अधिवेशनासाठी गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळाचे सदस्य असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी चौधरी महमद अली यांची भेट घेतली होती. काश्मीर स्वतंत्र ठेवण्याला मान्यता देणं, हाच एकमेव तोडगा आहे, असं त्यांना अब्दुल्ला यांनी सांगितलं होतं. २५ ऑगस्ट १९५२ रोजी नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांना एक पत्र पाठवलं होतं. ‘काश्मीरचं भारतात झालेलं विलीनीकरण हे अंतिम व पूर्ण आहे आणि त्यात आता कोणतीही ढवळाढवळ करू दिली जाणार नाही. या संबंधात कोणताही संदेह तुम्ही मनात बाळगता कामा नये; कारण नेत्यांच्या मनातील असा संदेह कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचतो व नंतर तो लोकांत पसरतो’, असं या पत्रात त्यांनी अब्दुल्ला यांना बजावलं होतं. खुद्द अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्समधील बहुसंख्य नेते व कार्यकत्रेही सार्वमताच्या विरोधात होते; कारण ते आपण जिंकणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं. श्रीनगर येथून १४ मे १९४८ रोजी पंडित नेहरू यांना लिहिलेल्या पत्रात इंदिरा यांनी म्हटलं होतं की, ‘फक्त शेख अब्दुल्ला यांनाच सार्वमत जिंकण्याची खात्री वाटत आहे, असं येथील स्थानिक मंडळींचं मत आहे’. पण ब्रिटिश उचायुक्त आíचबाल्ड नाय यांच्याशी ६ सप्टेंबर १९४९ रोजी बोलताना शेख अब्दुल्ला यांनी या कटू वास्तवाची कबुली दिली होती. जर निपक्ष व न्याय्य पद्धतीनं सार्वमत घेण्यात आलं, तर पूंछ भाग पाकमध्ये जाईल, जम्मू भारतात राहील आणि खोऱ्यात काय होईल, याचा अंदाज वर्तवणं कठीण आहे, असं त्यांनी ब्रिटिश उच्चायुक्तांना सांगितलं होतं. अशा या घटना घडत असताना भारताची राज्यघटना संमत झाली होती. काश्मीरला खास दर्जा देणारं ३७०वं कलम त्यात समाविष्ट करण्यात आलं होतं. दुसरीकडं प्रजा परिषदेनं काश्मीरच्या पूर्ण विलीनीकरणासाठी ‘एक विधान, एक प्रधान, एक निशान’ अशी घोषणा देऊन आंदोलन सुरू केलं होतं. काश्मीर खोऱ्यातील वातावरण अशा घटनांमुळं ढवळून निघत होतं. काश्मिरी जनतेत अस्वस्थता होती जनतेतील ही अस्वस्थता वाढत गेली, तर आपलं राजकीय अस्तित्व धोक्यात येईल, याची जाणीव शेख अब्दुल्ला यांना होती. अशा आंदोलनांमुळं काश्मीरमधील मुस्लिमांत अस्वस्थता वाढेल, तेव्हा या आंदोलनाला आवर कसा घालता येईल, याचा सर्वानीच विचार करायला हवा, असं मत मांडणारं पत्र १९ जून १९५३ रोजी नेहरूंनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बी.सी.रॉय यांना लिहिलं होतं. अब्दुल्ला यांची अडचण नेहरूंना समजत होती आणि ती अडचण वाढू नये आणि खोऱ्यातील मुस्लिमांचा त्यांच्यावरचा विश्वास उडण्यास सुरुवात होऊ नये, या दृष्टीनं नेहरूही प्रयत्नशील होते. भारत व पाक या दोघांचाही पािठबा मिळवून काश्मिरात कारभार करण्याचा तोडगा निघत नाही, हे स्पष्ट दिसू लागल्यावर, प्रजा परिषदेचं आंदोलन, वाढता जातीयवाद, महाराजा हरिसिंग यांची आडमुठी भूमिका इत्यादी मुद्दय़ांवर अब्दुल्ला यांनी आक्रमक पवित्रा घेण्यास सुरुवात केली. केंद्र सरकारशी त्यांचे खटके उडू लागले. तरीही नेहरूंनी ‘दिल्ली करार’ करण्याचं पाऊल टाकलं. मात्र असा हा करार होऊनही समस्या सुटली नाही. तशी ती सुटत नसल्यानं शेख अब्दुल्ला यांच्या राजकीय प्रभावाला आहोटी लागण्याचा धोका होता. तो अब्दुल्ला यांना पत्करायचा नव्हता. म्हणून भारत व पाक यांच्यावर दबाव आणण्याच्या उद्देशानं अब्दुल्ला यांनी अमेरिकी राजदूतांची भेट घेतली. अमेरिका व पाकच्या मदतीनं भारतावर दबाव आणण्याच्या या प्रयत्नांमुळं वाद वाढत गेले आणि त्याची परिणती ९ ऑगस्ट १९५३ रोजी अब्दुल्ला यांचं सरकार बरखास्त करण्यात आणि त्यांना इतर काही सहकाऱ्यांसमवेत अटक करण्यात झाली. भारताच्या विरोधात पाकच्या मदतीनं कट केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. भू-राजकीय व भू-रणनीतीच्या दृष्टीनं काश्मीर खोरं हे भारतासाठी अतिशय मोक्याचं आहे, ही नेहरूंची दृष्टी आजही तेवढीच महत्त्वाची आहे. म्हणूनच शेख अब्दुल्ला यांना शक्यतो सांभाळून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि वेळ आली, तेव्हा त्यांना स्थानबद्धही केलं. ‘टेररिझम’ की ‘टुरिझम’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उभ्या केलेल्या पर्यायाला ‘काश्मिरी लोक ‘वतन’साठी दगडफेक करीत आहेत, असं फारुख अब्दुल्ला म्हणतात; कारण शेख यांच्याप्रमाणेच आज त्यांना खोऱ्यातील वास्तवाला तोंड देणं भाग पडत आहे. शेख यांच्याप्रमाणंच ते पाकवादी नव्हते व आजही नाहीत. मात्र आज सात दशकांनंतरही काश्मिरी जनतेच्या मूलभूत आशाआकांक्षांची दखल घेतानाच देशाचं भू-राजकीय व भू-रणनीतीचं हित जपण्याचं कौशल्य दाखवण्यात आपण कमी पडत आहोत. सत्तेच्या राजकारणाच्या सोयीप्रमाणं धरसोडीचं धोरण आपण अमलात आणत आलो आहोत आणि आता तर केवळ ‘बळा’च्या वापरानंच काश्मीर आपलं म्हणत राहण्याचे दिवस आले आहेत. अशा परिस्थितीत फायदा होणार आहे, तो पाकचाच. त्यामुळंच केवळ अडीच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीत भरघोस मतदान करणारी जनता आज केवळ सात टक्क्यांवर आली आहे. प्रकाश बाळ prakaaaa@gmail.com
