महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने सत्तासंघर्षांचे राजकारण १९६० नंतर म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर सुरू झाले. त्या वेळी काँग्रेसच्या एकछत्री वर्चस्वाला आव्हान देणारे डावे-उजवे राजकीय प्रवाह वेगाने पुढे आले. संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीनंतरच्या पहिल्या दशकात काँग्रेसविरोधी जनसंघ, कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी आणि रिपब्लिकन पक्ष अशी राजकीय रणधुमाळी सुरू झाली. त्यानंतरचा कालखंड काँग्रेस आणि जनसंघ यांच्याविरोधात माकप, शेकाप, समाजवादी, रिपब्लिकन अशी राजकीय सरळ विभागणी झाली. पुढे काँग्रेससोबत रिपब्लिकन, तर काँग्रेसमधील फुटीर समाजवादी काँग्रेस गटाबरोबर जनता पक्ष (मूळचे समाजवादी आणि जनसंघ), भाकप, माकप, शेकाप, अशी आघाडी उघडली गेली. १९८० नंतर जात, धर्म, वर्ग, प्रांत, भाषा यावर राजकारण सुरू झाले. त्या वेळी काँग्रेस आणि शिवसेना-भाजपला पर्याय म्हणून रिपब्लिकन व डावे पक्ष यांच्या तिसऱ्या आघाडीची चर्चा सुरू झाली, परंतु त्यातही कमीअधिक प्रमाणात साऱ्याच डाव्या पक्षांचे व रिपब्लिकन पक्षाचे काँग्रेसला समर्थन राहिले आणि भाजप-शिवसेनेच्या विरोधातील राजकारणच अधिक तीव्र होत गेले. महाराष्ट्रात काँग्रेस व भाजप-शिवसेनेला पर्याय म्हणून तिसरी आघाडी अशी राजकारणाची मांडणी केली जाऊ लागली, परंतु अलीकडच्या काळात तिसऱ्या आघाडीची म्हणजे त्यातील शेकाप, माकप, भाकप, जनता दल आणि रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट यांची केविलवाणी वाताहत झाल्याचे दिसते. कुठल्या तरी एका जिल्ह्य़ात किंवा जिल्ह्य़ातील एखाद्या-दुसऱ्या मतदारसंघात शेकाप, भाकप, माकप धुगधुगी टिकवून आहेत. जनता दलाचे फक्त मुंबईत एक कार्यालयच टिकून आहे. असा एक पक्ष होता, त्याची खूण म्हणून म्हणा किंवा अवशेष म्हणून म्हणा. एके काळी राज्यभर प्रभाव असलेल्या आणि विधान मंडळातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून खणखणीत राजकारण गाजविलेल्या शेकापची आज दयनीय अवस्था झाली आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या डाव्या पक्षांचाही महाराष्ट्रात एके काळी दबदबा होता. या पक्षांचे अस्तित्वही आता काही जिल्ह्य़ांपुरते आणि तालुक्यांपुरते उरले आहे. लोकसभेत चार-दोन खासदार पाठविणारे आणि विधानसभेतही दखलपात्र संख्याबळ निर्माण करणाऱ्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना पूर्वीसारखा जनाधारही राहिलेला नाही. जन आंदोलनात डावे पक्ष आजही पुढे आहेत, परंतु राजकारणातील घसरण त्यांना सावरता आली नाही. रिपब्लिकनांचे ६० गट!महाराष्ट्रातील राजकारण यशाचे असो की अपयशाचे, पण ज्याची दखल घ्यावी लागते, अशा रिपब्लिकन पक्षानेही एके काळी आपला दबदबा निर्माण केला होता. अनेक गटांत व तुकडय़ांत हा पक्ष विभागला गेला असला तरी किंवा फाटाफूट हेच या पक्षाचे अंगभूत लक्षण असले तरी, कोणत्याही निवडणुकीत सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या नजरा रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेकडे लागून राहिलेल्या असतात. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या सुमारे आठ ते दहा टक्के समाज म्हणजे पूर्वाश्रमीचा अस्पृश्य समाज आणि १९५६ नंतरचा नवबौद्ध म्हणून ओळखला जाणारा समाज भावनिक धाग्याने रिपब्लिकन नावाशी जोडला गेला आहे. म्हणूनच राजकारणात निर्णायक शक्ती म्हणून असणाऱ्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा रिपब्लिकन पक्ष किंवा त्याचे निरनिराळे गट निवडणुकीत कोणती भूमिका घेतात, कोणत्या पक्षाशी हातमिळवणी करतात, हा साऱ्यांच्याच उत्सुकतेचा विषय असतो. आता तर प्रत्येक पक्षाला आपल्या झेंडय़ाबरोबर निळा झेंडा असावा असे वाटू लागले आहे, त्याचे कारण दलित किंवा आंबेडकरी समाजाची होता होईल तेवढी मते मिळविणे हेच आहे. आता महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाची काय अवस्था आहे? तर मोजून सांगता येतील असे ५८ ते ६० रिपब्लिकन नावाचे गट आहेत. त्यातल्या त्यात आज रोजी रामदास आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर यांचे दोन गट प्रभावी आहेत. रा.सू. गवई, जोगेंद्र कवाडे, गंगाधर गाडे यांच्या नेतृत्वाखालील गटांचे त्यांच्या-त्यांच्या भागात म्हणजे विदर्भ, मराठवाडय़ातील एक-दोन जिल्ह्य़ांपुरते अस्तित्व आहे. एकीत जय आणि बेकीत पराजय हे रिपब्लिकन राजकारणाचे आणखी एक महत्त्वाचे लक्षण आहे. निवडणुकांमध्ये किती जागा जिंकल्या यापेक्षा पक्षाच्या नावावर किती मते मिळाली हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण त्यावरच काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांच्या सत्ताकारणाची गणिते ठरलेली आहेत. आठवलेंचे काय?मागील म्हणजे २००९ च्या निवडणुकीत रामदास आठवले यांच्या पक्षाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर युती केली होती. त्या बदल्यात आठवले यांना शिर्डी हा एकच मतदारसंघ देण्यात आला. आठवले यांचा पराभव झाला. त्यांना २ लाख २७ हजार १७० मते मिळाली. आता त्यात रिपब्लिकन पक्षाची मते किती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची किती, हे सांगणे कठीण आहे. राज्यात आपलाच प्रभावी गट असल्याचा दावा करणाऱ्या आठवले यांच्या गटाच्या खात्यावर किती मते आहेत, हेच सांगता येणार नाही, याचे कारण कायम दुसऱ्या पक्षाशी युती करण्याचे राजकारण. आता त्यांनी शिवसेना-भाजपशी युती केली आहे. मुंबई महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना फारसा प्रभाव दाखविता आला नाही, किंबहुना त्यांच्याच मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविल्याचे दिसते. आता येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ते सेना-भाजपकडे कधी पाच, कधी, तीन अशा जागा मागत आहेत. विविध जातींच्या नावाने आघाडय़ा बनवून त्यांनी म्हणे आपला पक्ष व्यापक करण्याचे ठरविले आहे. म्हणजे इतर समाजाचीही त्यांच्या पक्षाला मते मिळतील, असा त्यांचा होरा आहे. आता आठवले यांचाच गट मागणाऱ्यांच्या रांगेत उभा आहे, तर मग इतरांना काय मिळणार, असा प्रश्न पुढे येतोच. मग आठवलेंच्या मागे रांगेत उभे राहण्यापेक्षा ते ज्यांच्याकडे काय मागताहेत, त्यांच्याकडेच म्हणजे सेना-भाजप किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादीतच थेट जाणे, यातच इतर समाजातील कार्यकर्त्यांना राजकीय हित वाटू लागले तर त्यात नवल ते काय? आठवले यांच्याकडे कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे, परंतु निवडणुका जिंकण्यासाठी आवश्यक असणारे बांधीव संघटन नाही आणि स्वतंत्रपणे मैदानात उतरण्याची हिंमत नाही. हिंमत हरलेल्या सेनानीचा पक्ष आता २०१४ च्या राजकीय रणांगणात कसा व किती टिकाव धरू शकतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. आंबेडकरांची आघाडीप्रकाश आंबेडकर यांनी मायावती यांच्याआधी महाराष्ट्रात बहुजन राजकारणाची मांडणी केली. अकोला जिल्ह्य़ात हा प्रयोग यशस्वी झाला आणि साऱ्याच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना त्याची दखल घ्यावी लागली, परंतु अकोला पॅटर्न पुढे विस्तारला नाही. मात्र रिपब्लिकन नेतृत्वामध्ये आज एकमेव प्रकाश आंबेडकर असे नेते आहेत, की त्यांचा एक हक्काचा लोकसभा मतदारसंघ आहे. त्यांच्या नावाने तो मतदारसंघ ओळखला जातो. काही प्रमाणात त्यांनी डावी विचारसरणी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्यावरही त्यांनी भर दिला. परिणामी त्यांचा म्हणून एक मतदार वर्ग तयार झाला. त्यामुळेच ते स्वत: दोन वेळा लोकसभेवर निवडून गेले आणि गेली वीस वर्षे त्यांच्या भारिप-बहुजन महासंघ या पक्षाचे कायम एक-दोन आमदार विधानसभेवर निवडून येत राहिले. मागील लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी स्वबळावर निवडणुका लढविल्या, त्यात त्यांचा पराभव झाला तरी त्यांच्या पक्षाला मिळालेली मते दुर्लक्षित करण्यासारखी नाहीत. आता त्यांनी छोटय़ा-मोठय़ा संघटनांना एकत्र करून महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी स्थापन केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना-भाजप, मनसे आणि आपली आघाडी एवढेच मतदारांसमोर पर्याय आहेत, त्यात आमच्या आघाडीची कामगिरी नक्कीच उजवी राहील, असा प्रकाश आंबेडकर यांचा दावा आहे. रिपब्लिकन पक्षातील गटबाजी आणि वळचणीच्या राजकारणाला पर्याय म्हणून मायावती यांच्या बसपने आता दलित समाजात चांगलीच पाळेमुळे रुजवायला सुरुवात केली आहे. संघटनात्मक बांधणी या पक्षाची पक्की आहे. गेल्या तीन-चार लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसपला एकही जागाजिंकता आली नसली, तरी मतांची टक्केवारी वाढते आहे. बसपची संघटनात्मक बांधणी चांगली असली तरी, लोकांच्या प्रश्नांवर हा पक्ष संघर्ष करायला रस्त्यावर उतरत नाही. सारे प्रश्न सत्ता मिळाल्यानंतर सोडवायचे हाच त्यांचा हेका असतो. त्यामुळेच दलित समाजामधून त्यांना म्हणावा तसा अजून पाठिंबा मिळविता आला नाही. याचा दुसरा अर्थ असा की, आता रिपब्लिकन गटांना टक्कर देत बसपही दलित समाजाच्या मतांचा वाटेकरी झाला आहे. मात्र मतविभाजनाचा फायदा तसा कुणालाच मिळणार नाही. या साऱ्या परिस्थितीत बसपसह सर्व रिपब्लिकन गटांनी एकत्र येऊन निवडणुका लढविल्या, तर केवळ आंबेडकरी राजकारणाचीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा तो वळणबिंदू ठरेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील तिसऱ्या पर्यायाची पोकळी ही युती भरून काढू शकेल. अन्यथा बेकीतील अपयश पदरी ठरलेलेच आहे. पक्षीय बळशेकाप : १९५७ ला ९.६ टक्के मते मिळविणाऱ्या शेकापची २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ०.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. रायगड जिल्ह्य़ात आणि सोलापूर जिल्ह्य़ातील सांगोला तालुक्यापुरते पक्षाचे अस्तित्व टिकून आहे. याच जिल्ह्य़ांमधून दोन-चार आमदार विधानसभेत निवडून जाणे एवढीच या पक्षाची जमेची बाजू म्हणता येईल.आरपीआय : १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ३.१० टक्के ते १९६७ पर्यंत १२.७१ टक्के मतांपर्यंत पक्षाने मजल मारलेली दिसते. त्यानंतरचा सारा फाटाफुटीचा इतिहास आहे. गटातटात मतांचे विभाजन झाले. १९९६ ला रिपब्लिकन पक्षाने एकत्रितपणे डाव्या पक्षांबरोबर निवडणूक लढविली, जागा एकही जिंकली नाही, परंतु पाच टक्के मते पक्षाच्या नावावर जमा झालेली दिसतात. त्यानंतर किंवा त्याआधीपासूनच म्हणजे १९९० पासून काँग्रेसी वळचणीचे राजकारण सुरू झाले. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार नेमके किती हे सांगणे अवघड झाले आहे.कम्युनिस्ट : १९५७ ला सहा-साडेसहा टक्के मतांची नोंद करणाऱ्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनाही २००४ मध्ये ०.७२ टक्क्यांपर्यंत उतरती कळा लागली.बसप: महाराष्ट्रात १९८९ मध्ये बसपला ०.६६ टक्के मते मिळाली होती. २००४ मध्ये हा आकडा ३.७ टक्क्यांवर गेला. २००९ च्या निवडणुकीत साडेचार टक्क्यांच्या वर मते त्यांना मिळाली होती. इतकेच नव्हे, तर मागील लोकसभेच्या निवडणुकीत २१ मतदारसंघांत बसपने तिसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली होती.
