जागतिक व्यापार संघटना नैरोबी (केनिया) परिषद, डिसेंबर २०१५ जागतिक व्यापार संघटनेची मंत्री पातळीवरील परिषदेत जागतिक व्यापार, शेतीविषयक प्रश्न, अनुदान आदी मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. त्यातून भारताच्या हाती काय लागले याची उलटसुलट चर्चा सध्या होत आहे. नैरोबी परिषदेतून भारत रिकाम्या हाती परतला नाही, असे निवेदन व्यापार आणि उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी राज्यसभेत केले. त्या अनुषंगाने या परिषदेविषयी.. भारताच्या अपेक्षा.. * दोहा बैठकीतील निर्णय कायम ठेवावेत. * अचानक वाढलेल्या आयातीमुळे पडणाऱ्या किमतीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजनांबाबत (स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स) न्याय्य करार व्हावा. * अशा प्रसंगी विकसनशील देशांना आयात शुल्क वाढवण्यास परवानगी देणाऱ्या तरतुदीबाबत (ट्रिगर फॅक्टर) विकसित देशांचा आक्षेप आहे. * जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार देशात उत्पादन झालेल्या एकूण अन्नधान्याच्या मूल्यापैकी १० टक्के मूल्यापेक्षा अधिक अन्नधान्य गरिबांसाठी किंवा रेशन दुकानांमधून वितरित करण्यासाठी साठवून ठेवता येत नाही. भारताची मागणी होती की हा साठा अनुदान देण्यात येणाऱ्या अन्नधान्यांत गणला जाऊ नये. या विषयावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत हा साठा कायम राखण्याबाबत बाली बैठकीत भारताला परवानगी मिळाली होती. वादाचे मुद्दे .. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसनशील देशांचा माल महाग ठरून मागे पडतो. तेव्हा विकसित देश तेथील शेतकऱ्यांना देत असलेले अनुदान रद्द करावे, अशी भारतासह अन्य विकसनशील देश आणि इथिओपिया, रवांडा यांच्यासारखे कमी विकसनशील देश यांची मागणी होती. हे अनुदान २०१३ सालापर्यंत हळूहळू संपवावे असे हाँगकाँग येथे २००५ साली झालेल्या मंत्री बैठकीत ठरले होते, पण तसे झाले नाही. उलट अमेरिकेने २०१४ साली नवा कृषी कायदा आणून शेतमाल निर्यातीला असलेल्या अनुदानास संरक्षण दिले. बाजारपेठेत संरक्षण देणाऱ्या विशेष तरतुदी कायम ठेवण्याची तसेच सरकार गोरगरीब जनतेला सवलतीत देण्यासाठी जे अन्नधान्य विकत घेऊन साठा करते त्याबाबतचे नियम बदलण्याची विकसनशील देश आणि कमी विकसनशील देशांची मागणी होती. दोहा येथे २००१ साली झालेल्या बैठकीत झालेले निर्णय रद्द करण्याची मागणी विकसित देशांनी केली आहे. विकसनशील देशांचा त्याला विरोध आहे. - विकसित देशांची मागणी आहे की, त्यांनी कृषी अनुदान रद्द करण्याऐवजी बाली येथे २०१३ साली झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे विकसनशील देशांनी त्यांच्या बाजारपेठा विकसित देशांच्या वस्तू आणि सेवांच्या आयातीसाठी अधिक खुल्या कराव्यात. नैरोबी परिषदेचा कार्यक्रम.. बाली येथे २०१३ साली झालेल्या मंत्री पातळीवरील बैठकीत अनिर्णीत राहिलेल्या मुद्दय़ांवर चर्चा करणे हा या बैठकीचा प्रमुख हेतू होता. या मुद्दय़ांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम, कृषी, अन्न सुरक्षा आदी मुद्दय़ांचा समावेश होता. भारताला परिषदेतून काय मिळाले? पाच दिवसांच्या चर्चेअंती १६२ सदस्य देशांनी ‘नैरोबी पॅकेज’ला मंजुरी दिली. त्यात कृषी, कापूस आणि कमी विकसनशील देशांच्या बाबतीतील निर्णयांसह सहा निर्णयांचा समावेश आहे. अमेरिकेसारख्या देशांना, जे शेती निर्यातीला अनुदान देतात, त्यांना ते टप्प्याटप्प्याने कमी करावे लागेल. विकसित देशांना काही वस्तू वगळता अन्य वस्तूंवरील अनुदान ताबडतोब बंद करावे लागेल. विकसनशील देशांना तसे करण्यास २०१८ सालापर्यंत मुदत मिळाली आहे. विकसनशील देशांना शेतमालाची निर्यात करताना विपणन आणि वाहतुकीवरील सवलती कायम राहतील. त्याहून गरीब देशांना आणखी वेळ मिळेल. याचा अर्थ असा की भारत साखरेसारख्या उत्पादनांना आणखी आठ वर्षे अनुदान देऊ शकेल. सरकारी गोदामांत साठवण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या साठय़ाबद्दल अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र भारताला तात्पुरता दिलासा मिळाला. अचानक वाढलेल्या आयातीमुळे पडणाऱ्या किमतीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजनांबाबत (स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स) देखील सहमती झाली नाही. केवळ पुढील चर्चेचे आश्वासन मिळाले. मात्र भारताच्या मते पूर्वी विचाराधीन नसलेला का विषय कार्यक्रमपत्रिकेवर आला, हेही नसे थोडके. माहिती-तंत्रज्ञानविषयक उत्पादनांवरील मूल्य रद्द करण्याबाबतही निर्णायक तोडगा निघाला नाही. मात्र दर वर्षी साधारण १.३ ट्रिलियन डॉलर किमतीच्या २०१ उत्पादनांवरील मूल्य रद्द करण्याचे ठरले. या प्रकारे १ जुलै, २०१६ पर्यंत साधारण ६५ टक्के मूल्य रद्द होईल आणि पुढील तीन वर्षांत चार टप्प्यांत उरलेले मूल्य रद्द होईल. म्हणजेच २०१९ पर्यंत माहिती-तंत्रज्ञानातील बहुतेक सर्व उत्पादने मूल्यविरहित (डय़ुटी फ्री) होतील. नैरोबी परिषदेत दोहा बैठकीतील विकासविषयक कार्यक्रमाला दुजोरा देण्यात आला नाही, ही भारत आणि अन्य विकसनशील व गरीब देशांसाठी सर्वात वाईट बाब समजली जात आहे. -
