21 January 2018

News Flash

डी.एड. ‘दुकाना’तला  बेरोजगारी माल!

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या वतीने डी.एड. महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाते

सुहास सरदेशमुख | Updated: January 14, 2018 4:10 AM

अभ्यासिकामध्ये परीक्षेची तयारी करताना विद्यार्थी.

राज्यातील डीएड महाविद्यालयांमधून पदविका घेऊन बाहेर पडलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे. 

राज्यात डीएड महाविद्यालयांना मंजुरी देऊ नये, असे  अधिकाऱ्यांनी सांगूनही त्याकडे दुर्लक्ष  करण्यात आले. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका  विद्यार्थ्यांना बसला आहे. २०१०-११ मध्ये राज्यात १२८२ डी.एड. महाविद्यालये होती. ती २०१४-१५ मध्ये १३६५ झाली. पूर्वी या महाविद्यालयांमधील सर्वाधिक क्षमता ५३ हजार होती, आता ती ३७ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. आता ही क्षमता आणखी खाली येईलही, पण मधल्या काळातल्या बेरोजगारांचा प्रश्न आहेच.  त्यातील  काही जण आता नोकरी नसल्याने स्पर्धापरीक्षा देत आहेत. डीएड झालेल्या उमेदवारांची कशी फरपट चालू  आहे, यावर प्रकाश टाकणारा हा प्रातिनिधिक रिपोर्ताज..

‘‘लग्न होईल का हो माझं?’’ जरा विक्षिप्तपणेच त्याने हा प्रश्न विचारला. त्याचे सारे मित्र त्याच्यावर फिदीफिदी हसत होते; पण त्याच्या डोळ्यांतली चिंता फार प्रकर्षांने सर्वाच्या लक्षात आली आणि त्याच्या समर्थनार्थ त्याचा एक मित्र म्हणाला, ‘‘२०१० मध्ये डी.एड.चे शिक्षण पूर्ण झालं त्याचं. तेव्हापासून ते आतापर्यंत वेगवेगळ्या परीक्षा दिल्या, पण यश काही आलं नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा अभ्यास करायला तो औरंगाबादला आला. दिवसभर अभ्यासिकेत असतो. शिपाई पदासाठीसुद्धा अर्ज करून झाला आहे. त्यामुळे त्याचा प्रश्न साहजिकच आहे.’’ औरंगाबादच्या एस.बी.ओ.ए. शाळेच्या पाठीमागे अभ्यासिकामध्ये अनेक मुलं पुस्तकात डोकं खुपसून असतात. दिवसभर त्यांची स्वत:शीच स्पर्धा चाललेली असते. डोक्यात एकच विषय असतो- स्पर्धा परीक्षांचा! बहुतांश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला डी.एड.च्या ‘दुकाना’तून निघालेला मोठा वर्ग शहराभोवताली खोली किरायाने घेऊन राहतो. दिवसभर अभ्यासिकांमध्ये बसतो. त्यांना कुठे माहीत असतं, डी.एड.च्या महाविद्यालयांचं चुकलेलं गणित.

जळगाव जिल्ह्य़ातल्या अमळनेर तालुक्यातील पिंपळी नावाच्या गावातून दीपक वासुदेव चव्हाण औरंगाबादला आला होता, तेव्हा त्याचं स्वत:चं एक स्वप्न भंगलं होतं- लवकर नोकरीला लागून वडिलांना मदत करावी म्हणून डी.एड. पूर्ण केल्यानंतरही तो बेरोजगारच राहिला. गावात त्याला हुशार समजायचे. त्यामुळे कुठे तरी नोकरीला लागेल, असे प्रत्येकाला वाटायचे. हे ओझं घेऊन तो औरंगाबादला आला तेव्हा एकरभर शेतीत वडील राबत होते. एवढुशा शेतीत काही भागणार नाही म्हणून त्यांनी आणखी तीन एकर शेती बटईने घेतली होती. कापूस लागला होता. त्यावर बोंडअळी आली आणि या वर्षी दीपकच्या जगण्याचे प्रश्न आणखीन जटिल झाले. त्याचा लहान भाऊ अमळनेरमध्ये एका खाणावळीत नोकरी करतो. तोही स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो. शिक्षक म्हणून काम करायचं, नोकरी लागली की वडिलांना शेतीसाठी दोन पैसे द्यायचे, असे त्याने ठरवले होते, पण घोटाळा झाला. २०१० ते २०१७ या कालावधीत दीपकने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली. आता अभियोग्यता चाचणीही दिली आहे. दहावीत आणि बारावीत दीपकने चांगले गुण मिळवले होते, पण त्याला कुठे माहीत होते, डी.एड. दुकानातून निघालेल्यांना आता नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळणार नाही. २०१० ते २०१७ या कालावधीमध्ये किती डी.एड. महाविद्यालये मंजूर करावेत, याला काही धरबंदच नव्हता. २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक १३६५ डी.एड. महाविद्यालये होती. यामध्ये ५३ हजार ३४३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल, एवढी क्षमता होती. तेव्हा शिक्षक सेवानिवृत्तीचा वेग आणि शिक्षकभरती यातून रिक्त होणाऱ्या जागांची संख्या होती ११ हजारांच्या आसपास. म्हणजे दरवर्षी ४२ हजार डी.एड. उत्तीर्ण विद्यार्थी बेरोजगार होणारच होते. तरीही एवढय़ा महाविद्यालयांना मंजुऱ्या का दिल्या गेल्या? २०१० पासून डी.एड. महाविद्यालयाच्या मंजुऱ्यांसाठी दुकान थाटल्यागत केंद्र सरकारच्या संस्थेने काम केले.

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या वतीने डी.एड. महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाते. याचे कार्यालय भोपाळमध्ये आहे. राज्य सरकारकडून डी.एड. महाविद्यालय काढण्यासाठी एक प्रमाणपत्र घ्यायचे आणि भोपाळमधून परवानगी मिळवून आणायची, असा धंदा २००६-०७ पासून पद्धतशीरपणे सुरू होता. आता या धंद्यातल्या व्यापाऱ्यांनी सगळा नफा ओरबाडून घेतला आहे आणि सध्या सुरू असणाऱ्या ९८१ महाविद्यालयांपैकी बहुतांश खासगी संस्थाचालकांनी आम्हाला महाविद्यालय बंद करण्याची परवानगी द्या, असे प्रस्ताव पाठवले आहेत. या सगळ्या रामरगाडय़ात दीपक चव्हाण अडकला. दीपक चव्हाणसारखी अनेक मुलं औरंगाबाद, नागपूर, अगदी पुण्यामध्येसुद्धा स्वत:चं नशीब अजमावण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला लागली आहेत. मोठं हलाखीचं आणि संघर्षांचं हे जिणं आहे. फक्त डी.एड. करून ही मुलं थांबली नाहीत. कोणी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं, तर कोणी लवकर पैसा मिळेल, असा कोर्सही केला आहे.

काशिनाथ सांडू पंडित हा औरंगाबादच्या सिल्लोड तालुक्यातला बेरोजगार युवक. स्पर्धा परीक्षेसाठी म्हणून औरंगाबादला आला. घरची परिस्थिती जेमतेमच. अडीच एकरातला कापूस आणि मका असे किती पैसे देऊन जाईल? त्यामुळे जगायचे असेल तर काही तरी करायला हवे, असे वाटून डी.एड. केले होते; पण चुकीच्या शैक्षणिक धोरणांचा फटका आपल्याला बसू शकेल याचा अंदाज तेव्हा त्याला नव्हता. घरून पैसे मिळणार नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर पंडित आता मामाच्या केशकर्तनालयात फक्त रविवारी काम करतो. त्या पैशांवर स्वत:साठी लागणारे पैसे कमावतो आणि त्या स्पर्धेच्या दुनियेत स्वत:ला त्याने झोकून दिले आहे. सन २००० पासून डी.एड. महाविद्यालयाच्या परवानग्यांचे खेळ सुरू झाले. अमरीश पटेल, वसंत पुरके यांच्या काळात डी.एड. उघडण्यासाठी शिफारशी केल्या गेल्या. खरे तर तेव्हाचे संचालक एम. जी. मराठे यांनी डी.एड. महाविद्यालयांची महाराष्ट्रात एवढी गरज नाही, असे भोपाळच्या केंद्रीय संस्थेला कळविले होते. मात्र, तत्पूर्वीच अमरीश पटेलांनी स्वत:च्या महाविद्यालयासह अनेक महाविद्यालयांच्या शिफारशी केलेल्या होत्या. दीपक चव्हाण, काशिनाथ पंडितसारखी मुले त्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. मग शिक्षकभरतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा आल्या. आता नवीन अभियोग्यता चाचणी आली. परीक्षांवर परीक्षा सुरू आहे, पण शिक्षक म्हणून रुजू होण्याची संधी मात्र नाही, अशी स्थिती. त्यामुळे पर्याय म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धेत उतरलेल्या या बेरोजगारांसाठी नवीन दुकाने थाटली गेली ती स्पर्धा परीक्षांची. एक धंदा घसरणीला लागला की दुसरा धंदा सुरू करावा लागतो. तसे डी.एड.चा व्यवसाय घसरणीला लागला आणि एमपीएससीचा थाटला गेला. एका विद्यार्थ्यांसाठी २५-३० हजार रुपयांचे शुल्क आकारणाऱ्या आणि अधिकारी घडवतो, असा दावा करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा चालकांनी गल्लोगल्ली एक दुकान विकत घेतले. छान बोर्ड रंगवले. त्यात शिकवणारे पुन्हा हेच विद्यार्थी. मार्गदर्शक नावाची गोष्ट कोणी तरी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन नापास झालेला मुलगा. महिन्याच्या खोलीचा किराया, खाणावळीचे दोनेक हजार रुपये असा खर्च करताना अडचण होते, ती विविध परीक्षांचे उमेदवारी अर्ज भरताना. नोकरी मिळावी या आशेने प्रत्येक परीक्षेचा अर्ज भरावासा वाटतो, त्याची किंमत ५०० ते ७०० रुपयांपर्यंत जाते. त्याला आता जीएसटी लागली आहे. ‘दुष्काळात तेरावा..’ ही म्हण उगीच नाही जन्माला आली. औरंगाबादसारख्या शहरात एकेका गल्लीत किमान पन्नासेक विद्यार्थी अभ्यासिकांमध्ये असतात. त्यांना नोकरी मिळाली नाही तर ते सहजपणे कुठल्या तरी अस्मितेच्या कप्प्यात स्वत:ला बसवून घेतात. कुठल्या तरी मोर्चात सहभागी होतात, कोणत्या तरी नेत्याचा जय म्हणतात. प्रश्न धोरणकर्त्यांच्या हलगर्जीपणाचा असतो. उदाहरणार्थ २०१०-११ मध्ये १२८२ डी.एड. महाविद्यालये होती. ती २०१४-१५ मध्ये १३६५ झाली. पूर्वी या महाविद्यालयांमधील सर्वाधिक क्षमता ५३ हजार होती, आता ती ३७ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. आता ही क्षमता आणखी खाली येईलही, पण मधल्या काळातल्या बेरोजगारांचे करायचे काय आणि त्यातूनच दीपक चव्हाणसारख्या मुलाचा एक विक्षिप्त प्रश्न पुढे येतो, ‘‘लग्न होईल का हो माझं?’’

First Published on January 14, 2018 4:10 am

Web Title: thousands of maharashtra ded students future in dark
  1. No Comments.