भारतीय कापसाला निर्यातीची मागणी यंदाच्या आर्थिक वर्षांत कमी राहील, अशी चिन्हे दिसू लागली असल्यामुळे कापसावरील यंदाचे संकट ऑक्टोबर २०१५ मध्ये तीव्र स्वरूप धारण करील, असे अंदाज आहेत.. म्हणजे ‘कापूस-कोंडी’ यंदा निर्माण होणारच. पण या कोंडीचा पुरेसा अंदाज वेळीच आल्यामुळे, यंदाच्या रब्बी हंगामात तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या लागवडीवर भर दिला जाऊ शकतो. वास्तविक, कडधान्यांचा देशांतर्गत पुरवठा पाहता या लागवडीसाठी कापूस-कोंडीची वाट पाहावी लागू नये..आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गेली काही वर्षे कापसाच्या किमती चढय़ा राहिल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी सुखावला होता. कापूस हे खरिपाच्या हंगामात, प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाणारे कोरडवाहू व्यापारी पीक. कापसाला चांगला भाव मिळत असल्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश अशा राज्यांतील कापसाखालचे क्षेत्र सतत वाढत गेले. त्यामुळे देशाच्या पातळीवर कापसाचे उत्पादन सुमारे ४१ दशलक्ष गाठी (एका गाठीचे वजन १७० किलो) एवढे होऊ लागले. देशांतर्गत कापसाची मागणी सुमारे ३१ दशलक्ष गाठी एवढी मर्यादित असल्यामुळे कापसाचे व्यापारी सुमारे १० ते ११ दशलक्ष गाठी कापूस निर्यात करीत असत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाला एवढी जास्त मागणी असे की, देशातील कापड उद्योग आणि सूत उद्योग निर्धोकपणे सुरू ठेवण्यासाठी सरकारला काही वेळा कापसाच्या निर्यातीवर बंधने लादावी लागत आणि सरकारने अशी पावले उचलली की, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना सरकारच्या अशा निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवी, परंतु या वर्षी पारडे उलटे फिरले आहे.गेली काही वर्षे भारताकडून केल्या जाणाऱ्या कापसाच्या निर्यातीमधील चीनकडे जाणारा हिस्सा साधारणपणे ६० टक्के एवढा जास्त होता. या वर्षी चीनने कापसाची आयात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडे देशातील कापड उद्योगाची किमान १८ महिन्यांची मागणी भागवू शकेल एवढा कापसाचा साठा गोदामांमध्ये पडून आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात कापसाची आयात केल्याशिवाय त्यांचा कापड उद्योग सुरळीतपणे चालू राहील, अशी आजची स्थिती आहे. चीनच्या खालोखाल भारताकडून कापूस आयात करणारा देश म्हणजे बांगलादेश हा होय. बांगलादेश कापसाच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ४० टक्केहिस्सा भारताकडून खरेदी करीत असे. आता बदललेल्या परिस्थितीत, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचा भाव भारतापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी झाल्यामुळे बांगलादेशने अमेरिका आणि पाकिस्तान या देशांकडून अधिक कापूस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीन आणि बांगलादेश या दोन देशांनी कापसाच्या खरेदीच्या संदर्भातील धोरणात बदल केल्यामुळे भारतामधून कापसाची होणारी निर्यात किमान ४५ टक्क्यांनी घटणार आहे. गेल्या वर्षी कापसाची निर्यात ११.८ दशलक्ष गाठी एवढी झाली होती. ती या वर्षी ६.५ दशलक्ष गाठी एवढी घटण्याची शक्यता कॉटन अ‍ॅडव्हायजरी बोर्ड या संघटनेने वर्तवली आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाची मागणी कमी झाल्यामुळे कापसाचे साठे वाढून कापसाच्या भावात घसरण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे सुताच्या किमतीत आणि त्याच्या मागणीत घसरण सुरू झाली आहे. किमतीत अशी घसरण सुरू असताना कोणताही उद्योजक कापूस किंवा सूत खरेदी करण्याचा निर्णय लांबणीवरच टाकणार, कारण भविष्यात अशा वस्तू आजच्यापेक्षा स्वस्तात मिळतील अशी त्याची अपेक्षा असते. यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारात मागणी अधिकच कमी होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून किमतीमधील घसरण अधिकच तीव्र होते. भद्रेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनचे जॉइंट मॅनेजिंग डायरेक्टर पार्थ मेहता यांच्या अंदाजानुसार चालू वर्षांत भारताकडून ६.५ ते ७ दशलक्ष टन सुताची निर्यात होणे संभवते. याचा अर्थ भारतातील सूतगिरण्यांकडून शेतकऱ्यांच्या कापसाला असणाऱ्या मागणीत घट येण्याची शक्यता संभवते.थोडक्यात, वरील प्रक्रिया विचारात घेता या वर्षी म्हणजे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये भारताकडे विकण्यासाठी सुमारे १८ ते २० दशलक्ष गासडय़ा कापूस असेल. यामुळे या वर्षीही कापसाचा भाव खालच्या पातळीवर राहण्याची शक्यता संभवते.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाची मागणी घटण्याची शक्यता दिसू लागताच सप्टेंबरमध्ये भारतीय बाजारपेठेत शंकर ६ या जातीच्या कापसाच्या भावात क्विंटलला ११,२२० रुपयांपासून ९,३३६ रुपये अशी १७ टक्क्यांची घसरण नोंदविली गेली होती. परिणामी शेतकऱ्यांचा नवा कापूस बाजारात येऊ लागला तेव्हा शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेला किमान आधारभाव मिळणेही दुरापास्त झाले होते. यावर तात्कालिक उपाय म्हणून केंद्र सरकारने कॉटन कॉर्पोरेशनच्या माध्यमाद्वारे किमान आधारभावाने कापूस खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. कॉटन कॉर्पोरेशनच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात जो तोटा होईल त्याची भरपाई केंद्र सरकारलाच करावी लागेल.कोरडवाहू शेतकऱ्यांना संरक्षक आर्थिक कवच पुरविणे हे कल्याणकारी शासनाचे कर्तव्य मानले तरी अशा स्वरूपाचा आतबट्टय़ाचा व्यवहार सरकारला सदासर्वकाळ परवडणारा नाही. त्यामुळे सरकारने कोरडवाहू शेतकऱ्यांना कापसाऐवजी तेलबिया पिकविण्यासाठी उद्युक्त करणे गरजेचे ठरेल. आपल्या देशाची गरज भागेल एवढे खाद्यतेल व कडधान्ये यांचे उत्पादन देशात होत नाही. त्यामुळे आपल्याला सुमारे १२.५ दशलक्ष टन, म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनाएवढे खाद्यतेल आयात करावे लागते. कडधान्यांच्या संदर्भातील स्थिती जरा वेगळी आहे. देशाच्या पातळीवर कडधान्यांचे उत्पादन सुमारे १६ दशलक्ष टन होते आणि आपण ४ दशलक्ष टन कडधान्ये आयात करतो. अशा रीतीने कडधान्यांचा एकूण पुरवठा सुमारे २० दशलक्ष टन एवढा मर्यादित आहे. आहारशास्त्रानुसार ज्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सामिष आहार परवडत नाही त्यांनी दररोज ७५ ग्रॅम कडधान्ये खाणे गरजेचे असते. या मापदंडानुसार देशाची कडधान्यांची गरज ३२ दशलक्ष टन ठरते. आपल्या अर्थव्यवस्थेत कडधान्यांचा एवढा पुरवठा होत नाही. परिणामी गरीब लोक कुपोषित राहतात. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल, तर आपल्याला देशांतर्गत पातळीवर कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनास चालना देणे गरजेचे ठरते.देशातील तेलबियांचे उत्पादन वाढले, अगदी दुप्पट झाले तरी त्यापासून तेल काढण्याच्या कारखान्यांत गुंतवणूक करण्याची गरज पडणार नाही, कारण आधी उभारलेले असे कारखाने कच्चा माल मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. तेव्हा तेलबियांचे उत्पादन वाढले, तर असे कारखाने जोमाने सुरू राहतील. बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, तसेच तेलबियांमधील तेल काढून झाल्यावर शिल्लक राहणारा चोथा हा प्रामुख्याने गुरांसाठी सकस प्रथिनयुक्त खाद्य असल्यामुळे दुग्ध व्यवसायापुढील सकस खाद्याची समस्या निकालात निघेल. आपण दर वर्षी खाद्यतेल आणि कडधान्ये यांच्या आयातीसाठी सुमारे ६०,००० कोटी रुपये मूल्याचे परकीय चलन खर्च करतो. तेव्हा असे परकीय चलन वाचविण्यासाठी आणि अन्नसुरक्षा निर्माण करण्यासाठी सरकारने आपल्या धोरणात बदल करण्याची नितांत गरज आहे.अशा रीतीने धोरणात्मक बदल करून सरकारला तेलबिया आणि कडधान्ये यांचे उत्पादन वाढविता येईल काय, या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. उदाहरणार्थ १९८६ साली केंद्र सरकारने तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी एक योजना तयार करून ती युद्धपातळीवर राबविण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे १९८७ ते १९९० या कालखंडात तेलबियांचे उत्पादन ११ दशलक्ष टनांवरून १८ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढत गेलेले दिसते; परंतु नंतरच्या काळात आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यावर तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचा कार्यक्रम गुंडाळण्यात आला. कडधान्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने आपल्याला ५००० कोटी रुपये द्यावेत म्हणजे त्या निधीचा वापर करून अल्पकाळात कडधान्यांचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात वाढविता येईल, असा विश्वास ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च’ या संस्थेने व्यक्त केला होता. थोडक्यात, तेलबिया आणि कडधान्ये यांचे उत्पादन वाढविणे हीदेखील एक ‘मेक इन इंडिया’ चळवळ होऊ शकेल आणि अशा कार्यक्रमामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जीवनात काही परिवर्तन घडून येईल.रमेश पाध्ये* लेखक राजकीय अर्थनीतीचे तसेच शेती-आधारित अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत. ईमेल:padhyeramesh27@gmail.com* उद्याच्या अंकात, डॉ. मृदुला बेळे यांचे ‘कथा अकलेच्या कायद्याची’ हे सदर
